मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २२२ मा ९० प्रतिशभन्दा बढी बिजुली पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको विद्युतीकरण तथ्याङकअनुसार ११७ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । केही स्थानीय तहमा पुगेकै छैन । प्राधिकरणले ३४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विद्युतीकरण तथ्याङक समेटिएको पुस्तक सार्वजनिक गरेको हो ।
५५ स्थानीय तहमा पाँच देखि ३५ प्रतिशतसम्म, १०६ स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशत र २५३मा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म बिजुलीको पहुँच पुगेको छ।
हालसम्म कुल जनसंख्याको करिब ७८ प्रतिशतमा राष्ट्रिय प्रणालीको बिजुली पुगेको छ । कूल जनसंख्याको करिब २२ प्रतिशतले अझै राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत् प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । सरकारले २०७९ (सन् २०२२)भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्याउने र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई ७०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसका लागि ग्रीड पुर्याउन सम्भव नहुने स्थानहरुमा ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु उर्जाको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ ।
हरेक नेपाली जनताको पहुँचमा विद्युत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न र उपभोक्तालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न हरसम्भव प्रयास गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
‘यसका लागि मुलुकभर नै पर्याप्त विद्युत प्रसारण तथा वितरण संजालको विस्तार योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाएका छौं’,उनले भने,‘अब स्थानीय तहलाई क्रमिक रुपमा सतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको घोषणा कार्यक्रम अभियानकै रुपमा चलाउने छौं ’ उनले भने।
प्राधिकरणले राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका रुकुम पूर्व, कालिकोट, बाजुरा र जुम्लामा चालु आर्थिक वर्षभित्रमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी दुई वर्षभित्रमा डोल्लालाई र त्यसपछि हुम्लालाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा आवद्ध गर्ने गरी काम अगाडि बढेको घिसिङले बताए ।
४६० गाउँपालिकामध्ये १०३मा ५ प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेश नम्बर १का २३, प्रदेश नं ३ तथा गण्डकीका ६/६, प्रदेश नं ५का ७, कर्णालीका ३७ र सुदूरपश्चिमका २४ गाउँपालिकामा ५ प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको हो । ४७ गाउँपालिकामा पाँच देखि ३५ प्रतिशत र ७१मा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । १४२ गाउँपालिकामा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म र ९७मा ९० देखि सत्प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ ।
महानगर, उपमहानगरसहित २९३ नगरपालिकामध्ये १४ वटामा पाँच प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको छ । यसमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रमश: ६ र ८ नगरपालिका छन् ।
यसैगरी ८ नगरपालिकामा पाँच देखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ भने ३५ नगरपालिमा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । पाँच देखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण हुनेमा पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रमश: ७ र १ नगरपालिका हुन् । ३५ नगरपालिकामा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ ।
१११ नगरपालिकामा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ भने १२५ नगरपालिकामा ९० देखि सत्प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ ।
प्रदेश नं ३मा सबैभन्दा बढी अर्थात ९०.३० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम २७.०३ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ८७.३९, प्रदेश नं ५मा ८१.०३, प्रदेश नं २मा ७९.७७, प्रदेश नं १मा ७५.९० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८.९० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।