२ नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले वित्तीय संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन्। आज काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै राउतले सरकारहरूका बीचमा समन्वय हुन नसकेको बताए।
संविधानअनुसार पाउनुपर्ने अधिकार पनि नपाएको बरु उल्टै हस्तक्षेपको सम्भावना बढेर गएको उनले बताए।
'मालपोतबाट उठ्ने कर कहाँ गएको छ? हामीले थाहा पाएका छैनौं। सविधानअनुसार संघले पाउनुपर्ने हो। तर त्यसबारेमा हामीले खोज्दा कतै पनि भेटाएका छैनौं,' उनले भने।
आगामी वर्षबाट यस्ता समस्या समाधान भएर जाने उनको विश्वास छ।
यद्यपी संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेपको सम्भावना झनै बढाएर लिएको उनको भनाइ रहेको छ।
राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भए पनि केन्द्र सरकारले प्राधिकरण बनाएर जान खोजेकाले शंका बढाएको उनले बताए।
