सरकारले ल्याएको नयाँ कर नीतिको विरोधमा जिल्लाका व्यापारीहरूले आइतबार मौन प्रदर्शन गरेका छन्।
जिल्लाभरका उद्योगी व्यवसायी घोराहीमा भेला भएर प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यसपछि उनीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
घोराहीस्थित दाङ उद्योग वाणिज्य संघमा भेला भएर जिल्ला भरका व्यापारीले त्यसपूर्व छलफल गरेका थिए।
मौन जुलुस प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका सचिव विनिल केसीले सरकारसँगको वार्ता असफल भए उद्योग धन्दा र कलकारखाना बन्द गर्ने सहमति भएको बताए।
सचिव केसीले सरकारले हचुवाको भरमा व्यापारीसँग छलफल नै नगरी, बिना पूर्वतयारी अव्यवहारिक कर नीति ल्याएको हुँदा विरोध गर्नुपरेको बताए। देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका अहम रहे पनि राज्यले व्यापारका लागि खुला र सहज वातावरण निर्माण गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए।
नयाँ कर नीति ३५ करोडमाथिका उद्योगहरूमा निर्धारण गरेर तहगत रूपमा लागू हुन सक्ने उनले बताए।
‘सुरूमा ठूला घरानाका उद्योगी व्यवसायीलाई त्यो लागू गरेर अरुलाई क्रमिक रूपमा लागू गर्दा सफल हुन सक्छ,’ सचिव केसीले भने, ‘कति व्यापारी अनलाइन विलिङ गर्न सक्ने गरी साक्षार पनि छैनन् र त्यो अनुरूपको पूर्वाधार पनि हामीकहाँ छैन।’
उनले यूरोप र अमेरिकाको जस्तो कानुन राज्यले ल्याउन खोजे पनि पूर्वाधार निर्माण र विकासमा भने चासो नदिएको हुँदा तत्काल त्यो लागू हुन नसक्ने जिकिर गरे।
साउन १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ कर व्यवस्थालाई तत्काल स्थगन गर्न माग गर्दै व्यापारीहरू आन्दोलित छन्।
स्थानीय प्रशासनमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले ल्याएको कर नीति व्यवहारिक नभएको हुँदा त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै फिर्ता लिन माग गरिएको छ।
