प्रदेश नम्बर ३ सरकारले यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधन गरेर सवारीसाधन नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना घटाएको छ।
शत प्रतिशतसम्मको जरिवानाको तीव्र आलोचना भएपछि प्रदेश सरकार पछि हटेको हो।
सरकारले पहिले तय गरेको शतप्रतिशतसम्मको जरिवानालाई घटाएर ३२ प्रतिशतमात्र बनाएको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि दोब्बर जरिवाना लाग्ने ऐनको दफा १७६ को 'घ' मा व्यवस्था गरिएको थियो। सोही दफा संशोधन गरिएको हो।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन-२०७५ को दफा १७३ मा सवारी नवीकरण कर तिर्ने म्याद सकिएको ९० दिनभित्र वा चैत्र मसान्तमध्ये जुन पहिले आउँछ त्यसभित्र कर तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यो मिति नाघेपछि पहिलो ३० दिनका लागि पाँच प्रतिशत जरिमाना लिइन्छ भने त्यसपछिको ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत र त्यसपछि सो आर्थिक वर्षको अन्तसम्मलाई २० प्रतिशत जरिवाना लिने व्यवस्था छ जुन पुरानै व्यवस्थाअनुसार हो।
त्यसछिको ५ वर्षसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि सवारीसाधन कर रकमको ३२ प्रतिशतको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने छ।
यसअघि ५ वर्षसम्म सवारीसाधन कर रकम नतिर्दा शत प्रतिशतको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
प्रदेश सभाले ऐन संशोधन गरी प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको थियो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले विधेयक प्रमाणिकरण गरेपछि ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
