बि सं. २०५७ सालमा जब सशस्त्र प्रहरी बलको प्रथम महानिरीक्षकको रूपमा कृष्ण मोहन श्रेष्ठलाई नियुक्त गरियो, उहासँगै प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका तत्कालिन एआइजी रामकाजी बान्तवाले तत्कालै राजीनामा दिनुभयो।
यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले उहाँलाई आफ्नो क्वाटरमा बोलाएर सम्झाउनुभएछ, ‘तपाईँ जस्तो प्रहरी अधिकृत देशलाई चाहिन्छ, त्यसैले राजीनामा फिर्ता गर्नुहोस्, कुनै उपर्युक्त ठाउँमा मौका दिनेछौ।’
तब एआइजी बान्तवाले भन्नुभएछ, ‘एआइजीले पाउने भनेको दुई ठाउँ हो- जनपथ प्रहरी या सशस्त्र प्रहरी बलको आइजीपी हो, त्यो दुई वटै पदपूर्ति भइसक्यो।’
तैपनि तत्कालिन गृहमन्त्रीले अझै आश्वासन दिँदै भन्नुभएछ, ‘होइन हामीले तपाईँलाई उपर्युक्त ठाउँ दिन्छौं।’ त्यसपछि एआइजी बान्तवाले सोध्नुभएछ, ‘अब तपाईले दिनसक्ने भनेको तपाईले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर मलाई त्यस ठाउँमा लगे त हो नि,’ भन्दै बाहिरिनुभएको कुरा चर्चामा आएको थियो।
जब जब सरकार परिवर्तनसँगै गृहमन्त्री परिवर्तन हुन्छ, उनको स्वभाव अनुसार प्रहरीमा प्रभाव पर्न थाल्छ र परिवर्तन पनि देखिन थाल्छ। कुनै सकारात्मक हुन्छ, कुनै नकारात्मक अनि कुनै दुरगामी र कुनै तत्कालिन हुन्छन्।
अहिले पनि गृहमन्त्रीमा राम बहादुर थापा आएसँगै परिवर्तन देखिन थालेको छ। जसमा कतिपय सकारात्मक परिवर्तन अनि कतिपय संगठनलाई नै दुरगामी असर पुर्याउने खालको देखिएको छ।
अहिले आएर दर्जनभन्दा बढी रहेको प्रहरीको एआइजी दरबन्दी आधा दर्जनभन्दा पनि तल झार्ने निर्णय भएको छ, हिजो प्रदेशको कन्सेप्टसँगै प्रदेश प्रदेशमा पुगेको एआइजी फेरि खुम्चिएर हेडक्वाटरमा फर्किएको छ। अनि अघिल्लो दिन गृहमन्त्रीले १६ जनाको एआइजीको दरबन्दी ५ जनामा पुर्याएकोमा मन्त्रिपरिषदले ४ मा खुम्च्याइदिएको छ।
अझ सशस्त्र प्रहरीमा त २ जनामा सिमित पारिएको छ। यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ, कति कमजोर छ, प्रहरी संगठन अनि कति कमजोर छ हाम्रो होमवर्क? जहाँ तालुकवाला मन्त्रालय एउटा, अनि मन्त्रिपरिषद एउटा निर्णय गर्छ। न त कुनै तयारी छ, न त कुनै अध्ययन नै गरिएको देखिन्छ, लहड चल्यो दरबन्दी थप्यो अनि प्रदेश तिर समेत पुर्यायो। फेरि बिना होमवर्कको निर्णय प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीको प्रहरी अधिकृतले प्रथम श्रेणीको प्रदेश सचिवलाई सलाम हान्नुपर्ने स्थिति देखिएपछि फेरि तितरबितर पारिएको छ।
अनि दरबन्दी गनेर वृत्ति विकासको आशामा बसेका डिआइजीहरू यथास्थानबाटै घर जानुपर्ने स्थिति आउँछ।
एउटा गृहमन्त्रीले चाहे जे पनि हुने, नचाहे केही पनि नहुने परिस्थितिबाट गुज्रिएका प्रहरी अधिकृतको मनोबल अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ। यस्तै स्थिति सिर्जना भएको थियो, ठिक १० (दश) वर्ष अगाडि बि. सं २०६५ सालमा। जब बामदेब गौतम गृहमन्त्री थिए, उनले ३० वर्ष पुगेका प्रहरी अधिकृतको सामान्यत स्वत:२ वर्ष म्याद थप गर्ने परम्परा बिपरित थप्ने/नथप्ने अनिश्चितताको संकेत दिएपछि एआइजीसमेत सामान्यतयाः असईले गर्ने काम अर्थात काठमाडौँको क्यासिनो भदौको तुसारोमा राति राति छापा हान्दै हिँडेर गृहमन्त्रीलाई खुसी पार्ने दौडमा रातरात दौडिए।
तर गृहमन्त्रीले आफ्नो लहड़तामा प्रहरी संगठनलाई यसरी खेलाइदिए कि अरू त अरु प्रहरी प्रमुखलेसमेत अन्तिम दिनसम्म के हुने हो? पत्तो नपाइ म्याद सकिएर बिदा हुनुपर्यो।
यस लहडले यस्तो परिस्थितिको सिर्जना गरेको थियो कि, ३० वर्ष पुगेका अधिकृतलाई अनिवार्य अवकाश दिएर ३२ वर्ष नोकरी पुग्न लागेका अधिकृतलाई आइजीपीमा बढुवा गरिदिए। जसको परिणाम अमरसिंह शाहजस्ता काविल अफिसरहरू घर फर्किए। हेम बहादुर गुरूङ जस्ताले प्रहरीको नेतृत्व गर्ने दिन पनि आए।
ऐन हैन नियमावलीको भरमा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदले प्रहरी संगठन चलाएपछि यसले संगठनलाई पार्ने दुरगामी असर बारेमा कसले सोचिदिने? अहिले सशस्त्र प्रहरी बलमा ५ जना एआइजिहरु एआइजिको फुली लगाएर विश्व वातावरण दिवसमा फूलको बिरूवा रोपेर दिनहरु बिताउन बाध्य छन्।
प्रहरीको विशिष्ट श्रेणी अर्थात प्रहरी प्रमुखभन्दा एक तह मुनिको यो हविगतले अरू प्रहरी अधिकृत र जवानको वृत्ति विकास र नोकरी सुरक्षाको स्थिति स्वत: दर्शाउँछ।
समाचारमा आए अनुसार अब सशस्त्रमा २ र नेपाल प्रहरीमा ४ वटा पद मात्रै एआइजी रहने भएपछि धेरैको बाटो अब करिब करिब रोकिने छ। हिजो यी, १५-१६ एआइजी पद सँगसँगै मिलान गरेर सृजना गरिएका दर्जनौं डिआइजी अनि एसएसपीहरु अब नागढुंगाको ट्राफिक जाममा फसेको ट्रक जस्तै हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
हो, हिजो हचुवामा मान्छे हेरेर सिर्जना गरिएका पदहरू मिलान गर्नैपर्ने अवस्था थियो। पद बढाइएको तर पदको मर्यादा घटेको अवस्थाले एउटा चिन्ता त ल्याएकै थियो, तर हिजो जसरी हचुवामा पद थपियो, अहिले त्यसरी नै हचुवामा पद घटाइँदैछ। विश्वकपका फुटबल जस्तै यता र उता हान्ने बल बनेका नेपाल प्रहरीका एआइजी पदहरू, यो बिना तयारी गरिएका दुवै कदमले संगठनलाई दुरगामी प्रभाव पार्नेछ।
हिजो जथाभावी गरेर थप्यो भन्दैमा आज पनि जथाभावी गरेर घटाउनु बुद्धिमानी हुँदैन। केही समय अगाडि संघीयतामा प्रहरी संगठनलाई मिलान गर्न पूर्वआइजीपी कुबेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनलाई सुक्ष्म अध्ययन गरेर अनि प्रहरी संगठन भित्र र बाहिर रहेका विज्ञसँगको सल्लाहबाट अघिल्लो कदम चालेको भए बिना झड्का एउटा निकास पाउन सक्थ्यो।
हिजो गरिएको सिपाही बिनाका जर्नेल सिर्जना गर्ने कामलाई ठिक ट्रयाकमा ल्याउन अर्थात सिपाही अनुसारको जर्नेल बनाउने कार्यलाई होमवर्क गरेर अगाडि बढ्नु जरूरी छ। जसको लागि अहिले तत्काल मुखमा गास हालिसकेका वा हाल्न लागेकालाई गास खोस्ने र गास रोक्ने कार्य गर्दा संगठन भित्र एक किसिमको निराशा, असुरक्षा भाव सिर्जना हुन्छ। यसो गर्दा संगठनको अनि मन्त्रालयको नेतृत्वप्रति नै बितृष्णा भाव सिर्जना हुन् सक्छ। जसले पक्कै पनि सकारात्मक परिणाम दिने सक्दैन।
त्यसैले अहिलेका संगठन प्रमुखले मन्त्री र मन्त्रालयले जे-जे भन्यो वा गर्न खोज्यो त्यसलाई सही थाप्नु खोजेको जस्तो अर्थ लागिरहेको परिप्रेक्षमा तालुकवाला मन्त्रालयलाई यी दुरगामी प्रभाव पर्ने कुराहरुमा हतार हतार निर्णय नगर्न सुझाव दिँदै आफैले एउटा होमवर्क गरेर एउटा फ्रेमवर्क तयार पारेर सुझाव दिनु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ।
कसो गर्दा संगठन र संगठनका सदस्यको हित हुनसक्छ भन्ने संगठन प्रमुखभन्दा अरूले बुझेको हुँदैन। सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण कुर संगठनलाई नियमावलीभन्दा ऐनले डोर्याउने पहल गर्नु जरूरी छ। यति भए संगठन निर्धक्क आफ्नो बाटोमा हिड्न पाउने थियो।
जसको लागि यो भन्दा उपयुक्त मौका अर्को हुनै सक्दैन। किनकि, वर्तमान गृहमन्त्रीले गृह प्रशासनभित्र केही सुधार गर्न खोजेको प्रतित हुन्छ, जसलाई सदुपयोग गर्नसके, प्रहरी संगठनले पनि उपयुक्त बाटो पाउने सम्भावना रहन्थ्यो।
(लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब उपरीक्षक हुन्)
