अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नागरिक लगानी कोषले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिएको कर्जाको जोखिम नरहेको बताएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले नागरिक लगानी कोषले निगमको वाइडबडी खरिदमा गरेको लगानीको भुक्तानीको प्रकृया सुरु भइसकेकोले जोखिम कम हुँदै गएको बताए।
‘नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा उनले निगमले समयमै ऋण तिरिसक्ने विश्वास सरकारले गरेको दाबी गरे।
निगमको अन्तरिक व्यवस्थापनका कारण केही ढिला भएपनि समयमै भुक्तानी गर्ने विश्वास आफुले गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। उनले लगानी कोषको प्राथमिकताअनुसार लगानीको सीमा तोकिएको र वायु सेवा निगमलाई सरकारले ग्यारेन्टी दिएपछि मात्रै कर्जा दिएको जानकारी दिए।
बैठकमा विधेयकका विभिन्न दफामा संशोधन प्रस्ताव राखेका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले नागरिक लगानी कोषले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिदमा गरेको लगानी डुब्न लागेकाले ऐनमार्फत त्यस प्रकारका लगानी गर्न नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले सरकार ग्यारेन्टी बसेको भएपनि निगमले कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेकाले जोखिम बढेको दाबी गरे।
सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संसदबाट पास गरेर नेपाल वायुसेवा निगमलाई सरकारको ग्यारेन्टीमा लगानी कोषबाट कार्जा उपलब्ध गराएकोले निगमले भुक्तानी गर्न नसके पनि कोषलाई कुनै नोक्सानी नहुने बताएका छन्। निगमले कर्जा तिर्न नसके सरकारले तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै समितिको बैठकले ‘नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समान्य संशोधनसहित छलफल टुंग्याएको छ।
संशोधनपछि विधेयकमा नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक समितिमा महिला सदस्यहरुको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न सांसदहरु सहमत भएका छन्।
त्यस्तै विधेयकमा लगानी कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुन व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य कानून लगायतका विषयमा स्नातकोत्तर पास भई कम्तिमा १५ वर्ष आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुभव भएको व्यक्ति योग्य हुने व्यवस्था गरी दफावार छलफल सम्पन्न गरिएको छ।
समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अर्थ समितिको अर्को वैठकमा विधेयकमा संशोधन भएका विषयलाई मिलाएर अन्तिम रुप दिने जानकारी दिए।
