जेठ १८ गते। नयाँ बजेट आएको तेस्रो दिन। आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पुँजीगत लाभकर गणना गर्न परिपत्र जारी गर्यो।
परिपत्र अस्पष्ट र अन्यौलपूर्ण थियो। राजस्व कार्यालयकै कर्मचारी अलमलमा परे। सबभन्दा ठूलो असर लगानीकर्तामा पर्यो। धितोपत्र लगानीबाट हुने पुँजीगत आम्दानीमा लाभकर तिर्नैपर्थ्यो। नोक्सानीमा समायोजन गर्न पाइन्थेन। हकप्रद र बोनस सेयरमा लागत आधार शून्य भन्ने पनि थियो। यी दुवै व्यवस्था जायज र न्यायोचित थिएनन्।
लगानीकर्ता त्रसित र निराश भए। विरोध गरे। एकदिन स्टक एक्सचेन्जमा धितोपत्र कारोबार हुन दिएनन्। बजार बन्द रह्यो। ठूलो राष्ट्रिय संकटबाहेक स्टक एक्सचेन्ज कारोबार रोकिँदैन। यसले नेपाली पुँजी बजार विश्वभर बद्नाम भयो।
बजेटमा राजस्व संकलनको लक्ष्य उच्च छ। लक्ष्य पूरा गर्न सरकार नयाँ नयाँ करको खोजीमा छ। यसमा पर्याप्त गृहकार्य नहुँदा समस्या र अन्यौल छ।
धितोपत्र लगानीमा पुँजीगत लाभकर ठूलो समस्या होइन। नीतिगत तहमा सैद्धान्तिक जानकारी हुनुपर्थ्यो। व्यवहारिक स्पष्टता चाहिन्थ्यो। भएको भए समस्या आउँथेन। आए पनि तुरुन्तै समाधान हुनुपर्थ्यो। त्यस्तो भएन। यसमा सरकार र उसका निकाय दोषी देखिन्छन्।
समस्याको कारण- धितोपत्र खरिदमा लागतको आधार र गणना विधि प्रस्ट छैन। सरकारी परिपत्रले नै प्रस्ट परिभाषा दिएको छैन। धेरै अर्थ लाग्ने छ। सरकार र उसका निकाय प्रस्ट भइदिए लाभकर गणनामा समस्या हुँदैन। सरकार र लगानीकर्ता दुवैले ठगिएको महशुस गर्नुपर्दैन।
सम्बन्धित पक्षले धितोपत्र खरिद/बिक्रीका तीन आयामबारे प्रस्ट हुनु जरुरी छ।
पहिलो, धितोपत्र लगानीमा लाभ/हानीको परिभाषा।
दोस्रो, धितोपत्रको लागत आधारको व्याख्या।
र तेस्रो, लागतको गणना विधिको व्यवस्था।
यसमा प्रस्ट भए पुँजीगत लाभकर गणना सहज, सरल र विवादरहित हुन्छ। सरकार र उसका नियमन निकाय सबभन्दा पहिला प्रस्ट हुनुपर्छ। यस आलेखमा यिनै आयामलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सेरोफेरोमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।
आम्दानी र करको परिभाषा: आम्दानीका हिसाबले कर दुई प्रकारका हुन्छन्- साधारण आयकर र पुँजीगत लाभकर।
करका हिसाबले आम्दानी भने धेरै प्रकारका हुन्छन्। फरक आम्दानीमा फरक कर लाग्छ। कुनैमा आयकर लाग्छ, कुनैमा लाभकर। सामान्यतया आयकरको दर लाभकरभन्दा धेरै हुन्छ। त्यसैले, यी आम्दानी परिभाषित गरेर त्यसैअनुसार कर गणना गर्नुपर्छ। यहाँ भने धितोपत्रबाट हुने आम्दानीको मात्र चर्चा हुनेछ। लागतको आधार पहिल्याउनुअघि यी फरक आम्दानीबारे प्रस्ट हुन आवश्यक छ।
क) साधारण र पुँजीगत आम्दानी: तलब/पारिश्रमिक, घरभाडा, कृषि/खेतीबाट हुने आम्दानी, निक्षेपमा पाइने ब्याजजस्ता वर्षभरीमा हुने सम्पूर्ण आम्दानी साधारण आम्दानी हुन्। धितोपत्रमा प्राप्त हुने नगद लाभांश र ब्याज पनि साधारण आम्दानी हुन्।
धितोपत्रको मूल्य बढेर बिक्री गर्दा प्राप्त हुने अतिरिक्त मूल्य पुँजीगत आम्दानी हो। साधारण आम्दानीमा आयकर र पुँजीगत आम्दानी लाभकर लाग्छ।
ख) अल्पकालीन र दीर्घकालीन आम्दानी: वर्ष दिनभित्र धितोपत्र बेचेर लाभ प्राप्त गरिन्छ भने अल्पकालीन पुँजीगत आम्दानी हुन्छ। करका हिसाबले यसलाई साधारण आम्दानी मानिन्छ। यसमा आयकर लाग्दछ।
वर्ष दिनपछि बेचेर पुँजीगत लाभ लिइन्छ भने दीर्घकालीन पुँजीगत आम्दानी हुन्छ। यसमा पुँजीगत लाभकर लाग्छ।
ग) प्राप्त र अप्राप्त आम्दानी: धितोपत्रको बजार मूल्य लागतभन्दा बढी छ तर बिक्री भएको छैन भने यस्तो आम्दानी 'अप्राप्त' हुन्छ। यसमा कुनै आयकर वा लाभकर लाग्दैन। बेचेपछि प्राप्त लाभ भने 'प्राप्त आम्दानी' हुन्छ। यसमा आयकर वा लाभकर लाग्छ।
लागतको आधार: धितोपत्र किन्दाको वास्तविक खरिद लागतको आधार हो। यो प्रतिधितोपत्र वा खरिद गरेको धितोपत्रको समग्र संख्यामा गणना गरिन्छ। खरिद मूल्य र त्यसमा लाग्ने कमिसन (साथै अन्य खर्च) जोडेर लागत आधार तय गरिन्छ।
फरक अवस्थामा लागतका आधार फरक हुन्छन्। यसको कारण धितोपत्र प्राप्तिको तरिका हो। आयकर ऐनमा हरेक अवस्थाका लागि लागतका आधार परिभाषित गरिनुपर्छ। पुँजीगत लाभकर गणना गर्न पनि लागतको आधार जायज हुनुपर्छ।
जुनसुकै प्रकारको धितोपत्र किने पनि लागतको आधार भनेको किन्दाको कुल खर्च नै हो। धितोपत्र आफैंले किनेको हो भने लागतको आधार खरिद मूल्य र त्यसमा लागेको कमिसनको योग हो। अन्य प्रकारले प्राप्त गरेको हो भने लागतको आधार फरक हुन्छ।
प्राथमिक निष्कासनमा किनेको धितोपत्रमा त्यसको चुक्ता मूल्यलाई लागतको आधार मानिन्छ। अहिलेको अवस्थामा 'साधारण सेयर' अंकित मूल्यमा जारी गरिएको हो भने लागतको आधार सय रुपैयाँ हुन्छ। प्रिमियममा जारी गरिएको भए प्रिमियममा अंकित मूल्यको जोड हुन्छ। कुनै पनि धितोपत्र डिस्काउन्टमा जारी गर्न सकिँदैन। त्यसैले लागतको आधार अंकित मूल्यभन्दा कम हुन सक्दैन।
अग्राधिकार सेयर र ऋणपत्र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा प्रिमियम/डिस्काउन्टमा जारी गर्न सकिन्न। यी दुई धितोपत्रको लागतको आधार अंकित मूल्य (क्रमश: सय र हजार रुपैयाँ) हुन्छ। साधारण अवस्थामा ऋणपत्रको लागतको आधार गणना गर्नु सरल हुन्छ। ऋणपत्र सुरक्षण गरिएको छ भने जटिल हुन्छ। हामीकहाँ धितोपत्र सुरक्षण गर्ने व्यवस्था नभएकाले यसको थप व्याख्या आवश्यक रहेन।
दोस्रो निष्कासनमा किनेको धितोपत्रमा तिरेको मूल्यलाई लागतको आधार मानिन्छ। यो निष्कासन प्रिमियममा गरिएको भए प्रिमियममा अंकित मूल्यको जोड हुन्छ। दोस्रो बजारमा किनेको हो भने खरिद मूल्य र त्यसमा लागेको कमिसनको योगलाई लागतको आधार मानिनुपर्छ।
हकप्रद र बोनस सेयरको लागतको आधार:
यसलाई राम्रोसँग प्रस्ट्याउन जरुरी छ। विवादको विषय यही हो। यी दुवै कर्पोरेट गतिविधिमा त्यस्तो केही जटिलता छैन।
हकप्रद सेयर भनेको कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको अतिरिक्त धितोपत्रमा हाल कायम सेयरधनीहरुले धारण गरेको सेयरको अनुपातमा खरिद गर्न पाउने नयाँ सेयरलाई भनिन्छ।
सेयरधनीले हकप्रद सेयर किन्दा उसले तिर्ने रकम नै लागतको आधार हुन्छ। हकप्रद सेयरहरु अंकित मूल्यमा जारी गरिने र सोही रकम चुक्ता गरिने हुँदा लागतको आधार सय रुपैयाँ प्रतिसेयर हुन्छ। यहाँ सबै प्रस्ट हुनुपर्छ, हकप्रद सेयरको लागतको आधार कहिल्यै शून्य हुन सक्दैन।
बोनस सेयर भनेको कम्पनीको खुद मुनाफाबाट सेयरधनीलाई दिइने नगद लाभांशको बदलामा दिइने अतिरिक्त सेयर हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा बोनस सेयरको लागत शून्य हुन्छ। यसको चुक्ता मूल्य कम्पनीको खुद मुनाफाबाट तिरिन्छ। यसमा कुनै कर लाग्दैन।
हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा बोनस सेयरमा अलिकति जटिलता र अस्पस्टता छ। यहाँ बोनस सेयरलाई नगद लाभांश सरह मानेर आयकर कट्टा गरिन्छ। आयकर कट्टा गरेपछि बोनस सेयरको चुक्ता रकम लगानीकर्ताले तिरे सरह हुन्छ। एउटै आम्दानीमा २/२ पटक उही कर लाग्न सक्दैन।
त्यसैले, हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा बोनस सेयरको चुक्ता मूल्य नै लागतको आधार हुन्छ। यो अंकित मूल्यमा जारी हुने हुँदा यसको लागतको आधार सय रुपैयाँ प्रतिसेयर हुन्छ।
म्युचुअल फन्ड:
म्युचुअल फन्डमा गरिएको लगानीको लागत पनि खरिद मूल्य र त्यसमा लाग्ने कमिसन नै हो।
म्युचुअल फन्डको लगानीमा लाभांस पुनर्लगानी गरिएको छ भने लागतका आधारमा पुनर्लगानी गरिएको लाभांस रकम पनि जोडिनुपर्छ। यसो गरिनुको कारण म्युचुअल फन्डबाट प्राप्त हुने लाभांसमा आयकर कट्टा गरिसकिएको हुन्छ। म्युचुअल फन्डमा दुई किसिमले लागत राखिन्छ। पहिलो, सबै लगानीको एउटै लागत राख्ने। दोस्रो, अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीको छुट्टाछुट्टै लागत राख्ने।
उपहार पाएको धितोपत्र:
धितोपत्र कसैबाट उपहार पाएको पनि हुनसक्छ। यस्तोमा उपहार दिने व्यक्तिले धितोपत्र किन्दा तिरेको रकमलाई लागतको आधार मान्नुपर्छ। उपहार दिँदा धितोपत्रको मूल्य घटेर किनेकोभन्दा कम भएको छ भने उपहार दिँदाको दिनकै बजार मूल्यलाई लागतको आधार मान्नुपर्छ।
शेषपछि (वंशज) को हकबाट आएको धितोपत्र:
वंशजका आधारमा स्वामित्वमा आएको धितोपत्र हो भने जसको नामबाट आएको हो, उसको मृत्यु भएको दिनको बजार मूल्यलाई लागतको आधार मानेर लाभ/हानी गणना गर्नुपर्छ। वंशजको हक प्राप्त गर्ने व्यक्ति धितोपत्र पाएको दिनभन्दा पहिलेको पुँजीगत लाभकरका लागि जिम्मेवार रहनुपर्दैन।
संस्थागत गतिविधिहरु:
विकसित र ठूला पुँजी बजारमा विविध संस्थागत गतिविधि हुन्छन्। जस्तै: नगद लाभांस, बोनस सेयर, हकप्रद, सेयरको पुनर्खरिद, सेयर विभाजन हुने, सेयर जोडिने, टाट उल्टेको अवस्था, गाभिने र खरिद गर्ने, कम्पनी हडप्ने, अंश छुट्टयाएर बिक्री गर्ने, पब्लिक कम्पनी निजी बनाउने, ऋण लिएर कम्पनी किन्ने, सहायक कम्पनी बिक्री गर्ने, संस्थागत पुनर्संरचना गर्ने, स्टक अप्सन्स लगायत।
प्राय: यस्ता सबै संस्थागत गतिविधिमा लागतको आधार परिवर्तन हुन्छ।
नगद लाभांसले लागतको आधारमा परिवर्तन गर्दैन। नगद लाभांस भनेको कम्पनीहरुले आफ्नो नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई दिने प्रतिफल हो। यो वार्षिक, अर्धवार्षिक र त्रैमासिक रुपमा दिइन्छ। यसलाई साधारण आम्दानी मानेर आयकर लगाइन्छ। यो नगद रुपमा कम्पनीबाट लगानीकर्ताकोमा जान्छ। यसले सेयर संख्यामा कुनै परिवर्तन ल्याउँदैन। त्यसैले, लागतको आधारमा कुनै असर पार्दैन।
बोनस र हकप्रद सेयरले भने लागतको आधार परिवर्तन हुन्छ।
मानौं, कुनै कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा सय प्रतिशत बोनस सेयर जारी गरेको छ। कुनै लगानीकर्तासँग यो कम्पनीको दुई सय रुपैयाँ प्रतिसेयरका दरले २० हजारमा किनेको सय कित्ता सेयर छ। यसको आज प्रतिसेयर बजार मूल्य पाँच सय छ।
यसमा बोनस सेयर दिँदा दुई अवस्था परिकल्पना गरौं- बोनसमा आयकर कट्टा गरिएको अवस्था र नगरिएको अवस्था।
पहिलो अवस्थामा लागतको आधार समायोजन गर्दा सुरुको सय कित्ताको २० हजार रुपैयाँ भयो। त्यसमा सय कित्ता बोनस सेयर प्रतिसेयर सय रुपैयाँका दरले १० हजार। दुवै जोड्दाको लागत ३० हजारलाई कुल २०० कित्ता सेयरले भाग गर्दा नयाँ लागतको आधार १५० रुपैयाँ हुन आउँछ।
दोस्रो अवस्थामा सय कित्ता बोनस सेयरको लागत शून्य हुन्छ। कुल २०० कित्ता सेयरको लागत २० हजार हुन्छ। यसलाई २०० कित्ता सेयरले भाग गर्दा बोनसपछि समायोजित लागतको आधार १०० सय रुपैयाँ प्रतिसेयर हुन आउँछ।
हकप्रद सेयर जारी गर्दाको अवस्था पनि हेरौं।
माथिकै उदाहरणअनुसार सोही कम्पनीले सय रुपैयाँमा सय प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेको छ। यसमा लागतको आधार समायोजन गर्दा पहिला किनेको सय कित्ताको २० हजार रुपैयाँ भयो। त्यसमा सय कित्ता हकप्रद सेयर सय रुपैयाँका दरले १० हजार। दुवै जोड्दाको लागत ३० हजारलाई कुल २०० कित्ता सेयरले भाग गर्दा नयाँ लागतको आधार १५० रुपैयाँ हुन आउँछ। यो अवस्था माथि कर कट्टा गरी सय प्रतिशत बोनस सेयर दिएसरह नै हो।
सेयर टुक्र्याइएको वा जोडिएको अवस्थामा जुन अनुपातमा टुक्र्याइएको वा जोडिएको हो, त्यही अनुपातमा लागत समायोजन गरी लागतको आधार तय गरिनुपर्छ।
मानौं, कुनै कम्पनीको साधारण सेयरको अंकित र चुक्ता मूल्य प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ छ। यसको आजको बजार मूल्य पाँच सय छ। यो सेयर टुक्राएर ५ कित्ता नयाँ सेयर बनाइयो भने बजार मूल्य र लागतको आधारलाई पनि टुक्राइएको सेयर अनुपात (१:५) ले समायोजन गर्नुपर्छ। यो क्रमश: १०० र २० रुपैयाँ हुन आउँछ।
त्यस्तै ५ सेयरलाई जोडेर १ नयाँ सेयर बनाइयो भने प्रतिसेयर बजार मूल्य र लागतको आधारलाई पनि जोडिएको सेयर अनुपात (५:१) ले नै समायोजन गर्नुपर्छ। यो क्रमश: २ हजार ५ सय र ५ सय रुपैयाँ हुन्छ।
सेयर फेरि किन्ने अवस्थामा लागतको आधार परिवर्तन हुँदैन।
सेयर पुनर्खरिद हुँदा बजार मूल्य बढ्छ। पुँजीगत लाभकरमा पनि वृद्धि हुन्छ। सेयर पुनर्खरिदका कारण नगद लाभांस भने घट्न जान्छ। साधारण आयकरमा कमी आउँछ। हाम्रो अभ्यासमा सेयर टुक्रा पार्ने वा जोड्ने वा सेयर पुनर्खरिदजस्ता गतिविधि हुन सक्दैनन्।
कम्पनी टाट उल्टेको अवस्थामा लागतको आधारमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। धितोपत्रहरुको बजार मूल्य घटेर नगन्य वा शून्य बराबर हुन्छ। कर तिर्नु नपर्ने अवस्था आउँछ। धितोपत्र सेयर भए त्यसको बजार मूल्य लगभग शून्यजस्तै हुन जान्छ। अग्राधिकार सेयर वा ऋणपत्र भए केही मूल्य प्राप्त हुनसक्छ। तर त्यसले कुनै लाभ दिँदैन र प्राय: आयकर तिर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन।
सेयर जुन अनुपातमा गाभिएको र खरिद गरिएको हुन्छ, सोही अनुपातमा लागतको आधार कायम गरिनुपर्छ।
मानौं, कम्पनी 'क' र 'ख' गाभिएर नयाँ कम्पनी 'ग' बन्यो। गाभिँदा कम्पनी 'क' को एक कित्ता सेयरले 'ग' को एक कित्ता नै सेयर पायो। यहाँ नयाँ एक कित्ता सेयरको लागतको आधार जस्ताको तस्तै रहन्छ। तर, कम्पनी 'ख' को एक कित्ता सेयरले 'ग' को दुई कित्ता सेयर पायो भने 'ख' को नयाँ दुई कित्ता सेयरको लागतको आधार पहिलेको सेयरको लागतको आधारको आधा हुन्छ।
सञ्चय कोष/पेन्सन/निवृत्तिभरण:
हामीकहाँ सञ्चय कोष, पेन्सन र निवृत्तिभरण व्यवस्थापन पारम्परिक तवरले मासिक वा वार्षिक निक्षेपका रुपमा मात्र गरिन्छ। यसमा पुँजीगत लाभकर लाग्दैन। सञ्चय कोष, पेन्सन वा निवृत्तिभरणलाई धितोपत्रमा लगानी गरी फरक किसिमले व्यवस्थापन गरिन्छ भने लागतको आधार निर्धारण गर्नुपर्ने र लाभकर लाग्ने अवस्था आउन सक्छ।
डेरिभेटिभ्सः
वारेन्टस्, कन्भर्टिबल्स, अप्सन्स, फ्युचर्स र फरवार्डस्जस्ता डेरिभेटिभ्सका हकमा पनि खरिद मूल्यमा कमिसन रकम जोडेर लागतको आधार पहिल्याउने हो। हाल अप्सन्स, वारेन्ट्स, फरवार्ड्सको हामीकहाँ प्रयोग छैन। कन्भर्टिबल्स सेक्युरिटिज र फ्युचर कन्ट्रयाक्ट्सको प्रयोग छ।
कन्भर्टिबल्स भनेको अग्राधिकार सेयर र ऋणपत्रमा अन्तर्निहित भएर रहने अधिकार हो। यसको प्रयोग गरेर अग्राधिकार सेयर र ऋणपत्रलाई साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्दा प्रतिसेयर जुन दरमा चुक्ता भुक्तानी गरिन्छ, त्यही दर नै प्रतिसेयर लागतको आधार हुन्छ।
फ्युचर कन्ट्रयाक्ट्समा वस्तुको हालको मूल्यलाई आधारमूल्य मानिन्छ।
समग्रमा बन्ड, डिबेन्चर र अग्राधिकार सेयरको लागतको आधार गणना गर्न तुलनात्मक सजिलो हुन्छ। सेयर/स्टक/इक्विटीको लागतको आधार गणना गर्ने काम औसतभन्दा धेरै जटिल हुन्छ। डेरिभेटिभ सेक्युरेटिजको पनि लागतको आधार पत्ता लगाउनु जटिल हुन्छ। डेरिभेटिभ सेक्युरेटिज त्यति प्रयोगमा नभएकाले हाल यसमा ठूलो समस्या रहेन।
माथिका विविध संस्थागत गतिविधिमध्ये हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा केही मात्र हुन्छन्। यसले गर्दा हाम्रो पुँजी बजारमा अभ्यासमा नरहेका संस्थागत गतिविधिबारे समयक्रममा पछि थप व्याख्या हुँदै जाला।
लागत गणनाका विधि:
धितोपत्र नबेच्दासम्म लागतको आधार र लागत गणना विधि आवश्यकता पर्दैन। एकपटक मात्र वा एउटा मात्र मूल्यमा धितोपत्र किन्दा पनि लागतको आधार गणनामा समस्या आउँदैन। जुनसुकै गणना विधि प्रयोग गर्दा पनि पुँजीगत लाभकर रकम एकै हुन्छ। धितोपत्र सबै एकैपटक बिक्री गर्दा पनि कुनै समस्या हुँदैन।
जब उही कम्पनी वा अरु धेरै कम्पनीको धितोपत्र फरक मूल्य र फरक समयमा खरिद/बिक्री हुन्छ, तब लागतको आधार गणनामा समस्या आउँछ। यो समस्या निराकरणका लागि लागतको आधार गणनाका केही विधि र प्रक्रिया छन्, जसको जानकारी यहाँनेर आवश्यक हुन्छ।
क) पहिलो खरिद-पहिलो बिक्री विधि:
यस प्रक्रियाअनुसार लागतको आधार गणना गर्दा सबभन्दा पहिला किनेको धितोपत्रलाई पहिला बेचेको मानेर पुँजीगत लाभ र लाभकार गणना गरिन्छ। यो विधिले धेरै अवस्थामा निष्पक्ष रुपले काम गर्ने हुनाले धेरै हदसम्म जायज र न्यायपूर्ण मानिन्छ।
मानौं, कसैले ५ वर्षअघि १०० कित्ता सेयर सय रुपैयाँका दरले दस हजारमा किनेको थियो। यसको बजार मूल्य आज प्रतिसेयर पाँच सय छ। वर्षदिन पहिले उसले दोश्रो बजारबाट २० कित्ता सेयर ९ सय ५५ रुपैयाँका दरले १९ हजार १ सयमा किनेको थियो। त्यस्तै ३० कित्ता सेयर ९ सय ५० का दरले २८ हजार ५ सयमा किनेको छ।
यस वर्ष उसले दोश्रो बजारबाट थप ५० कित्ता सेयर ९ सय ४८ रुपैयाँका दरले ४७ हजार ४ सयमा किन्यो। ती लगानीकर्तासँग कुल २०० कित्ता सेयर छ। यसको कुल लागत १ लाख ५ हजार र प्रतिसेयर औसत लागत ५ सय २५ रुपैयाँ छ। सजिलोका लागि यसमा कारोबार शुल्क छैन।
आज उसले १०० कित्ता सेयर पाँच सय रूपैयाँ प्रतिसेयरका दरले ५० हजारमा बेच्यो।
यस विधिद्वारा लाभ/हानी गणना गर्दा सबभन्दा पहिला किनेको १०० कित्ताको लागत रकम १० हजार घटाउने। अब पुँजीगत लाभ ४० हजार हुन आउँछ। यो दीर्घकालीन आम्दानी भएकाले यसमा पुँजीगत आयकर लाग्छ।
ख) पछिल्लो खरिद-पहिलो बिक्री विधि:
यस विधिमा सबभन्दा पछि किनेको धितोपत्रलाई पहिला बेचेको मानेर नाफा/नोक्सान हिसाब गरी पुँजीगत लाभकर गणना गरिन्छ।
मानौं, ती लगानीकर्ताले ५० कित्ता सेयर पाँच सय रुपैयाँका दरले बेच्यो। यस विधिद्वारा लाभ/हानी गणना गर्दा लागत ४७ हजार ४ सयलाई बिक्रीबाट आएको आम्दानी २५ हजारबाट घटाउँदा २२ हजार ४ सय नोक्सानी हुन आउँछ। नाफा बढेको भए यो एक वर्षभन्दा कम समयको लगानी बिक्री भएकाले साधारण आम्दानी भै साधारण आयकर लाग्थ्यो। तर यो नोक्सानी भएकाले यहाँ साधारण आयकर शून्य हुन्छ।
यो विधिले सधैं निष्पक्ष र न्यायोचित तवरले गणना दिंदैन। त्यसैले यो धेरै प्रचलित र मान्य विधि होइन। यसको प्रयोग कर छल्ने उद्देश्यका लागि हुनसक्छ। यो कारोबारमा उसले लिफो विधि प्रयोग गरेर कर लाग्ने पुँजीगत लाभलाई शून्य बनायो। यसरी उसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिर्ने वा कम गर्ने वा शून्य बनाइदिने गर्नसक्छ। जबकि, ऊसँग सुरुको सेयर जस्ताको तस्तै छँदैछ।
ग) औसत लागत विधि:
यस विधिद्वारा गणना गर्दा आजसम्म मौज्दातमा रहेका सम्पूर्ण धितोपत्रको लागत र कमिसनको कुल रकमलाई कुल धितोपत्रको संख्याले भाग गरेर औसत निकालिन्छ। त्यही औसत रकम नै प्रत्येक धितोपत्रको लागत हुन आउँछ। एकभन्दा धेरै कम्पनीमा लगानी छ भने हरेक कम्पनीको धितोपत्रका लागि छुट्टाछुट्टै औसत लागत निकाल्नुपर्छ।
माथिको उदाहरणमा प्रतिसेयर औसत लागत मूल्य ५ सय २५ रुपैयाँ र बजार मूल्य ५ सय छ। यस विधिद्वारा १०० कित्ता सेयर बिक्रीका लाभ/हानी गणना गर्दा नोक्सानी २५ सय हुन आउँछ। नोक्सानी भएकाले यहाँ पुँजीगत आयकर लाग्दैन। पुँजीगत आयकर रकम शून्य हुन्छ। यसरी यो विधि प्रयोग गरेर कसैले कर लाग्ने पुँजीगत लाभलाई शून्य बनाउन सक्छ। लिफोमा जस्तै यसमा पनि उसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिर्ने वा कम गर्ने वा शून्य बनाउने गर्न सक्छ। जबकि ऊसँग सुरुको सय कित्ता सेयर जस्ताको तस्तै छँदैछ।
घ) विशेष पहिचान विधि:
हरेकपटक किनिएका धितोपत्रलाई कुनै पहिचान/ब्याच/लट दिएर राख्दा र बेच्दा सोही पहिचानका आधारमा बेच्न सहज हुन्छ।
माथिको उदाहरणमा मानौं कुनै लगानीकर्ताले २० कित्ता सेयर बेच्छ। उसले आफ्नो तजबिजमा जुनसुकै ब्याचमध्येबाट २० कित्ता बिक्री गर्न ब्रोकर वा कस्टोडियनलाई आदेश दिनसक्छ। उसले सबभन्दा पहिले किनेको ब्याचबाट २० कित्ता बेच्छ भने उसलाई ८ हजार लाभ हुन्छ।
दोश्रो, तेश्रो वा चौथो ब्याचबाट बेच्छ भने उसलाई क्रमश: ९ हजार १ सय, ९ हजार र ८ हजार ९ सय ६० नोक्सान हुन्छ। यहाँ उसले पहिलो अवस्थामा मात्र पुँजीगत लाभकर तिर्छ, बाँकी तीन अवस्थामा तिर्दैन।
लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई कुन सेयर बेच्ने भनेर कुनै आदेश दिँदैन भने ब्रोकरले स्वत:प्रयुक्त विधिका रुपमा फिफो विधि प्रयोग गरेर धितोपत्रको बिक्री गरिदिनसक्छ। सोहीअनुसार लाभ र लाभकर गणना हुन्छ।
ङ) धेरै मूल्यको पहिला बिक्री विधि:
यस विधिमा सबभन्दा धेरै मूल्य परेको धितोपत्र पहिला बेचिन्छ।
माथिकै उदाहरणमा मानौं लगानीकर्ताले २० कित्ता मात्रै सेयर बेच्छ। उसले आफ्नो तजबिजमा दोश्रो खरिदबाट २० कित्ता सेयर बेच्न ब्रोकरलाई आदेश दिन्छ। यसमा ९ हजार १ सय नोक्सानी देखाउँछ। यहाँ पनि उसले पुँजीगत लाभकार तिर्नुपर्दैन। लगानीमा कम मुनाफा वा हानी/नोक्सानी देखाउन परे यो विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
च) थोरै मूल्यको पहिला बिक्री विधि:
यसमा सबभन्दा थोरै मूल्य परेको धितोपत्र पहिला बेचिन्छ।
माथिकै उदाहरणमा यहाँ लगानीकर्ताले २० कित्ता मात्रै सेयर बेच्छ। उसले सबभन्दा पहिलो खरिदबाट २० कित्ता सेयर बिक्री गर्न आदेश दिनुपर्ने हुन्छ। जसमा उसलाई ८ हजार लाभ हुन्छ। यो दीर्घकालीन लाभ भएकाले यसमा पुँजीगत लाभकार लाग्छ। लगानीमा नाफा/आम्दानी देखाउन परे यो विधि प्रयोग गरिन्छ।
लागत गणनाको सही विधि:
हरेक विधिका सबल र दुर्बल पक्ष छन्। यही कारणले कुनै एक विधिलाई लागत गणनाको सबभन्दा सही र वैज्ञानिक मान्न सकिँदैन। एक समयमा कुनै एक विधि उपयुक्त हुन्छ भने अर्को समयमा अर्कै। खरिद मूल्य, आधार मूल्य, बजार मूल्य, लाभ-हानी अवस्था, लगानी अवधि जस्ता कारकले कुन विधि सही भन्ने निर्क्योल गर्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने फिफो धेरै प्रयोग भएको देखिन्छ। फिफो विधि सरल, सहज र पारदर्शी छ।
'पहिला किनेको धितोपत्र पहिला बेच्नु' प्राकृतिक रुपमा न्यायोचित र व्यवहारिक छ। ब्रोकर र लगानीकर्ताहरु सेयर/स्टक लगानीको लागत गणना गर्न यो विधि रोज्छन्। यसका पनि कमजोरी भने छन्। यदि पहिला किनेको धितोपत्रको मूल्यभन्दा आजको बजार मूल्य कम छ भने यो विधिले प्रतिफल दिएको देखाउँदैन।
औसत लागत मूल्य विधिको प्रयोग पनि व्यापक पाइन्छ। म्युचुअल फण्डका लगानीकर्ता र लगानी कोष व्यवस्थापकहरु (म्युचुयल फण्ड, हेजफन्ड) यसको बढी प्रयोग गर्छन्।
यसमा केही गम्भीर समस्या छन्। यो विधि प्रयोग गर्दा धितोपत्रको मूल्य बढेर घटेको बेला छ भने सरकारलाई कम कर संकलन हुन्छ। यसको विपरित अवस्थामा लगानीकर्ताले बढी कर तिरेर नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ।
साधारण र पुँजीगत आम्दानीलाई परिभाषित गरिएको अवस्थामा कुनै एक कम्पनीको धितोपत्रहरु अल्पकालीन (एक वर्षभन्दा कम) र दीर्घकालीन लगानी (एक वर्षभन्दा बढी) भएको छ भने औसत लागत विधि प्रयोग हुनसक्दैन। औसत लागत विधिले सधैं परिस्थितिको सही र निस्पक्ष चित्रण गर्न सक्दैन।
हालै केही समययता नेपाली मिडियामा औसत लागत मूल्य विधिलाई सबभन्दा बैज्ञानिक र उपयुक्त भनेर प्रस्तुत गरिएको छ। यो बिल्कुलै सही होइन। अन्य लागत गणना विधिका बारेमा छलफल र बहस नै नगरी तर्कहरु प्रस्तुत गर्दा लगानीकर्ता, ब्रोकर र अन्य सम्बन्धित पक्षमा भ्रम पैदा भएको छ। यस्ता किसिमका धारणा बजारमा व्याप्त गराउनुअघि पर्याप्त छलफल र बहस हुन जरुरी छ।
लागत गणनाका धेरै विधिमध्ये औसत लागत विधि एक हो। यसले केही अवस्थामा सही र निष्पक्ष काम गर्छ भने अन्य अवस्थामा गर्दैन। त्यसैले यो नै सबभन्दा बैज्ञानिक र उपयुक्त होइन।
विशेष पहिचान विधिको प्रयोग पनि प्रसश्स भएको पाइन्छ। लिफो, धेरै मूल्य र कम मूल्य जस्ता अन्य विधि पनि परिस्थिति हेरी प्रयोग गरिन्छन्।
कुनै एक विधिलाई सबभन्दा सही भनेर मान्न सकिँदैन। यसकारण विकसित देशहरुमा लगानीकर्तालाई विभिन्न विधिमध्येबाट एक छनोट गर्ने अवसर दिइन्छ।
अमेरिकालाई हेर्ने हो भने सरकारले आफ्ना लगानीकर्तालाई हरेक अवस्थाका लागि लागतका आधार र गणना विधि प्रस्ट्याइदिएको छ। झन्झट बिना लगानीकर्ताहरु आफ्नो सुविधा अनुसारको गणना विधि रोज्न र लाभकर गणना गर्न स्वतन्त्र छन्। हरेक लगानीकर्ताले आफ्नो ब्रोकरलाई छनोट गरिएको विधि जानकारी दिनुपर्छ र सोहीअनुसार ब्रोकरबाट लाभकर गणना रिपोर्ट प्राप्त हुन्छ। लगानीकर्ताले रिपोर्ट अनुसारको पुँजीगत लाभकर/आयकर लेखा परीक्षकको सहयोगमा आफैंले राजस्व विभागमा बुझाउँछन्।
कुनै विधि नछानेको अवस्थामा फिफो विधिमा गणना गरिन्छ। एकपटक छानिसकेपछि त्यो धितोपत्र बिक्री नगरुन्जेल त्यही विधि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। तर अर्को फरक धितोपत्रमा लगानी गरेमा अर्कै लागत गणना विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। फरक ब्रोकर खाताको लागि फरक/फरक लागत गणना विधि प्रयोग हुनसक्छ।
जुनसुकै विधि छाने पनि कहिलेकाँही लागतको गणना जटिल भइदिन्छ। फरक धितोपत्रहरु फरक समयमा फरक/फरक मूल्यमा किन्दा कसरी लागतको आधार र लाभकर गणना गर्ने भन्ने अवस्था आउछ। यस्तोमा हरेक कम्पनीको धितोपत्रको लागतको आधार र लाभकर छुट्टा छुट्टै गणना गर्नुपर्छ।
सबै कम्पनीको धितोपत्र एकै ठाउँमा मिसाएर गणना गर्नु हुँदैन। त्यसैले कुनै एक विधि मार्फत हरेक कम्पनीको छुट्टाछुट्टै लागतको आधार र पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्नुपर्छ। हरेक कम्पनीका लागि लागतको आधार प्रति धितोपत्र वा समग्र धितोपत्र संख्यामा गणना गर्न सकिन्छ।
कसको कति भूमिका र जिम्मेवारी:
लाभकर गणना कार्यको आर्थिक, प्रशासनिक र कानुनी पाटा छन्। पुँजीगत लाभकर कट्टा गरी सही र जायज कर संकलन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकार र ऊ मातहतका निकायको हो। सरकारी पक्षले लागतको आधार र गणना विधिहरु प्रस्ट र सरल किसिमले परिभाषित गरी ऐन/कानुनमा व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। आइपर्नसक्ने समस्या पहिचान गरी समयसमयमा ऐन/कानुन सुधार गर्दै लगानीकर्ता, ब्रोकर, लेखापरीक्षक लगायत सम्बन्धित सबै पक्षलाई समाधान दिन सक्नुपर्छ।
सरकारी पक्षको सबभन्दा पहिलो काम नीति-नियम बनाउने र सो गर्दा पुँजीबजार राम्रो बुझेका व्यवसायिक विज्ञको सहयोग र परामर्श लिने हो। सरकार र उसका निकायले पर्याप्त गृहकार्य गरेर मात्र नीति-नियम बनाउनुपर्छ। यो कार्यमा सरकार बारम्बार चुकेको देखिन्छ। हालैको परिपत्र पर्याप्त गृहकार्य गरेर जारी गरिन्थ्यो त त्यस्तो अन्यौल र अस्पस्टता हुँदैनथ्यो।
सरकारी पक्षले सम्बोधन गर्नैपर्ने अर्को महत्वपूर्ण बिषय धितोपत्र लगानीमा भएको हानी-नोक्सानीको समायोजन हो। धितोपत्र लगानीमा हुने हानी-नोक्सानीलाई आयकर गणना गर्दा लगानीकर्ताको वार्षिक आम्दानीमा समायोजन गर्न पाइने प्रस्ट व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।
तर नोक्सान ठूलो छ भने सबै नोक्सानी चालु आर्थिक वर्षमा समायोजन गर्नु हुँदैन। त्यसो गर्दा सरकारको कर आम्दानी कम हुन्छ। तसर्थ यस्तो नोक्सानीको निश्चित रकम मात्र चालु आर्थिक वर्षमा समायोजन गरिनुपर्छ। बाँकी नोक्सानी कुनै निश्चित रकमको दरले आगामी आर्थिक वर्षका आम्दानीमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। किनकि लगानीकर्ताले करदाताका रुपमा हरेक आम्दानीमा सरकारलाई कर तिर्छन् भने उनीहरुको हरेक नोक्सानीमा पनि कर फिर्ता पाउनुपर्छ। चालु आर्थिक वर्षको आम्दानीमा त्यस्तो समायोजन गर्नु भनेको नोक्सानीमा कर फिर्ता दिए सरह हो।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि यही हो। यहाँ अमेरिकाकै अभ्यास उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला। अमेरिकी कर व्यवस्थामा धितोपत्र लगानीमा चालु आर्थिक वर्षको मात्र होइन गत आर्थिक वर्षको पनि संकलित नोक्सानी समायोजन गर्न पाइन्छ। तर कुनै आर्थिक वर्षमा यो रकम कुल ३ हजार डलरभन्दा बढी हुनसक्दैन। यो समायोजन लगानीकर्ताको वार्षिक आम्दानीमा आयकर गणना गर्दा हुन्छ। यदि अझै नोक्सानी बाँकी रहे वार्षिक ३ हजार डलरका दरले हरेक आर्थिक वर्षमा समायोजन गर्न पाइन्छ।
सरकारी निकायहरुले ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय 'नाम मात्रको बिक्री' पनि हो।
यो काम विशुद्ध रुपमा लाभकर छली गर्ने प्रयोजन हो। लगानीकर्ताले लाभकर योग्य आम्दानी कम गराउन आज नोक्सानीमा धितोपत्र बिक्री गर्ने र भोलि त्यही धितोपत्र किन्ने गर्नसक्छन्।
नोक्सान देखाउँदा कुल पुँजीगत लाभ आम्दानी कम हुन्छ र लाभकर पनि।
माथिकै उदाहरणमा मानौं लगानीकर्ताले आफूसँग भएको सबै २०० कित्ता सेयर आजको बजार मूल्य ५ सयका दरमा बेच्छ। उसको खुद नोक्सान पाँच हजार रुपैयाँ।
भोलि नै उसले १०० कित्ता सेयर ५ सय आसपासको मूल्यमा किन्छ।
यहाँ उसले खास बिक्री गरेको सुरुको १०० कित्ता सेयर मात्र हो, जसमा ४० हजार रुपैयाँ लाभकर योग्य आम्दानी थियो। तर यो बिक्रीबाट उसले सो आम्दानीलाई पछि किनेको १०० कित्ता सेयरमा भएको नोक्सानीबाट पुरै नोक्सानीमा परिणत गर्यो। पुँजीगत लाभकर शून्य भयो। लगानीकर्ताको यस्तो बिक्रीले सरकारलाई कुनै लाभकार मिल्दैन। यो बिक्री लाभकर छल्न मात्र हो।
यस्तो बिक्री कुनै पनि लागत गणना विधि अन्तर्गत हुनसक्छ र प्रायः आर्थिक वर्षको अन्ततिर हुन्छ। सरकारी पक्षले समयमै कानुन बनाएर यस्तो गतिविधि रोक्न आवश्यक छ। यदि पुनर्खरिदका बेला कम्तिमा ३० वा ६० दिन सीमा तोकिदिने हो भने यस्तो नाम मात्रको बिक्रीको असर हुँदैन। यो व्यवस्था नोक्सानी बेहोरेर गरिने बिक्रीमा मात्र लागू गरिनुपर्छ।
सरकारपछि पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने र कट्टी गरी राजस्वमा बुझाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लगानीकर्ताको हो। लाभकर गणनामा कुनै समस्या आइपरे त्यसको समाधान र कानुनी उपचारको जिम्मेवारी र दायित्व लगानीकर्ताकै हो। त्यसैले लगानीकर्ता आफैंले लाभकर गणना, कट्टी र जम्मा गर्नुपर्छ।
धितोपत्र खरिद/बिक्री विवरण राख्ने, सूचना र तथ्यांक उपलब्ध गराउने, एक ब्रोकरबाट अर्को ब्रोकरमा खाता सार्दा लगत विवरण दिने, उपहार वा शेषपछिको हकमा पाएको धितोपत्रको ऐतिहसिक लागतको तथ्य र सूचना दिने जिम्मेवारी पनि लगानीकर्तामै रहन्छ।
लाभकर गणना गरेर सरकारलाई राजस्व बुझाएपछि सही नभएमा यो मामिला लगानीकर्ताको लागि आर्थिक, प्रशासनिक र कानुनी हिसाबले ठूलो चिन्ताको विषय हुन्छ। ऐन/कानुनले व्यवस्था गरेभन्दा धेरै लाभकर गणना भई राजस्व बुझाएमा लगानीकर्तालाई नोक्सान हुन्छ। थोरै लाभकर बुझाएमा सरकारलाई नोक्सान हुन्छ।
पहिलो अवस्थामा कर फिर्ता पाउन समय र लागत लाग्छ। दोश्रो अवस्थामा लगानीकर्ताले जरिवानासहित बाँकी कर बुझाउनुपर्ने र कानुनी झमेला समेत खेप्नुपर्छ। यसको अलावा सरकारको नजरमा लगानीकर्ताको छवि राम्रो हुँदैन र विश्वासको संकट पैदा हुन्छ। त्यसैले लाभकर गणनामा लगानीकर्ताले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
लगानीकर्ताको तर्फबाट ब्रोकर, व्यवस्थापन कम्पनी, पोर्टफोलियो म्यानेजर, लेखा परीक्षक संस्थाले पनि गणना गरिदिन्छन्। यस्तो अवस्थामा गणना सही नभए त्यसको दायित्व उनीहरुले नै लिनुपर्छ। अझ उनीहरुले लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तसर्थ उनीहरुले पनि लाभकरबारे राम्रो जानकारी राखी सही गणना गर्नुपर्छ।
हाल पुँजीगत लाभकर गणना, कट्टा र त्यसको लागत राजश्व कार्यालयलाई बुझाउने काम नेपाल स्टक एक्सचेन्जले गर्छ। हिजोसम्म अनलाइन कारोबार नहुनु र खरिद-बिक्रीको राफसाफ तथा भुक्तानी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मार्फत नै हुने भएकाले उसले यो कार्य गरिआएको हो।
तर अब ब्रोकर खाता संचालन, अनलाइन कारोबार, बैंकमार्फत भुक्तानी, क्लियरिङ सेवासहित केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको प्रयोग र हरेक लगानीकर्ताको रेकर्ड नेपाल स्टक एक्सचेन्जसंग हुँदैन। यस्ता जटिलताका कारण आउँदा दिनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट लाभकर संकलन सम्भव नहोला।
यस्तो अवस्थामा यो काम अब कसले र कसरी गर्ने भन्ने टड्कारो प्रशासनिक प्रश्न उठ्छ।
अब प्रत्येक लगानीकर्ताको लगानीखाता, खरिद-बिक्री/कमिसन विवरण लगायत सम्पूर्ण सूचना ब्रोकरसँग रहन्छ। यो काम पनि ब्रोकरले नै गरेको उपयुक्त हुन्छ। प्राथमिक रुपमा यो काम लगानीकर्ताकै हो। तर व्यवहारिक कारणले सरकारले अहिल्यै यो काम पूर्णरुपमा लगानीकर्ताको मात्र जिम्मामा छोड्न नसक्ला।
त्यसैले अब यो काम ब्रोकरले लगानीकर्ताको सहयोग लिएर गर्नु व्यवहारिक हुन्छ। उनीहरुले यस काममा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली र क्लियरिङ लिमिटेड, लेखपरीक्षक वा अरु कसैको सहयोग लिन सक्छन्। तर भविष्यमा भने यो काम लगानीकर्ताले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्रोकरले भने प्रत्येक लगानीकर्ताको लगानी र नाफा/नोक्सान विवरण सरकारी राजश्व कार्यालयलाई दिनुपर्ने हुन्छ।
पुँजीगत लाभकर गणनामा ब्रोकरको जिम्मेवारी ठूलो छ। ब्रोकरले कानुनी रुपमा अब हरेक लगानीकर्ता र उनीहरुको खरिद/बिक्रीको सम्पूर्ण रेकर्ड राख्नैपर्छ। उसले धितोपत्र खरिद/बिक्री र कमिसनको तथ्यांक राख्ने, उपलब्ध गराउने, लागत आधार र गणना विधि उपलब्ध गराउने जस्ता काम गरी सहयोग गर्नसक्छ। आवश्यक परे लगानीकर्ताको खरिद/बिक्री सूचना र तथ्यांक सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि ब्रोकरकै हो।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले भने धितोपत्र कारोबार रेकर्ड राख्ने र आवश्यक परे लाभकर गणनाका पक्षलाई सूचना र तथ्यांक उपलब्ध गराउन सक्छ। केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली तथा क्लियरिङ लिमिटेडले पनि लगानीकर्ताको धितोपत्रको मौज्दात विवरण उपलब्ध गराउन सक्छन्। तर उबाट पुँजीगत लाभकर गणना सम्भव हुँदैन।
निष्कर्ष:
लागत आधार र गणना विधि सरकार, लगानीकर्ता, ब्रोकर, म्युचुअल फन्ड, लगानी व्यवस्थापक, पोर्टफोलियो म्यानेजर, लेखापरीक्षक संस्था, मिडिया र सम्बन्धित अरु सबै पक्षका लागि महत्वपूर्ण छ।
यी व्यवस्था आयकर ऐनमा प्रस्ट रुपमा उल्लेख भए सबैको लाभकर गणना एउटै हुन्छ र अनावश्यक विवाद हुँदैन। साथै सम्बन्धित सबै पक्षले यसबारे राम्रो जानकारी राख्नु आवश्यक छ।
लगानीकर्ताले लागतको आधार नियाल्नुपर्ने प्रमुख कारण आफ्नो लगानीमा हुने पुँजीगत लाभकर गणना गर्न र लगानी सफलता मापन गर्न हो। आफ्नो लगानी पोर्टफोलियोको प्रतिफल गणना गर्न, कुन धितोपत्रले कुन बेला कस्तो प्रतिफल दिँदैछ भनेर थाहा पाउन र सोहीबमोजिम लगानी रणनीति तय गर्न पनि यसमा राम्रो दखल हुन आवश्यक छ। नाफा/नोक्सान जानकारी राखेर पब्लिक कम्पनीका कर्पोरेट गतिविधिहरु लगातार नियाल्नुपर्छ। लागत वा खरिद मूल्यमा सूचनाको उपयुक्त समायोजन र सही गणना विधि प्रयोगले मात्र लाभकर र प्रतिफलको उचित गणना गर्न सकिन्छ।
विद्यमान व्यवस्थामा हरेक लगानीकर्ताले लाभकर कम गर्ने र सरकारले बढी उठाउने ध्येय राख्छ। लाभकर गणना गर्न नाफा/नोक्सान गणना कानुनी हिसाबले सही र जायज हुनुपर्छ। लाभकर होस् वा आयकर, सकेसम्म कम गर्नु हरेकको वित्तीय योजनाको महत्वपूर्ण पाटो हो।
कर कम गर्ने जम्मा २ उपाय छन्:
पहिलो, लामो समय (एक वर्षभन्दा बढी) धितोपत्र स्वामित्वमा राख्ने।
दोश्रो, कर नलाग्ने धितोपत्र किन्ने।
यी दुईबाहेक अरु उपाय छैन।
लागतको आधारका लागि सही रेकर्ड राख्नु र सम्भव भएसम्म सरल लगानी रणनीति अपनाउनु प्रमुख आवश्यकता हो। यो नहुँदा लगानीको हिसाबकिताब राख्न र लाभकर गणना जटिल हुनसक्छ। गणना कठिन नहोस् भनेर हरेक खरिद/बिक्री मूल्य, कमिसन र खरिद मिति रेकर्ड सुरक्षित राख्नु आवश्यक छ। जटिल परिस्थितिमा कर विज्ञको सुझाव लिनुपर्छ।
