यो लेख नेकपाका नेता प्रदीप ज्ञवालीले झण्डै एक वर्षअघि सेतोपाटीमा लेख्नुभएको हो। डा. गोविन्द केसीको १५औ अनशनको सम्बोधन हुन नसक्नुमा मनमोहन स्मृति अस्पतालको मुद्दा अहिले पनि एउटा प्रमुख कारण हो। जबकी केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा डा. केसीको १२औं अनशन सम्बोधन गर्ने क्रममा मनमोहन स्मृति अस्पताल सरकारलाई बेच्ने र त्यो अस्पताल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) अन्तर्गत रहेन सम्झौता भइसकेको हो। त्यो सम्झौताको प्रतिलिपी यो लेखको अन्त्यमा छ।
झापाको बिएन्डसी अस्पतालाई सम्बन्धन दिने कुरा असहमतिको अर्को मूल विषय हो। न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको सिफारिसअनुसार धरानस्थित बीपी कोइराला मेडिकल कलेजलाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाएर बिएन्डसीले मापदण्ड पूरापछि उसलाई त्यसमार्फत् मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन सकिन्छ। पछिल्लो सम्पादकीयमा हामीले यो विकल्पबारे लेखेका छौं।
डा. केसीको अनशन आज २३औं दिन पुग्यो। उनको सबैभन्दा लामो अनशन २४ दिनको छ। यो रेकर्ड नतोडियोस्। भोलिसम्ममा केसी अनशनको निकास निस्किन सजिलो होस् भनेर हामीले ज्ञवालीको यो लेख पुन: प्रकाशित गरेका छौं- सम्पादक।
प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजका प्रिय सञ्चालकहरु !
प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राखेर आमरण अनसनमा बस्नुभएको आज २३ दिन भएको छ। चिकित्सकहरुका अनुसार उहाँको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर र असहज बन्दै गएको छ। उहाँको अनसन नटुङ्गिनुको एउटै कारणका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ– तपाईंहरुले स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीका नाममा स्थापना गर्न खोज्नुभएको प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजको सम्बन्धन विषय।
यस विषयमा लिएर सिङ्गो नेकपा (एमाले) लाई जबर्जस्त घिसार्न खोजिएको छ र पार्टीलाई नै ‘मेडिकल माफिया’ का रुपमा डाम्न खोजिएको छ।
परिस्थिति हेर्दा यस्तो लाग्दैछ– नेकपा (एमाले) को प्रतिष्ठा, राष्ट्रियता लगायत विषयमा उसले लिएका अडान र स्थानीय निर्वाचनमा उसले प्राप्त गरेको अग्रता सबैको प्रतिशोध यही विषयबाट लिन खोजिँदैछ।
त्यसैले केही विषयमा तपाईंहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहेको छु।
नेपालमा मेडिकल शिक्षामा निजी क्षेत्र प्रवेश गराइएको आज होइन। उदारीकरण, निजीकरण र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी हावाबीच विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको निर्देशनमा नेपालमा पनि निजीकरणलाई सबै रोगको रामवाण औषधिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। हुँदै जाँदा खानेपानीजस्तो विषयलाई समेत निजीकरण र विदेशी प्रबन्धमा हस्तान्तरण गरिएको थियो।
निजीकरणको यस अन्धवेगमा नेपालका दर्जनौं सार्वजनिक प्रतिष्ठान कौडीको मोलमा बेचिएका थिए। हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका ती उद्योग बन्द हुँदा त्यसको आर्थिक मूल्यका अतिरिक्त सामाजिक मूल्य कति महङ्गो पर्यो, गम्भीर बहस भएकै छैन।
सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको लगानी कटौती, शिक्षा–स्वास्थ्य–खानेपानी लगायत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश, किसानहरुलाई मल–बीउ–सिँचाइ आदिमा दिइँदै आएको सीमित अनुदान पनि हटाउने र निजीकरणलाई नै सबै समस्याको अचूक समाधान ठान्ने मान्यता गलत थियो भनेर सम्बन्धित नीतिनिर्माताहरुले आज पर्यन्त आत्मसमीक्षा गरेका छैनन्।
यसै मेसोमा हो, नेपालमा निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन सुरु गरिएको र निजी अस्पतालहरु खुल्न थालेको।
यतिबेला चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेका विकृतिबारे गम्भीर बहस भइरहेको छ। विकृति डरलाग्दा छन्– एमबिबिएसमा भर्ना शुल्क ६२ लाखसम्म, एमडी गर्न करोडसम्म, कागजी शिक्षकका नाममा खडेबाबाहरुको उपस्थिति, निरन्तर खस्कँदो गुणस्तर (जसको प्रमाणका रुपमा केही दिनअघि मेडिकल काउन्सिलले लिएको परीक्षाको नतिजा– जहाँ ७५ प्रतिशतभन्दा बढी चिकित्सक अनुत्तीर्ण भए भनिएको छ), आफूले गरेको ‘लगानी’ उठाउनुपर्ने हुनाले निजी मेडिकल कलेजबाट उत्पादन भएका चिकित्सकहरु दुर्गम क्षेत्रमा जानै नमान्ने रोग र उपचारमा चरम अमानवीयता र नाफाखोरी आदि।
यी विकृतिका पछाडि अरु धेरै कारण होलान्, तर यसको मुख्य कारण नाफाका लागि खोलिएका मेडिकल कलेज, तिनीहरुको सम्बन्धनका क्रममा अँध्यारो कोठामा हुने लेनदेन र राज्यको कमजोर अनुगमन प्रणाली मुख्य जिम्मेवार छन् भन्नेमा कुनै सन्देह छैन। त्यसैले, डा. गोविन्द केसीले औंल्याउनु भएका चिकित्सा शिक्षाका विकृति यथार्थ हुन् र समाधानका लागि उहाँले अगाडि सार्नुभएका विषय पनि आम रुपमा सही छन्।
ती विषय सम्बोधन गर्न माथेमा कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि आधारित भएर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यतिबेला संसदबाट पारित हुने क्रममा छ।
तर, आज विषय त्योभन्दा फरक ढंगले अगाडि बढ्न/बढाउन खोजिएको छ। विधेयक पारित गरेर समस्याको नीतिगत र कानुनी समाधान खोज्नेतिर होइन, अरु नै विषयतिर ध्यान बराल्न खोजिएको देखिँदैछ। डा. गोविन्द केसीले असल मनसायका साथ सुरु गर्नुभएको अनसनलाई जबर्जस्त राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ। यसलाई कसैका विरुद्ध प्रतिशोधको साधन बनाउन खोजिएको छ।
सरकारी वार्ता टोली र डा. केसीका प्रतिनिधिहरुले वार्ता गरिरहेको छैन। तर दोष अन्यत्रै थुपार्न खोजिँदैछ।
आज चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेका विकृतिको जड जन्मिँदै नजन्मिएको मनमोहन मेडिकल कलेज होइन, एउटा निश्चित नीतिअन्तर्गत सम्बन्धन प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरु, तिनलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरु (जसमा कुलपतिका हैसियतले त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिका रुपमा त्यसबेलाका शिक्षामन्त्री पनि पर्छन्) र अनुगमनमा निष्प्रभावी राज्य संयन्त्र नै होलान्। तर विषय यसरी प्रस्तुत गरिँदैछ, मानौं आजसम्मका सबै समस्याको कारक तत्व मनमोहन मेडिकल कलेज हो र त्यसलाई सम्बन्धन दिनबाट रोक्नेबित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छन्।
उग्र निजीकरण र अनियन्त्रित बजार अर्थतन्त्रका पक्षधरहरु रातारात चिकित्सा शिक्षामा ‘समाजवादका पक्षधर’ बनेको दृश्य रोचक छ।
मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु ‘मेडिकल माफिया’ नै रहेछन् भने पनि उनीहरुको ‘माफियागिरी’ सुरु हुने त कलेजले सम्बन्धन पाएपछि, उनीहरुले सरकारले तोकेभन्दा महङ्गो शुल्क लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्न थालेपछि र विद्यार्थी भर्नामा लिलाम बढाबढ हुन थालेपछि होला नि!
तर, यस्तो प्रश्न गर्न निषेध छ। परिस्थितिलाई यसरी ध्रुवीकरण गर्न खोजिएको छ– कि यो कित्ता कि त्यो कित्ता। गोविन्द केसीको पक्षमा कि विपक्षमा। मेडिकल कलेजको पक्षमा कि विपक्षमा। बीचमा उभिएर फरक ढंगले तर्क गर्ने ठाउँ नै बाँकी राखिएको छैन।
मलाई यथार्थ त थाहा छैन, तर प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज कुनै व्यक्ति विशेष या सीमित ठूला घरानाहरुको लगानीमा होइन, झन्डै २४ सय सेयरधनी रहेको सहकारीका माध्यमबाट अगाडि बढाउन खोजिएको हो भन्ने सुनेको छु। त्यसो हो भने सहकारीका नाममा सञ्चालन गर्न खोजिएको यस संस्थाबाट सीमित व्यक्तिहरुको लगानीमा खोलिएका अरु निजी कलेजहरुबाट जस्तो अनियन्त्रित नाफा कमाउने सम्भावना पनि हुँदैन होला। राज्यका प्रचलित कानुन र नीतिका मातहत आसयपत्र लिएर, करोडौं लगानी गरेर आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेपछि सम्बन्धन पाऊँ भनी अनुरोध गर्नु अपराध पनि होइन होला।
त्यसमाथि, विचाराधीन विधेयकमा नयाँ व्यवस्था पनि थप गरिएको छ, जसमा आसयपत्र पाएकै भरमा सम्बन्धन पाउनै पर्छ भन्ने छैन, नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्थाअन्तर्गत बन्ने उच्चस्तरीय चिकित्सा आयोगले तयार गरेको नयाँ मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै सम्बन्धन पाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ। विगतमा आसयपत्र दिँदा राज्यले गल्ती नै गरेको रहेछ भने पनि त्यस्तो गल्तीलाई यस प्रावधानले सही ढंगले सच्याउन सक्छ।
तर, केही दिनअघि विधेयकमा भएको यो सहमति पनि अहिले उल्टिएको अवस्था छ।
यी सबै विषयमा तपाईंहरुको प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई र त्यससँग जोडेर एमालेलाई लाञ्छित गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
अचानक केही मान्छेलाई आज मनमोहन अधिकारीको सादगीपन, उच्चता र स्वच्छताबारे चिन्ता देखा परेको छ। यसरी चिन्ता गर्नेमध्ये तिनीहरु पनि छन्– जसले आजभन्दा २२ वर्ष अगाडि, यस्तै बर्खामा, बाँके बर्दियामा भएको भीषण बाढीपहिरो र डुबानको निरीक्षण गरी फर्कने क्रममा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी ५ हजार फिटमाथिबाट खसेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई, ‘म अलिकति निको भएपछि संसदमै उपस्थित भएर आफूविरुद्ध लागेका आरोपको जवाफ दिन्छु र राजीनामा दिन्छु’ भन्दा पनि नमानेर शिक्षण अस्पतालकै शैयाबाट पदत्याग गर्न बाध्य पारेका थिए।
ठिक छ, उहाँको नाममा निजी कलेज खोल्न पाइँदैन भने सरकार स्वयं किन उहाँको नाममा कुनै मेडिकल कलेज खोल्दैन या खुलेका संस्थाहरुको नामाकरण गर्दैन? (आखिर सरकारले चाहने हो भने कुनै सामाजिक संस्थाको पहलमा खुलेको अस्पताललाई पनि जबर्जस्ती आफ्ना नेताहरुको नाममा नामाकरण गर्न सक्दो रहेछ। जस्तो, पश्चिम नेपालमा हालै एउटा सामाजिक संस्थाको नाममा जनस्तरबाट खुलेको क्यान्सर अस्पताललाई जबर्जस्ती नेपाली काङ्ग्रेसका नेताको नाममा नयाँ नामाकरण गरिएको छ।)
दोहोरो मापदण्ड अपनाइएका यी धेरै विषयमा कुनै बहस हुँदैन। समस्याको नीतिगत जरा खोतल्ने होइन, पात टिपेर समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ।
डा. गोविन्द केसी स्वयं मुलुकमा हालै आएको प्राकृतिक विपत्तिप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ र आफूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने डाक्टरहरुलाई बाढीग्रस्त क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा दिन जान आग्रह गरिरहनुभएको छ। यस्तो विपत्ति बेला पनि उहाँको जीवनलाई जोखिममा पारेर निश्चित उद्देश्य स्थापित गर्न केही पक्षहरु लागिरहेको स्पष्ट आभाष देखिएको छ। माथेमा कार्यदलको भावनाअनुसार विधेयक प्रस्तुत गर्ने काम एमाले नेतृत्वको सरकारले गर्यो। सरकार परिवर्तन भएसँगै झन्डै एक वर्षसम्म त्यसलाई अगाडि बढाउने या विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कुनै कदम चालिएन। जब डा. केसी फेरि अनसन बस्नुभयो, त्यसपछि बल्ल हतारो भयो। आज एमालेविरुद्ध कुप्रचार गर्ने साथीहरु सरकारलाई तिमीले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नगरी एक वर्षसम्म के हेरेर बस्यौ र डा. केसीलाई फेरि अनसन बस्न वाध्य पार्यौ भन्ने प्रश्न गर्दैनन्।
किनभने, विषयलाई जबर्जस्त राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ।
संयोगवश, यतिबेलै संविधान संशोधन विेधेयक संसदमा अगाडि बढाइँदैछ। संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ, तर त्यति संख्या नभए पनि सरकार संविधान संशोधन गर्न उद्यत छ। सामान्य बहुमत भए पुग्ने विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया भने अगाडि बढाइँदैन। अनि दोष थोपरिँदैछ, प्रतिपक्षमाथि।
अर्थात्, असल मनसायका साथ सुरु भएको अनसनलाई निश्चित राजनीतिक दल र संस्थाविरुद्ध हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न खोजिँदैछ।
प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजका तपाईं सञ्चालकज्यूहरु!
यस्तो अवस्थामा, तपाईंहरुलाई मेरो आग्रह छ– यस विषयलाई लिएर गर्न खोजिएको दाउपेचको अन्तर्यलाई गम्भीरतापूर्वक बुझिदिनोस्। त्यस प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई लिएर गर्न खोजिएको राजनीतिक जोडघटाउलाई पनि संवेदनशील रुपले हेरिदिनोस्। आदरणीय मनमोहन अधिकारीका नाममा मेडिकल कलेज र अस्पताल खोलेर सर्वसाधारणलाई सुलभ स्वास्थ्योपचार दिऊँ र केही योगदान गरौं भन्ने असल मनसाय नै हो तपाईंहरुको। तर अहिले परिस्थिति फरक ढंगले अगाडि बढ्यो। त्यसैले आजै सञ्चालक समितिबाट एउटा निर्णय गरिदिनुहोस् र सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मातहत मनमोहन स्मृति अस्पताल चलाउने गरी तपाईंहरुले निर्माण गरेका संरचनाहरु राज्यलाई हस्तान्तरण गर्न सार्वजनिक स्वीकृति दिनुहोस्।
यसले तत्कालका लागि भिन्न सन्देश दिए पनि दीर्घकालीन रुपमा नयाँ अध्यायको सुरुआत गर्नेछ– चिकित्सा शिक्षालाई राज्यको मातहत ल्याउने प्रक्रियाको सुरुआत गर्नेछ। त्यसले यसअघि नै सम्बन्धन लिएर चिकित्सा शिक्षामा एकाधिकार चलाइरहेका व्यक्ति/संस्थाहरुमाथि पनि ठूलो नैतिक दबाब सिर्जना हुनेछ। आजका अभियन्ताहरुको यथार्थ पनि छिटै उद्घाटित हुनेछ– उहाँहरु साँच्चै ‘मेडिकल माफियाहरु’ को विरोधी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवादी मान्यताका पक्षधर हो कि डा. गोविन्द केसीको अनसनलाई भरेङ बनाएर अर्कै अभीष्टका निम्ति क्रियाशील भनेर।
‘मलाई ठूलो मान्छे होइन असल मान्छे थियो भनेर सम्झिदिए पुग्छ’ भन्ने जीवन आदर्श बोकेका सादगी र नैतिकताका उच्च धरोहर स्व. मनमोहन अधिकारीका नामलाई कसैले विवादित बनाउन नपाउन् र धमिलो पानीमा माछा मार्ने कसैको गलत उद्देश्य पूरा हुन नपाओस् भन्नाका लागि एउटा कठिन निर्णय गर्नुहोस् र तपाईंहरु प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजका भौतिक संरचनाहरु राज्यलाई बिक्री गर्न सहमत हुनुहोस्!
