म एउटा अत्यन्त सानो, लगभग नगन्य भन्न मिल्ने प्रसंगबारेमा कुरा गर्न उठेको छु।
केही दिनअघि समाचारमा आयो- संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन एयरपोर्टबाट फर्काएर ल्याइयो।
आफू फर्काएर ल्याइएको अपमानबोधमा उनले मानवअधिकार आयोगमा एउटा निवेदन दिएका छन्। निवेदनमा उनले केही लेखेका छैनन् - मेरो अपमान भयो मात्र लेखेका छन्।
न कुनै मुद्दा छ। न कुनै आरोप छ। 'तिमीलाई प्रधानमन्त्रीले खोज्नुभयो भनेको छ' प्रहरीको डिएसपीले लिएर आएको छ। 'उता कुलपति प्रतीक्षारत छन्।'
यो साधारण कुरा हो। समाचारको लायक पनि छैन। आयोगले पनि धेरै गर्ला भन्ने छैन। तर साधारण कुराको पछाडि गमेर हेर्नुभयो भने यो साधारण कुरा भित्र लोकतन्त्रको परिभाषा अर्न्तनिहित छ।
लोकतन्त्र त्यस्तो व्यवस्था हो जुन व्यवस्थामा जनतासँग सरकार डराउँछ। तानाशाही यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ सरकारसँग जनता डराउँछ। म दोहोर्याएर भन्न चाहान्छु।
त्यो गिरफ्तारी र धरपकडले केही गरेन कतै हिँड्न आँटेको र कतै उड्न आँटेको साधारण नागरिकलाई जो उपकुलपति पनि थियो। प्रधानमन्त्रीले बोलाएर भनेर ल्याइयो। अरु केही गरिएन। एकछिन राखियो अनि छाडियो।
आजभन्दा दुई दिनअघि यहाँ(संसदमा) गोविन्द केसीबारे छलफल भैराखेको थियो। प्रधानमन्त्री यहीँ थिए।
वर्तमान सरकारका वरिष्ठ मन्त्री, हिजोको नेकपा माओवादीका मित्रले भन्नुभयो - आज संसदमा कस्तो राम्रो दृश्य देखियो।
साँच्चै नै दुईतिरका दृष्टिकोण देखियो। म गोविन्द केसीका बारेमा धेरै भन्न चाहन्नँ। गोविन्द केसीले उठाएका सारा सवाल जायज हुँदैहुँदा पनि मैले भन्ने मौका पाउँदा भन्नुपर्ने थप कुरा छ।
तर त्यसदिन संसद बिल्कुलै विभाजित देखियो। कुनै सदस्य बोल्न उठ्नेबित्तिकै थाहा हुन्थ्यो त्यसले के बोल्छ। पार्टीको ह्विपअनुसार गोविन्द केसीको पक्षमा र विपक्षमा पार्टीको दृष्टि देखियो।
म दुई कुरा भन्न चाहन्छु। संसदका सदस्य हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्य पार्टीका सदस्य मात्र होइनौं। सिङ्गो जनताको विश्वास लिएर आएका छौं। हामी क्षेत्रका सांसद मात्र पनि होइनौं देशका सांसद हौं। विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने कुलप्रसाद कोइरालाको समस्या एउटा नागरिकको समस्या, अकारण एउटा उपकुलपतिलाई बेइज्जत समस्याको जवाफ हो- सरकार जनतासँग डराउँछ वा जनता सरकारसँग डराउँछ।
कुनै उद्देश्य छैन त्यसको। कुनै जमानामा अध्यक्ष प्रचण्डले पशुपतिलाई स्पर्श गर्दा उद्देश्य थियो होला। पूजारी बदल्दा उद्देश्य थियो होला। योमात्र जनतालाई तर्साउने कुरामा सीमित छ। जनता तर्सिऊन्। तर जनता तर्सदैँनन्। अहिले तर्साइहाल्ने बेला पनि सम्माननीय/आदरणीय प्रधानमन्त्रीको छैन।
लामो समयसम्म संघर्ष गर्नु भएको, जेल बस्नु भएको, उहाँसँग मेरो पहिलो भेट भद्रगोल जेलमा भएको २०२६/२७ सालमा। उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँ दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। दुनियाँले उहाँलाई हेर्दैछ। कांग्रेस पराजित छ। कांग्रेसले धृष्टता गरे हुन्छ। पराजयमा धृष्टता गर्नु भनेर हामीलाई संसदीय परम्पराले सिकाएको छ। तर विजयमा ‘म्याग्नानिमिटी’ हुनुपर्छ। गरिमा हुनुपर्छ।
म छातीमा राखेर हात राखेर भन्छु-मजस्तो नि:स्वार्थी शुभआकांक्षी यहाँ छैन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि याद होला। यो प्रधानमन्त्रीले गरिमा देखाउने बेला हो। कुलप्रसाद कोइरालाजस्तो साधारण नागरिकलाई तागत देखाउने बेला होइन।
यदि प्रधानमन्त्रीले कुनै कारणवश, उहाँको स्वास्थ्य ठीक नभएकाले, कार्यव्यस्तताका कारणले उहाँको अन्जानमा यो घटना घट्न गएको छ भने कमसेकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई एकपटक फोन गरेर 'मलाई दु:ख छ है, अफशोच छ है। नजानेको कामदार पाएँ भन्नुपर्छ' उहाँले। होइन भने सदनका प्रत्येक सदस्यले बुझ्नुपर्छ। बुढी मरी भन्ने बाघ पल्क्यो भन्ने पीर हो।
अकारण एउटा मान्छेलाई फर्काएर ल्याएर 'प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्छ' तपाईं आफ्नो बाटो जानुहोस् भन्न पाइन्न। उसलाई कुनै आरोप दिइएको छैन। कुनै प्रशासनिक काममा बाधा गरेको छैन। गुटबन्दी छ। हिजो हामीले विश्वविद्याल चलाउँदा 'हिजो भन्दै छु' म यद्यपी त्यो परिपाटी छँदैछ। कसरी विश्विद्यालय बाँडेका थियौं, थाहा छ? हामीले कलेज बाँडेनौं कि विश्वविद्यालय बाँडेनौं कि! तपाईंहरू सबै निर्णयकर्ता हुनुहुन्थ्यो। तपाईंहरू सबै मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ गुटबन्दी होला, माले पनि होलान्, एमाले पनि होलान् अहिलेको नेकपा पनि होलान् कांग्रेसका पनि मान्छे होलान्। तिनका पछि भकाभक लाग्नुभएको हो भने यो कदम उचित छैन।
म व्यक्तिगत गरिमा र इज्जतको कुरा गर्दैछु। व्यक्तिको अधिकार प्रजातनन्त्रमा प्रधानमन्त्रीसरह हुन्छ। कानुनले अन्यथा नभनेसम्म।
(कांग्रेस सांसद गिरिले बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
