सत्याग्रहलाई आन्दोलनको सबभन्दा उच्चतम रुप मानिन्छ। यो त्याग र निष्ठाको आलोकमा उभिएको हुन्छ। सत्याग्रह जसविरुद्ध लक्षित हो, उसैलाई कुनै हानी नपुगोस् भन्ने सत्याग्रहीको दृढता हुन्छ। त्यसैले सत्याग्रहीसँग विरोधीले पनि सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्छन्।
सत्याग्रहीको त्यही पवित्रतामाथि अस्पतालजस्तो पवित्र स्थानमा ओली सरकारले आक्रमण गरेको छ। प्रहरीले अस्पताल परिसरभित्रै छिरेर अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज गर्दा केही डाक्टर, नर्स तथा बिरामी कुरुवा घाइते भएका छन। अस्पतालका उपकरणमा पनि क्षति पुगेको छ। सभ्य समाजमा अस्पतालभित्र कसैले आक्रमण गर्दैन। यसरी अस्पतालभित्र निसंकोच आक्रमण गर्नेमा आतंककारीहरु मात्र पर्छन्।
जनताको झन्डै दुईतिहाइ मत पाएर निर्वाचित ओली सरकारलाई हामी सोध्न चाहन्छौं- तिमीले समात्दै गरेको बाटो के हो? यसरी नांगिएको किन हो? के पाउनलाई हो?
सत्ताग्रहीमाथिको यो बल प्रयोग एउटा कायर तर्कमा उभिएर गरिएको छ। डा. गोविन्द केसीलाई राम्रो उपचार दिलाउन काठमाडौं ल्याउनुपरेको सरकारको दाबी छ। जबकि, आज बिहान मात्रै जुम्ला अस्पतालमा आफ्नो राम्रो उपचार भइरहेको र जुम्लामै सत्याग्रह जारी राख्ने उनले बताएका थिए। खासमा राम्रो उपचारका लागि होइन, सरकारले आफ्नो दम्भ देखाउन उनलाई उठाएर काठमाडौं ल्याएको हो।
केसीले सत्याग्रह सुरु गरेदेखि नै सरकार रक्षात्मक अवस्थामा थियो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मगंलबार पार्टी कार्यालयमा नेता/कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दा त्यो भाव प्रस्टै झल्केको थियो। उक्त कार्यक्रममा ओलीको बोलीमा ‘ह्युमर' थिएन। अनुहार मलिन देखिन्थ्यो। बोलीमा केही रोष थियो। उपस्थित नेता/कार्यकर्तामा पनि सधैंजस्तो हाँसो थिएन। उनीहरु चुपचाप थिए।
सरकारमाथि 'चौतर्फी आक्रमण र घेराबन्दी' भएको तर नेता/कार्यकर्ताले प्रतिवाद नगरेको भन्दै ओलीले असन्तुष्टि पोखे। विपक्षी विरोधको प्रतिवाद नभएकोमा प्रधानमन्त्री रुष्ट थिए। उनले भने, ‘ … हामी यत्रो परिवर्तन ल्याउने, यत्रो मत ल्याउने, यत्रो अभिमत ल्याउन सक्ने पंक्तिमा मानौं कोही लेख्न जान्ने मान्छे नै छैन, कसैले लेखेको छैन। कोही बोल्न जान्ने मान्छे पनि छ जस्तो लाग्दैन, कोही बोलिरहेको छैन।’
विरोधीहरू सबै एकजुट भएर जसले जहाँबाट सक्छ त्यहीँबाट प्रहार गरेको र घेराबन्दीमा पारेको उनले आरोप लगाए।
स्थिति प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो होइन। सरकारको पक्षमा नेता/कार्यकर्ता बोलिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन्। संसदमा सांसदहरू पनि बोलिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री स्वयंले जे रोपेका छन्, त्यही मात्र फलेको छ। प्रचुर वाकपटुताका धनी प्रधानमन्त्रीले पनि डा. केसीको अनसन, मेडिकल शिक्षामा पार्टीको अडानबारे कुनै तर्कपूर्ण कुरा बोलिरहेका छैनन्। उनले जे बोलिरहेका छन्, अरू नेता/कार्यकर्ताले त्यही दोहोर्याइरहेका छन्। ती भनाइमा तर्कभन्दा गाली धेरै छ, विवेकभन्दा आवेग बढी छ।
सायद आफैंले बोलेका, आफ्ना नेता/कार्यकर्ताले बोलेका कुरा प्रतिध्वनि भएर प्रधानमन्त्रीको अन्तरआत्मामा ठोक्किँदा उनलाई ती सबै फिक्का लागेका छन्। तिनमा कुनै तर्क नभएजस्तो लागेको छ। कोही नबोलेजस्तो भान भएको छ।
सत्ता नजिकका नेता/कार्यकर्ताले अहिलेसम्म भनेका कुरा हुन्- डा. केसीले सार्वभौम सांसदलाई चुनौती दिन पाउँदैनन्। दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले गल्ती गर्यो भने पछि जनताले सजाय दिन्छन्। कहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने, कहाँ नखोल्ने केसीले भन्ने होइन। दुई-चार दिन माइतीघरमा कराउनेहरू आफैं थाक्छन्। विद्यार्थी विदेश पठाउने माफियाको स्वार्थमा डा. केसी काम गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले मंगलबार आफ्ना नेता/कार्यकर्तासँग चित्त दुखाएपछि केही कार्यकर्ता नयाँ ‘तर्क’ सहित सामाजिक सञ्जालमा ओर्लिएका छन्- कांग्रेसका पालामा खुलिसकेका मेडिकल कलेजको स्वार्थमा नयाँ कलेज खोल्न नदिन डा. केसी अनसन बसेका हुन्।
ती पुराना मेडिकल कलेज सञ्चालकजति डा. केसीसँग को रिसाएका होलान्! तिनका कलेजमा चलेका बेथिति कसका कारण यतिविधि उजागर भएका हुन्? तिनले मनखुसी लिएको शुल्क कैयनपटक अनसन बसेर कसले घटाइदियो? विनापूर्वाधार १ सय ५० विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका कलेजलाई एक सय सिटमा कसले समेट्यो?
कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबैलाई चन्दा दिएर नेताका बेडरूमसम्म पहुँच बनाएका तिनलाई कसले ‘मेडिकल मफिया’ भन्दै लल्कार्यो? तिनले गरेको बेथितिमाथि छानबिन गर्न न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की र डा. उपेन्द्र देवकोटा सम्मिलित जाँचबुझ आयोग कसको दबाबमा बनेको हो? कार्की र देवकोटा जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन सिरानीमुनि हालेर को सुतेको छ?
डा. केसीलाई कांग्रेस वा कम्युनिस्ट वा अरू कुनै पार्टीको बनाउने व्यर्थको खेलमा सत्तापक्षीय नेता/कार्यकर्ताले श्रम खर्च नगरून्। सारा लोकलाई थाहा छ- डा. केसी कुनै राजनीतिक पार्टी वा नेताका लागि होइन, आमजनताका लागि निरन्तर लडिरहेका छन्।
पछिल्लो साता नेपाली मिडियामा चिकित्सा शिक्षाबारे यति धेरै तथ्य र तर्कपूर्ण समाचार तथा लेख प्रकाशित भएका छन्। तिनका कसीमा सत्तापक्षबाट डा. केसीविरूद्ध उठाएइका कुनै पनि 'प्रोपोगाण्डा' टिक्न सकेका छैनन्। नेपालको सप्तरंगी मिडियामा यसपालि ‘प्रोपोगाण्डा' विरूद्ध तथ्यले ठाउँ पाउँदै गएपछि आफूहरूको आवाज हराउँदै गएको भान प्रधानमन्त्रीलाई परेको हो। सरकार आत्तिएको पनि त्यही कारण हो।
त्यसमाथि माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो प्रतिवेदनमा बहस गर्न चुनौती दिएका छन्।
गत शनिबार डा. केसीका पक्षमा नयाँबानेश्वरमा २२ मिनेट लामो भाषण गर्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले सांसदहरूलाई हरेक विषयमा सम्झाएनन् मात्र, बहसका लागि चुनौती पनि दिए। त्यो चुनौती स्वीकार्ने आँट अहिलेसम्म नेकपाका कुनै सांसद, नेता र कार्यकर्ताले देखाएका छैनन्। सार्वजनिक रूपमा आफूले बचाउसम्म गर्न नसक्ने काम आखिर नेकपालाई किन गर्नुपर्यो?
आजका दिनमा नेकपासँग चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. केसीको अनसनविरूद्ध बोल्ने र लेख्ने तर्क रित्तिसकेका छन्। हठ मात्र बाँकी छ। त्यही हठको प्रदर्शन आज जुम्लामा भएको छ।
यो हठमा प्रधानमन्त्री ओलीकै अग्रसरता धेरै देखिन्छ। सत्तामा आएदेखि उनले आफ्नो आलोचना गर्नेहरुलाई होच्याउने र हलुका टिप्पणी गर्दै आएका थिए। अनसन सुरु गरेदेखि डा. केसी र उनले राखेका मागलाई पनि यसैगरी होच्याउने खालका प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए। ठूलो बहुमतसहित सत्तामा पुगेपछि उनले अझ असहिष्णु र अनुदार चरित्र देखाउन थालेका छन्। उनले नागरिक अधिकार खुम्च्याउने प्रयत्न गरेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भनेका थिए, 'लगभग सबै मानिस विषम् परिस्थिति झेल्न सक्छन्। तर कुनै मानिसको चरित्र जाँच्नु छ भने उसलाई सत्तामा पुर्याऊ।'
प्रधानमन्त्रीलाई हामी आज यो सम्झाउन चाहन्छौं, उनको हठ नेकपाले चुनावताका जनतासँग गरेका बाचाविरूद्ध छ। नेकपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रको पृष्ठ २५ मा लेखेको छ- 'स्वास्थ्यसम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरूत्साहित गरिनेछ।'
डा. केसीकै शब्दमा जुम्लामा सरकारले देखाएको गुण्डागर्दीपछि उनी काठमाडौं आउन राजी भएका छन्। तर आफ्ना मागमा सम्झौता नगर्ने उनले दोहोर्याएका छन्।
जुम्लाको ताण्डवपछि अब सरकार आफ्नो हठबाट तल ओर्लनु जरुरी छ। सरकारले तुरुन्त निर्णय गरेर संसदमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लेओस् र डा. केसीले अनशन तोडून्। त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गरेर र सबैको सहमति जुटाएर यो विषय सल्टाउन समय मिल्नेछ। नेपाली राजनीति कैयन अप्ठ्यारा सल्टाएर यहाँ आइपुगेको हो। चिकित्सा शिक्षामा सुधारको विषय नसल्टिने कुरै छैन।
सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस गर्दा अघिल्लो अध्यादेशमा जे-जस्ता संशोधन गर्यो, त्यसले उसलाई परेको मर्का के हो भन्ने प्रस्ट भएको छ। सरकारले आफूनिकट व्यवसायीका चार अस्पताललाई मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो खुला होस् भनेर विधेयकमा संशोधन गरेको हो। ती चारमध्ये उसलाई घटेसी लागेको झापाको बिएन्डसी अस्पताल र काठमाडौंको मनमोहन अस्पताललाई कसरी सम्बन्धन दिलाउने भनेर हो।
न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की र डा. उपेन्द्र देवकोटा सम्मिलित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारको टेबलमा छ। त्यो प्रतिवेदनले बिएन्डसीका लागि विकल्प दिन्छ। प्रतिवेदनको सुझाव छ— धरानस्थित बिपी कोइराला अस्पताललाई मेडिकल विश्वविद्यालयका रुपमा विकास गर्ने र त्यसले एक नम्बर प्रदेशमा तीनवटासम्म अस्पताललाई सम्बन्धन दिने। आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर बिएन्डसीले त्यहाँबाट मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लिन सक्छ। यसो गरे डा. केसीका माग उल्लंघन हुन्न, नयाँ विश्वविद्यालयले पनि तीन मेडिकल कलेजको राम्ररी अनुगमन गर्न सक्छ।
जहाँसम्म मनमोहन अस्पताल छ, त्यो वीर अस्पताललाई बेच्न मनमोहनका सञ्चालकहरुले केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै लिखित सहमति गरिसकेको विषय हो। वीरले उक्त अस्पताल किन्ने र वीरको नाम फेरेर मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राख्ने सहमति भैसकेको हो। यी दुवै सहमतिबाट कोही पनि पछि हटेर स्थिति जटिल बनाउनु जरुरी छैन।
मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पनि मेडिकल विश्वविद्यालयका रुपमा विकास गरौं। काठमाडौंबाहिर तीन नम्बर प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार मेडिकल कलेज खोल्ने सम्बन्धन सोहि विश्वविद्यालयले दिनेछ।
नेकपाले मनमोहन अस्पतालका सञ्चालक तथा आफ्नो पार्टीका नेता/कार्यकर्तालाई प्रस्टसँग भनोस्— अब तिमीहरु वीरलाई आफ्नो अस्पताल बेच। मेडिकल कलेज खोल्न मन लागे त्यही पैसाले काठमाडौंबाहिर गएर खोल। हैन भने काठमाडौंमा धेरै अस्पताल मेडिकल कलेजविनै चलेका छन्, तिमीहरु पनि चलाओ। अर्घेल्याइँ गरेर पार्टी र मुलुकलाई भड्खालामा नहाल।
नेकपाका नेताहरुलाई लाग्दो हो— हामी यत्रो दुईतिहाइ मत ल्याएर सरकारमा पुगेको पार्टी डा. केसीसँग कसरी झुक्नु? प्रतिपक्षसँग कसरी झुक्नु?
सत्तामा बसेकाले जायज माग सम्बोधन गर्दा झुकेको हुन्न। अप्ठ्यारो परेपछि सरकारले अन्तत: गाँठो फुकायो भनेर आममानिसले पछिसम्म सम्झिने छन्। अन्तत: पार्टीले विवेक र दुरदृष्टि प्रयोग गरेको मानिने छ। त्यसो भयो भने, डा. गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दा प्रतिपक्षी दलले आउने चुनावको विषय बनाउन पाउने छैन।
फेरि पनि हठले जित्यो र विवेक हार्यो भने अनर्थ हुनेछ। डा. केसीको जीवन तलमाथि पर्यो भने मुलुक अशान्त त बन्ने नै छ, यसले लामो समय नेपालको राजनीति र समाज तरंगित गरिरहनेछ।
अहिले नै नेकपासँग डा. केसीको अनसनविरुद्ध बोल्ने तर्क सकिएका छन्, भोलि उभिएर बोल्ने धरातल पनि सकिनेछ।
