सरकारको बलियो बहुमत केही समय अगाडि मात्रै दुई तिहाइ बहुमतमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीको ‘सफल’ भारत र चीन भ्रमणपछि सत्तापक्षको मनोबल उकासिएको छ। प्रतिपक्षमा रहेको काँग्रेस अहिलेसम्म चुनावमा पराजयको घाउ सुम्सुम्याएर बसिरहेको छ र सशक्त प्रतिपक्षको भुमिकामा दरिन सकेको छैन।
वर्षौं नेतृत्वविहीन भएर बरालिएको अख्तियार त लोकमानको साढे तीन वर्षे कार्यकालमा थला परेपछि अहिलेसम्म बौरिएको छैन। न्यायालय आफैं राजनीतिक स्वार्थको बन्धक भएको छ र महिनौंदेखि कार्यवाहक प्रधान न्यायधीशको भरमा चलेको छ। कुनै बेला आम सभा आयोजना गरेर पार्टीका नेताहरुलाई सडकमा ल्याएर भाषण सुनाउने ताकत बोकेको नागरिक समाज छिन्नभिन्न छ।
यही पृष्ठभुमिमा सरकारले ‘देशको संस्कृति, कला र ऐतिहासिक धरोहर बचाउन’ माइतीघर मण्डला लगायत धेरै ठाउँलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। अनि सत्याग्रहीहरुप्रति शुन्य सहनशीलताको नीति लिएको छ। कतिले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार र सर्वसत्तावादको अभ्यास भनेका छन्।
यस्तो बेलामा विभिन्न विषयमा सरकारी रवैयाको प्रतिरोध गर्नुपरेको छ। यो अवस्थामा राज्यप्रति भयको भावना आउनु पर्ने हो, तर मलाई चाहिं सरकारप्रति सहानुभुतिको भावना आइरहेको छ।
कुनै बेला संस्कृतका ग्रन्थहरु राखेको अभियोगमा पुस्तकालय नै जलाएर खरानी बनाउने नेताहरुलाई अब देशको कला र संस्कृति बचाउन हतारो परेको भनेर धेरैले अहिले सरकारतिर औंला सोझ्याएका छन्। हप्तैपिच्छे गाडी जलाउने धम्की दिएर शैक्षिक हडतालहरु गरिंदा स्कुलहरुलाई ‘सुरक्षा दिन्छौं, कक्षा चलाऊ’ भन्न नसक्ने सरकारले माइतीघरमा प्रदर्शनका कारण उल्लेख्य रुपमा अवरुद्ध नहुने ट्राफिक सुचारु गर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको भनेर पनि टिप्पणीहरु गएिका छन्।
तर मेरो विचारमा यी सबै तपसिलका विषय हुन्। कुराको चुरो जम्मा दुइटा बुँदामा अट्छ।
बुँदा एक, यो सरकार दुई तिहाइ बहुमतसहित जनताको म्यान्डेट पाएको सरकार हो र यसमाथि मानिसहरुको अपेक्षाका चाङ छन्। सरकारको सफलता वा असफलता तिनै अपेक्षाको सम्बोधन हुने वा नहुने कुराले गर्नेछ, बाँकी कुनै कुराले हैन।
बुँदा दुई, यो सरकार असफल हुनु भनेको हामी सबैको आगामी ५ वर्षको समय खेर जानु हो। यो वा त्यो पार्टीले अर्को चुनाव हार्नु वा जित्नु भन्दा हाम्रो जीवनकालका यी महत्वपूर्ण पाँच वर्ष खेर जाने कि नजाने भन्ने प्रधान कुरा हो।
त्यसैले आम मानिसका अपेक्षाहरु पूरा गर्नमा अहिले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनु पर्छ, यसमा दुई मत नै छैन।
तर पछिल्लो समयका केही घटनाक्रमहरुपछि त्यो कुरामा कम्तीमा मलाई प्रारम्भिक दुविधा शुरु भएको छ। आशा गरौं म गलत प्रमाणित हुनेछु र सरकारले बेलैमा सही बाटो पक्रनेछ।
माइतिघरको निषेधाज्ञाकै कुरा गरौं। मानौं कि सरकारका सबै आलोचकहरु गलत नै छन्, ट्राफिक सुचारु गर्न र देशको कला–संस्कृति जोगाउन माइतीघरलगायतका ठाउँमा प्रदर्शन रोक्नैपथ्र्यो। यसमा आम मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने सरकारको कुनै मनसाय नै थिएन।
तर माइतीघर लगायत विभिन्न ठाउँमा हुने प्रदर्शन रोक्ने काम यो सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु चाहिं अचम्म हो। यतिका जिम्मेवारी पाएको सरकारका लागि के माइतीघरको ट्राफिक दुरुस्त बनाउने काम बितिहालेको थियो?
मेरो विचारमा त सरकारका प्राथमिकता र हतारोका विषयहरु अलि फरक हुनु पर्ने हो।
जस्तो कि समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने भन्दै गृहमन्त्रीले प्रयास गरेको समाचार आयो। यो विषय जसरी भेलझैं मिडियामा आयो, उसरी नै हरायो। जानकारहरुले औंल्याएः जब सत्तासीन पार्टीका शीर्ष नेतासित पहुँच भएका ठेकेदारहरुलाई जवाफदेही बनाउने अवस्था आयो, कारवाहीको विषय फासफुस हुने दिशामा गयो। दाताहरुले ठग ठेकेदारहरुलाई नहटाए सहयोग नै रोक्ने चेतावनी दिंदा पनि पहुँचवाला ठेकेदारहरुसामू सरकार निरीह देखियो। यसैबीच ठगी गर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने उचित कानुन नभएकोदेखि सरकारले समयमा भुक्तानी नदिने गरेका कारण काम ढिलो हुने गरेकासम्म तथ्यहरु आए।
विषयवस्तुलाई एकपल्ट उरालेपछि यस्ता वास्तविक समस्याहरु समाधान गर्न धैर्यतापूर्वक लाग्ने समय हो यो। दुई तिहाइको सरकारले भोलि नै चाहेको कानुन बनाएर साँच्चिकै ठगी गर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्न सक्छ भने भुक्तानीमा हुने ढिलाइ बन्द गर्न तदाकताका साथ स्रोत जुटाउन सक्छ। अहिले त्यसो गरे कम्तीमा छ महिना वा एक वर्षपछि त्यसको नतिजा आउने निश्चित छ।
यो सरकारले यति छिटो आफ्ना प्राथमिकता बिर्सलाजस्तो मलाई लागेको थिएन। अहिले सरकारप्रति लगाइएका अनेकन् आरोपमध्ये बाँकी सबै बित्था भए पनि आफ्नो प्राथमिकता बिर्सेर निषेधित क्षेत्र घोषणा र कायम गर्नुजस्ता निरर्थक कामलाई सरकारले उपलब्धिका रुपमा गन्नु पर्यो भने सरकारका लागि त्यो भन्दा दुःखद् कुरा अर्को हुने छैन।
यो त भयो तत्काल गर्नु पर्ने र गर्न सकिने कामको उदाहरण। आम मानिसलाई राहत दिन वर्षौं लगाएर गर्नुपर्ने कामको सुची लामो छ। एउटा उदाहरण हेरौं। डा गोविन्द केसी सत्याग्रहका लागि जुम्ला जाने भनेपछि त्यहाँबाट एक जना विशेषज्ञ चिकित्सक साथीले अत्तालिंदै फोन गरेः यहाँ त सोडियम पोटासियमको जाँच समेत हुँदैन, यस्तो ठाउँमा सर आउन लाग्नुभएको?
काठमाडौंमा त्यस्तो जाँच गर्ने मेशिन कम्तीमा सय वटा हुनुपर्छ किनकि सानातिना अपरेशन हुने नर्सिङ होमहरुमा पनि ती जाँच अनिवार्य मानिन्छ। कर्णाली क्षेत्रका ६ जिल्ला (क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालको अन्दाजी १० प्रतिशत) का मानिसहरुको रेफरल सेन्टरका रुपमा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानबारे त्यस्तो कुरा सुनेर म अकमक्क परें।
साथीले थपेः अपरेशन गर्न कुनै बाँकी छैन तर हालत चाहिं यस्तो छ। अर्थात् ‘मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको’ भनेर मानिसको ज्यान बचाउनका लागि जटिल अपरेशनहरुसमेत हुन्छन् तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको अवस्था दयनीय छ। त्यसरी काम गर्दा धेरै अवस्थामा बिरामीको ज्यान ‘भगवान भरोसा’ भइदिन्छ।
देशको दुई तिहाइ जनसंख्या बस्ने ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था त्यही हो र कति ठाउँको अवस्था त्यसभन्दा पनि नाजुक छ। दुुरदराजसम्म पछिल्लो समयमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु खटाइए पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभावमा मानिसले पाउने सेवाको स्तर बढ्न सकेको छैन। ती पूर्वाधार बनाउन अरबौंको लगानी र वर्षौंको मेहनत लाग्छ। आजको तीन वा पाँच वर्षपछि उल्लेख्य सुधारको आभास आम मानिसलाई गराउने हो भने काम अहिले शुरु गर्नु पर्ने हुन्छ। धेरै जसो अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरुका त भवन नै नयाँ बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि साधन–स्रोतको जोहो गर्नुपर्छ।
त्यसरी गर्नु पर्ने काम स्वास्थ्य र शिक्षा लगायत हरेक क्षेत्रमा अनगिन्ती छन्। त्यसरी भुइँ तहमा मेहनत गरेर मानिसहरुलाई शिक्षित र स्वस्थ बनाउन नसके भोलि देशमा समृद्धि आइहाले पनि त्यसको लाभ अल्पसंख्यकहरुले मात्रै लिनेछन्।
यी सबै कामहरु जटिल छन्। पत्रकारले घेरिएर सुटबुटमा सजिएर माइकमा बोल्दैमा यी काम सम्पन्न हुँदैनन्। यिनलाई सम्पन्न गर्नका लागि पाइला पाइलामा अवरोध छिचोलेर अघि बढ्नुपर्छ र स्रोत साधन जुटाउन दौडधुप गर्नुपर्छ, वर्षौंसम्म खटिरहनुपर्छ।
ठीक त्यही भएर जनताले स्थिर सरकार खोजेर एउटै बन्न लागेका दुई पार्टीहरुलाई प्रस्ट बहुमत दिएका हुन्।
अघिल्लो वर्ष म आफैं जुम्ला पुगेर कर्णाली प्रतिष्ठान हेरेको थिएँ। प्रतिष्ठानको नयाँ भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा थियो। बिजुलीको आवश्यकता अनुसारको स्रोत नभएकाले धेरै ऊर्जा लाग्ने उपकरणहरु चल्दैनथे। एकाध विशेषज्ञहरु भएका विभागहरुमा एक जना तालिम वा बिदामा गएको बेला विभाग नै खाली हुन्थ्यो। अस्पतालमा प्याथोलोजी सेवा थिएन। अपरेशन गरेर शरीरका विभिन्न भाग निकालेपछि चिकित्सकहरुले त्यसलाई धनगढी वा नेपालगन्जसम्म पठाएर रिपोर्टका लागि हप्तौं कुर्नुपथ्र्यो। ब्लड बैंक नभएकाले जटिल र धेरै रक्तस्राव हुने अपरेशनहरु या त चर्को जोखिम मोलेर गर्नुपर्थ्यो, या बिरामीलाई रेफर गर्नुपथ्र्यो। अक्सिजन प्लान्ट नभएकाले अक्सिजन बोक्ने गाडी पहिरो वा अन्य कारणले रोकिए भने अक्सिजनकै अभाव हुने अवस्था थियो।
त्यसको एक वर्षपछि अहिलेसम्म अवस्था उस्तै छ। प्रतिष्ठान स्थापना भएको ७ वर्ष भइसक्दा पनि स्टाफ नर्स, एचए र एनेस्थेसिया एसिस्टेन्टजस्ता प्रमाणपत्र तहका बाहेक अन्य शैक्षिक कार्यक्रम हुन सकेका छैनन्। जबकि त्यही ताका काठमाडौंमा शुरु भएको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वर्षौंसम्म एमबीबीएस कार्यक्रम चलाएर अब एमडी तहका कार्यक्रम चलाउने स्थितिमा पुगेको छ। त्यतिखेरै एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गरेका थुप्रै काठमाडौं वा त्यस वरपरका निजी मेडिकल कलेजहरुले अब एमडी तहको कार्यक्रम शुरु गरिसकेका छन्।
राज्यले कर्णालीलाई गरेको यस्तो हेलाहोचो र भेदभावबारे राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन डा गोविन्द केसी अहिले जुम्लामा सत्याग्रहरत हुनुहुन्छ। आफ्नो दुखपीडाबारे काठमाडौंको ध्यानाकर्षण गरिदिएकोमा जुम्लाका नागरिकहरु डा केसीको समर्थनमा छन्।
तर सरकार अझै पनि समस्या समाधान गर्नेभन्दा समस्याको खबर ल्याउने हुलाकीको हुर्मत लिने ध्याउन्नमा भएको देखिन्छ। कर्णाली क्षेत्रका मानिसको स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताजस्ता कामहरु गर्नु त कता कता तिनको आवश्यकताबारे मानिसहरुले उठाएको आवाज सुन्न समेत तयार छैन। बदलामा सरकारले सजिलो बाटो रोजेको छः आन्दोलन र सत्याग्रह गर्ने सम्भावित ठाउँहरुमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने।
अस्पतालमा सत्याग्रह गर्नु हुँदैन भन्ने सरकारी अडान कति बेतुकको हो भन्ने केही उदाहरण हेरौं। गोरखा फुजेलका अधिकारी दम्पती जब न्याय खोज्दै बालुवाटार अगाडि अनसन बसे, तिनलाई उठाएर वीर अस्पतालको बन्द कोठामा राखेर चैनको निद्रा सुत्ने अहिलेकै पार्टीहरुको सरकार थियो। न्याय माग्दा माग्दा नन्दप्रसादको देहावसान भयो भने गंगामाया अहिले गम्भीर अवस्थामा न्यायका लागि लडिरहेकी छन्। आफ्नो सुविधा हुँदा अन्यत्र अनशन बसेका मानिसलाई अस्पतालमा लगेर थन्क्याउने राज्यले अस्पतालमा सत्याग्रह हुनै नसक्ने तर्क गर्नु दोहोरो मापदण्डको पराकाष्ठा हो।
त्यस्तै पछि जब डा केसीले अदालतको भ्रष्टाचार विरुद्ध बोलेपछि प्रधान न्यायधीशको आदेशमा उहाँलाई हिरासतमा थुनियो, त्यसको अर्को दिन अदालतले नै उहाँलाई अस्पतालमा पुर्याउन आदेश दियो। सत्याग्रहीको स्वास्थ्यको संवेदनशीलता हेर्दा अनशनका लागि उपयुक्त ठाउँ अस्पतालबाहेक अर्को हुनै सक्दैन।
त्यसैले डा केसीलाई आधारभुत जाँच गर्न अस्पताल जानै नदिई हिरासतमा सत्याग्रह शुरु गर्न बाध्य पारेर पछि अस्पतालबाहेकको हलमा पुर्याएर छाड्ने जुन काम सरकारले गर्यो, त्यो कत्ति पनि तर्कसँगत छैन।
सत्याग्रह त शुरु भइहाल्यो अब यो विषयमा सरकारको रणनीति दुई खालको हुन सक्छ।
एक, सरकारले भन्न सक्छः यो दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार हो, जनताले चुनेर पठाएको सरकार हो, त्यसैले यसको प्राथमिकता यसो हुनुपर्छ भन्ने डा केसीको रवैया अलोकतान्त्रिक छ। त्यसैले नागरिकका रुपमा देशको जुनसुकै ठाउँमा गएर आत्म दाह गर्ने डा केसीको अधिकार छ तर हामी चाहिं उनका माग पूरा गर्दैनौं। जे गर्छ, संसदको अंक गणितले गर्छ।
सरकारले शब्दमै त्यसो नभन्ला तर त्यस्तो रवैयाको अर्थ के हुन्छ भने, गल्ली गल्लीमा अस्पताल र मेडिकल कलेज भएको काठमाडौंमै बरु थप मेडिकल खोलेर व्यापार–व्यवसाय बिस्तार गर्छौं, अहिल्यै बर्बाद रहेको मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरलाई अझै खस्काउने प्रावधानहरुलाई कानुनी रुप दिन्छौं तर दुरदराजसम्म सेवा पुर्याऊ भन्ने डा केसीको माग मान्दैनौं। कर्णाली प्रतिष्ठानमा अब अर्को दशकभर पनि एमबीबीएस पढाइ शुरु हुँदैन र अन्यत्र खोल्ने भनेका सरकारी मेडिकल कलेजको काममा पनि झारा टार्ने काम मात्रै हुन्छ।
सरकारसित डर किन छैन भने सरकारले जे भने वा गरे पनि आधारभूत रूपमा नेपाली समाजको चरित्र लोकतान्त्रिक छ। सरकारले बाटो बिराइहाल्यो र फरक मत राखेको वा विरोध गरेकै कारण हामीजस्ता नागरिक राज्यसित डराउनुपर्ने अवस्था आयो भने बुझे हुन्छ, त्यो सरकार पनि जनतासित डराउने बेला आयो।
दुई, सरकारले खूला हृदयले डा केसीका कुरा सुन्न सक्छ। काठमाडौं उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज नखोल भन्ने विषय डा केसीले निरन्तर उठाए पनि सरकारले नै बनाएको उच्चस्तरीय कार्यदलले गरेको सिफारिश पनि त्यही भएको र विगतमा ती सिफारिशहरुलाई राज्यले स्वीकार्ने वाचा गरेको कुरालाई मान्छ। जुम्ला, दाङ र गेटामा विगतका सम्झौता अनुसार प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि किन झारा टार्ने काम मात्रै भयो भनेर त्यहाँका अवरोधहरु बुझेर समय लगाएर तिनलाई हटाउन र कामलाई तीव्रता दिन सक्छ। केही लाखदेखि केही करोडसम्मका उपकरणहरु तत्कालै पठाएर कर्णाली प्रतिष्ठान लगायतका ठाउँहरुमा सेवाको स्तर बढाउन सक्छ। कर्णाली प्रतिष्ठानकै कुरा गर्दा एक वर्षभित्रै एमबीबीएसको भर्ना शुरु गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति जुटाउन सक्छ। त्यसका लागि प्रोत्साहित गरेर विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई त्यहाँ खटाउन सक्छ।
र यी सबै सरोकार समेटिने गरी कानुनी व्यवस्था समेत गर्न सक्छ।
मलाई लाग्छ, अझै पनि सरकारले सही दिशा पक्रने मौका बाँकी छ। तर यो मौका सधैं रहिरहँदैन।
यो पृष्ठभुमिमा सरकारलाई मेरो पहिलो रचनात्मक सुझाव के भने काम गर्ने ठाउँमा पुगेपछि आलोचकहरुको जवाफ दिन शब्द खर्चिनु मुर्खता हो। शब्द चलाउने काम त फुर्सदमा हुने प्रतिपक्ष, बौद्धिकहरु र आम मानिसको हो। सरकारले त कामले जवाफ दिने हो। सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्ता कुण्ठित गर्ने वा अधिनायकवाद झल्कने कुनै काम नगर्ने हो भने बारम्बार हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हिमायती हौं वा अधिनायकवादी हैनौं भनेर प्रष्टीकरण दिनै पर्दैन। विकास गर्दै जाने हो भने हामी विकासवादी भन्नै पर्दैन, देशको स्वार्थको रक्षा गर्ने हो भने हामी राष्ट्रवादी भन्नै पर्दैन।
जबसम्म सरकारलाई हामी स्वतन्त्रतावादी, लोकतान्त्रिक, विकासवादी वा राष्ट्रवादी भनेर शब्दमा भन्ने जरुरत रहन्छ, तबसम्म माने हुन्छ कि बोली र व्यवहारमा ठूलै भेद छ।
दोस्रो सुझाव चाहिं के भने, सरकार र राजनीतिक दलहरुले एकचोटि आफूलाई ऐनामा हेरुन् र पार्टीका दस्तावेजहरु अर्थ बुझ्ने गरी पढून्। आफ्नै नामको भावार्थ पनि बुझुन्। संविधानमा आफैंले राखेका शब्दहरुको भाव बुझुन्। सिंगो छ र सात नम्बर प्रदेशमा अहिलेसम्म एउटा एमबीबीएस कार्यक्रम चल्ने संस्था नभएको अवस्थामा विज्ञहरुले आगामी दश वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्नु भनेको, दशौं मेडिकल र डेन्टल कलेज भएको, अहिले भएकै मेडिकल कलेजका लागि बिरामीको चाप नपुगेको काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नु कत्तिको समाजवादी र जनमुखी काम हो? साम्यवादी पार्टीहरुले शासन गरेको समाजवादउन्मुख भनिएको देशमा कतै सिटामोल नपाएर नागरिकहरुको मृत्यु हुने अनि कतै तारे होटलजस्ता देशकै अस्पतालमा विश्वास नभएर नेताहरु करोडौं खर्चेर उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था कति शोभनीय हो? नागरिकहरुलाई रैतीजस्तो व्यवहार गरेर कहिलेसम्म समाजवादको नाराको अर्थ राख्न सकिन्छ?
तेस्रो सुझाव, कमजोरी, गल्ती वा असफलतालाई जति छिटो स्वीकार्यो, सच्चिन उति नै सजिलो हुने सत्यलाई आत्मसात गर्ने। समय बित्दै गएपछि गाँठो बल्झिंदै जान्छ र सुधार्न सकिने गल्ती सुधार्न नमिल्ने अवस्थामा पुग्छन्।
अब अन्तमा सरकारप्रति किन भयको सट्टा सहानुभुति त भन्ने कुरा।
भय किन छ्रैन भने सरकारले जे भने वा गरे पनि आधारभुत रुपमा नेपाली समाजको चरित्र लोकतान्त्रिक छ। सरकारले बाटो बिराइहाल्यो र फरक मत राखेको वा विरोध गरेकै कारण हामीजस्ता नागरिक राज्यसित डराउनु पर्ने अवस्था आयो भने बुझे हुन्छ, त्यो सरकार पनि जनतासित डराउने बेला आयो। त्यसमाथि सरकार जाइलागीहाल्यो भने गुमाउनलाई मसित खासै केही छैन। रचनात्मक काम गर्ने म्यान्डेट पाएको सरकार त्यस्तो गलत बाटोमा हिंड्ला भन्ने मलाई अझ पनि लाग्दैन।
सहानुभुतिचाहिं किन भने, यो सरकारले यति छिटो आफ्ना प्राथमिकता बिर्सलाजस्तो मलाई लागेको थिएन। अहिले सरकारप्रति लगाइएका अनेकन् आरोपहरुमध्ये बाँकी सबै बित्था भए पनि आफ्नो प्राथमिकता बिर्सेर निषेधित क्षेत्र घोषणा र कायम गर्नुजस्ता निरर्थक कामलाई सरकारले उपलब्धिका रुपमा गन्नु पर्यो भने सरकारका लागि त्यो भन्दा दुखद कुरा अर्को हुने छैन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले अहिले जति समय र ऊर्जा निषेधित क्षेत्रको निर्णयको बचाउमा खर्चिनुपरेको छ, उनीहरुको त्यस्तो समय र ऊर्जाको रचनात्मक आवश्यकता हुने हजार क्षेत्रहरु अहिले ओझेलमा छन्।
त्यस्तै बलियो र स्थिर सरकार यति चाँडो सही काम छाडेर सजिलो कामको पछाडि लाग्ला भन्ने पनि मेरो अनुमान थिएन।
ठेकेदारलाई थुन भनेर भाषण गर्नु सजिलो काम थियो भने ठेक्कापट्टाका समग्र समस्या केलाएर हरेकको धैर्यतापूर्वक समाधान गर्दै केही समयपछि भए पनि सबै आयोजना निर्धारित अवधिमा सम्पन्न हुने अवस्था सिर्जना गर्नु सही काम थियो। सरकारले पहिलो बाटो रोजिसकेजस्तो देखिन्छ।
अझै दुरदराजसम्म वर्षौं मेहनत गरेर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु सही काम हुन्छ भने काठमाडौंमै धमाधम मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्नु सजिलो काम। सरकारको प्राथमिकता दोस्रो देखिन्छ।
सार्वजनिक स्कुलको स्तर माथि उठाउनु सही काम हुन्छ भने तिनको नजिकै निजी स्कुल खोलेर नाफा कमाउनु सजिलो काम। यो सरकारमा रहेका पार्टीसम्बद्ध मानिसले पछिल्लो अभ्यास थालेको दशकौं भइसक्यो।
हिंसाको धम्की दिएर हप्तैपिच्छे स्कुल बन्द गराउनेहरुलाई दण्डित गर्नु सही काम हुन्छ भने सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट टक्टकिनु सजिलो काम। सरकार त्यसरी टक्टकिइ नै सकेको छ।
मन्त्रीहरुले मनोमानी रुपमा दशौं करोड रकम बाँड्ने काम सजिलो हो भने बित्तीय अनुशासन कायम गरेर स्रोत साधनको अभावमा मानिसको ज्यानै गइरहेका कर्णाली जस्ता क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढाउने काम सही हो। असाध्य आश गरिएका एक युवा मन्त्रीले मनोमानी रकम बाँडेको भन्ने समाचार अहिले ताजै छ र त्यसो गर्ने उनी एक्लै छैनन्।
काठमाडौंकै अस्पतालहरुमा देशका धेरै नागरिकले लिने स्वास्थ्य सेवा लिनु सही हुन्छ भने परिवारका सदस्यलाई रुघाखोकी लाग्दा समेत राजस्वबाट करोडौं निकालेर बैंकक वा सिंगापुर जानु सजिलो र सुविधाजनक। सरकारसम्बद्ध नेताहरुले कुन विकल्प लिन्छन् भन्ने समाचारहरु बारम्बार आइ नै रहन्छन्।
निषेधित क्षेत्रको विषयमा त सरकार सही र सजिलो बाटो छाडेर गलत र गञ्जागोल बाटोतिर हिंडिरहेको छ। माइतीघरमा पम्प्लेट लिएर आउने प्रदर्शनकारीहरुका कारण ट्राफिक नरोकिने व्यवस्था मिलाउनु सही र सजिलो दुवै छ। त्यसको कुनै पनि विकल्प सजिलो र प्रीतिकर छैन।
यसरी सरकारले सजिलो काम मात्रै गर्दै जाने हो भने अबको पाँच वर्षमा पनि न त कर्णालीमा स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढ्नेछ, न कर्णाली प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस भर्ना नै शुरु हुनेछ। बरु पहिल्यै झण्डै दर्जन मेडिकल–डेन्टल कलेज भएको काठमाडौंमा अरु कैयौं मेडिकल कलेज थपिनेछन्।
काठमाडौंको सरकार त यस्तै भयो, सुर्खेतको सरकार पनि केन्द्रको सिको गर्दै काठमाडौंमै मेडिकल कलेज थपिनुपर्छ, बरु जुम्लाका मानिसहरुले सानो उपकरणको अभावमा ज्यान जोखिममा पारे पारुन् र दुर्गमका नागरिकहरु चिकित्सक बन्न नपाए नपाउन् भन्ने पार्टीको लाइन स्वीकार गर्यो भने त्यो अवस्थामा बलियो बहुमत भएका केन्द्रीय र सबै प्रादेशिक सरकारहरुलाई रामराम भन्न सकिनेछ, काँध थाप्न सकिनेछैन।
सरकारले यत्ति याद गरोस्, फेरि पनि देशमा चुनाव हुनेछ। जब सरकारले यो आधारभुत सत्य बिर्सेको प्रतित हुन्छ, ऊप्रति सहानुभुति जनाउनेबाहेक केही गर्न सकिंदैन।
