वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ४३ वटा फर्मलाई कारबाही गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पहिलो महिनामा उपत्यका बाहिर र भित्रबाट ४३ फर्मलाई कारबाही गरेको हो।
कारबाही गरेका ४३ फर्मबाट ४ लाख ३७ हजार असुलेको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरित बढी मूल्य लिएको, लेबल नलगाइएको, खरिद बिक्री गरिएको बिल नराखिएका कारण कारबाही गरिएको विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बताए।
उनका अनुसार अनुगमन गरिएका फर्ममध्ये २४ वटालाई स्पष्टिकरण माग गरिएको छ। त्यस्तै, ३ वटा फर्मलाई सिलबन्दी गरिएको छ भने एउटा फर्मलाई मुद्या दायर निर्णयका लागि पठाइएको छ।
पानी फ्याक्ट्री, खाद्यन्नका उद्योग, चामल मिल, तरकारी पसल, खाद्यान्न स्टोर लगायतमा विभागले अनुगमन गरेको थियो।
गोदावरीको दुईवटा पानी फ्क्याट्रीलाई विभागले सबैभन्दा बढी जरिवाना गरेको छ। ‘हामी अनुगमनमा जाँदा ती पानी फ्क्याट्रीले लेबल नलगाई धमाधम बजारमा पानी पठाएको भेटियो’, महानिर्देशक गौचनले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसपछि ती उद्योगलाई ५०÷५० हजार जरिवाना गरिएको छ।’
केही उद्योगले भने सरसफाई नगरिएको देखिएकाले सरसफाईको लागि निर्देशन दिएको महानिर्देशक गौचन बताउँछन्।
विगतका दिनमा भन्दा यस वर्ष अनुगमन प्रभावकारी बन्दै गएपनि कर्मचारी अभाव भएको महानिर्देशक गौचन बताउँछन्। ‘पहिला हामीले अनुगमन गर्ना साथ कारबारही गर्न पाउँदैन थियौं, अहिले संशोधन गरिएको ऐनले सहज बनाएको छ’, महानिर्देशक गौचनले भने, ‘कर्मचारी अभावका कारण अनुगमनमा उल्लेख्य प्रगती हुन सकेको छैन।’
विभागको तथ्याङ्क अनुसार आव २०७५÷०७६ मा १६ सय ७२ फर्ममा अनुगमन गरिएको थियो। जसमध्ये १ सय ६१ लाई कारबाही गरिएको थियो। जरिवाना गरिएका फर्मबाट ४२ लाख २१ हजार असुलेको विभागको तथ्याङ्क छ।
बढी मूल्य लिएको, लेबल नलगाइएको, खरिद बिक्री गरिएको बिल नराखिएको वा अनुगमन टोलिलाई असहयोग गरेमा कारबाही हुने उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
