केपी ओली सरकारको लोकतान्त्रिक आचरण र कानुनी शासनप्रति निष्ठा निरन्तर खस्किँदै छ। उदारभावसाथ प्रस्तुत हुनुपर्ने झन्डै दुईतिहाई मतको वामसत्ता अनुदार, संकिर्ण र उत्ताउलो रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। त्योसँगै सत्ताको साख पनि खस्किन थालेको छ।
पछिल्लोपटक विदेश भ्रमणमा जान लागेका संस्कृत विश्वविद्यालय उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएर सरकारले अशोभनीय र गैरजिम्मेवार काम गरेको छ। यस्तो अशोभनीय काममा मुछिएका छन्, स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओली।
संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापक टोलीले विदेश भ्रमण कार्यक्रम अघिल्लो सरकारकै पालामा स्वीकृत गराएका थिए। विदा स्वीकृति निम्ति उपकुलपतिको कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन पठाएको थियो।
सरकारलाई त्यो भ्रमण अनावश्यक वा खर्चिलो लाग्न सक्छ। त्यो सरकारको तजबिजको कुरा भयो। त्यसो हो भने सहकुलपति, कुलपतिले विदा अस्वीकृत गर्न सक्थे। उपकुलपतिको निवेदनमा दुई शब्दको तोकले विदा अस्वीकृत हुन्थ्यो, भ्रमण रद्द हुन्थ्यो। त्यसपछि उपकुलपति कोइराला विदेश जाने कुरै हुन्थेन। अटेर गरेर सरकारी खर्चमा विदेश हिँडेका भए, उनलाई विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिनु जायज हुन्थ्यो।
सरकार त्यो निवेदन थन्क्याएर बस्यो। जब उपकुलपति कोइराला विमानस्थल पुगे, उनलाई ‘नियन्त्रण' मा लिन प्रहरी पठाइयो। कसले प्रहरी पठायो कोही भन्दैन। अनुमान लगाउन भने गाह्रो छैन। कुलपतिले भेट्न बोलाउनुभएको छ भनेर प्रहरीले उपकुलपतिलाई बालुवाटार लग्यो।
विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनविना कसैले आँट्न सक्दैन। बालुवाटार पुर्याएर उनलाई न कुलपतिले भेटे, न सरकारको कुनै जिम्मेवार पदाधिकारीले। उनी चढ्न लागेको जहाज उडेपछि उनी ‘नियन्त्रण' मुक्त गरिए।
थिति बसाल्नभन्दा एउटा प्राध्यापकको मानमर्दन गर्न प्रधानमन्त्री किन उद्दत देखिए?
'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना बोकेका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री अरुलाई घोचपेच गर्न, अपमान गर्न र तल झार्नमा रमाइरहेका देखिन्छन्।
डा. गोविन्द केसी चिकित्सा क्षेत्र सुधार माग गर्दै १५औं पटक अनसन बसेपछि प्रधानमन्त्रीले एउटा ‘जागिरे' ले आफ्नो मर्यादामा बस्नुपर्ने भन्दै होच्याएका छन्। 'एउटा व्यक्तिले कसलाई सम्बन्धन दिने-नदिने तोक्न पाउँदैन, म त्यो मान्दिनँ' भनेर प्रधानमन्त्रीले हुंकार गरेका छन्।
आम नागरिकलाई थाहा छ, यो मुलुकमा सबभन्दा ठूलो ‘जागिरे’ राजनीतिज्ञ हुन्। निजी लाभका लागि त्यो जागिर, सत्ता र शक्ति दुरुपयोग सबभन्दा धेरै राजनीतिज्ञले गरेका छन्। धेरै राजनीतिज्ञको आजको रवाफको आधार सत्ताको त्यही दुरुपयोग हो।
डा. केसी त जागिरमा बसेका एउटा जोगी हुन्, जसको कुनै निजी जीवन छैन। निजी आकांक्षा छैनन्। सेवाबाहेक कुनै कर्म छैन। दूरदराजमा उपचार नपाएका निमुखा नेपालीको नाडी छाम्दा-छाम्दा र काठमाडौमा बसेर मेडिकल कलेजका नाममा चलेको बेथिति र त्यसमा राजनीतिज्ञको साँठगाँठ देखेर वाक्क भएपछि उनले अनसनको विद्रोही बाटो समातेका हुन्।
उनको सातौं अनसनपछि मात्र तत्कालीन एमाले पनि सम्मिलित सुशील कोइराला सरकारले चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति र तिनको सम्बोधन उपाय सुझाउन केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको चिकित्सा क्षेत्रमा बिशिष्ठ योगदान भएका पाँच जनाको कार्यदल गठन गरेको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति माथेमाबाहेक उक्त कार्यदलमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका दुई जना पूर्वडिन मदनकुमार उपाध्याय र रमेशकान्त अधिकारी, पाटन अस्पतालका पूर्वकार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्की, गंगालाल अस्पतालका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भगवान कोइराला सदस्य थिए।
मूल रूपमा त्यही कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न डा. केसी त्यसयता नै सात पटक अनसन बसिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो डा. केसीले मनोगत रुपमा 'यसलाई सम्बोधन दे, उसलाई नदे' भनेका छैनन्। न त राजनीतिज्ञजस्तो निहीत स्वार्थमा आफूनजिकका व्यवसायी र ठूलो धनराशी चन्दा दिने दातालाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गराउन उद्दत छन्।
यति तथ्य तोडमतोड गर्न प्रधानमन्त्री किन अग्रसर?
सरकार किन यति संकिर्ण?
यो उपकुलपति कोइराला वा डा. केसीको विषय मात्र हैन, सरकारका पछिल्ला कैयन काममा प्रक्रियाप्रति लापरबाही र संकिर्णता झल्किन्छ।
कर्मचारीहरुको स्वैच्छिक अवकाश त्यस्तै एउटा उदाहरण हो। अघिल्लो संसदले कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाशसम्बन्धी कानुनै पास गरेको थियो। त्यो कानुन बनाउन अहिले सत्तामा बसेका दलहरुकै संलग्नता थियो।
जब निर्वाचनपछि वाम दल सत्तामा पुगे, सामान्य प्रशासन मन्त्रीले स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई सार्वजनिक रुपमै गाली गर्न थाले। काम गर्न ‘नचाहने' कर्मचारीलाई राजीनामा दिएर जान धम्क्याए। राज्यकोषमा अनावश्यक लालसा राखेको आरोप लगाए। राज्यले बनाएको कानुन र प्रक्रिया मानेर स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई अनावश्यक रुपमा ‘भिलिफाई’ गरे। स्वैच्छिक अवकाशसम्बन्धी कानुन संशोधन नहुन्जेल उक्त कानुनले स्थापित गरेको प्रक्रियाबमोजिम अवकाश लिन पाउनु कर्मचारीको अधिकार हो भन्ने कुराको न्यूनतम सम्मान गरेनन्।
संविधान र कानुनमा प्रस्ट लेखिएका विषयलाई अहिलेको सत्ताले आफूखुसी व्याख्या र तिनको उल्लंघन गरेका अरु पनि उदाहरण छन्।
निर्वाचन सकिनेबित्तिकै दुई ठूला वाम पार्टीले असंवैधानिक हठ गरे। राष्ट्रियसभा गठन र निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा चुनाव परिणाम प्रकाशित गर्नुअघि नै आफूले सरकार बनाउन पाउनुपर्ने अर्घेल्याइँ गरे। शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गरेका प्रदेश प्रमुखबाट आफ्ना प्रदेश सभासदले सपथ नखाने उत्ताउलो भाषण गरे। जबकि संवैधानिक प्रावधान प्रस्ट थियो- प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिविना प्रदेश सभासदको सपथ हुन्न। प्रदेश सभासदले मत नखसाली राष्ट्रिय सभा गठन हुन्न। राष्ट्रियसभा गठनविना प्रतिनिधिसभा चुनाव परिणाम सार्वजनिक हुन्न। यसरी नयाँ सरकार गठन हुने संवैधानिक बाटै खुल्थेन।
लामो अर्घेल्याइँपछि मात्र आफ्नो हठबाट वाम पार्टी पछि हटे। नयाँ सरकार बन्यो। कानुन, संविधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्न भने अझै रोकिएको छैन।
निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता हुँदा केन्द्रीय समितिमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐनमा प्रस्ट छ। त्यो कानुन वर्खिलाप हुने गरी नेकपा दर्ता भयो। पार्टीभित्रै त्यो आवाज उठाउनेले अध्यक्षबाट ‘ट्याँउट्याँउ’ नगर्ने उर्दी पाए। उनीहरुले शीरोधार्य पनि गरे।
संविधानमा अलग-अलग पार्टीको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने व्यवस्था छ। दुई वाम पार्टी एक भैसकेपछि पनि उनीहरू सभामुख वा उपसभामुख पद छोड्न राजी छैनन्।
संविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष तथा नेकपा नेता सुवास नेम्वाङले सभामुख र उपसभामुखले आफ्ना पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेकाले अब उनीहरू कुनै दलको नहुने र पद छोड्न नपर्ने हास्यास्पद तर्क गरेका छन्। सभामुख र उपसभामुखले मर्यादा हिसाबले पार्टीबाट राजीनामा दिए पनि उनीहरूले दल त्याग गरिएको नमानिने दल त्यागसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ।
सभामुख र उपसभामुखको कुनै दल नै नहुने भए संविधानमा यी पदहरूमा फरक-फरक दलका सांसद हुनुपर्छ भनेर लेखिनुपर्ने आवश्यकता थिएन। नेता नेम्वाङ र नेकपाका अन्य नेतालाई यति थाहा नभएको हैन। दुवै पद आफैंसँग राख्ने लुते स्वार्थका अघि नेम्वाङ आफ्नो संवैधानिक ज्ञान र निष्ठा बलि चढाउन तयार छन्। सिंगो पार्टी त्यसैका लागि तयार छ।
आफ्नो झिनो स्वार्थका लागि संवैधानिक र कानुनी सीमाहरू जानाजान कुल्चिन तयार सत्ता अनुदार र उत्ताउलो बन्दै जान्छ। अनुदार र उत्ताउला निर्णय गर्दै जान्छ। माइतीघरमा हुने प्रदर्शनमाथि रोक लगाउने र आफूले तोकेको ठाउँमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाइने भन्ने सरकारी हठ त्यस्तै अनुदार र उत्ताउलो निर्णय हो।
शान्तिपूर्ण भेला हुन र प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हो। संविधानले त्यस्तो हक सुनिश्चित गरेको छ। सरकारले तोकेको ठाउँमा मात्र नागरिकले प्रदर्शन गर्न पाउने संविधानको मर्म किम्मार्थ हैन।
सरकार जहाँ पायो त्यहाँ प्रदर्शन गर्न पाइन्न भन्दैछ। संसारमा कहीँ पनि त्यस्तो सुविधा नहुने तर्क गर्दैछ। तर, व्यवहारतः पछिल्ला केही वर्षमा काठमाडौंमा जहाँ प्रदर्शन हुँदै थियो, जहाँ उभिएर आमनागरिकले सत्तासँगको आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै थिए, जहाँ उभिएर सत्तामाथि औंला उठाउँदै थिए, सुनियोजित रुपमा त्यही ठाउँ सत्ताले निसाना बनाएको छ।
संसारभर विरोध प्रदर्शन हुने भनेको सत्ताकै नाकअघि हो। लोकतन्त्रमा त्यो मान्य र स्वीकार्य हुन्छ। त्यसैले अमेरिकामा राष्ट्रपति भवनअघि प्रदर्शन गर्न पाइन्छ। बेलायतमा संसद भवनअघि प्रदर्शन गर्न पाइन्छ। नेपालमा यी दुवै ठाउँमा प्रदर्शन वर्जित छ। हुँदाहुँदा अब माइतीघरमा पनि प्रदर्शन गर्न नदिने बेमौसमको उत्ताउलो हठ सरकारले गरेको छ।
विकासका काममा 'प्रोपागान्डिस्ट’, सुशासनमा ‘सम्झौताकारी’, कानुनको शासनमा फितलो, आममानिसको सरोकारप्रति बेपरवाह र नागारिकका अधिकारप्रति अतिक्रमणकारी प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाँदा वर्तमान सत्ताको साख दिनप्रतिदिन गिर्दै गएको छ।
धेरै ढिलो भएको छैन, त्यसैले सरकार सम्हालियोस् र आफ्नो मूल कार्यभारमा केन्द्रित बनोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ।
