बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन छिमेकी भारतसहित सात देशबाट प्रस्ताव परेको छ। गएको चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका क्रममा आयोजनाका लागि उक्त प्रस्ताव परेको हो।
लगानी बोर्डले दिएको जानकारीअनुसार आयोजना बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन्। कतार, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, भारत र साउदी अरबाट प्रस्ताव आएको बोर्ड निकट स्रोतले जानकारी दियो।
आयोजना बनाउने भन्दै परेका प्रस्तावको अध्ययन भइरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ। बोर्डले सम्मेलनका क्रममा प्रस्तुत गरेको उक्त आयोजना बनाउन ३ खर्ब लागतकाे अनुमान गरिएको छ।
बोर्डमा आएका प्रस्ताबका बारेमा अहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा उड्डयन प्राविधिक सम्मिलित टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ।
यो टोलीले लाभदायी प्रस्तावको छनौट गरेपछि लगानी बोर्डले सम्बन्धित कम्पनी वा प्रस्तावकलाई पत्र पठाउने छ। त्यसपछि विस्तृत प्रस्ताव माग गर्ने छ। उक्त प्रस्ताव आएपछि विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सम्झौता हुने छ।
यसका लागि अझै एक वर्षसम्म समय लाग्न सक्ने अध्ययन टोलीमा सहभागी एक सदस्यले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
२ वटा धावनमार्गसहितको ६ करोड यात्रु क्षमता हुने भनिएको उक्त विमानस्थलको पहिलो चरणको काम गर्न ९० अर्ब लागत लाग्ने कोरियाली कम्पनीले सन् २०११ मा गरेको अध्ययनले देखाएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यो अनुमानमा धेरै बृद्धि हुने सरकारी अधिकारीहरुको अनुमान छ।
ठूलो लागतको यो आयोजना सरकार आफै लगानी गरेर तत्काल बनाउने पक्षमा छैन। त्यसैले केही समय पहिले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा जाने निर्णय गरिएको थियो।
०५१ देखि चर्चामा आएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि बजेट बिनियोजन हुँदै आएको छ। ३६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो धावनमार्ग हुने विमानस्थलले निर्माणपछि वर्षमा ६ करोड यात्रुको चाप थेग्ने छ।
भारतीय राज्य विहारको पनि ट्राफिक तान्नसक्ने विश्वास गरिएको छ। दक्षिण एसिया र चीनका विभिन्न २० सहरबाट ४ घण्टाको हवाइ यात्रमा पुगिने निजगढलाई क्षेत्रीय हब बनाउन सकिने बताइएको छ।
यो विमानस्थललाई द्रुतमार्गले काठमाडौंसँग जोड्ने सरकारी योजना छ। द्रुतमार्ग अबको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने सरकारी योजना रहेको छ।
