सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनामा राष्ट्रहितविपरीत सम्झौता गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले सोमबार राजधानीमा गरेको माथिल्लो कर्णाली र बूढीगण्डकी परियोजनामा राष्ट्रहितको संरक्षणसम्बन्धी बहसमा बोल्दै नेताहरूले सरकारले राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै खेलवाड गर्ने काम गरेको धारणा राखेका हुन्।
टाट पल्टिएको भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण सम्झौता नेपालको अहितमा रहेको भन्दै उनीहरूले जिएमआरलाई म्याद थप नगर्न सुझाएका छन्।
नेकपा नेता भीम रावलले जिएमआरले नेपाललाई जुनसुकै जरिवाना गराउन सक्ने गरी राज्य तल परेर निर्माण सम्झौता गरिएको दाबी गरे।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि योजना समर्थन गर्न नसकिने भन्दै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाका बारेमा उठेका सम्पूर्ण प्रश्नको सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए।
उनले सानालाई कारबाही र ठूला तथा विदेशी कम्पनीलाई छुट दिने विषय आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले यस सम्बन्धमा सरकार हुनुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक सिपी गजुरेलले जिएमआरलाई म्याद थप गरियो भने त्यसविरूद्ध नेपाली जनता आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए।
उनले राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि खेलवाड गर्ने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराए।
उनले वर्तमान सरकारले कम्युनिष्ट शब्दलाई नै बदनाम गर्ने काम गरेको आरोप पनि लगाए।
सरकारमा रहेका नेताहरूबाट राजनीतिक समस्या समाधान भयो भन्ने अभिव्यक्ति आएकोमा आपत्ति जनाउदै उनले राजनीतिक परिर्वतनका लागि अझै अर्को आन्दोलन र क्रान्ति आवश्यक रहेको दाबी गरे।
‘माथिल्लो कर्णाली बचाऔं’ राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष भरत बहादुर शाहीले माथिल्लो कर्णाली परियोजना निर्माणको जिम्मा जिएमआरलाई दिनु नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्य र राष्ट्रघात भएको बताए।
नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाका नेपालसँगै भारत र बंगलादेशको पनि चासो रहँदै आएको छ।
