गएको २ वर्षदेखि नेकपा नेतृत्वको सरकार छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमात्र होइन सबैको कतै न कतै दुई तिहाई बहुमतको सरकार भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहन्छन्।
सरकारका प्रवक्तादेखि पार्टीका कार्यकर्तासमेतले दुईतिहाई बहुमतको सरकार भन्ने शब्दलाई क्वाइन गर्छन्। बहुमतको अर्थ स्थायी सरकार भन्ने हो। जसले विगतको अस्थिर सरकारका तुलनामा छिटो विकास निर्माण र थिति बसाल्छ भन्ने आसय पनि हो।
तर व्यवाहरमा त्यस्तो देखिएको छ? तथ्यांकले के बोल्छन्?
विकास निर्माण तथा बजेट कार्यान्वयनका सवालमा यो सरकार पनि पहिलेका अस्थिर भनिएका सरकारभन्दा के फरक देखियो?
हामीले यस विषयमा केलाउने प्रयास गरेका छौ।
आफैले ल्याएको बजेट खर्च हुन नसक्ने देखिएपछि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको टाउको दुखाइ बढेको छ।
मन्त्रालयले बुधबार गरेको अर्धबार्षिक समिक्षामा अर्थमन्त्रीले बजेटको लक्ष्य अनुसार खर्च नहुने प्रक्षेपण गरे।
संसदबाट पारित बजेटमा पेस गरिएको अनुमान प्रायजसो छ महिनाको खर्च समिक्षाबाट संसोधन गर्ने प्रचलन छ। गएको तीन वर्षदेखि प्रक्षेपन संसोधन हुँदै आएको छ।
यो वर्ष पनि त्यस्तै भयो। विगतमा संक्रमण, संविधान निर्माण जस्ता राजनीतिक कारणलाई देखाएर खर्च हुन नसकेको कारण देखाइन्थ्यो। अघिल्लो वर्ष नीति निर्माणमा खटिंदा खर्च गर्न नसकिएको देखाएको शक्तिशाली बहुमतमा उभिएको, विकास र समृद्धिको नारा दिएको सरकारले अनुमान गरेजस्तो खर्च फेरि गर्न नसक्ने भएको छ।
अपेक्षित राजस्व र विकास खर्च पनि नहुने भएपछि आर्थिक वृद्धि पनि लक्ष्य अनुसारहुने छैन। बजेटको लक्ष्य संशोधन हुनुमा कसको भुमिका छ? के यसमा अर्थमन्त्री जिम्मेवार छन्?
राजस्व संकलनका सन्दर्भमा बाहेक खर्च र पुँजी परिचालनको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीको खासै भुमिका हुन्न।तर पनि बजेट कार्यान्वयनको नैतिक जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीमा पनि हुन्छ।
बजेट पारित हुनेवित्तिकै स्वतः अख्तियारी जान्छ। अर्थात् कुनै पनि मन्त्रालयको नाममा विनियोजन भएको बजेटबाट त्यही मन्त्रालयले रकमान्तरसमेत आफै गर्नसक्छ।
छनौट भएका कार्यक्रम र विनियोजन भएको बजेटको खर्च गर्ने काम स्वतः मन्त्रालयहरुको हो। त्यस्तोमा ती मन्त्रालयहरुलाई समयमै खर्च गर्न अर्थमन्त्रालयले अनुरोधमात्र गर्न सक्छ तर निर्देशन दिन सक्दैनन्।
आयोजनाका लगि शुरुमा विनियोजन गरिएको बजेट अपुग भएमा थप बजेट दिन नसकेमा मात्र अर्थमन्त्रीको कमजोरी हुन्छ।
यसहिसाबले सबैभन्दा धेरै बजेट पाएका मन्त्रालयको खर्च निराशाजनक छ। विशेषगरी विकास निर्माणका लागि गरिने खर्चको आँकडा न्यून छ।
६ महिनामा कूल बजेटको २७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको सरकारले यसअघिका सरकारको तुलनामा खर्च बढाउन सकेको छैन।
यो वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छ महिनामा कूल बिनियोजनको २० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५६ अर्ब बजेट भएपनि ३१ अर्बमात्र खर्चिएको छ।
त्यस्तै ४६ अर्ब बजेट पाएको ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यो अविधमा जम्मा ६ अर्बमात्र खर्च गरेको छ।
अधिकांस धेरै बजेट पाएका निकायको खर्च गएको छ महिनामा सन्तोषजनक छैन। सहरी विकासले २८, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १५,खानेपानी मन्त्रालयले १० प्रतिशतमात्र खर्च गरेका छन्।
धेरै बजेट पाउने र अघिल्लो छ महिनामा खासै काम नगरी आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर गएर खर्च गर्ने विगतकै परम्परा फेरि दोहोरिने देखिएको छ।
यो खर्च हुनसक्नुमा अर्थमन्त्रालयको भन्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको दोष बढी देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री पहल पनि फिक्का
बजेटको कार्यान्वयन गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयले समयमै कार्ययोजना ल्याएको थियो। उक्त कार्ययोजनाअनुासर सबै मन्त्रालयलाई मन्त्री खतिवडाले ब्रिफिङ गरेका थिए।
त्यही कार्यतालिकाअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता पनि गरे। त्यतिमात्र होइन ओलीले आफै सचिवहरुलाई बोलाएर रिपोर्ट कार्ड पनि मागे तर त्यसको परिणाम फेरि पनि त्यही न्यून खर्च देखियो।
बजेट कार्यान्वयन र नियमित खर्चका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल नगरेका होइनन् तर त्यसको प्रभाव भने परेन।
सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि पहल गरेपनि त्यसको बैधानिक बन्धन नहुँदा प्रभाव नदेखिएको यसअघि सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक भएका अर्थशाश्त्री डिल्लीराज खनालको भनाइ छ।
'सम्झौता भयो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई,मन्त्रीले सचिव र सचिवले आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिए। तर काम नभएपनि कसैलाई केही भएन। जुन पहिलेदेखिकै चलन थियो। जसको परिणाम कार्यान्वयनमा चमत्कार हुने भएन' उनले भने।
खनाल नेतृत्वको आयोगले सार्वजनिक खर्च बढाउनका लागि विभिन्न सुझाव दिएको थियो। उक्त आयोगले संरचनागत परिवर्तन गर्न सुझाव दिए पनि कार्यान्वय भने भएको छैन।
शासकीय हस्तक्षेप देखिएन
अर्थमन्त्रालयले प्रकाशन गरेको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदनले खर्च नुहनुको कारण विधि तय नहुनु, ठेक्का नलाग्नु जस्ता कारण देखाएको छ।
यहीनेर सरकारको शासकीय हस्तक्षेपको अभाव देखिएको छ। सरकारले अहिले जुन कारण देखाएको छ यी कारण यसअघिका संक्रमणकालिन भनिने सरकारले देखाउने कारण हुन्।
जेठ १५ मा संसदमा पेस भएको बजेट साउन १ अगाडी नै पारित भएर आइसक्छ। अर्थात् जेठ १५ देखि दसैतिहार अघिसम्म सबै तयारी गरेर यतिबेा धमाधम काम भइसक्नुपर्ने हो।
तर पहिलेजस्तै भदौमा पास भएको बजेटभन्दा यो पालिको पनि कार्यान्वयनमा फरक देखिएको छैन।
सरकार वा त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रभाव देखिएको छैन।
सरकारले यसमा पहल गरेन भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो। गएको ६ महिनामा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधनमै बितायो। ठेक्का लगाउने तथा कार्यान्वयनसँग जोडिएको यस्तो संवदेनशिल विषयमा सरकारले केवल संसोधनमात्र गर्यो। तर कार्यान्वयन गरेन।
प्रत्येकपटकको संसोधनपछि निर्माण व्यवसायीको प्रभावमा फेरि संसोधनमै सरकारले विताएपछि त्यसको प्रभाव पनि बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको छ।
सरकारले संसोधन गर्दा पनि हुने अनुमानित खर्चको प्रतिशत विगतकै जस्तो औषत भएको अर्थशास्त्री विशाल चालिसेको भनाइ छ।
'संसोधित आँकडा आफैमा खराब होइन। तर त्यो प्रतिशतभित्रको ट्रेन्डको सुधारमा प्रशासकीय हस्तक्षेपले मात्र काम गर्दैन होला। जुन अन्तिम समयमा मात्र हुने खर्चको प्रवृत्ति छ यसमा गम्भिर हुनु आवस्यक छ' उनले भने।
कमजोर तयारी
सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि केही कार्ययोजना बजेट भाषणमै समावेस गरेको थियो।
तर ती अधिकांस कार्यान्वयन भएका छैनन्। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगकको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर घोषणा गरिएको थियो।
तर आयोगको प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार सरकारले पुर्नसंरचना नगरेको आयोगका संयोजक रहेका खनालको आरोप छ।
'हामीले जेठ १५ देखि ४५ दिनभित्र ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौ। कसरी बनाउने भनेर डायाग्रामसहित पेस गरेका छौ। कम्तिमा पनि ७० दिनमा सबै सकिन्छ भनेका छौ। दिइएको लक्ष्यअनुसार काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने विधि बनाउन पनि सुझाव दिएका थियौ तर यो कतै पनि कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन' खनालले भने।
त्यस्तै सरकारले ९० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यसम्पादन भएका आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने भनेको थियो। तर यही बीचमा भौतिक मन्त्रालयले आयोजना प्रमुख आफूखुसी सरुवा गरेको थियो।
सार्वजनिक खरिद कानून संसोधन गर्ने भनिएपनि त्यसको अन्तिम संसोधन भर्खरैमात्र भएको छ।
कुनै पनि आयोजनामा प्रमुख बाहिरबाट ल्याउने भनेर घोषणा गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन।
