काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत बनाउने काम थालिएको छ।
विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित गर्ने उद्देश्यले पहिलो चरणमा काठमाडौं जिल्लाको रत्नपार्क र महारजगंज वितरण केन्द्र अन्तर्गतको क्षेत्रमा कार्य थालिएको हो।
सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाराजगञ्ज क्षेत्रबाट विद्युतीय तारलाई भूमिगत बनाउने कामको शुभारम्भ गरेका छन्।
पहिलो चरण गरीने ती दुई क्षेत्रको लागि ठेकेदार श्री केइआई इन्डस्ट्रिज लिमिटेडसँग मार्च २०१९मा ठेक्का सम्झौता गरिएकाे थियाे। अक्टोबर २०२१मा भने कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
एसियाली विकास बैंकको सहुलियत पूर्ण ऋण र नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा आयोजना संचालनमा रहेको छ।
महारजगंज वितरण केन्द्र अन्तर्गतको क्षेत्रहरुमा बालुवाटार, पानीपोखरी, बुढानिलकण्ठ, टोखा, गंगबू, सामाखुशी, महाराजगंज, धापासी, बसुन्धारा, शिवपुरी, चुनीखेल, सुकेधारा, धर्मस्थली, टिचिंग हस्पिटल लगायतका स्थानहरुमा करिब २५० किलोमिटर ११ हजार भोल्टेजको भूमिगत लाइन विछ्याइने भएको छ।
साथै करिब ४०० किमि ४०० भोल्टको भूमिगत लाइन निर्माण र करिब २५० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर भूमिगत विछ्याइने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गतको क्षेत्रहरु रत्नपार्क, बागबजार, पुतलीसडक, न्यू रोड, अनामनगर, जमल, लैनचौर, ठमेल, सोह्रखुट्टे, नयाँ बजार, खुसिबु, त्रिपुरेश्वर, टेकु, थापाथली, माइतीघर, सिंहदरबार, नक्साल, लाजिम्पाट, गौशाला, एयरपोर्ट, चाबहिल, बौद्ध, जोरपाटी लगायतका स्थानहरुमा करिब २०० किमि ११ हजार भोल्टेजको भूमिगत लाइन तथा करिब ४०० किमि ४०० भोल्टेजको भूमिगत लाइन निर्माण गरिने भएको छ। यससँगै करिब २०० किमि अप्टिकल फाइबर भूमितग बिछ्याइने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।
उनकाअनुसार दोश्रो चरणमा काठमाडौं जिल्लाको बाँकी स्थानहरुमा विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सदृढीकरण र स्वचालित गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान भइ मूल्याङकन भइरहेको छ।
सो आयोजना करिब २५० किमि ११ हजार भोल्टेजको लाइन निर्माणको साथै करिब ४०० किमि अप्टिकल फाइबर भूमिगत विछ्याइनेछ। भक्तपुर तथा ललितपुर क्षेत्रमा समेत वितरण प्रणाली भूमिगत गर्नका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ।
वितरण प्रणाली आधुनिकरण र सुदृढीकरणको यी आयोजनाहरुमा समेत एसियाली विकाश बैंकबाट सहुलियत पूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ।
काठमाडौं उपत्यका बाहेक कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका तथा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका मुख्य सडकहरुमा वितरण प्रणाली भूमिगत गर्नका लागि अध्ययन अगाडि बढाइएको छ। साथै अन्य प्रमुख सहरहरुमा वितरण प्रणालीलाई सुदृढीकरण एवं आधुनिकरण गर्नका लाग अध्ययन भइरहको उनले जानकारी दिए।
भूमिगत प्रणाली सुरक्षित
हाल भइरहेको ओभरहेड वितरण प्रणाली भन्दा भूमिगत प्रणाली सुरक्षित हुनुका साथै यसबाट तारको लोटहरु हटी सहरको सौन्र्दयता कायम राख्न सहयोग पुग्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। साथै हावाहुरी, पानी चट्यांग आदीको कारणले विद्युत प्रणालीमा अवरोध नहुने हुँदा भूमिगत वितरण प्रणालीबाट प्रदान गरिने विद्युत भरपर्दो हुने उनी बताउँछन्।
सुराक्षको दृष्टिकोणबाट भूमिगत वितरण प्रणाली बढी प्रभावकारी रहेको र यसबाट पारम्पारिक प्रणाली भन्दा विद्युतीय लाइनबाट हुनसक्ने जनधनको क्षती न्यून हुने प्राधिकरणको विश्वास छ।
वितरण प्रणाली आगामी वर्षहरुको माग समेतलाई दृष्टिगत गरी डिजाइन गरिएको हुँदा वितरण प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि नै काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् बढ्दो मागलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताइएको छ।
पैदल यात्रीहरुलाई असर नपर्ने
भूमिगत कार्य गर्दा सडकमा न्यूनतम क्षती हुनेगरी पारम्पारिक तरिकाबाट सडक नखनी सम्भव भएसम्म ‘होरीजेन्टर डिरेक्स्नल ड्रिलिङ’ प्रविधि प्रयोग गरिने भएकाे छ।
सडक आवगमन तथा पैदल यात्रीहरुलाई असर नपर्नेगरी रातको समयमा कार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ।
सडक खन्दा सोबाट उत्पन्न हुने धूलो र त्यसबाट सर्वसाधरणलाई पर्न जाने असुविधाको समेत न्यूनीकरणको लागि उचित व्यवस्था गरिने छ। भूमिगत कार्य गर्दा क्षती पुगेको सडकको बढीमा १० दिनभित्र पुनस्र्थापना गरिने छ।
प्राधिकरणकाअनुसार विद्युतीय तारसँगै अप्टिकल विछ्याइने हुँदा इन्टरनेट, दूरसंचार, केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले उक्त अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ। साथै यसले डिजिटल नेपालको अवधारणालाइ साकार पार्न मद्दत पुग्नेछ।
भविष्यको मागको सम्बोधन हुनेगरी अप्टिकल फाइबर थप गर्नसक्ने प्रावधान राखी संरचना तयार गरिने भएको छ।
वितरण प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन फिल्ड रिमोट टर्मिनल युनिट (एफआरटियु)जडित उपकरणहरुको प्रयोगको थालनी समेत उपरोक्त आयोजनाहरुमा गरिएको प्राधिरणको भनाइ छ। साथै सम्पूर्ण स्वचालित वितरण प्रणालीको नियन्त्रणको लागि स्युचाटर, कलंकीमा डिसिसी (डिस्ट्रीब्युसन कन्ट्रोल सेन्टर) निर्माण गरिने कार्यलाई अघि बढाइएको छ।
डिडिसी निर्माणको लागि अगामि केही दिनमै बोलपत्र आव्हान गरिने घिसिङले जानकारी दिए। उनले स्वचालित वितरण प्रणालीबाट उपलब्ध विद्युत सेवालाई थप सुरक्षित, नियमित र भरपर्दो बनाउन मद्दत पुग्ने बताए।
