त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नयाँ प्रस्ताव अघि बढाएको छ। सन् २००९ बाट सुरू भएको आयोजना अहिलेसम्म पूरा नभएपछि मन्त्रालयले आयोजनाको डिजाइन नै परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो।
सन् २००९ देखि सुरू भएको आयोजना भूकम्पपछि अघि बढ्न सकेको छैन। विदेशी ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न नसकेर छाडेपछि उक्त आयोजनामा ऋण दिने सम्झौता गरेको एसियाली विकास बैंकले ऋण नवीकरण गरेको छैन।
आयोजनाको मोडालिटी एडिबीले भनेअनुसार नहुने भन्दै थप छलफलको आवश्यकता भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
स्रोतका अनुसार एसियाली विकास बैंकले आफैंले तयार पारेको मास्टर प्लानअनुसारको काम गर्ने भन्दै लगानी गर्न तयार भएको थियो। तर त्यसमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले असहमति जनाएका छन्।
एडिबीले नेपाली सेनाको ब्यारेक हटाएर आन्तरिक टर्मिनल त्यहाँ सार्ने र अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनललाई माथिसम्म विस्तार गर्ने योजना बनाएको थियो।
यसअनुसार काम गर्दा लागत धेरै लाग्ने भन्दै मन्त्री भट्टराईले अस्वीकार गरिदिएका छन्। ब्यारेक सार्दा त्यसको लागत धेरै पर्ने मन्त्रीको धारणा छ।
मन्त्रालयको नयाँ योजनाअनुसार अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनलाई यथावत् राखिने छ। तर यसमा आगमन कक्षमात्र हुनेछ। अहिले विमानस्थलमा भएको कर्पोरेट बिल्डिङबाट आन्तरिक टर्मिनलसम्मको भागलाई समेटेर आधुनिक भवन बनाइने छ। त्यहाँ जहाज चढ्न जानेबेला पस्ने कक्ष, भिआइपी कक्ष र कर्पोरेट भवन हुनेछ।
त्यस्तै अहिलेको आन्तरिक पार्किङ भएको ठाउँ सबै अन्तर्राष्ट्रिय जहाजका लागि पार्किङ बन्ने छ। नेपाली सेना र नेपाल एयरलाइन्सको ह्यांगरलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्दामात्र यो काम सहजै हुने र प्रसस्त स्पेस उपलब्ध हुने मन्त्रालय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ।
विमानस्थलको पश्चिम भाग सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रयोग गरिनेछ।
त्यस्तै पश्चिमतिर पेप्सीकोलापट्टीको भागमा आन्तरिक टर्मिनल बन्ने छ। सोही क्षेत्रमा पार्किङ पनि बन्नेछ। आन्तरिक यात्रामा जानेले त्यहीँबाट जानु पर्नेछ। हेलिकप्टर र आन्तरिकको सेवा पेप्सीकोलापट्टी हुनेछ।
२० अर्ब लगानी गर्न एडिबी तयार
यो आयोजनामा एसियाली विकास बैंक लगानी गर्न फेरि तयार भएको छ। डिजाइनमा केही हेरफेर गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल सम्झौताको तहमा नपुगिए पनि छिटै सम्झौता हुने अधिकारीहरूको दाबी छ।
सम्झौताका लागि छलफल भइरहेकाले यसबारे आधिकारिक रूपमा बोल्न अस्वीकार गरेका एक अधिकारीले भने, ‘यसमा २० अर्बजतिको लागत अनुमान छ। पहिलेको योजनाअनुसार गएको भए यसमा कूल ६० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।’
पहिलेको योजनाअनुसार समय पनि सन् २०२८ सम्म लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। हामी त्यसको एक तिहाइ समयमै काम सकिने उनले बताए।
‘निजगढ विमानस्थल बनाउने भनिएको सन्दर्भमा काठमाडौंमा धेरै लगानी गर्नु बुद्धिमता नहुने भएकाले यसो गरिएको हो,’ उनले भने।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भट्टराईले पनि नेपाली सेनाको ब्यारेक यथावत् राखेर अहिलेको खाली स्पेसबाट अधिकतम् उपयोग गरी पूर्ण सेफ्टीको ग्यारेन्टी हुनेगरी आयोजना अघि बढाइने जानकरी दिए।
‘हामीले यसबारे अहिले छलफल गरिरहेका छौं। काठमाडौं विमानस्थलमा ठूलो लगानी गर्ने पक्षमा हामी छैनौ,’ उनले भने।
अहिले के भइरहेको छ?
ऋण सम्झौता भएको १० वर्षसम्म पनि काम नभएपछि विमानस्थल क्षमता विस्तार आयोजनाको मुख्य काम अझै भएको छैन। यद्यपी टुक्राटुक्रामा प्राधिकरणले अहिले काम गरिरहेको छ।
क्षमता अभिवृद्धि बाहिर रहेको धावनमार्ग र ट्याक्सी वेको कालोपत्रे फेर्ने काम करिब सकिन लागेको छ।
स्वदेशी निर्माण व्यावसायीले जिम्मा पाएका टर्मिनलभित्रका युटिलिटीका काम पनि सकिने चरणमा छन्। त्योबाहेकका यही बीचमा ४ ठूला र २ सना जहाज अट्ने पार्किङ वे निर्माण हुने चरणमा छन्। योसँगै विमानस्थलमा पार्किङ वेको संख्या १५ पुग्ने छ।
तर धावनमार्गसँगै वरदेखि परसम्म ट्याक्सी वे बनाउने, एक्जिट वे र लिंक वे बनाउने काम भने सुरूभएको छैन। त्यस्तै धावनमार्ग ३ सय मिटर विस्तार गर्ने काम पनि रोकिएको छ। यो पहिलो चरणको काम हो।
त्यस्तै टर्मिनल बनाउने, डोमेस्टिक पार्किङ तथा एप्रोन निर्माणको काम भने दोस्रो चरणमा हुने छ। यसमा नेभिगेशन आधुनिकीकरण पनि रहेको छ।
