नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका ग्राहकबाट रु नौ अर्ब नौ करोड ४० लाख ४६ हजार बराबरको बक्यौता उठाउन बाँकी छ।
कूल २३९ डेडिकेटेड र ६९ ट्रंक लाइनबाट हालसम्म रु २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार बराबरको महशुल उठेको छ।
प्राधिकरणले उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई पठाएको महशुलको भने रु ३२ अर्ब ४५ करोड ८० लाख ९७ हजार रहेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आज प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पेश गरेका विवरणअनुसार विराटनगर क्षेत्रमा १४ डेडिकेटेड र पाँच ट्रंक लाइनकोमात्रै रु एक अर्ब छ करोड ५७ लाख ८८ हजार, जनकपुर क्षेत्रमा १० डेडिकेटेड र तीन ट्रंक लाइनको रु एक अर्ब नौ करोड १५ लाख ९७ हजार महशुल उठ्न बाँकी छ।
यस्तै, हेटौंडा क्षेत्रमा कूल २८ डेडिकेटेड र ११ ट्रंक लाइनबाट रु चार अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ५५ हजार, काठमाडौंमा १७६ डेडिकेटेड र तीन ट्रंक लाइनको रु १८ करोड ९१ लाख ६९ हजार, बुटवल क्षेत्रमा एक डेडिकेटेड र २८ ट्रंक लाइनको रु एक अर्ब ३८ करोड ८८ लाख १९ हजार, पोखरा क्षेत्रमा तीन डेडिकेटेड र नौ ट्र्क लाइनको भने पछिल्लो जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन।
त्यस्तै नेपालगन्ज क्षेत्रमा सात डेडिकेटेड र दुई ट्रंक लाइनको रु एक अर्ब तीन करोड २३ लाख २८ हजार र अत्तरिया क्षेत्रको आठ ट्रंक लाइनको मात्रै रु २३ लाख ८६ हजार बराबरको बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ।
मुख्य प्रसारण लाइनबाट कुनै पनि अवरोध नहुने गरी विद्युत् लिने ग्राहकले ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका छन्।
त्यस्तै, प्राधिकरणको सबस्टेशनबाट प्राधिकरण आफैंले बनाएका, उद्योगीले आफैं बनाएका वा सिमेन्ट उद्योगलगायतलाई उद्योग मन्त्रालयले बनाइदिएका प्रसारण लाइनबाट विद्युत् लिने ग्राहक डेडिकेटेड ग्राहकका रूपमा छन्। उद्योगी–व्यवसायी सर्वोच्च र उच्च अदालत गएका कारण बक्यौता उठाउन समस्या परेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
ठूलो परिमाणको विद्युत् बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको र त्यसमा प्राधिकरणले चासो नदिएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी अभियान नेपालका अनुज बानियाँले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दर्ता गराएका थिए।सोही उजुरीका सम्बन्धमा आज लेखाले छलफल गराएको हो।
छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत सहभागी थिए।
सचिव घिमिरेले उद्योगी–व्यवसायीले महशुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझाइ अदालत गएका कारण प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन समस्या भएको जानकारी दिए।
उनले महशुल उठाउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको र सोही समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत् महशुलका बारेमा अन्तिम निर्णय हुने बताए।
विगतमा आयोग नभएका कारण महशुलको विषयमा निर्णय गर्न प्राधिकरणलाई समस्या परेको र केही समय पहिले आयोगसमेत गठन भइसकेको अवस्थामा अब केही समयपछि समस्याको समाधान हुने सचिव घिमिरेको भनाइ छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौता महसुल उठाउन प्राधिकरण इमान्दर भएर लागिपरेको र कोही कसैलाई छुट नदिने स्पष्ट पारे।
प्राधिकरणले २०७२ साल असार १२ गतेदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् दिने निर्णय गरेको थियो।
नागरिकले दैनिक १४ घण्टा विद्युतभार कटौतीमा बस्दा प्राधिकरणले ३१५ मेगावाट विद्युत् उद्योगलाई उपलब्ध गराएको थियो।
