सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम २०७६ साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न मंसिरदेखि नै सूचीकरणको काम सुरू गरिएको हो।
जुन अहिले पनि भइरहेको छ र सधैंभरि चलिरहन्छ।
जो रोजगारदाता आइसकेका छन् उनीहरूले साउन महिनाको पारिश्रमिकबाट हामीले तोकेको ३१ प्रतिशत रकम कट्टा गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। जो आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले आएको महिनापछिको पारिश्रमिक कट्टा गरेर पठाएपछि पारिश्रमिकबाट हामीले तोकेका सुविधा क्रमश: दिँदै जान्छौं।
दुर्घटनाबापतको सुविधा कोषमा पहिलो महिनाको रकम जम्मा भएको दिनदेखि नै पाइन्छ। कोषमा योगदान गरेको तीन महिनापछि मातृत्व सुरक्षा र औषधी उपचारको सुविधा पाइन्छ। व्यवसायजन्य रोगबापत पाउने सुविधाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा दुई वर्षको योगदान गर्नुपर्छ। निवृत्तिभरण पाउन १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्छ।
सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिकभन्दा माथि पाउने आधारभुत पारिश्रमिकका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न सकिन्छ। न्युनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत श्रमिकको पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्ने, २० प्रतिशत रकम रोजगारदाताले थपेर तलबको ३१ प्रतिशत रकम बैंकबाट कोषमा पठाउनुपर्छ।
काम गर्ने क्रममा कुनै घटना भयो र दाबी गर्न पर्ने अवस्था आयो भने उहाँहरूले गरेको योगदानका आधारमा अनलाइनमार्फत नै दाबी गर्ने हो। उहाँहरूले बैंकमार्फत् नै पैसा पाउनुहुन्छ।
संगठित निजी क्षेत्रका श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा भाग लिन पाउँछन्।
कुनै पनि संस्था दर्ता भएर सञ्चालन भएको हुनुपर्छ भने कर प्रणालीमा आवद्ध भएको हुनुपर्छ। श्रम ऐनले तोकेको नियमअनुसार पारिश्रमिक पाएकाहरू सहभागी हुन पाउँछन्।
कुनै पनि श्रमिकको योगदान कति अवधि भयो भन्ने आधारमा उसलाई सुविधा दिइन्छ।
कुनै दुर्घटना (रोजगारजन्य दुर्घटना पनि) भयो भने असीमित सुविधा पाउँछन्। व्यवसायजन्य रोगको हकमा पनि असीमित हुन्छ। त्यसबाहेक कोही अशक्त भयो भने पनि बाँचुञ्जेल जीवन निर्वाह भत्ता पाउँछन्। कामको सिलसिलामा मृत्यु भयो भने परिवारले सुविधा पाउँछ। यसका लागि केही शर्त राखिएको छ।
भविष्यमा सरकारी क्षेत्रमा समेत यो कार्यक्रम लागु गर्ने सरकारको योजना छ। निजामती, प्रहरी, शिक्षक र सेना सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउने हो। अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्र पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन्। स्वरोजगारलाई पनि यतै ल्याउने भनेर परिकल्पना गरिएको छ। नेपालमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने एउटामात्रै निकाय छ भन्ने अवधारणा बनाउन लागिएको हो।
सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा जुन निजी क्षेत्रले रकम जम्मा गरेका छन् उनीहरू त्यहाँ छोडेर यतै आउनु पर्छ। त्यहाँ भएको रकम त्यहीँ बसिराख्छ। नियमअनुसार त्यहाँबाट पाउने सुविधा पाउँछन्।
सरकारीको हकमा तत्कालका लागि सञ्चय कोषको रकम त्यहीँ जान्छ भने नागरिक लगानी कोषलाई यसले असर गर्दैन। सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष बाध्यकारी होइन तर सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गतका कार्यक्रम बाध्यकारी हुन।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआउनेको हकमा के हुन्छ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नहुनु पर्ने कुनै कारण छैन। हामीले तोकेको संगठित निजी क्षेत्रले यहाँ नआउने भन्न पाउँदैनन्।
अहिलेसम्म ४ हजार संस्था आएका छन्। बाँकी कहिले आउँछन्? भन्ने प्रश्न पनि आएको छ। यो स्वभाविक पनि हो।
तर कहिलेसम्म नआउने, कतिसम्म अटेर गर्ने? आफूले खाइपाइ आएको सुविधा घट्छ कि भनेर कतिपय ठाउँमा हिचकिचाहट भएको हुन सक्छ।
त्यही भएर सरकारले असोजसम्म समय बढाएको छ। उहाँहरूलाई पटक-पटक आग्रह गर्ने हो।
तै पनि आउनु भएन भने कारबाही गरेर भए पनि ल्याउने नै हो।
अटेर गर्नेलाई कानुनअनुसार सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराइने छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआए कर चुक्ता नगर्ने, दर्ता नवीकरण भएर चल्ने संस्थाहरूलाई नवीकरण नगर्नेलगायत कारबाही गर्न सकिन्छ। सरकारी सिफारिस अनुमति चाहिने हुन्छ त्यो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी नभई नदिने भन्ने भयो भने बाध्य भएर आउँछन्।
सबै पक्षलाई पाइदा
यसले श्रमिक ,रोजगारदाता र सरकार तीनै पक्षलाई फाइदा गर्छ। सरकारको मुख्य लक्ष्य समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने भन्ने हो। त्यसमा यो कार्यक्रमको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
यसअघि कुनै श्रमिक युवाकालमा काम गर्थ्यो, कमाउँथ्यो, खान्थ्यो तर वृद्ध अवस्थाका लागि कुनै सुविधा थिएन। सामाजिक सुरक्षा कोषले उनीहरूलाई बुढेसकालका लागि ढुक्क बनाउँछ। कुनै अवस्थामा श्रमिकको मृत्यु भयो भने उसका परिवार र बालबच्चाको बिचल्ली हुनबाट रोक्छ।
रोजगारदातालाई पनि उत्तिकै फाइदा छ। २० प्रतिशत योगदान गरेपछि अरू दायित्वबाट रोजगारदाता मुक्त हुन्छन्। यसले देशको अर्थतन्त्रमा नै सकरात्मक असर पार्छ। उच्च मनोबल भएको श्रमिक आफ्नो संस्थामा छ भने त्यसले पार्ने चौतर्फी प्रभाव छँदैछ।
चौतर्फी रूपमा सबैभन्दा बढी फाइदा हुने श्रमिकलाई नै हो।
(सेतोपाटीका लागि सञ्जीव बगालेले लिएको कुराकानीमा आधारित)
