असार अन्तिम हप्ता मौद्रिक नीति आउँदैछ। मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले कस्तो मर्जर नीति लिन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान तानिएको छ।
पछिल्लो समय व्यापक बन्दै गएको मर्जरको चर्चाले मौद्रिक नीतिको मुख्य पक्षलाई भने ओझेलमा पारेको छ। बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरि राष्ट्र बैंकले उपयुक्त मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेछ। सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिसकेको छ।
सरकारले बजेटमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्र बैंकले उक्त लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी मुद्रा पुर्ति वा कर्जा सरलीकरण गर्ने नीति बनाउँछ त?
सोमबार मात्रै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकको नयाँ भवन शिलन्यास गर्दै मुद्रास्फिति ५ प्रतिशत भन्दा कम हुनु लगानीको लागि राम्रो अवसर भएको बताए। मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्रलाई संम्बोधन गर्न सके त्यसले आर्थिक वृद्धिमा समेत प्रभाव पार्ने बताए।
देशको अर्थतन्त्रको आकार गत वर्षको तुलनामा कति अंकले बढ्यो भन्नु आर्थिक वृद्धि हो । तथ्याङ विभागका अनुसार गत वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र अथवा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३० खर्ब ३१ अर्बको छ। तर, आधारभूत मूल्यमा भने नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन २९ खर्ब ३२ अर्बको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७.१ प्रतिशतले बढेर ३४ खर्ब ६४ अर्बको अर्थतन्त्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा भने यो दर अझै बढाएर ८.५ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा हुन अर्थतन्त्रको आकार २ खर्ब ७५ अर्बले बढाउनु पर्छ।
यो आकारको अर्थतन्त्र बनाउन कति लगानी गर्नुपर्छ ?
योजना आयोगको हिसाबमा सिमान्त पूजी उत्पादन अनुपात ४.९ छ । यो भनेको नेपालमा ४ रुपैयाँ ९० पैसा लगानी गर्दा १ रुपैयाँ प्रतिफल आउँछ भनिएको छ। यसको मतलब अर्थतन्त्रमा २ खर्ब ७५ अर्बको प्रतिफल आउनको लागि करिब १३ खर्ब ५० अर्ब लगानी अवस्यक पर्छ।
यो लगानी कसले गर्छ त ?
यसलाई सरकार र निजी क्षेत्रका रुपमा बाँड्न सकिन्छ। पहिला सरकारी स्रोत हेरौं। सरकारले छुट्याएको पूँजीगत खर्चलाई मात्रै लगानीको रुपमा धेरैले विश्लेषण गरेका हुन्छन्। तर, चालु खर्चको कतिपय हिस्साले पनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने बताउँछन् पुर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल।
‘सबै पूँजीगत खर्चले मात्रै पनि आर्थिक वृद्धि गर्दैन र सबै विकास कार्यक्रमका खर्चले पनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्दैन,’ उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धिमा त शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिएको चालु खर्चले पनि योगदान गरेको हुन्छ।’
उता वित्तीय व्यवस्थापनबाट पनि सरकारले ठूला परियोजनामा लगानी गरिरहेको छ। माथिल्लो तामाकोशी यसको उदाहरण हो। आगामि आर्थिक वर्षमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागि छुट्याएको १ अर्ब रुपैयाँ सबै वित्तीय व्यवस्थापन बाट उपलब्ध गर्ने बताएको छ।
यस्तै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको लागि छुट्याएको ८ अर्ब पनि वित्तीय व्यवस्थापन शिर्षकमा राखिएको छ। त्यसैले कतिपय वित्तीय व्यावस्थापनको खर्च पनि पूँजी निमार्णमा खर्च भएको हुन्छ।
सरकारले यस्ता विभिन्न ३२६ कार्यक्रमको लागि ६ अर्ब ८८ अर्ब विनियोजन गरेको छ। यसमा सबै हिस्सा पूँजीगत नभएपनि ठूलो हिस्सा लगानीको रुपमा बजारमा जाने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन्।
यो बाहेक सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विभिन्न अनुदानको रुपमा ४ खर्ब ६४ अर्ब छुट्याएको छ। त्यसको केही हिस्सामात्र पुँजीगतमा जाने छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमै पुँजीगत विनियोजन औषतमा ४५ प्रशितभन्दा माथि छ।
निजी क्षेत्रले कति लगानी गर्छ ?
नेपालमा सरकारी भन्दा निजी क्षेत्रको लगानी धेरै देखिन्छ। निजी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको हिस्सा पनि ठूलै छ।
तथ्यांङक विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रले पुँजी निमार्णमा मात्रै करिब ८ खर्ब भन्दा बढी लगानी गर्ने अनुमान छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि उनीहरुको लगानी ६ खर्ब ७१ अर्ब थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा २४ खर्ब लगानी गरेका छन् । असार मसान्तसम्म २५ खर्ब हुने अनुमान छ। बैंकको कूल लगानीको ३० प्रतिशत मात्र पुँजी निर्माणमा लगानी हुने देखिन्छ।
यस हिसाबले आगामी वर्ष बैंकहरुको ऋण लगानी १८ प्रतिशतले मात्र बढ्दा पनि ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। यसको ३० प्रतिशत पुँजी निर्माणमा थपिएमा १ खर्ब ३५ अर्ब हुने छ। यो भनेको चालु वर्षको अनुमानित ८ खर्बमा थप भइ आगामी वर्ष सहजै साढे ९ खर्ब हुने छ।
यद्यपी बैंकको लगानी वृद्धिको लागि अउँदै गरेको मौद्रिक नीतिमा पनि भर पर्छ । राष्ट्र बैंकले लगानीलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउँदा बैंकको बचत बढ्ने र कर्जा पनि विस्तार हुन्छ।
आगमी वर्षका लागि करिब २० खर्बको कूल सार्वजनिक खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसमध्ये ६ खर्ब पुँजी निर्माणमा सहजै परिचालन हुने छ। सरकारी ६ र निजीको ९ गर्दा प्रक्षेपित भन्दा बढी स्रोत जुट्ने देखिन्छ। तर यसको एउटै शर्त समयतालिकाअनुसारको खर्च हो।
स्रोत हुदाँहुदै किन आर्थिक वृद्धि हुँदैन ?
अर्थशास्त्री विशाल चालिसे आर्थिक वृद्धिको लागि स्रोत भन्दा संस्थागत समस्या रहेको बताउँछन् । आर्थिक बृद्धिका लागि नेपालमा लगानीको अभाव नभएको तर खर्च र त्यसको गुणस्तर समस्या झन बिग्रिदै गएको उनको भनाइ छ।
‘लगानी एउटा कुरा हो, तर हाम्रोमा छुट्याएको बजेट खर्च हुँदैन त्यसैले आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन, बजेट खर्च बढाउन संस्थागत सुधार आवस्यक छ’ उनले भने, ‘विदेशी लगानी ल्याउने भनेको पछि हो, अहिले दैशभित्रै रहेको स्रोतको राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।’
बजेटभन्दा त्यसको परिचालन मुख्य कुरा भएकोमा अर्थशास्त्री तथा प्रशासकहरु एकमत छन्। स्रोत भन्दा खर्च गर्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको भनाइ छ। ‘खर्च गर्ने निकाय नै कमजोर भएपछि बजेट दिएर कसरी विकास हुन्छ’ उनले भने।
संस्थागत सुधार भएर खर्च प्रणलीमा सुधार भए सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्न स्रोतको अभाव नभएको सरोकारवालाहरुको मत छ।
तर खर्चको गुणस्तर बढाउनका लागि आजको भोलि सम्भव नहुने अर्थशास्त्रका जानकार डा अच्युत वाग्लेको भनाइ छ। बजेट योजना छनौटदेखि नै त्रुटी रहेको अवस्था अहिले पनि निरन्तर भएकाले अहिले सुधारको आश गर्न नसकिने उनले बताए।
