लाइसेन्स छाप्ने प्रिन्टर समयमा नल्याएपछि सरकारले मद्रास प्रिन्टर्सलाई दैनिक २४ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ ६९ पैसा जरिवाना गर्नथालेको छ।
सम्झौता भएको समयमा लाइसेन्स मास प्रिन्टर नल्याएपछि सरकारले मद्रास प्रिन्टर्सलाई जरिवाना गर्न थालेको हो।
खरिद सम्झौतामानै यो कुरा उल्लेख भएकोले जरिवाना गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।
‘असार २९ गतेभित्र मास प्रिन्टर ल्याउनुपर्ने सम्झौता थियो, मद्रासले ल्याउन सकेन। खरिद सम्झौता अनुसार कम्पनीलाई प्रिन्टर मूल्यको ०.०५ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ,’ दाहालले सेतोपाटीसगँ भने।
विभागले मद्रास प्रिन्टर्ससगँ ४ लाख ४० हजार १ सय अमेरिकी डलर अर्थात आजको डलरको मूल्य अनुसार ४ करोड ८३ लाख ९३ हजार ३ सय ९६ रुपैयाँमा प्रिन्टरको लागि सम्झौता गरेको थियो।
यसको दैनिक ०.०५ प्रतिशतले २४ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ ६९ पैसाको दरले जरिवाना हुनेछ। योसँगै विभागले सपोर्ट सर्भिसको लागि ५० हजार डलर र १० लाख ओटा स्मार्ट कार्डको लागि १४ लाख ८० हजार १ सय डलर गरी कूल १९ लाख ७० हजार २ सय डलरको सम्झौता गरेको थियो।
मद्रास प्रिन्टर्सले जुलाई २९ सम्म ४ लाख स्मार्टकार्ड र त्यसको ९० दिन भित्र बाँकी ६ लाख स्मार्टकार्ड विभागलाई बुझाउनुपर्ने सम्झौता थियो। हाल विभागसगँ ६० हजारमात्र कार्ड बाकीँ छन्।
अहिले ल्याउने भनिएको ‘मास प्रिन्टर’ले दैनिक ८ हजार र मासिक २ लाख ४० हजार लाइसेन्स छप्न सक्ने दाहालले जानकारी दिए। हाल प्रकृया पूरा गरेका ६ लाख चालकले रसिदकै भरमा सवारी चलाइरहेका छन्। विभागको योजना अनुसार नै काम भयो भने ३ महिनाभित्रै सम्पूर्ण ‘व्याक लक’ हटेर सेवाग्राहीले समयमा लाइसेन्स पाउनेछन्।
विभागमा भएका ६ ओटा मेसिनबाट दैनिक २५ सयदेखि ३ हजार कार्ड प्रिन्ट हुन्छन्। तर आवश्यकता भने करिव ६ हजारको रहेको विभागले जनाएको छ।
