नेपाली संविधानले समाजवादलाई सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको छ। समाजवाद सैद्धान्तिक तवरले न कांग्रेसको हो न कम्यूनिस्टको।
यो त कन्फ्यूसियसले बताएको जस्तो मध्यमार्ग न हो।
विपिले स्थापनाकालदेखि नै समाजवादकै नारा अघि सारेकोले सबैले यसमा सम्झौताको तर्क नमान्लान्। तर, सिद्धान्तमा सम्झौता त गरेकै हुन्। कम्यूनिस्टको त कुरा नगरौं। त्यसमाथि पनि माओवादीको। समाजवादमा आउनै थियो भने माओवादी क्रान्ति किन भन्ने प्रश्न गर्ने म मात्र पक्का पनि होइन। तर, व्यवहारिक आवश्यकताले यो सम्झौतालाई स्वीकार नै गर्छ।
नेपाली बजार राष्ट्रिय सिद्धान्त बिनाको बजार हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पूँजीवादले नियन्त्रण गरेको हाम्रो बजारमा अमेरिकी साँढेकै व्यवहार देखिन्छ।
मेरो सिद्धान्तले त शिक्षामा व्यापारलाई ठाउँ नै दिँदैन। अहिले राष्ट्रमा पूँजीवादी शिक्षा हावी छ। सरकारी शिक्षा व्यवस्था कति कमजोर छ हामी सबैलाई विदितै छ। नेपाली समाजवादी संविधानले यसलाई कुन दिशा दिन्छ त? पूँजीवादी शिक्षा प्रणालीमा सरकारी नियन्त्रण कसरी लगाउने ?
स्वास्थ्यको बजार पनि लगभग त्यस्तै छ। गुणस्तरीय सरकारी अस्पतालको अभाव छ। कर्पोरेट अस्पताल काठमाडौंमा धमाधम खुल्दैछन्। तथापि मेरो सिद्धान्तले स्वास्थ्यमा भने व्यापारलाई केही ठाउँ दिन्छ। स्वभाविक रुपमा प्रश्न उब्जिएला आफू डाक्टर भएकोले स्वास्थ्यमा चाहिँ पूँजीवादलाई स्वीकार गर्ने शिक्षामा नगर्ने। आखिर शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै आधारभूत मानवीय आवश्यकतामा पर्छन्। यसमा मेरो दृष्टिकोण अलि भिन्न छ।
शिक्षाको आवश्यकता हुने परिस्थितिमा विद्यार्थीसँग शिक्षा खरिद गर्ने क्षमता हुँदैन। त्यसैले शिक्षामा व्यापारीकरण गर्नाले समाजको धनी गरीब बिचको खाडललाई निरन्तरता दिन्छ। यसरी यो खाडललाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्न। धनीको छोराछोरी निजी विद्यालय जान्छन्। गरिबका छोराछोरी सरकारी।
धनीको छोराछोरी पैसा तिरेरै भए पनि डाक्टर बन्लान्। गरिबका छोराछारीले त्यो अवसर नपाउलान्। राम्रो समाजले यो ज्यादती स्वीकार गर्दैन। शैक्षिक अवसरहरु क्षमतामुखी हुनुपर्छ अर्थमुखी होइन।
जनतालाई समान शिक्षाले सु-सम्पन्न गरिसकेपछि दाल चामल किन्न सक्ने मान्छेले स्वास्थ्योपचार पनि किन्न सक्ने क्षमता राख्छ। बाल स्वास्थ्य सेवा भने निःशुल्क नै हुनुपर्छ। तर्क माथिकै लागू हुन्छ। अब कुरा आउँछ समान शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्दागर्दै पनि आधारभूत आवश्कताहरु पूर्ति गर्न नसक्ने जनतालाई के गर्ने? यहाँ आएर सरकारको समाजवादी दायित्वको टड्कारो महशूस हुन्छ। किनकी व्यक्तिवादी सोच हावी रहेको यो युगमा गरिब जनताको आवश्यकता महशूस गर्ने समय धनी डाक्टरसँग छैन। त्यो आवश्यकता सरकारले नै पूर्ति गरिदिनुपर्छ।
साँढे भनेको स्वभावले उद्धन्ड जनावर नै हो। त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनु चानचुने कुरा होइन। साँढेलाई बसाहमा रुपान्तरण गर्न शिवजी त्यसमाथि चढ्नैपर्छ। हाम्रो परिस्थितिमा शिवजीको भूमिकामा कुनै सरकार नै आउनुपर्छ। अब शवजी बनेर यो पूँजीवादी साँढेलाई समाजवाद उन्मुख बसाह बनाउन कुन सरकार आउने हो? बाम सरकारको सफलता यही बजारी साँढेको खेलले निर्धारण गर्ला।
