'लोकतन्त्रमा सरकार जनतासँग डराउँछ। तानाशाही व्यवस्थामा जनता सरकारसँग डराउँछ।'
करिब चार साताअघि संसदमा उभिएर सांसद प्रदीप गिरिले यसै भनेका थिए।
केपी ओलीले तीन साताअघि लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री हुनुको धर्म निर्वाह गरे। उनको सरकार सत्याग्रही नागरिकसामु झुक्यो। हिजो झुकेकैले आज ओलीको शिर ठाडो छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता भने नेकपा 'अधिनायकवादी' भयो भन्दै छन्। देशभर नारा, जुलुस र भाषण गरेर राजधानी फर्किएका छन्।
चुनाव जित्दैमा कुनै सरकार पूरै लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने छैन। अोली सरकार अधिनायकवादी भने हैन। त्यसो भए यो सरकार के हो? यसले ग्रहण गरिरहेको चरित्र के हो?
यी प्रश्न लेखको भाग-२ मा खुट्याउन प्रयास गर्नेछु। भाग-१ मा कांग्रेसकै कुरा गरौं।
कांग्रेसले 'नेकपाको अधिनायकवाद अदालत पसेको' आरोप लगाएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा भेला नेताहरुले यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेस आफ्नो पालामा संविधान जारी भएकोमा गर्व गर्छ। त्यही संविधानले भन्छ- संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्छ। संसदीय सुनुवाइ हुन्छ। त्यही सुनुवाइको कार्यविधिअनुसार संसदको सामान्य बहुमतले सिफारिस अनुमोदन गर्न सक्छ। दुईतिहाइले अस्वीकृत गर्न पनि सक्छ।
'चेक एन्ड ब्यालेन्स’ यही हो।
यही अधिकार प्रयोग गर्दै संसदीय सुनुवाइ समितिले दीपक जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको हो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई के 'पोल’ लगाउने?
उनीहरुले 'अोहो! गजब भएछ, संसारभर कथित लोकतान्त्रिक सरकारहरु संविधान मिचिरहेका छन्। तिम्रोमा भने ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरु संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न थालेछन्। बधाई छ' भनिदिए?
वा, वामपन्थीहरु बहुमतका नाममा विस्तारै अधिनायकवाद चलाउँछन् भनेर सहानुभूति नै दिए पनि के अर्थ!
जोशी प्रकरणसँग जोडिएको एउटा प्रश्न भने जायज छ — नेकपाले प्रतिशोध साँध्न अस्वीकृत गरेको हो वा न्यायालयको दीर्घकालीन सुधार गर्न तयार भएको हो? आउने दिनमा उसको नियत परीक्षण हुने नै छ।
न्यायालयमा सुधार जरुरी छ। विवाद छैन। पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ। न्यायपरिषद र संवैधानिक परिषदका संरचनामा समस्या छन्। सत्तारुढ पार्टीको राजनीतिक मनसुवा यी दुवै परिषदमा हाबी हुने संरचना छ। यसको दुरुपयोग गर्दै सत्तारुढ पार्टीहरु निकट न्यायाधीश र वकिल लाइन लगाएर सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्त गर्छन्। बढुवाको 'अप्राकृतिक' रोलक्रम बनाउँछन्। निकट न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा पुग्ने बाटो सुरक्षित गर्छन्।
पछिल्ला वर्ष क्षमता, इमान र न्यायिक निष्ठा कायम राखेर सर्वोच्च पुगेकालाई प्रधानन्यायाधीश हुनै नसक्ने गरी रोलक्रममा चेप्न थालिएको छ। कांग्रेस सरकार पालामा गोपाल पराजुलीलाई मिलाउन प्रकाश वस्तीजस्ता काबिल न्यायाधीश कोपभाजनमा परे। एमालेले पनि हरिकृष्ण कार्कीलाई रोलक्रममा राख्न त्यस्तै माथापच्ची गर्यो। ‘करिअर' न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई कार्कीभन्दा पछाडि पारियो।
आज संसदीय समितिले जोशी अस्वीकृत गरेपछि कांग्रेस न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण भयो भन्दैछ। जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखेको कांग्रेसले नै हो।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जब सत्तामा हुँदा लाइन लगाएर सर्वोच्चमा निकट न्यायाधीश नियुक्त गरे, न्यायालयको स्वतन्त्रता धरापमा पर्यो। क्षमता र इमान भएका तर कसैसँग राजनीतिक निकटता नभएका न्यायाधीशहरु रोलक्रमबाट बाहिर पारिएका दिन न्यायालयको स्वतन्त्रता हरण भयो।
जबसम्म नेताहरुलाई भोलि के-कसो पर्छ, सकेको बेला आफू निकटलाई सर्वोच्च र उच्च अदालत पुर्याउनुपर्छ, प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्छ भन्ने लागिरहन्छ, 'स्वतन्त्र न्यायालय’ नक्कली आवरणमा सीमित हुन्छ। यस्तो सोच नै आधारभूत रुपमा न्यायालयको स्वतन्त्रता विपरित छ।
दलहरु न्यायाधीश नियुक्तिमार्फत् न्यायालयमाथि हाबी छन्। हामीलाई त्यस्तो न्यायालय चाहिएको हो, जहाँ न्यायाधीशहरु विगत वा वर्तमानका कुनै पनि राजनीतिक सम्बन्धबाट स्वतन्त्र हुन्छन्। जोशीलाई संसदीय समितिले अनुमोदन गरेको भए, न्यायाधीश नियुक्तिको बेथिति यसरी नै चलिरहन्थ्यो। त्यसको निरन्तरतामा प्रश्न उठ्ने थिएन।
यो बेथिति अब भत्किन्छ भन्ने छैन। अहिलेको विवाद र बहसले हामीलाई त्यतातिर लैजान सक्छ। जोशी प्रकरणपछि क्षमता र इमान भएका न्यायाधीश पन्छाएर आफू निकटलाई मात्र प्रधानन्यायाधीशमा पुर्याउन नेकपालाई सजिलो छैन।
मुलुकलाई न्यायालय लगायतका ठाउँमा चाहिएका यस्ता सुधारप्रति नेपाली कांग्रेस बेपर्वाहजस्तै छ। किनभने, कांग्रेसको मूल नेतृत्व बहुदलकालमै अड्किएको छ। त्यो कालका कैयन प्रबन्ध आजको युग सुहाउँदा छैनन्। बहुदल कालमा संस्थागत भएका कैयन प्रबन्ध र प्रवृत्ति लोकतन्त्र अनुकूल पनि छैनन्। समाजका महत्वपूर्ण क्षेत्रको अतिराजनीतिकरण, आर्थिक मामलमा राजनीतिक पार्टीहरुको भ्रष्टीकरण र सामाजिक न्यायका अपर्याप्त प्रबन्ध लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताविपरित छन्।
बजार नियमनमा त्यस्तै विकृति देखिएका छन्।
खुला समाजमा निजी पुँजी, निजी सीप र मानिसका आकाश छुने सपनाको विकल्प छैन। अर्थतन्त्रलाई उडान दिने त्यसैले हो। बैंकिङ, टेलिकम, शिक्षा, स्वास्थ्य र उपभोक्ता दैनिक ठोक्किने बजारमा भने कडा नियमन जरुरी छ। संसारभर पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा धेरै विविधता छ। कुनै पनि रङका पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा यी क्षेत्र चुस्त नियमनभन्दा बाहिर भने छैनन्।
कांग्रेसले खुला बजार अर्थतन्त्र सुरु गर्यो। त्यसले अर्थतन्त्र केही गतिशील बनायो। त्यसमा बलियो नियमनको पाटो भने छुट्यो। अर्थतन्त्रका कैयन क्षेत्रमा आज दीर्घकालीन सुधार चाहिएको छ।
दीर्घकालीन सुधारका मुद्दा हुन् वा सर्वसाधारणका दैनिक समस्या- कांग्रेस उदासीन देखिन्छ।
संविधान जारी भएर एक हिसाबले संक्रमण सकिएको छ। अब लोकतन्त्रको मुख्य कार्यभार दीर्घकालीन संस्थागत सुधारसँगै सुशासन, नागरिकका दैनिक समस्या सम्बोधन र सामाजिक न्यायसहितको दीगो विकास हुन्। यी मुद्दामा सरकार कहाँ चुकेको छ पहिल्याउने, समस्या समाधानका विकल्प ठम्याउने र तयारीसाथ सरकारलाई संसद र सार्वजनिक मञ्चमा चुनौती दिने काम प्रतिपक्षीको हो।
यस्ता महत्वपूर्ण विषयभन्दा टाढा कांग्रेसको एकसुत्रीय एजेन्डा छ — कम्युनिस्ट अधिनायकवाद!
पछिल्लो आमचुनावमै 'फ्लप' यो एजेन्डा उठाउन कांग्रेस अझै अभिषप्त छ। विषय पहिल्याउन मात्र हैन, मुद्दा उठाउने शैलीमा पनि समस्या छ।
केही समयअघि तरूण दलले इन्टरनेटमा सरकारले कर थपेकोमा विरोध गर्यो। इन्टरनेटमा पहिल्यै १३ प्रतिशत भ्याट थियो। त्यसमा थप १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवाशुल्क न्यायपूर्ण थिएन। अप्रगतिशील पनि थियो। हुनेखानेले अहिल्यै इन्टरनेट जोडेका छन्। भाउ जति सस्तो हुन्छ, कम आय भएकामा इन्टरनेट पहुँच उति बढ्छ। गुणस्तरीय शिक्षामा धनी र गरिबबीच देखिएको खाडल इन्टरनेटमा असमान पहुँचले झनै फराकिलो बनाउँछ।
कांग्रेस सांसदले यही कुरा संसदमा प्रभावकारी ढंगले उठाउन सक्थे। तरुण दलले सार्वजनिक मञ्च र सञ्चारमाध्यममा बोलेर वा लेखेर उठाउन सक्थ्यो। सत्तापक्षले पनि आफ्ना कुरा राख्थ्यो। जनताले सही-गलत ठम्याउने अवसर पाउँथे। त्यो बलियो लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्थ्यो।
यसको सट्टा तरुण दलले सडक प्रदर्शनको बाटो रोज्यो। त्यो झडप र हिंसामा बदलियो।
डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा माइतीघरबाट जुलुस निस्केकै दिन तरुण दलले प्रदर्शन गर्यो। केसी समर्थकको जुलुस 'सर्भिस लेन’ हुँदै नयाँबानेश्वर पुग्यो। निषेधित क्षेत्रनजिक पुगेर सभामा परिणत भयो।
केही बेरपछि तरूण दलको जुलुस मूल सडकै छेकेर अघि बढ्यो। ट्राफिक जाम भयो। यात्रुले दु:ख पाए। लोकतान्त्रिक तरुणहरुलाई त्यसको पर्वाह भएन। बानेश्वरमा जुलुसले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्यो। प्रहरीले बल प्रयोग गर्यो। लाठी हान्यो। अश्रुग्यास चलायो। तरुणले ढुंगा हाने। इन्द्रेणी कम्प्लेक्सअगाडि मन्त्रीको गाडी तोडफोड गरे। कम्प्लेक्समै ढुंगा हानेर सिसा गर्लयामगर्लुम झारिदिए। कर तिरेर व्यवसाय गरिरहेको नागरिकको सम्पत्ति विनाकसुर तोडफोड भयो। सरकारी सम्पत्ति तोडफोड भयो।
राति कांग्रेसको वक्तव्य आयो — सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखायो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा दमन गर्यो।
त्यो झडपको सबभन्दा पीडित इन्द्रेणी कम्प्लेक्स थियो।
कांग्रेस सभापति देउवाले कम्तिमा इन्द्रेणीका मालिक भेटेर ‘सरी' भन्नुपर्थ्यो। जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भए क्षतिपूर्ति नै तिर्नुपर्थ्यो।
बहुदलकालभर पार्टीहरु एकअर्काको विरोधमा यसैगरी सडकमा ओर्लिन्थे। २०४८ सालमा कांग्रेस सत्तामा पुग्नेबित्तिकै एमालेले विरोधको त्यो स्वरुप अँगाल्यो। विपक्षमा पुगेका बेला कांग्रेसले त्यही सिक्यो। तोडफोड, हिंसा, नेपाल बन्द पार्टीका नियमित उपक्रम बने। पार्टीहरुले एकअर्काका राम्रा हैन, खराब कुरा ग्रहण गरे। भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण, न्यायालयमा राजनीतिकरण, व्यावसायिक क्षेत्रमा राजनीतिक संगठन विस्तार, अराजक सडक प्रदर्शन।
यतिका वर्षपछि कांग्रेसले फेरि त्यही अराजक सडक प्रदर्शनको सहारा किन लिन खोज्दैछ?
एउटा चर्चित भनाइ छ— हथौडा लिएर हिँडेको मानिसले जताततै किल्ला मात्र देख्छ।
तरुणहरुमा विचार, तर्क र विवेकको प्रचुरता भएको भए उनीहरु इन्टरनेटमा करवृद्धिको प्रतिरोध बहसबाट गर्थे। जुन संगठनको तागत बाहुबल हो, त्यसको क्षमता पोखिने सडकमै हो।
सडकमा ओर्लिनै नपाउने होइन। सडक प्रदर्शन लोकतान्त्रिक अधिकारको महत्वपूर्ण पाटो हो। त्यसको आफ्नै मर्यादा हुन्छ। त्यस्तो प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुनैपर्छ। प्रतिपक्षमा छँदा भद्र र शान्तिपूर्ण सडक प्रदर्शन गर्ने पार्टीले मात्र सत्तामा भएका बेला सडक हिंसाको विरोध गर्ने हक राख्छ। हाम्रा पार्टी भने सत्तामा रहँदा चन्द्रमुखी, सडकमा आएपछि सूर्यमुखी बन्ने गर्छन्। जो सत्तामा पुगे पनि, जो प्रतिपक्षमा बसे पनि अराजक सडक प्रदर्शन रोकिनु जरुरी छ।
आज हामी डिजिटल युगमा प्रवेश गरेका छौं। यसमा सडकभन्दा विरोधका अरु माध्यम बढी प्रभावकारी हुन्छन्।
राहुल गान्धीले केही समयअिघ भारतीय संसदमा गरेको सम्बोधन सशक्त उदाहरण हो। उनले जुन भाव, जुन लय र जुन जोशका साथ संसदमा बोले, त्यसले भारतभरी तरंग ल्यायो। त्यो एउटै भाषणबाट गान्धीले भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याए। सडकमा जति ठूलो शक्ति प्रदर्शन गरेको भए पनि यति ठूलो तरंग उत्पन्न हुने थिएन।
यसको कारण छ। आजको डिजिटल युगमा गान्धीको भाषण टेलिभिजन सेटबाट भारतभरी पुग्यो। कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइलमा हेरियो। कतिले लाइभ हेरे। छुटेकाले चर्चा सुनेर पछि इन्टरनेटमा हेरे।
जुन बोलीमा तागत हुन्छ, सत्यको अंश हुन्छ, आजको डिजिटल युगमा त्यो बोली ढिलोचाँडो जनतामा पुग्छ। जनताले त्यो हेर्छन्। सुन्छन्। ठिक बोल्यो वा बेठिक मनमनै संवाद गर्छन्। यस्तो मनोवाद नै शक्तिशाली अनुभूति हो। यसबाट जनताले नेता तौलिन पाउँछ।
त्यसैले जुन नेताले मलाई सुनेर, तौलेर निर्णय गर भन्दै आत्मविश्वाससाथ आफ्ना कुरा राख्छ, डिजिटल युगमा जनताको मनमा ठाउँ बनाउने उसैले हो।
कांग्रेसको नेतृत्व पङ्ति किन जुलुस र सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्न आकर्षित छ भन्ने बुझ्न गार्हो छैन।
अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वसँग सुधार गर्नुपर्ने कुनै एजेन्डा छैन। आफैं बदलिनुपर्ने कुनै कारण छैन। स्विकार्नुपर्ने हिजोको कुनै गल्ती छैन। भोलिका लागि आँखामा सपना र पेटमा आगो छैन। नयाँ पिँढीको आकांक्षाको कुनै खबर छैन।
त्यसैले ऊसँग भन्नुपर्ने केही कुरै छैन।
भन्नुपर्ने कुरा नभएर मात्र कांग्रेस नेतृत्वले पार्टीलाई 'कम्युनिस्ट अधिनायकवाद’ विरुद्ध सडकमा ओरालेको हैन। त्यसमा उसको रणनीतिक स्वार्थ छ।
पार्टीभित्र सभापति देउवा भन्न थालिसके, 'मसँग लड्ने कि कम्युनिस्ट अधिनायकवादविरुद्ध?'
उनी अधिनायकवादको बहानामा पार्टी सुधार र नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा कमजोर बनाउने रणनीतिमा छन्। त्यही भएर सडक संघर्षमा जोड दिइरहेको बुझ्न कठिन छैन।
यसले कांग्रेसलाई अन्तत: थप कमजोर बनाउने छ। मुलुकलाई चाहिएको सुधारको माग कमजोर बनाउने छ।
कांग्रेस शीर्ष तहका दुवै नेताहरु देउवा र रामचन्द्र पौडेल राजनीतिमा उदय भएको ४७ वर्षअिघ हो। दुवै जना २०२७ सालमा स्थापित नेपाल विद्यार्थी संघका संस्थापक सदस्य हुन्। नेपाली राजनीतिमा यी दुवैको योगदान पञ्चायतविरुद्ध संघर्षमा हो। अन्तिम समयमा धेरै कांग्रेसी नेताजस्तै यी दुई जना पनि पञ्चायतले देखाएको लोभमा फसेका भए कांग्रेस त्यही बेला लड्खडाउन सक्थ्यो।
तर धेरै युवासँगै उनीहरुले खुट्टा दह्रो टेके। पञ्चायत ढल्यो।
बहुदलकालमा दुवैले अवसर पाए। देउवा त चारपटक प्रधानमन्री बने। पौडेल पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित धेरैपटक मन्त्री बने। उनीहरुले सकेको गरे।मुलुकका लागि। आफ्ना लागि।
उनीहरुसँगै राजनीति सुरु गरेका बिरलै मानिस आज विश्व राजनीतिमा छन्। यसबीच विश्व राजनीतिको शीर्ष नेतृत्वमा धेरै राजनीतिज्ञ फेरिइसके। अब देउवा र पौडेलको पनि समय सकियो। बहुदलकालमा पटक-पटक मन्त्री भएका र ७० हाराहारी पुगेका अरुको पनि समय सकियो। त्यो पुस्ताबाट पार्टी र समाज रुपान्तरणको नयाँ सपना देख्ने, नयाँ सम्भावना पहिल्याउने काम अब हुँदैन। यसका लागि चाहिने ऊर्जा र कल्पनाशीलता अब उनीहरुमा छैन। भोलि एकाएक पलाउने पनि हैन।
कांग्रेसको अर्को पुस्ताका नेताले अघिल्लो पुस्तालाई यो सन्देश दिने र नेतृत्वमा आफूलाई अघि सार्ने बेला भयो। जोसँग त्यसो गर्ने आँट छैन, नेतृत्वको हकदार म हैन रहेछु भनेर बुझ्ने बेला भयो। अरुलाई बाटो छाडिदिने बेला भयो।
शीर्षनेताकै वरिपरि घुमिरहनु, सुधार र पार्टी पुनर्गठनको पहल नगर्नु, नेकपाको आलोकप्रियतामा आफ्नो पालो पर्खिनु भनेको नारायण गोपालको गीतजस्तै ‘यसैगरी बिताइदिन्छु दुई दिनको राजनीति’ हो।
होइन भने, विमलेन्द्र निधि, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशशरण महतहरु अघि सर्ने वा आफ्नो पुस्ताको कुनै नेतालाई अघि सार्ने बेला आयो। त्यस्तै, शेखर कोइराला, महेश आचार्य, मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापाहरुले आफ्नो समूहभित्र अघिल्ला पुस्ताका नेताको विकल्प खोज्ने बेला आयो।
आँखामा सपना र पेटमा आगो बोकेको पुनर्गठित कांग्रेस र आफू सत्तामा बसेका बेला मुलुकलाई कोल्टे फेराएरै छाड्छु भन्ने दृढता र क्षमता बोकेको नेकपाबीच प्रतिस्पर्धाले मात्र मुलुकलाई अघि लैजान सक्छ।
अहिलेकै कांग्रेस र एकीकरणपछि रनभुल्ल नेकपाको प्रतिस्पर्धाले दुई कमसल पार्टीबीच सत्ताको 'म्युजिकल चेयर’ पुनरावृत्ति मात्र गर्नेछ।
