यो लेखका मुख्य बुँदा:
- २०७२ सालपछि बिहे गरेर गएका दिदीबहिनीले दाजुभाइकहाँ आएर अंशभाग लेऊ भन्न पाउने भइन्। यसले एकपटक हामी सबैको दिमाग खलबल्याउने छ। दिदीबहिनीलाई अंश दिने दिन आए भनेर दिमाग खलबल्याउँछ। तर, विस्तारै बानी पर्छ।
- सबभन्दा ठूलो कुरा विवाह धार्मिक अनुष्ठान रहेन। सामाजिक करारजस्तो भयो। मन नपरेपछि करार तोड्न अग्रसर हुन्छन्।
- २०४६ सालपछि समाजले जुन फड्को मार्यो, त्योअनुसार संहिता बनाउनै पर्ने थियो। त्यसअिघ नेपालमा पासपोर्ट बोक्ने जनसंख्या ५ हजार पनि थिएनन्। अहिले करोडौं व्यक्ति पासपोर्ट बोक्छन्। पचासौं लाख विदेशमा छन्।
- समलिंगी विवाहको कुरा भने मुलुकी ऐनमा हामीले राख्न सकेनौं। त्यसका खास कारण छन्। अब छुट्टै कानुनले उनीहरुको चासो सम्बोधन गर्नुपर्छ।
- धर्मपुत्र/पुत्री विदेश लैजाने प्रावधानको लगभग अन्त्य हुनेछ।
नेपालमा विक्रम सम्बत् १९१० अघि रुक्का, सनद, हुकुमप्रमांगी, लालमोहरजस्ता आदेशबाट शासनसत्ता चलाइन्थ्यो। लिखित र एकीकृत कानुन थिएनन्। जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि बल्ल लिखित कानुन बनाउन सुरु गरे।
उनले बेलायतसँगै जर्मनी र फ्रान्स पनि भ्रमण गरेका थिए। त्यसैबाट कानुनको शासन लिखित रुपमा चलाउनुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान भयो। उनी आफू पनि लिखित कानुनका आधारमा शासन गर्ने अठोटसाथ नेपाल आए।
जंगबहादुरले नेपाल फर्केर त्यसबेलाका विशेषज्ञ र पण्डित बोलाए। भाइभारदारसँग सरसल्लाह गरे। र, मुलुकी ऐन लेख्न लगाए।
कानुन तयार भएपछि राजा सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहलाई त्यसको कार्यान्वयनबारे सोधे। राजाबाट पनि अनुमति पाएपछि भाइभारदार सबैलाई राखेर कानुन लागू गरे।
अहिलेको आँखाबाट हेर्दा जातपात, ल्याइते र ब्याइते (धार्मिक अनुष्ठानबाट बिहे गरी ल्याएको र अनुष्ठान नगरी ल्याएको पत्नी) लाई छुट्टै व्यवस्था देख्दा अचम्म लाग्छ। तर, त्यो बेलाको समाजमा यो कानुन कोशेढुंगा थियो।
पहिलो त, नेपालभर सबै ठाउँमा एकै किसिमको कानुन लागू भयो। नेपाली समाजमा पहिलोपटक यो काम गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन, यस्तो गरे दण्ड हुन्छ, यस्तो गरे हुन्न भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकियो। त्यसअघि के गरे दण्डनीय हुन्छ भन्ने नै थिएन।
दोस्रो, शासकहरु पनि एउटा हदसम्म कानुनकै अधिनमा बाँधिए। त्यसअघि शासकले एउटा रुक्का पठाउँथे र एकथरी व्यवस्था गर्थे। फेरि अर्को रुक्का पठाएर अर्कोथरी व्यवस्था गर्थे। एउटै कसुरमा कसैले सफाइ पाउँथे, कोही दण्डित हुन्थे। जंगबहादुरले मुलुकी ऐन लागू गरेपछि त्यो रोकियो।
त्यसैले, हाम्रो कानुनी शासनको इतिहासमा मुलुकी ऐन सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो।
यसको निरन्तरता धेरै लामो छ। नेपाली समाजमा यसको महत्व पनि त्यत्तिकै छ।
२००४ सालयता हामीले सातवटा संविधान बनायौं, तर मुलुकी ऐन फेरिएन। मुलुकी ऐन यसअघि २०२० सालमा पुनर्लेखन भयो। परिवर्तन भएको त्यत्ति हो। अर्थात्, १६५ वर्षसम्म हामीले मुलुकी ऐन फेर्न सकेनौं। जबकि, ७० वर्षको इतिहासमा सातवटा संविधान बनायौं। शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो। समाज भने उस्तै रह्यो। त्यही भएर मुलुकी ऐनलाई संविधानभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज भनिएको हो।
अहिले हामीले ल्याएको देवानी र फौजदारी मुलुकी संहिता पनि नयाँ लेखिएको होइन। गणितीय हिसाबले भन्दा यसमा ६० प्रतिशत अंश पुरानो मुलुकी ऐनकै छ। अर्को २० प्रतिशत अंश मुलुकी ऐनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या समेटिएको छ। नयाँ कुरा भनेको २० प्रतिशत मात्र छ। त्यसैले, मुलुकी एेन निरन्तरताकै दस्तावेज हो।
२०४६ पछि समाजले जुन फड्को मार्यो, त्यसअनुसार नयाँ संहिता बनाउनैपर्ने थियो। त्यसअघि नेपालमा पासपोर्ट बोक्ने जनसंख्या ५ हजार पनि थिएनन्। अहिले करोडौं व्यक्ति पासपोर्ट बोक्छन्। पचासौं लाख विदेशमा छन्। उनीहरुको क्रय र विक्रय क्षमता पहिलेको मुलुकी ऐनले सोचेकै थिएन। अहिलेको संहितामा भने समेटिएको छ। यो कानुन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता कुनै राजनीतिज्ञ, न्यायाधीश, वकिल वा कुनै सांसदको सनकले सिर्जना गरेको होइन। नेपाली समाज जसरी विकास भयो, त्यसले सिर्जना गरेको हो।
मुलुकी ऐनको अपराधसम्बन्धी व्यवस्था २०१०, २०३०, २०५७ र २०६३ सालमा परिवर्तन भयो। देवानीमा भने धेरै परिवर्तन भएन। २०२० सालको संशोधनपछि छिटफुट मात्र परिवर्तन भयो।
यो पनि हेर्नुहोस्:
२०५८ को एघारौं संशोधन महत्वपूर्ण थियो। महिलाका हकहितमा धेरै परिवर्तन गरिए। बदलिँदो नेपाली समाजको आवश्यकता त्यसले मात्र धान्न सकेन। त्यसैले मुलुकी ऐन पुनर्लेखनकै आवश्यकता परेको हो।
मुलुकी ऐनलाई यसपटक हामीले संहिता भनेका छौं। किनभने, ऐन भनेको कुनै विशेष कानुन हो, संहिता भनेको धेरै कानुनको संगालो।
त्यतिबेला ‘मुलुकी' र ‘ऐन' दुवै फारसी भाषाबाट आएका शब्द थिए। मुलुकबाट मुलकी भयो। एेन पनि उतैबाट आयो। भारतमा मुस्लिमहरुको प्रभाव थियो। नेपालको कानुनमा त्यहाँको प्रभाव नपर्ने कुरै भएन। त्यसैले दिल्लीबाट आएका फारसी शब्दहरु परे। यसपालि हामीले आफ्नै शब्द राखेका छौं- संहिता।
मुलुकी देवानी संहितामा मात्र ६ वटा भाग, १८ परिच्छेद र ७२१ दफा छन्। त्यसैबारे म यहाँ चर्चा गर्नेछु।
सबभन्दा पहिला, मुलुकी देवानी संहितामा नयाँ के थपिए?
पछिल्ला वर्ष सर्वोच्च अदालतले थुप्रै सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। जस्तै, तपाईंसँग कलम छ भने त्यो अर्काको हो भन्ने प्रमाणित नभएसम्म तपाईंकै हो भनेर मान्नुपर्छ। यो एउटा कानुनी सिद्धान्त हो।
त्यस्तै, सम्पत्ति जसको स्वामित्वमा छ, उसकै हो भन्ने मान्नुपर्छ। जसको लालपुर्जा, उसको जग्गा। यो अर्को सिद्धान्त हो।
सर्वोच्चले व्याख्या गरेको यो सिद्धान्त मुलुकी ऐनमा थिएन। यस्ता सिद्धान्त हामीले समावेश गरेका छौं। अब संहिता व्याख्या गर्दा यसैलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ। अन्य देवानी ऐन व्याख्या गर्दा पनि यसलाई ध्यान दिनुपर्छ।
व्यक्तिबारे कानुनमा परिभाषा थिएन। अब व्यक्तिको परिभाषा आधुनिक विधिशास्त्रअनुसार गरियो। प्राकृतिक व्यक्ति भनेको के हो? कानुनी व्यक्ति भनेको के हो? पहिलोपटक संहितामा लेखियो।
प्राकृतिक व्यक्ति भनेको मानिस हो। उसले कानुनले गर्न हुन्न भनेकोबाहेक सबै काम गर्न पाउने भयो। कानुनले वर्जित गरेको काम गरे सजाय हुने भयो।
कानुनी व्यक्ति भनेको कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्था हो। जस्तै- सरकार, निजी कम्पनी, सामाजिक संस्था, मठ-मन्दिर। यिनले कानुनले जति गर भनेको छ, त्यति मात्र गर्न पाउँछ। कानुनले भनेबाहेक गर्न पाउँदैन।
पारिवारिक कानुनमा पनि संहिताले परिवर्तन र व्याख्या गरेको छ।
यो संहितामा सम्बन्धविच्छेदबारे नयाँ व्यवस्था छ। कानुन बनाउने बेला हामीले १२ वटा जिल्ला अदालतबाट तीन वर्षको रेकर्ड मगाएर हेर्यौं। सम्बन्धविच्छेद एकदमै बढेको छ। विवाहपछि ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने कुरा घटेर गयो। हाम्रो पुस्ताले कम्प्रोमाइज गर्थ्यो। महिला, पुरुष दुवैले गर्थे। नयाँ पुस्तामा त्यो भावना रहेन। गिलासमा पानी ल्याएर कसले दिने भन्नेमा झगडा हुन्छ। त्यो बढ्दै सम्बन्धविच्छेदसम्म पुग्छ।
अर्को कुरा, हामीकहाँ महिला आत्मनिर्भर हुँदै गए। पुरुषप्रति निर्भर छैनन्। ‘करिअर' मा ध्यान दिन थाले। विवाह गरौं कि नगरौं भनेर सोच्छन्। विवाह गरे पनि सहेर बसौं कि नबसौं भनेर सोच्छन्। यो सामाजिक बनोटमा आएको परिवर्तन हो।
सबभन्दा ठूलो कुरा त, विवाह धार्मिक अनुष्ठान रहेन। सामाजिक करारजस्तो भयो। हामी श्रीमान्-श्रीमती भएर बस्न चाहन्छौं भनेको भरमा अदालतमा विवाह हुने भयो। हामी चाहेनौं भने छुट्टियौं भनेर करारका रुपमा लिन थालियो।
सामाजिक करारका रुपमा लिन थालिसकेपछि हामीले त्यहीअनुसार सम्बन्धविच्छेदको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। त्यसो गरिहाल्न भने सकेनौं। पुरूषका लागि सर्तहरु कडा पारिएका छन्। पुरुषले चाहे पनि सम्बन्धविच्छेद हुने अवस्था अझै छैन। सँगै नबसेको तीन वर्ष पुग्यो, पत्नीले खान-लाउन दिइनन् र घरनिकाला गरिन्, कुटपिट, अंगभंग अनि जालसाजी गरिन् र अर्को मानिससँग यौन सम्पर्क राखेको ठहर भए मात्र पतिले पत्नीविरूद्ध सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दिन पाउँछन्।
पत्नीले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने सर्त यस्तै छन्। थप अरू दुइटा पनि छन्। पतिले दोस्रो विवाह गरे वा जबर्जस्ती करणी गरे पत्नीले सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दिन पाउँछिन्।
श्रीमतीसँग मन मिलेन भने सँगै बस्न बाध्य छैन। तर, महिलाले सम्बन्धविच्छेदमा ‘नाइँ’ भनेपछि पुरुषलाई अलग हुन निकै गाह्रो छ। माना चामल लिएर छुट्टै बसेकी श्रीमतीले भने सजिलै दोस्रो विवाह गर्न पाउँछिन्। त्यसपछि पहिलो विवाह बदर हुन्छ। श्रीमानले भने दोस्रो विवाह गर्न पाउन्नन्। गरे ५ वर्ष कैद बस्नुपर्छ।
पुरुषका लागि यति गाह्रो बनाउनुका कारण छन्। महिला सांसदहरुले मान्दै मान्नु भएन। हामीलाई उहाँहरुले सहरका महिला हेरेर कानुन बनाउन हुन्न भन्नुभयो। सहरका टाठाबाठाको कुरा हेरेर भएन। गाउँघरमा महिला अझै हिंसा सहन बाध्य छन्। अझै आत्मनिर्भर छैनन्। धेरै महिलाको पीडा सहिनसक्नु छ। त्यसैले, सम्बन्धविच्छेदको कानुन योभन्दा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न भनेर उहाँहरुले भन्नुभयो।
सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा निवेदन दिने व्यवस्था राखिएको छ। तर, एक वर्ष मेलमिलापको समय दिइएको छ।
यहाँनिर कतिपयलाई लाग्दो हो, महिला सांसद संसदमा ‘डमी’ भए। चुनाव जित्दैनन्, समानुपातिकबाट आउँछन्। संसदमा काम गर्दैनन्। कसैलाई त्यस्ता भान परेको छ भने उहाँहरुले आफ्नो धारणा सच्याए हुन्छ। महिलाहरुको सामूहिक आवाज जबर्जस्त छ। संसदमा महिला संख्या ३३ प्रतिशत भएकैले महिला हकहितको संरक्षण चाहिँदो भन्दा बढ्ता भएको हामीलाई लाग्छ। मैले यसो भनेर अन्यथा व्याख्या गरेको होइन। ३३ प्रतिशतको समग्र आवाज बलियो भएको छ। उनीहरुले आफ्नो आवाज सुन्न बाध्य गराएका छन्। मलाई यसमा खुसी छ।
सम्बन्धविच्छेदका सवालमा मेरो अडान यथावत् छ- जसरी सम्बन्धविच्छेद अघि बढेको छ, जसरी सामाजिक मान्यता भत्किँदैछन्, त्यो परिप्रेक्ष्यमा कानुन बन्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। यसबारे संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
महिला सांसदले मुलुकी ऐनमा आफ्नो हकहितबारे एक-एक गरेर हेरेका छन्। कतिपय मुद्दामा कैद सजाय बढाएका छन्। महिलाको हकहितका सम्बन्धमा चाहे त्यो अपुताली महलमा होस्, दानबकसको कुरा होस् या अंशबण्डाको कुरा, पारिवारिक अधिकारको विषयमा सबै ठाउँ बराबरीको हक राखिएको छ।
उदाहरणका लागि, हिन्दुशास्त्रअनुसार कन्यादानपछि छोरीको गोत्र परिवर्तन हुन्थ्यो। थर बदलिनुको कारण गोत्र बदलिएर हो। अब कानुनले छनौटको अधिकार दियो। महिलालाई अब बाबुको थर राख्ने कि लोग्नेको राख्ने वा दुवै राख्ने भनी निर्णय गर्ने हक छ।
कसैगरी थर विवादित भए पतिको थरलाई मान्यता दिने प्रबन्ध गरियो। त्यो पनि महिलाकै पक्षमा छ। विवादित भएका बेला पतिको थर नदिए पतिबाट पाउने अंश लगायतका सहुलियतबाट वञ्चित हुने भएकाले महिलाको हकहितमा प्रतिकूल असर नपरोस् भनेर यस्तो गरिएको हो। महिला सांसदहरुले यसबाट महिलालाई फाइदा हुन्छ भन्ने तय भएपछि नै मानेका हुन्।
त्यसैले, समग्रहमा यो संहिता धेरै महिलामैत्री छ।
अपुतालीमा पनि महिलालाई हक दिइएको छ। अपुताली पाउनेमा आजसम्म पहिलो नम्बरमा छोरा आउँथ्यो। दोस्रोमा अविवाहित छोरी आउँथ्यो। विवाह भैसकेकी छोरी चौथो र पाँचौंमा थियो। अब छोरा र छोरी पहिलो नम्बरमा बराबरी लाइनमा आउँछन्।
पैतृक सम्पत्तिमा विवाह गरेको छोरीको पनि अधिकार हुन्छ। यसको विकासक्रम हेरौं।
२०५८ सालमा छोरा भए पनि छोरी भए पनि अंश पाउने व्यवस्था भयो। विवाह नभएकी छोरीलाई भाग नछुट्याई अशंबन्डा हुँदैन थियो। अंशबन्डा नगरी विवाह भए छोरीले अंश पाउँदैनथे।
२०६३ सालमा लैंगिक समानतासम्बन्धी ऐन आयो। त्यसपछि २०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको बराबर हक सुनिश्चित गर्यो। संविधानको भावनाअनुरुप लैंगिक समानतासम्बन्धी एेनमा पनि उक्त व्यवस्था थपियो। अहिलेको संहिताले त्यसैलाई निरन्तरता दियो। यसअनुसार अब २०७२ सालपछि विवाह भएका दिदीबहिनीले पनि बाआमा वा दाजुभाइकहाँ आएर अंशभाग लेऊ भन्न पाउने भएकी छन्। यसले एकपटक हामी सबैको दिमाग खलबल्याउने छ। दिदीबहिनीलाई अंश दिने दिन आए भनेर दिमाग खलबल्याउँछ। विस्तारै बानी पर्छ। विवाह गरेको छोराले अंश पाउँछ भने छोरीले पनि पाउँछ।
यसअनुसार अब महिलाले श्रीमान र बाबु दुवैबाट अंश पाउने अवस्था बन्यो। महिला सांसदले दाइजो पेवा हटाउन दिएनन्। स्त्री अंश र धन भन्नेमा राखियो। साविकको मुलुकी ऐनले महिलालाई जे जे अधिकार दिएको थियो, ती सबै संहितामा कायम छन्। यसले महिलालाई दोहोरो सम्पत्तिको मालिक बनायो।
विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि दुई-तीन कुरा फरक भयो।
पहिला १८ वर्षमा गर्न पाइन्थ्यो। अब २० पुर्याइयो। यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छ। १६ वर्षमा नागरिकता र १८ वर्षमा मतदान अधिकार दिइएको छ। त्यसैले, शारीरिक विकास हेरेर विवाह गर्ने उमेर कम्तिमा २० वर्ष तय गरिएको हो। यसमा महिलाको शारीरिक विकासमा ध्यान दिइएको छ। कम उमेरमा आमा बन्दा शारीरिक र मानसिक क्षति हुन सक्ने भएकाले बढाइएको हो।
बहुविवाहमा सजाय पनि बढाइएको छ। एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुन्छ। बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन। पहिला सजाय पाएपछि सम्बन्ध कायम हुन्थ्यो। अब अंशको कुरै छाडौं, नातासमेत कायम हुन्न।
यसमा महिलालाई अप्ठेरो पर्यो भन्ने प्रश्न उठेको थियो। तर, साविकमा विवाह गरेर आएकी महिलाको स्वार्थ हेर्ने कि अर्की युवतीको? यस्तोमा तराजुको ढक पहिलो विवाहतिर धेरै गयो। एउटी महिलालाई त असर पर्यो, तर अब जानेर वा नजानेर विवाहित पुरुषसँग फस्नु भएन। थाहा पाएर मात्रै विवाह गर्नुपर्यो।
यस्तोमा बच्चा जन्मिएको रहेछ भने त्यसलाई स्वीकार गरियो। बच्चाको कुनै दोष हुँदैन। उसको बाबु पनि कायम रहन्छ, आमा पनि। शिक्षादिक्षा सबै पाउँछ। थर पाउँछ। आमाबाबु दुवैको दायित्व हुन्छ।
नाबालकको संरक्षक बाबुआमाले कसरी गर्ने भन्ने पनि संहितामा लेखिएको छ। नाबालक कसरी हेरचाह गर्ने, संरक्षकत्व कसरी लिने भन्ने व्यवस्था संहिताले गरेको छ। बच्चा वा कुनै अक्षम व्यक्तिको संरक्षकत्व प्रदान गर्दा सबभन्दा पहिला रगतको सम्बन्ध (नातागोता) भएकाले गर्नुपर्ने लेखिएको छ। संरक्षक हुन योग्य मान्छे छैन वा नातागोताले लिन चाहेन भने स्थानीय निकायको सिफारिसमा अदालतले माथवर (क्युरेटर) नियुक्त गर्न सक्छ।
संरक्षकको काम नाबालकलाई शिक्षा, दिक्षा र सम्पत्ति रेखदेख गरिदिने र हिसाबकिताब राखिदिने हुन्छ। १८ वर्ष नपुगेसम्म खर्च लगानीको हिसाब राखिदिनुपर्छ।
यो पूरै नयाँ व्यवस्था होइन। तर, पहिले कानुन स्पष्ट थिएन।
धर्मपुत्रका सम्बन्धमा हामीले यसपटक कडा व्यवस्था गरेका छौं। नेपालभित्र धर्मपुत्र लिने व्यवस्था पहिलाजस्तै छ। विदेश लैजाने विषयमा भने धेरै कठोर बनाइएको छ। यति धेरै ‘तर र पनि’ भनिएको छ, वर्षमा १० देखि २० जना धर्मपुत्र/पुत्री लैजान पनि कठिन छ।
धर्मपुत्र वा पुत्री विदेश लैजाँदा दुरुपयोग (एब्युज) हुनसक्ने देखियो। यो देशको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको कुरा हो भनेर धेरै सांसदले छलफलमा भन्नुभयो। अझ धर्मपुत्र/पुत्री लैजाँदा व्यापार व्यवसायजस्तै भएको जानकारीमा आयो। त्यसैले यस्तो धन्दा रोक्न यो व्यवस्था गरिएको हो।
समलिंगी विवाहको कुरा भने मुलुकी ऐनमा राख्न सकेनौं। विवाह भनेर परिभाषित गर्दा 'व्यक्ति-व्यक्तिका बीचमा हुनसक्ने' लेखिदिनुहोस् भन्ने समलिंगी समूहहरुको आग्रह थियो। उहाँहरुले अन्य भाषामा पनि संशोधन खोज्नुभयो। धर्मपुत्र/धर्मपुत्री नभन्नुस्। सन्तान भन्नुहोस् भन्नुभयो।
उहाँहरुले ल्याएको विषयमा हामीले छलफल त गर्यौं, तर स्वीकार गर्न सकेनौं। त्यसका कारण छन्।
पहिलो, समलिंगी समुदाय सानो छ। जसलाई हामीले संविधानबाट पहिचान दिइसकेका छौं। व्यक्ति-व्यक्तिबीच विवाह भन्दा उहाँहरुको कुरा सम्बोधन होला, तर समग्र समाज जरैदेखि हल्लिने भयो। समाजलाई धेरै ठूलो असर पुर्याउने र समाजको संरचना बिगार्ने भनेर हामीलाई आक्षेप आउनसक्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसैले अहिले समाजले जति धान्न सक्छ, त्योभन्दा बढ्तामा हामी जान सक्दैनौं भन्यौं। विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने भयो। हामीले सरकारसँग पनि कुरा गर्यौं।
त्यतिबेला महिला, बालबालिका मन्त्रालयले उनीहरुका लागि विशेष कानुन बनाएर लागू गर्ने आश्वासन दियो। हामीले तेस्रोलिंगीहरूको समुदायलाई पनि 'मुलुकी ऐन साधारण कानुन हो, तपाईंहरुको कुरा सम्बोधन गर्न छुट्टै विधेयक ल्याउनतिर जोड गर्नुस्' भन्यौं। ऐन अहिलेसम्म आएको छैन।
हामीले किन गरेनौं भन्ने अर्को पनि कारण छ।
भारतमा समलिंगी विवाह हुँदैन। उनीहरु विवाह गर्न नेपाल आउने भए। राष्ट्र-राष्ट्रबीच सम्बन्धमा खलल् पर्छ कि भन्ने चिन्ता हामीलाई थियो। नागरिकता दिने बेला पनि समस्या हुन सक्थ्यो। एउटा पुरुषले विवाह गरेको भनेर विदेशबाट अर्को पुरुष आयो भने के गर्ने? नागरिकता दिने कि नदिने? त्यही भएर समलिंगी विवाहलाई मुलुकी संहितामा समेटिएन।
सम्पत्तिसम्बन्धी प्रावधानमा अर्को एउटा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। अब गैरआवासीय नेपालीले आफ्नो नाममा सम्पत्ति राख्न पाउने छन्। यसले अंशबन्डाबाट पाएको सम्पत्ति बेच्नु परेन। अपुतालीबाट पाएको र खरिद गरेको सम्पत्ति राख्न पाए वा बेच्न पाए। विदेशमा हुँदा पनि सम्पत्ति बेच्न सक्छन्। जे नेपालीले गर्न सक्छन्, त्यो उनीहरुले पनि गर्न सक्छन्। यहाँबाट पैसा बाहिर लैजान भने पाउँदैनन्। त्यो त हामीले पनि पाउन्नौं।
संविधानले गैरआवासीय नेपाली (सार्कबाहेकका एनआरएन) लाई नागरिकताको प्रावधान गर्यो। साँस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार दियो। यी सबै अधिकार अब संहितामा पनि लेखिएको छ। प्रत्यक्ष कसरी पाउने भन्ने लेखिएको छैन। यसमा विशेष ऐन आउँछ।
त्यस्तै अर्को नयाँ व्यवस्था हो, फलोपभोग।
उदाहरणका लागि, अहिले पहाडमा बस्ने र मधेसमा बस्नेले घरजग्गा जिम्मा लगाएर काठमाडौं आएका छन्। त्यहाँबाट आयस्ता पनि खोजेका छैनन्। काम गर खाऊ, तर घर र सम्पत्ति हेर्देऊ भनेका छन्। अमेरिका र युरोप जानेले काठमाडौंमा घर हेरिदिन भनेर जिम्मा दिने गरेका छन्। फल्याट जिम्मा लगाउने गरेका छन्। दाजुभाइ, इष्टमित्रलाई दिने चलन छ। तर यसको कानुन थिएन। अब लिखित गरेर पाँच वर्षका निम्ति जिम्मा दिन सकिन्छ। पाँच वर्षमा फर्केर आएपछि लिन्छु, यसबापत कुनै कुरा चाहिएन भन्न सक्छ।
‘फलोपभोग' भनेको कुनै कुरा नलिइकन गरिने लिखत हो। यति वर्षका लागि उपयोग गर, त्यसबापत केही दिनु पर्दैन भनिन्छ। यसले आफ्नो सम्पत्ति रेखदेखका लागि जिम्मा लगाएर हिँड्न सकिने भएको छ।
सुविधाभारसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि थपिएको छ। मानौं कसैको जग्गा जोडिएको छ। एउटाको जग्गामा जान अर्कोको जग्गा पार गर्नुपर्छ। कहिले ट्याक्टर लिएर जानुपर्यो। कुलो लैजानुपर्यो। त्यस्तोमा त्यो जग्गावालाले अब दिन्न भन्न पाउँदैन। दिनुपर्छ।
काठमाडौंमै धारा, बिजुली अर्काको घर वा जग्गा भएर ल्याउनुपर्ने छ भने त्यो जग्गाधनीले दिन्न भन्न पाएन। ढल जोड्न दिन्न भन्न पाएन। यो व्यवस्था पहिलेदेखि चलिआएको थियो। तर कानुनमा थिएन। खेतबाट बाली ओसार्न ट्याक्टर लैजान पाइयो, तर बाली मासिए हर्जाना तिर्नुपर्छ।
कसैले परिस्थितिवश गरेको आर्थिक सहयोग फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संहिताले गरेको छ। मानौं, कसैको दुर्घटना भयो। तपाईंले उठाएर अस्पताल लैजानुभयो। डाक्टरले औषधि किन्नू भन्यो, तपाईंले किन्नुभयो। अप्रेसन गर्नुपर्छ, एक लाख लाग्छ भन्यो। तपाईंसँग पैसा रहेछ, दिनुभयो। त्यो मान्छे तंग्रिएपछि तपाईंले आफूले गरेको खर्च माग्न पाउनुहुन्छ। उसले दिन्न भन्न पाउन्न। त्यो मान्छेको मृत्यु भए उसको परिवारले दिनुपर्छ।
त्यस्तै, मैले तपाईंसँग २५ हजार रूपैयाँ लिएको थिएँ। फिर्ता दिने बेला झुक्किएर ५० हजार दिएछु भने अब फिर्ता दिनुस् भन्दा दिन्नँ भन्न पाइन्न। गल्तीले तपाईंले पाएको चिज तपाईंको होइन।
हामीले बैंकसँग ऋण लिएर घर, गाडी किन्नेलाई पनि पहिलोपटक संहितामा समेटिएको छ। यो प्रचलनमा थियो। घर किन्दा बैंकको नाममा हुन्थ्यो। तपाईं किस्ता तिर्नुहुन्थ्यो। तिरेपछि तपाईंको नाममा हुन्छ। नतिर्दासम्म बैंकको नाममा हुन्छ। यो व्यवहारमा थियो तर कानुनमा थिएन। हामीले कानुनमा राख्यौं।
घरजग्गा वा भाडामा दिनेसम्बन्धी कानुन भए पनि एक लाइन मात्र थियो। अहिले घर भाडामा दिने घरधनीको दायित्व र बहालमा लिनेको दायित्व व्यवस्था गरियो। व्यवस्थित कानुन बनाइयो।
श्रमसम्बन्धी कानुन पनि हामीले बनायौं। १४ वर्षमुनिको बालकलाई श्रममा लगाउन नपाइने भनेर साधारण कानुनले नै भन्यो।
दुष्कृति भन्ने नयाँ व्यवस्था पनि हामीले यसपटक गरेका छौं।
उदाहरणका लागि, मैले कुनै पर्खाल बनाएँ। त्यो भत्किएर कसैको मृत्यु वा अंगभंग भए मेरो दायित्वमा पर्छ। मेरो नाबालक छोराले अर्काको घरको झ्यालको सिसा बलले हानेर फुटाइदियो भने छोरालाई अनुशासनमा राख्न नसकेकाले मैले हर्जाना तिर्नुपर्छ। कुकुरले कसैलाई टोक्यो भने क्षतिपूर्ति मालिकले तिर्नुपर्छ। यस्तो कानुन थिएन नेपालमा।
हामीले बनाएको अर्को नयाँ कानुन निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। विदेशीले नेपालमा सम्पत्ति किन्न नपाउने व्यवस्था थियो। अस्ट्रेलियामा मात्र एक लाख ५० हजार नेपाली छन्। अमेरिका र बेलायतमा पनि थुप्रै नेपाली छन्। त्यसैले हामीले नेपाली नागरिकबीच ती देशमा भएका व्यवहार के गर्ने भनेर कानुनमा उल्लेख गरेका छौं।
विदेशमा नेपाली-नेपालीबीच विवाह भए के हुने? तिनका सम्बन्धलाई के भन्ने? तिनका कारोबार र लेनदनलाई के भन्ने? करारलाई के गर्ने? हामीले यी विषय कानुनमा राखेका छौं। विदेशमा पढे, विदेशमै विवाह गरे, विदेशमै डिभोर्स गरे भने तिनका छोराछोरीको के गर्ने भन्ने सम्बोधन गर्न निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाएका छौं।
यो देशबाहिर हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय भनिएको हो। कम्तिमा एउटा पक्ष विदेशी हुनुपर्यो वा विदेशमा बस्ने नेपाली-नेपालीबीचको विषय हुनुपर्यो। विदेशमा कोही नेपालीले नेपालीलाई नै मार्यो भने नेपालमा मुद्दा चल्छ। तर, विदेशमा उसले सजाय भोगेको भए त्यसले मान्यता पाउँछ।
दुई नेपालीले अमेरिकामा विवाह गरे, डिभोर्स गरे तर यहाँ नेपाल आएर महिलाले अंशबन्डा मागिन् भने यस्तो विषय पहिला अदालतले व्याख्या गर्थ्यो।
एउटा घटना भएको थियो। अमेरिकामै विवाह गरे उतै सम्बन्धविच्छेद भयो। श्रीमतीले यहाँ आएर अंश दाबी गरिन्। अदालतले अंश दिलाइदियो। यो अदालतको ब्याख्या भएपनि कानुन थिएन। अब अमेरिकामा भएको विवाह पनि मान्य हुन्छ, सम्बन्धविच्छेद पनि मान्य हुन्छ।
यसरी संहिताले धेरै विषय समेटेको छ। थपघट गरेको छ। व्याख्या गरेको छ। यो सबै समाजमा आएको बदलाव र त्यसले ल्याएको आवश्यकताका आधारमा बनाएइएको हो।
१६५ वर्षको इतिहास बोकेको कानुनलाई हामीले समाज सुहाउँदो परिमार्जन गरेर निरन्तरता दिएका हौं।
(राष्ट्रिय सभाका सदस्य अधिकारी रुपान्तरित संसदमा देवानी संहिता कानुन निर्माणमा संलग्न थिए। सेतोपाटीका लागि शोभा शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
.jpg)
