चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बेपत्ता भयो रे। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हालका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाउनु भएन रे। शिक्षा मन्त्रालयमा आएकै छैन रे। कहाँ छ प्रतिवेदन? यो कुरा मिडियामा आइरहेको छ। मलाई पनि सञ्चारकर्मीबाट धेरै सोधपुछ भइरहको छ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आयोगको अध्यक्षको हैसियतले मैले बुझाएको थिएँ, २१ माघ ०७४ मा। उहाँले तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई थमाउनु भएको थियो? त्यसपछि कहाँ गयो त? के मन्त्री गोपालमानले बेपत्ता पार्नु भयो? के मन्त्रीबाट हटेपछि सँगै लैजानु भयो त?
शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीले मन्त्री गिरिराजमणिलाई अन्योलमा पारेछन्।
अभिलेख पद्धति खोज्न बेलायतीहरुको पछि लाग्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले पाटनमा लखेटेका इसाइ मिसनरीका पादरीले बेतियामा गएर नेपालसम्बन्धी अफबाह लेखे जो बेलायतको अभिलेखमा अझै पाइन्छ। नेपालमा भने त्यस्तो अभिलेख पाउन सकिँदैन। त्यस्तै मन्त्रालयमा पाँच महिना अगाडिको अभिलेख छैन, पुगेकै छैन भनिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि मैले बुझाएको प्रतिवेदन छैन रे। हुन पनि शिक्षामन्त्री गोपालमानलाई बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदन कहाँबाट त्यहाँ हुन्छ त?
शिक्षा मन्त्रालयमा आयो, आएन? छ, छैन? शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी आएकै छैनन् भनी हालका शिक्षामन्त्रीलाई भन्दा रहेछन्। शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी प्राइभेट कलेज (मानविकी, व्यवस्थापन, आइटी, इन्जिनियरिङ आदि) स्वीकृति दिलाउनेमै व्यस्त छन्। अझ नर्सिंङको स्वीकृति मन्त्रालयबाट नै हुनुपर्छ भन्नेमा शिक्षामन्त्रीलाई विश्वस्त पारिसकेका छन्। थैलो आउने स्रोत नै नर्सिङ हो।
शिक्षा मन्त्रालयमा त्यतिका पदाधिकारी छन्, सचिवपछिका लाइनमा सहसचिव छन्। तर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नै भएन भन्दा रहेछन्। प्रतिवेदन बुझाएपछिका सचिव मधु रेग्मी थिए। जसले काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई त्रिविविले सम्बन्धन दिएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई सिट निर्धारण गर्न पत्र लेखेका थिए। सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्रका आधारमा।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा समेतले जारी गरेको परमादेश रिट कार्यान्वयन नगरेर मानहानी गरियो भन्ने निवेदनमा शिक्षा मन्त्रालय, त्रिविवि समेतले आफू कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको, अदालतको मानहानी नगरेको भनी गरेको फैसलालाई सबै पक्षले थाहा नपाएझैं गरे।
झन् आफूलाई कानुन क्षेत्रको ज्ञाता भनी दाबी गर्ने सचिव मधु रेग्मीले त्यो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कारबाही अगाडि बढाउने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको राय मागेका थिए। आयोगका सदस्य डा. उपेन्द्र देवकोटाको कारबाही गर्नुपर्ने इमेल सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका थिए।
यस्तो हुँदा पनि आयोगका सदस्य सचिव रहेका सूर्य गौतम लगायत शिक्षा मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिवहरु प्रतिवेदन प्राप्त नभएको विषयमा मौन किन रहे? मेडिकल कलेजकै काखको न्यानोमा रमाएका त होइनन्?
मिडियामा आएको समाचार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रायबारे फिर्ता पठाएको समेत बाहिर प्रकाशमा आयो। शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी भने मौन छन्।
फागुन ५,०७४ को कान्तिपुर दैनिकमा समाचार आयो – चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगद्वारा पदअनुकूल आचरण नगरेको र अनियमितता आरोपमा कारबाही सिफारिस गरिएका ४३ जनालाई कुन कानुनअनुसार कारबाही गर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको छ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारकै सचिव मधु रेग्मीले सत्यकुरा नेपाल सरकारकै आफ्नो साविक मन्त्रालय र मन्त्रीलाई किन जानकारी दिन उचित ठानेनन्? शिक्षा मन्त्रालयकै तत्कालीन प्रवक्ता सहसचिव हरि लम्साल र सहसचिव सूर्य गौतम किन चुप छन्?
शिक्षामन्त्रीज्यू, यी पदाधिकारी पदमा राखिरहन लायक छन् कि छैनन्? आफैं सोच्नु होस्।
(कार्की चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष हुन्।)
