विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी बस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)छुट हुने भएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको बताएको छ। मंगलबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त प्रविधिको औपचारिक रुपमा उद्धघाटन गरेका हुन्।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको विद्युतीय भुक्तानी कार्ड प्रयोग गरी भाटभटेनी सुपरमार्केटको त्रिपुरेश्वर शाखा तथा केकेएफसी न्युरोड शाखाबाट कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताबाट सेवा सुरु गरिएको छ।
अहिले बजारमा रहेको फोन पे, इसेवा, खल्ती, सेल पे, कनेक्ट आइपिएस जस्ता प्रणाली मार्फत भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताले यो सुविधा पाउने छन्।
यस्तो विद्युतीय भुक्तानी उपकरणका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताको खाताबाट बिक्रेताको बैंक खातामा र बिक्रेताको खाताबाट पुनः उपभोक्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा हुनेगरी उक्त प्रणाली बनाइएको छ। भ्याट लाग्ने बस्तुको खरिद गर्नासाथ खातामा पैसा फिर्ता हुनेछ।
यो प्रणालीका मुख्य सरोकारवाला पक्षहरु विद्युतीय बिजक जारी गर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका बिक्रेता, भुक्तानी प्रणाली संचालक, भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले लाभ पाउने बताइएको छ।
एक पटकमा १ हजारदेखि १ लाख सम्मको मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको खरिद गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा यो सुविधा पाइने छ।
यो व्यवस्थाले वस्तु वा सेवा खरिद बिक्री गर्दा बिल बीजक लिने/दिने बानीमा थप सुधार हुने अपेक्षा विभागले गरेको छ।
मंगलबारदेखि नै करदाताहरुको बायोमेट्रिक सूचना दर्ता गर्ने कार्यको समेत शुभारम्भ गरिएको छ।
जसमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्दा, एकल स्वामित्वको फर्मलाई मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता गर्दा व्यक्तिको बायोमेट्रिक सूचनाहरु लिई अभिलेखको रुपमा राखिने छ।
कुनै साझेदारी फर्म वा कम्पनीलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्दा सो निकायको व्यवसायिक सूचनाका अतिरिक्त सोही निकायको प्रमुख कार्यकारी व्यक्तिको बायोमेट्रिक सूचनाहरु लिई बायोमेट्रिक दर्ता प्रणालीमा अभिलेख रहने प्रणालीको विकास गरिएको हो।
यो प्रणाली हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालय टंगाल र नयाँ सडकबाट प्रारम्भ गरिएको छ। क्रमशः अन्य आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयहरुमा विस्तार गरिनेछ।
यो प्रणालीले करदाता दर्ता प्रणालीमा सुधार गरी गुणस्तरीयता कायम गर्ने र हाल मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता रहेका करदाताहरुको विवरण क्रमस नयाँ दर्ता प्रणालीमा अद्यावधिक हुने बताइएको छ।