छ महिना भनेको कुनै पनि सरकारको निम्ति गति र दिशा प्रस्ट हुने अवधि हो। सार्थक नतिजा देखिन समय लाग्ने भए पनि सरकारको हाउभाउ हेरेर जनताले शंकाको सुविधा दिने अवधि हो यो।
निर्वाचन भएको नौ महिना भयो। केपी ओली सरकारले छ महिनामा गरेका वा गर्न खोजेका कामले उसको गति र दिशा छर्लंग पारेको छ भन्ने मलाई लाग्छ।
यो लेखमा म ओली सरकार कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्नेबारे चर्चा गर्नेछु।
गत महिना म कम्बोडियाको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजको प्रतिनिधिका रूपमा गएको थिएँ।
त्यहाँ ३३ वर्षदेखि हुन सेनको एकछत्र शासन छ। उनी लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रियाबाटै प्रधानमन्त्री भएका हुन्। सत्तामा आएपछि भने यो प्रक्रियालाई आफ्नो स्वार्थमा यस्तरी ढाले, शासनबाट अर्को दस वर्ष नहट्ने चाहना प्रकट गरिसके।
बाहिरबाट हेर्दा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रह्यो। मतदानको दिन सबै दृष्टिबाट निष्पक्ष भन्न मिल्ने गरी निर्वाचन सम्पन्न भयो। विपक्षीहरूको बहिष्कारका बाबजुद ८२ प्रतिशत मत खस्यो। १२५ सिटको संसदमा १२५ सिट नै हुन सेनको सत्तारुढ दलले जित्यो।
आवधिक निर्वाचनको कर्मकाण्डलाई मात्र लोकतन्त्रको मापदण्ड मान्ने हो भने हुन सेनको यो विजय शानदार र अभूतपूर्व मानिनुपर्ने हो।
अब अलिकति पछाडि फर्केर हेरौं।
हुन सेन सरकारले निर्वाचनको केहीअघि सर्वोच्च अदालतमार्फत् विपक्षी दल ‘कम्बोडियन नेसनल रेस्क्यू पार्टी’ भंग गराए। विपक्षी दलमाथि एउटा सानो अमेरिकी गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर देशद्रोह र सत्ता पल्टाउन खोजेको आरोप लगाइयो। त्यहाँका प्रधानन्यायाधीश नै सत्तारुढ दलभित्र १५ औं वरियताका सदस्य रहेछन्। अदालतका अन्य पदाधिकारी पनि सत्तारुढ दलप्रति नै वफादार।
खासमा विपक्षी दलले अघिल्लो चुनावमा ल्याएको नतिजाबाट हुन सेन त्रसित थिए। सन् २०१३ को चुनावमा हुन सेनको दलले ६५ सिट ल्याउँदा उक्त पार्टीले ५६ सिट जितेको थियो। तै ठूलो दलका आधारमा हुन सेन सत्ताबाट हट्नुपरेन।
यसपालि भने उनलाई आफ्नो अकन्टक सत्ता पल्टिने खतरा महशुस भयो। सत्तामा टिकिराख्ने अभीष्ट पूरा गर्न उनले अदालत वशमा पारेर विपक्षी दल नै भंग गराइदिए।
कम्बोडियाको यो घटना अनुदार लोकतन्त्रको पछिल्लो उदाहरण हो।
पत्रकार तथा लेखक फरिद जकारियाले पुँजीवादी लोकतन्त्रको दुई आयाम हुन्छ भनेका छन्। एउटा हो, आवधिक निर्वाचन जसमा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट सरकार छानिन्छ। त्यसरी छानिने शासकले शक्तिको संग्रह र उपयोग गर्छ। अर्को, संवैधानिक उदारवाद जसमा चुनावबाट सत्तामा पुगेको दल वा सरकारले आफूलाई संवैधानिक दायरामा बाँधेर राख्छ। आफ्नो शक्तिको सीमा आफैं तोक्छ।
यी दुई धार छुट्टाछुट्टै विकसित भएका हुन्। १५० वर्षअघि संसदीय लोकतन्त्रको उद्गमस्थल बेलायतमा जम्मा ७ प्रतिशत जनताले मतदान गर्न पाउँदा पनि प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, निजी सम्पत्तिको सम्वर्द्धनजस्ता मान्यता स्थापित भैसकेका थिए। सच्चा लोकतन्त्रको प्रतीक स्वतन्त्र मतदानजत्तिकै निष्पक्ष न्यायाधीश हो भन्ने बुझाइ त्यसै भएको होइन।
पश्चिमी लोकतन्त्र यी दुवै आयामको संगम हो। यसमा आवधिक निर्वाचन पनि हुन्छ, संवैधानिक उदारवादको अभ्यास पनि। कानुनी शासन, शक्ति पृथकीकरण, मौलिक हकको सुनिश्चितता संवैधानिक उदारवादका आधारस्तम्भ हुन्।
जब लोकतन्त्रका यी दुई आयामबीच सम्बन्ध टुट्छ, तब अनुदार लोकतन्त्रको सुरुआत हुन्छ।
कम्बोडियामा हुन सेन सत्तामा पुग्नु अनुदार लोकतन्त्रको अभ्यास हो। रुसमा पुटिनलाई पनि ७० प्रतिशत मतदाताले स्वीकार गरे। तर, उनको कार्यकालमा संवैधानिक उदारवादको मान्यता हरायो। टर्की, भेनेजुएला, पोल्यान्ड, हंगेरी, फिलिपिन्समा पनि आज अनुदार शासक छन्।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प र भारतका नरेन्द्र मोदी पनि संवैधानिक उदारवादका मान्यतादेखि झिँझो मान्ने गरेको देखिन्छ। तर, अमेरिका र भारतमा अदालत, मिडिया, नागरिक समाज, दलहरु बलियो भएकाले निर्वाचन पद्धति नै कब्जा गर्न सकिने सम्भावना छैन।
हामीकहाँ केपी ओली सरकार पनि अनुदार, असहिष्णु र आडम्बरी लोकतन्त्रको कित्तामा उभिन खोजेको देखिन्छ।
सर्वोच्च न्यायालयमा लामो समयसम्म प्रभाव स्थापित गर्ने खेल भएको छ। माओवादीले द्वन्द्वकालमा मान्छे अपहरण गरेकै शैलीमा सरकारले आफूलाई चित्त नबुझेका व्यक्ति ‘उठाएर’ डरधम्की दिने गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चने चिन्ता सर्वव्यापी छ। स्वस्थ आलोचना गर्नेहरुमाथि खनिने र मानमर्दन गर्ने प्रवृति संगठित रुपमा बढेको छ।
मौलिक हकतर्फ कुन ठाउँमा विरोध गर्न पाइने, कहाँ नपाइने भनी सरकारले नै निर्देशित गर्ने परिपाटी सुरु भएको छ। समयमा काम पूरा नगर्ने वा गुणस्तरीय काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने पर्याप्त कानुनी आधार छन्। नभए पनि सात दिनभित्र बनाउन सकिन्छ। सरकार भने समात्ने, ठोक्ने, तर्साउने बाटोमा लागेको छ। संवैधानिक उदारवाद स्वीकार नगर्नु भनेको यही हो।
यस्तो किन भइरहेको छ त?
शासनमा रहेका अधिकांश मन्त्री तथा नेताहरू संवैधानिक उदारवादको मान्यताबाट विचलित छन्। उनीहरू सन् ७०/८० दशकको साम्यवाद परिकल्पना गरेर हुर्किएका पुस्ता हुन्। चुनावको वैकल्पिक मोडल नदेखेकाले मन मारेर भए पनि स्वीकार गर्दै आएका छन्। संवैधानिक उदारवाद मान्न भने अझै मन भारी भइरहेको छ। यो भनेको सैद्धान्तिक हुर्काइ र पोषणकै समस्या हो।
हामीले चिनियाँ नेता माओ–त्से–तुङका केही भनाइ सुनेका छौं। अमेरिकी नेता हेनरी किसिन्जरसँगको संवादमा माओले भनेका थिए, ‘हामीकहाँ महिलाहरू धेरै भए, एक करोडसम्म लैजाओ।’
ठट्टा हो कि गम्भीर कुरो छुट्याउन नसकेका किसिन्जरले कालजयी उत्तर फर्काएछन्, 'प्रस्ताव नवीन प्रकृतिको छ, हामी अध्ययन गर्छौं।'
उनै माओले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँग भनेका थिए, ‘आणविक बमबाट विश्वका आधा जनता सखाप भए पनि केही छैन, बाँकी आधामा समाजवादी व्यवस्था लागू गरौंला।’
दुई हजार वर्षअघिका चिनियाँ सम्राट वुको पालामा ५ करोड रहेको चिनियाँ जनसंख्या पछि एक करोडमा झरेको उदाहरण दिँदै आधा जनसंख्या नास हुँदा पनि सभ्यता नमासिएको कुरा गर्थे, माओ।
यी दुवै भनाइमा संवैधानिक उदारवाद मात्र होइन, आधारभूत मानवीय संवेदनाको पनि छेकछन्द छैन।
प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हक हुन्छ। अस्मिता र अस्तित्व हुन्छ। त्यसलाई संविधानले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर संवैधानिक उदारवादले भन्छ। कम्युनिस्ट विचारधाराबाट आएकाहरूलाई यो उदारता स्वीकार्नु नौलो हो।
निर्वाचनबाट सत्तासम्म पुगेकाले लोकतन्त्रको यो प्रणाली उनीहरूले स्वीकार गरेका छन्। लोकतन्त्रकै अर्को अभिन्न अंग संवैधानिक उदारवाद स्वीकार्न भने उनीहरूलाई गाह्रो भएजस्तो लाग्छ।
सरकार जति असहिष्णु बन्दैछ, यसले इतिहासमै पाएको एक अभूतपूर्व अवसर पनि गुमाउँदैछ।
ओली सरकारलाई हामी राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरपछिकै सबभन्दा शक्तिशाली मान्न सक्छौं। जुद्धशमशेरको पालामा १९९० सालको भुइँचालो गयो। त्यसअघि हाम्रो आर्थिक इतिहास भूमिमा आधारित थियो। राष्ट्रिय आयको मुख्य स्रोत जमिनमा लगाइने कर थियो। करबाट उठेको पैसा राज्यकोषमा होइन, राणाहरूकै खल्तीमा जम्मा हुन्थ्यो। केही भइहाले उनीहरू त्यही पैसा लिएर भारत भाग्ने अभ्यास खड्गशमशेर र वीरशमशेर दाजुभाइले गरेका थिए।
राज्यकोष नभएको त्यो समय पनि जुद्धशमशेरले ९० सालको भुइँचालोपछि औद्योगिकीकरणमा जोड दिए। सरदार गुन्जमान सिंह र बहादुरशमशेरलाई अध्ययन भ्रमणको निम्ति युरोप पठाए। उनीहरू फर्केर आएपछि ‘विकास बोर्ड’ भंग गरेर ‘औद्योगिक परिषद’ बनाइयो। कम्पनी ऐन र बैंकिङ ऐन बन्यो। लगत्तै एकैपटक २९ वटा कम्पनी सुरु भए। नेपाल बैंक लिमिटेड त्यही बेला सुरु भएको हो।
जुद्धशमशेरको त्यो निर्णयलाई नीतिगत र विकासको दृष्टिले ठूलो फड्को मारेको भन्न सकिन्छ।
२०१५ सालको आमनिर्वाचनमा बहुमतप्राप्त बिपी कोइराला सरकारलाई पनि अलिअलि त्यस्तै वातावरण थियो। तत्कालीन राजा महेन्द्रले उनलाई लामो समय काम गर्न दिएनन्। बिपीले १७ महिनामा जति गरे, सायद अहिलेसम्म कसैले गरेका छैनन्।
०४८ को सरकारले पनि नयाँ जनादेशका साथ देशलाई नयाँ दिशामा लगेकै हो। त्यति बेलाको बजेट र राजस्व हिसाब हेर्दा १० अर्बको साधारण खर्चमा ४ अर्ब सावाँ–ब्याज तिर्न र १ अर्बजति सार्वजनिक संस्थानको घाटा बेहोर्नमै खर्च भएको थियो। पञ्चायतले विकासको मूल फुटाउने भन्दै ऋणको भारी बोकाएको थियो। ऋण र अर्थतन्त्रको आकारको अनुपात २०३२ सालमा २ प्रतिशत मात्र थियो। पञ्चायत अन्त्य हुँदा यो ४३ प्रतिशत पुगेको थियो।
त्यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा स्थिरीकरण, निजीकरण र उदारीकरणको आर्थिक अवधारणा अघि बढाइयो। त्यो पनि ठूलो नीतिगत फड्को थियो।
माओवादी सरकारमा बाबुराम भट्टराईले राजस्व असुलीमा उल्लेखनीय वृद्धि ल्याए। सधैं २०–२२ प्रतिशतको वृद्धि भइरहेका बेला उनले ३३ प्रतिशत वृद्धि हासिल गरे। उनले राजस्व असुलीमा पुरानो परम्परा तोडेकै हुन्।
यी सबैको तुलनामा ओली सरकारलाई प्राप्त अवसर जुद्धशमशेरकै समयसँग तुलना गर्न सकिन्छ, शासनसत्तामा पकडका दृष्टिले।
अरू दृष्टिबाट त त्योभन्दा अनुकूल वातावरण छ। जुद्धशमशेरको सरकार अलोकतान्त्रिक थियो। अहिले लोकतान्त्रिक विधिबाट आएको सरकार छ। न छिमेकीको डर, न त विपक्षीको। त्यति बेलाजस्तो स्रोतसाधनको अभाव पनि छैन।
यस्तो अभूतपूर्व अनुकूलतामा पनि खै त ओलीले परिवर्तनको संकेत दिन सकेको? खै त देशले फड्को मार्दैछ भन्ने आस जगाउन सकेको? खै त ‘डिपार्चर’?
यहाँ प्रश्न उठ्छ– ओली सरकारले यो अभूतपूर्व अनुकूलतामा गर्नुपर्ने के थियो?
हामीलाई केही क्षेत्रमा नाटकीय परिवर्तनको खाँचो छ।
म यहाँ कोस्टारिकाको उदाहरण दिन्छु।
मध्य–अमेरिकी मुलुक कोस्टारिका २० वर्षअघिसम्म केरा बेचेर बस्थ्यो। सामाजिक क्षेत्रमा नेपालजस्तै प्रगतिशील। सत्तरी वर्षअघि राष्ट्रिय सेना नै खारेज गरेको देश। स्वदेशी बचत र उद्यमशीलता अपुग भएपछि उनीहरूले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिए। चीनमा लगानी गर्न ठिक्क परेको विश्व-प्रतिष्ठित इन्टेल कम्पनी आफूकहाँ ताने।
इन्टेलको आगमनपछि कोस्टारिकाको छवि बदलियो। एकताका इन्टेलले मात्रै कुल निर्यातको २० प्रतिशत ओगटेको थियो। अहिले त्यहाँ इन्टेलको आकार घटे पनि थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले कोस्टारिकालाई मुकाम बनाएका छन्।
आज यो देश विद्युतीय सामग्री र चिकित्सासम्बन्धी उपकरणको ठूलो निर्यातक हो। यसैसँग गाँसिएका घरेलु उद्योग यहाँ प्रशस्त मात्रामा खुलेका छन्।
केरा र कफीमा आश्रित सानो देशले विदेशी लगानीबाट आर्थिक रूपान्तरण गर्नु नीतिगत फड्को थियो।
सबैले जानेको, सुनेको सिंगापुरकै अर्को उदाहरण लिउँ।
मलेसियाबाट निकालिएको सानो सहरी–राज्य सिंगापुरलाई ली क्वान यूले संसारकै वित्तीय केन्द्रका रूपमा स्थापित गरे।
ली क्वान यूको जीवनी पढ्दा थाहा हुन्छ, वित्तीय केन्द्रको सुरुआत एउटा सानो आइडियाबाट भएको थियो। सन् १९६५ मा उनलाई एक जना डच सल्लाहकारले भनेछन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजार ज्यूरिकबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि फ्रयांकफर्ट हुँदै लन्डन, न्यूयोर्क र सान फ्रान्सिस्को पुगेर टुंगिन्छ। सान फ्रान्सिस्कोको कारोबार सकेर मान्छे सुत्न जान्छन्। भोलिपल्ट फेरि ज्यूरिकबाट कारोबार सुरु हुन्छ। यसबीच १२ घन्टाको समयमा संसारभरि वित्तीय कारोबार हुँदैन।’
ती डच सल्लाहकारले विश्व मानचित्रमा सिंगापुरतर्फ इंगित गर्दै ली क्वान यूलाई भने, ‘जतिबेला सान फ्रान्सिस्को सुत्छ, सिंगापुर जाग्छ। सिंगापुर सुत्ने बेला ज्यूरिक जागिसकेको हुन्छ। हामीले त्यो १२ घन्टाको वित्तीय कारोबार सिंगापुर ल्याउन सक्यौं भने संसारको वित्तीय बजार कहिल्यै सुत्ने छैन।’
यति सुनेपछि ली क्वान यूले वित्तीय केन्द्र स्थापना गर्न चाहिने सम्पूर्ण कानुनी पहलहरु नयाँ शिराबाट सुरु गरे। बेलायती उपनिवेश हङकङलाई उछिन्न जे गर्नुपर्ने हो त्यही गरे।
पानीको स्रोतधरि नभएको सिंगापुरलाई यही नीतिगत ‘डिपार्चर’ ले संसारकै समृद्ध आर्थिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्यो।
यो हो, फड्को भनेको।
हामीले ओली सरकारबाट खोजेको फड्को यस्तै हो।
यस्तै फड्को मार्न सरकारसँग सिर्जनशीलताको कमी छ भन्ने मलाई लाग्न थालेको छ। हिमालपारि तिब्बतमै छेलोखेलो पाइने पानी दस वर्षपछि गुड्ने रेलका खाली डिब्बामा चीन नै पठाएर धनी बन्ने नीतिलाई ली क्वान यूले के भन्थे होलान्?
ओलीले बुझ्नुपर्ने के भने, राजनीतिक पुँजी भनेको खिइँदै जाने कुरा हो। विश्वासको ‘एक्सपायरी डेट’ हुन्छ। सुरुको अवसर छोप्न नसके मान्छेले पत्याउन छाड्छन्।
यसको मतलब, हामीले कोस्टारिकाजस्तै मूल्यवान सूचना प्रविधि कम्पनीहरू आकर्षित गर्नुपर्छ वा सिंगापुरजस्तो संसारकै वित्तीय केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन। हरेक भूमिमा आ-आफ्नै चुनौती र अवसर हुन्छन्। भौगोलिक रूपले नेपालसामु जति चुनौती छन्, त्यही भूगोल हाम्रा निम्ति अवसर पनि हो। हामीले त्यही भूगोलको लाभ लिन पर्यटन, ऊर्जा लगायत क्षेत्रमा नवीन सोच अघि बढाउन सक्थ्यौं।
छिमेकी मुलुकहरूसँग सहज सम्पर्क स्थापित गर्ने ‘कनेक्टिभिटी’ को मुद्दा पनि फरक ढंगले लैजान सकिन्छ।
केहीअघि नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले ‘भैरहवा विमानस्थलमा तीन सिफ्टमा काम गर्न सकिँदैन?’ भनी प्रश्न गरेका थिए।
झट्ट सुन्दा सानो कुरा हो। तर, सुधारको सुरुआत यसैबाट गर्न सकिन्छ। एक सिफ्टमा काम गर्दा तीन वर्ष लाग्ने विमानस्थल तीन सिफ्टमा काम गरे एकै वर्षमा बन्न सक्छ। यसले निर्माण क्षेत्रको त विकास हुने नै भयो, सँगसँगै रोजगारको अवसर पनि बढ्नेछ।
उनले भनेजस्तै तीन सिफ्टमा काम गर्ने अवधारणाले पाइपलाइनमा रहेका अरू धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको समयभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ। आर्थिक रूपान्तरणको ‘सफ्टवेयर’ का रूपमा १२/१५ वटा ऐन एकैचोटि ल्याउन सकिन्छ। एउटा–एउटा गर्दै ल्याउने हो भने कुनै कानुन मन्त्रालयमा अड्किन्छ, कुनै संसदीय समितिमा अल्झिन्छ। यसरी त वर्ष–दुई वर्ष त्यसै बित्छ। अनि कहिले ल्याउने ‘डिपार्चर’?
आर्थिक रूपान्तरण निम्ति सबै कानुन एकैचोटि बनाएर प्याकेजका रूपमा लागू गर्न सके सकारात्मक वातावरण तयार हुनेछ। अंग्रेजीमा यसलाई ‘सिग्नलिङ’ भनिन्छ। एकचोटि सकारात्मक वातावरण बनेपछि त्यसले विस्तारै यहाँको माहोल नै लगानी र सुधारमैत्री हुँदै जानेछ।
ठूला आयोजना जिम्मा लिएका अर्थ लगायतका मन्त्रालयहरुमा ‘इकोनोमिक वार रूम’ बनाएर कुन ऐन कहाँ अड्किएको छ, कुन आयोजनामा कस्तो प्रगति छ पल–पलको खबर राख्नुपर्छ। प्रत्येक दिन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सहसचिव र विज्ञहरू बसेर विमर्श गरिनुपर्छ। नयाँ आइडियामा मन्थन हुनुपर्छ। विगतका सरकारले चाहेर पनि यस्तो गर्ने अवस्था थिएन। ती सरकार दीर्घकालीन थिएनन्। छ महिनामै फेरिन सक्ने सरकारप्रति त्यसै पनि विश्वास कम हुन्छ।
ओली सरकारलाई भने त्यो सुविधा छ।
बहुमतप्राप्त उनको सरकारले केही परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने जनआकांक्षा पनि थियो। त्यसैअनुरुप ‘डेलिभरी’ गर्लान् भनेर जनताले कुरेकै थिए। तर, पार्टीभित्र र बाहिरका आलोचकप्रति हलुका टीकाटिप्पणी गर्नमै उनको समय व्यतीत हुँदैछ।
यो उनको समय खेर गएको होइन, देश विकासको महत्वपूर्ण अवसर गुमेको हो।
छ महिनाको नीतिगत बहस भन्नु नै रेल र पानीजहाजमा केन्द्रित रह्यो। उनीहरू त्यसको आलोचना सुन्न पनि सक्दैनन्। ‘विकासविरोधी’ को संज्ञा दिन्छन्।
समृद्धिका विभिन्न आयाम हुन्छन्। आर्थिक विकास त्यसैमध्ये एक हो। आर्थिक विकासको मापन प्रतिव्यक्ति आयमा गरिन्छ। उत्पादकत्व बढाएर आर्जन गरिने दीगो वृद्धिको बलमा सबैलाई माथि उठाउने प्रक्रिया नै समावेशी आर्थिक वृद्धिको अवधारणा हो।
अत्यन्त सकारात्मक रूपले भन्ने हो भने, अहिलेको मूल्यमा सन् २०३० सम्म नेपालको आय र जीवनस्तर श्रीलंका बराबर पुर्याउनु हाम्रो समृद्धिको आर्थिक लक्ष्य हो। आज हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय ८–९ सय डलर छ भने श्रीलंकाको ३५ सय–४ हजार। चामत्कारिक ढंगले दुई अंकको वृद्धि हासिल गर्यौं भने पनि २०३० सम्म हामी पुग्ने श्रीलंका बराबर नै हो। त्यति पुग्नु पनि ठूलो उपलब्धि हो।
यससँगै हामीले १२ वर्षमा गरिबी ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ। भोकमरी निर्मूल गर्नुपर्छ। समता-उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ।
यो समृद्धिको एउटा पाटो मात्र हो। योसँगै स्वच्छ पर्यावरण, विविधताको सम्मान, राष्ट्रिय एकताको चेतना जागृत भएको आशावादी नेपाली समाज पनि समृद्धिको दायराभित्रै पर्छ। मैले बुझेको समृद्धि यही हो। यो सोचमा रेल र पानीजहाज कहाँ पर्छ त?
अहिलेको हाम्रो बहस नै रेल र पानीजहाजमा सीमित भएपछि समृद्धि त्यसैमा चढेर आउँछ जस्तो गरिएको छ। यो हाम्रो समृद्धिकै लागि घातक सोच हो। हामीले ढंग पुर्याएर सबै काम गर्यौं भने मात्र रेल र पानीजहाजले आर्थिक समुन्नतिको बृहत लक्ष्यमा केही योगदान पुर्याउने हो। त्यो कसरी भने, भूपरिवेष्ठित देश भएकाले ढुवानी लागत घटाएर वस्तुको आयात, निर्यात र लगानी विविधीकरणमा यसले सहयोग पुर्याउँछ। विदेशी पर्यटकलाई हवाई मार्गको विकल्प दिन्छ। भारतसँगको परनिर्भरता केही घट्न सक्ला। यसको मतलब उलटपुलट हुने होइन।
साध्य र साधनमा झुक्किनु भएन। आर्थिक समृद्धिको आधार रेल र पानीजहाज होइन, हाम्रा उद्यमी–व्यवसायी हुन्।
भूअवस्थितिका कारण हामीकहाँ व्यापार त्यसै पनि २० प्रतिशत महँगो छ। त्यसमाथि स्थानीय तहमा कर थोपरेर हामीले लगानीलाई महँगो र अनपेक्षित बनाउँदै लगेका छौं। केही समयअघि उद्योग वाणिज्य महासंघको एक कार्यक्रममा व्यापारीहरूले करको दर र दायरा बढ्यो, अनुगमनका नाममा धरपकड गरियो, लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएन भन्दै विरोध गरे। हड्तालमै उठ्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिए।
निजी क्षेत्रलाई चलायमान नबनाई केही हात लाग्दैन। सरकारको नीति भने लगानीमैत्री होइन, निजी क्षेत्र तर्साउने खालको छ।
एकातिर हाम्रो नीतिगत बहस गलत दिशातिर निर्देशित छ भने अर्कातिर हामी व्यक्ति–विशेषको सेरोफेरोमा रमाउँदै गएका छौं। पद्धति बसाउनेभन्दा व्यक्ति–विशेषको आत्मरतिले हामीलाई डोर्याउन थालेको छ। स्थापित निर्णय-चक्रहरुमा भन्दा ओठे निर्देशनमा आकर्षण छ।
शासनमा बस्ने मान्छेले ‘म सत्य हुँ, मैले बोलेको सत्य हो, म घुस खान्नँ, नराम्रो काम गर्दै गर्दिनँ’ भन्नु आत्मरति हो। नियम–पद्धतिभन्दा आफ्नो स्वविवेकले यसो गर, यसरी गर भन्दै निर्देशन दिने प्रवृत्ति हाबी भए हाम्रो सम्पूर्ण शासन संरचना चटकीकरण हुन्छ।
कतिपयलाई नेपाल ‘असफल राज्य’ हो भन्ने लाग्छ। मेरो विचारमा यो असफल होइन, लूलो राज्य हो। भारतको प्रसंगमा अर्थशास्त्री लांट प्रिचेटले भनेजस्तै हामी ‘फेलिङ’ होइन, ‘फ्लेलिङ’ राज्य भयौं। नभए केन्द्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमत सरकार छ। सात प्रदेशमध्ये छ वटामा नेकपाकै सरकार छ। स्थानीय तहमा पनि बहुमत सरकार उसैको छ।
यस्तो अनुकूल वातावरणमा पनि जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकिएको छैन। यो भनेको लूलो सरकारको लक्षण हो। शिर ठीकठाक देखिन्छ, हातगोडा सक्रिय छैनन्। यही क्रम जारी रहे शासन–पद्धतिमा चटकीकरण हाबी भइरहनेछ।
यहाँ समाजको चरित्रले पनि भूमिका खेल्छ।
समाजको चरित्रको प्रसंगमा क्रान्तिबाट जन्मेका दुइटा पृथक दार्शनिक विचारधारा उल्लेख गरौं। अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको दार्शनिक आधार यस्तो थियो- मान्छे स्वभावतः खराब हुन्छ। शक्तिमा पुग्नासाथ भ्रष्ट बन्छ। सत्ता दुरुपयोग गर्न थाल्छ। त्यही भएर मान्छेलाई पहिल्यै कानुनले बाँध्नुपर्छ।
फ्रेन्च क्रान्तिको दार्शनिक जग फरक छ। उनीहरूका नजरमा मान्छेका एकअर्काप्रति असीमित सदिक्षा र आकांक्षा हुन्छन्। राज्यशक्तिको स्रोत जनतालाई मानिसकेपछि उनीहरूको क्षमता प्रस्फुटनमा कुनै बाधा नहोस् भनी राजतन्त्रदेखि नोकरशाहीतन्त्रसम्मका मध्यस्थ निकायहरूको बोझ हटाउनुपर्छ भन्ने फ्रेन्च क्रान्तिको सिद्धान्त हो।
नेपालको हकमा हाम्रो सामाजिक व्यवहारको दार्शनिक आधार के हो?
मान्छे स्वभावतः खराब कर्मतर्फ उद्धेलित हुन्छ। कानुन, राजा वा देउताको डर भएन भने ऊ त्यही कर्ममा यस्तरी वशीभूत हुन्छ, त्यसबाट निस्कनै सक्दैन। सायद यही ठानेर सरकारले सबै व्यापारी चोर हुन्, सबै ठेकेदार ठग हुन् भन्ने मनसाय राखेको देखिन्छ। उनीहरूलाई संवाद होइन, थर्काएर र चुटेरै तह लगाउन खोजेको भान हुन्छ।
समाज बहुआयामिक हुन्छ। यहाँ राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि। ती सबै समेट्दै निश्चित कानुनका आधारमा व्यवहार गर्ने सरकारको ध्येय हुनुपर्छ। कमजोरी देखाएर तर्साउन मात्र खोजे त एउटा न एउटा कमजोरी नभएको कोही हुन्न। कानुनी उत्प्रेरणाहरुको जगमा आर्थिक-सामाजिक आचरणको स्वचालित नियमन हुनपर्छ।
यहाँनिर रुवान्डाको उदाहरण जोडौं।
उद्यम र लगानी गर्न लायक देश (डुइङ बिजनेस २०१८) को श्रेणीमा रुवान्डा ४१ औं स्थानमा छ। हामी १०५ मा छौं। मेरो प्रश्न– रुवान्डाले गर्न सक्ने तर हामीले गर्न नसक्ने के छ?
सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्डको कुरा छाडौं। हामीभन्दा भीषण द्वन्द्वबाट आएको मुलुक जहाँ चार महिनामा दस लाख जनाको हत्या भयो। हामीजस्तै भूपरिवेष्ठित र हामीजस्तै सानो क्षेत्रफलको रुवान्डाले गर्नसक्ने तर हामीले गर्न नसक्ने किन?
रुवान्डाले जे गर्दै आएको छ, त्यसको आधा मात्र हामीले गर्न सक्यौं भने ठूलो कुरा हुन्छ। उदाहरणका लागि, रुवान्डाले अमेरिकामा सिधा उडान गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज अमेरिका छिराउनु भनेको सानोतिनो संस्थागत र नीतिगत सुधारले सम्भव हुने होइन। रुवान्डाको नागरिक उड्डयनदेखि आन्तरिक सुरक्षाका विविध क्षेत्र अमेरिकी मापदण्डअनुसार सही ठहरिनुपर्छ।
यो परीक्षा पास हुनु भनेको रुवान्डाको निम्ति ठूलो लडाइँ जित्नुसरह हो। यत्तिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन विश्वास आर्जन हुन्छ, त्यसले धेरै लगानीकर्ता तान्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नेछ। ऋण लिएरै भए पनि आय बढाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास छ।
नेपाली परामर्शदाता सुजीव शाक्य रुवान्डा गैरहन्छन्। उनी भन्छन्, 'रुवान्डाले ४० करोड डलरको लगानीमा एउटा सम्मेलन केन्द्र बनाउँदैछ। पर्या-पर्यटनमा उनीहरुको लक्ष्य यहाँ झल्कन्छ। दिनको ८ सय डलरको गुरिल्ला पर्यटन प्रवर्द्धन प्याकेज ल्याएको छ।' हाम्रोमा भने दिनको ८० डलर पाए कहलिएका पाँचतारे होटल नै दंग पर्नुपर्ने अवस्था छ। पाँच सय-आठ सय जना अट्ने एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन स्थल संसदले कब्जा गरेको दस वर्ष भैसक्यो।भृकुटीमण्डपको त्यो बेहाल छ।
यो सबै उपलब्धिको कारण गृहयुद्ध अन्त्यपछि रुवान्डाको आर्थिक रूपान्तरण र नीतिगत ‘डिपार्चर’ हो।
आजको दुनियाँमा कति कुरा त अर्काको देखेर पनि सिक्न सकिन्छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ वा नरेन्द्र मोदी अमेरिका भ्रमणमा गए एकदिन वासिङ्टनमा बस्छन्, बाँकी ६ दिन क्यालिफोर्निया जान्छन्। टेस्ला, एपल, गुगल, फेसबुकका सञ्चालकसँग लाइभ कुराकानी गर्छन्। यसले उनीहरूको प्राथमिकता देखाउँछ।
हाम्रा नेताहरू भने विदेश भ्रमणमा जाँदा अधिकांश समय नेपाली समुदायसँग दिवाभोज र रात्रिभोजमै बिताइदिन्छन्। डायस्पोराका नेपालीलाई नेपाल सम्झाउन जति उत्साही हुन्छन्, नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न त्यत्तिकै रणनीतिक देखिन्नन्। यसको निम्ति संस्थागत तथा नीतिगत सुधार र स्थायित्वको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।
राजनीतिकभन्दा नीतिगत अस्थिरताले लगानीलाई फाइदा गर्दैन।
राजनीतिक स्थिरता त उत्तर कोरियामा पनि छ। त्यहाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन्। व्यक्तिको लहडमा चल्ने देशमा नीतिगत स्थायित्व हुन्न। संशयको वातावरणमा हात अघि सर्दैनन्। बाँधिएर बस्छन्। लोडसेडिङ बेला व्यवसायीहरू ‘बरु प्रतियुनिट ३० रुपैयाँ लेऊ, तर दिनको यति घन्टा अविराम बिजुली आउँछ भनी निश्चित गरिदेऊ’ भन्थे।
ठूल्ठूला आइडिया नहुनु एउटा कुरा हो। तर, संस्थागत तथा नीतिगत सुधारमा पनि हामी पछि छौं। संस्थागत सुधारको चर्चा गर्दा परराष्ट्र नीतिको कुरा पनि आउँछ, जसले निरन्तर सन्तुलन गुमाइरहेको चिन्ता छ।
नेपालको पराराष्ट्र नीति भनेको चीन र भारत मात्र होइन। व्यक्तिगत तहमा ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधारेकामा कुनै शंका छैन। त्यो सम्बन्ध सुधार संस्थागत भयो कि भएन भन्ने छुट्टै प्रश्न छ। त्योभन्दा अगाडि, दुई सयवटा मुलुक भएको विश्वमा हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध दुईवटामा मात्र खुम्चिने त होइन? नेपालजस्तो सानो मुलुकलाई यसले फाइदा गर्दैन।
हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री केही साताअघि युरोप भ्रमणमा गए। त्यहाँ नेपालीहरूको सम्पर्क मञ्चमा भाग लिएको प्रमुख समाचार बन्यो। सन् १९६९ र १९८८ मा दुई-दुईपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् सदस्य भएको देश हो हाम्रो। विगतको त्यो विरासत कहाँ स्खलित भयो? बिपी कोइराला र राजा वीरेन्द्रपछि अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनेका नेता खै?
दोस्रो विश्वयुद्धपछि राष्ट्रसंघको सक्रियता र सेरोफेरोमा बनेको ‘अर्डर’ अर्थात् विश्वव्यापी संस्थाहरु, नियम–पद्धति र मान्यताबाट हामी टाढिँदै गएका त छैनौं भन्ने प्रश्न पनि छ। मानवअधिकार, विधिको शासन, सहभागितामूलक शासन व्यवस्थाजस्ता मुद्दा यसमा पर्छन्।
संसारभर सर्वव्यापी यी मुद्दालाई पश्चिमा मान्यता भन्दै अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ओज खुइल्याउने प्रयत्न भएको छ।
यो अतिराष्ट्रवाद र ‘जेनोफोविया’ को लक्षण हो। चीन र भारत हाम्रा निकट छिमेकी हुन्। हामीले भौतिक विकासमा उनीहरूबाट भरमग्दुर सहयोग लिनुपर्छ। सहकार्य पनि गर्नुपर्छ। उनीहरूसँगै हामी पनि माथि उठ्नुपर्छ। तर धेरै सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दा यस्ता छन्, जसमा हामी भारत र चीनभन्दा अगाडि छौं | प्रगतिशील राजनीतिक-सामाजिक मुद्दामा जसरी डेनमार्क, फिनल्यान्ड, स्विडेन र नर्वेको युरोपमा स्थान छ, एसियामा त्यस्तै हैसियत हामी राख्न सक्छौं।
यो भातृत्वको सवाल मात्र होइन। विकास गर्न बहुराष्ट्रिय स्रोतहरु खोजी गर्ने कि द्विपक्षीय स्रोतमै भर पर्ने? विकास सहायताबारे उनीहरुको मान्यता ‘पेरिस २००५’ र ‘बुसान २०११’ मा तय गरिएका विश्वव्यापी घोषणापत्रहरुसँग मेल खान्छ कि खान्न? अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र बजार-निर्देशित ऋणका भिन्नभिन्न सर्तबारे हाम्रो सोच के छ?
भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सुधार्न हाम्रा परम्परागत मित्रराष्ट्र र संस्थाहरुसँग टाढिन पर्दैन। यो ‘जिरो-सम’ को खेल होइन।
छ महिना समय लामो हो, तर पाँचवर्षे सरकारको निम्ति यही अन्तिम होइन।
छ महिनामा गरेका कामले सरकारको गति र दिशा कोर्छ, तर बाँकी साढे चार वर्ष पनि सरकार यही गति र दिशामा चल्छ भन्ने जरुरी छैन।
मैले माथि पाँचवटा प्रवृत्तिबारे चिन्ता व्यक्त गरेको हुँ - (१) अनुदार, असहिष्णु बन्दै गरेको राजनीति; (२) ठूला विचार, नीतिगत प्रस्थान र क्रमभंगताको अभाव; (३) संस्थागत निर्णयभन्दा व्यक्तिवादी निर्देशनको चाङमा रुमल्लिएको प्रशासन; (४) लगानीमा संशय र उद्यममा निराशा; र (५) सन्तुलन गुमेजस्तो देखिने परराष्ट्र सम्बन्ध
यी कुरालाई सकारात्मक सुझावका रुपमा ग्रहण गरेर सरकार अघि बढे सच्चिने समय यथेस्ट छ।
उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र नेपालमा द्रुत विकास चाहने मजस्ता लाखौं नागरिकलाई यो ऐतिहासिक अवसर र अनुकूलता ओइलाएको हेर्न नपरोस् भन्नेछ।
(स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व-उपाध्यक्ष हुन्।)
