भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा पनि राजस्वको लक्ष्य पूरा गरेको सरकारले गएको आर्थिक वर्षका लागि लिएको लक्ष्य पूरा गरेन। २०७५ साल जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पेस गरेको बजेटले शुरुमा लिएको लक्ष्य त परको कुरा दुई पटक संसोधन गरिएको लक्ष्य पनि पूरा भएन।
बजेटको शुरुवाति लक्ष्य ८ खर्ब ३१ अर्ब थियो। तर बजेटको मध्यावधि समिक्षाबाट घटाएर ८ खर्ब १६ अर्बमा झारिएको थियो। त्यसरी पनि नपुग्ने भएपछि २०७६ को बजेट मार्फत् खतिवडाले संघीय सरकारले गएको वर्ष ७ खर्ब ६० अर्ब राजस्व उठाउने प्रक्षेपन गरेका थिए।
तर वर्षको अन्तिम दिन असार मसान्तसम्म संघीय सरकारले जम्मा ७ खर्ब ३५ अर्बमात्र राजस्व उठाउन सफल भएको छ। यसमा केही रकम बढ्न सक्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।
२ महिनाको पनि राजस्व प्रक्षेपन गर्न चुकेको राजस्व प्रशासनले सकेसम्म संसोधित लक्ष्यको नजिक पुग्न विभिन्न निकायमा भएको पैसा राजस्व खातामा तानेको छ। त्यसमध्ये दूरसञ्चार प्राधिकरण एक हो।
प्राधिकरणको खातामा हरेको रकममध्ये ४ अर्ब राजस्व खतामा पठाइदिन अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणमा पत्र पठाएको थियो। तर प्राधिकरणले २ अर्बमात्र दिएको हो।
गएको वर्ष पनि राजस्वको लक्ष्य पूरा भएको देखाउनकै लागि प्राधिकरणबाट पैसा तान्न खोजिएको थियो। तर त्यतिबेला प्राधिकरणको कायम मुकायम नेतृत्वमा रहेका आनन्दराज खनालले रोकिदिएका थिए।
तर पालि भने सरकारले राजस्व खातामा तान्न सफल भएको छ।
'मन्त्रालयको पत्र आएपछि हामीले दिन्न भन्न मिल्दैनथियो, दिन मिल्ने र प्रक्रिय पुग्ने रकम हामीले पठाएका छौ' प्राधिकरण सम्बद्ध स्रोतले भन्यो।
अर्थ मन्त्रालयले व्यापार व्यवसायबाट उठ्ने कर नउठेपनि सरकार विभिन्न कोष तथा निकायमा रहेको पैसा राजस्व खातामा तानेर लक्ष्य पुगेको देखाउने गरेको छ। गएको वर्ष पनि त्यही भएको राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
दूरसञ्चार प्राधिकरसँगै अन्य निकायमा रहेका कोषको रकम पनि तानिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।
बजेटसँगै उच्च राजस्व बृद्धिदरको लक्ष्य लिएका अर्थमन्त्रीले राजस्व चुहावटका ढोकाहरु बन्द गरिने र लक्षित राजस्व सहजै उठाउन सफल हुने बताएका थिए। यद्यपी उनले भनेअनुसार राजस्व भने उठ्न सकेन।
कर सहभागिता बढाउनका लागि कार्यालयहरुको संख्या बढाउने, भन्सार कार्यालयको स्तरोन्नती तथा कर प्रशासनमा कडाईको शुरुवात मन्त्री खतिवडाले गरेका थिए। त्योसँगै बजार अनुगमनलाई चुस्त बनाएर राजस्व गत वर्षको भन्दा ३० प्रतिशत बढी सजिलै उठाउन सकिने उनको आत्मविश्वास थियो।
खतिवडाले कर चुहावटाका केही च्यानलमा कडाई गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए। उनले विभिन्न वस्तुमा दिंदै आएको मूल्यअभिबृद्धि कर छुट पनि हटाइदिएका थिए। त्यतिमात्र होइन सकारी निकायमै दुईथरी आँकडा राखेर आय लुकाउने प्रवृत्ति रोक्ने घोषणा पनि गरेका थिए।
भन्सार मूल्याकनलाई पारदर्शी बनाउन सन्दर्भ मूल्य कडाईका साथ लागू गर्ने जस्ता खतिवडाले निर्णय गराएका थिए।
बढ्दो आयात र खपत भएपनि त्यसको प्रभाव राजस्व संकलनमा परेको छैन। आयात र खपत बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर मूल्य अभिबृद्धि करमा पर्ने राजस्व प्रशासनको आँकलन थियो। तर पनि यो भएन।
करमा केही कडाइका नीतिगत सुधार गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा राज्य कोषमा त्यसको कुनै प्रभाव पर्न नसकेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
‘मन्त्रीले निर्णय राम्रै गराए तर त्यसको कार्यान्वयन फिल्डमा जानेले गरिदिएन’ एक अधिकारीले भने।
यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण भनेको कर्पोरेट हाउसले बैंक र कर कार्यालयमा फरकफरक व्यालेन्ससिट देखाएर आय लुकाउने प्रवृत्ति रोक्न रियलटाइम अनुगमन गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर यो घोषणामै सिमित भयो।
अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको छैन।
त्यस्तै सरकारले केही वस्तुमा दिंदै आएको भ्याट छुट हटाएपछि त्यस्ता समानको तस्करी बढेको अनुमान राजस्वका अधिकारीहरुको भनाइ छ। सरकारले छुट हटाएपछि भन्सार तथा प्रशासनसँगको मिलेमतोमै यस्तो हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ।
कारोबारको रियल टाइम अनुमगनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरेपनि त्यसको वृहत प्रयोग हुन सकेको छैन। करमा दर्ता भएर पनि लामो समयदेखि कर नतिरी बस्ने त छदैछन् नयाँ थपिएको व्यवसायलाई दायरामा ल्याउन पनि कर प्रशासनको बलियो उपस्थिति देखिएको छैन।
यो वर्षको बजेटसँगै सरकारले प्रोत्साहन भत्ता हटाइदिएपछि कर्मचारीहरु बजारमा जानै नमानेको अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्। यद्यपि बीचमा आएर सरकारले त्यस्तो भत्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ।
