राजनीतिक आन्दोलनका श्रृंखलापछि नेपाली जनताको चाहना समृद्धि र विकासमा अड्केको छ। यो समयको माग पनि हो।
के समृद्धि र विकास सोचेजस्तो सजिलो गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? कुनै बेला हामीजस्तै अवस्थामा रहेका देश कसरी अगाडि पुगे?
यही सन्दर्भमा जापानको समृद्धि र नेपालको प्राविधिक कठिनाइबारे यो आलेख तयार गरिएको छ।
सन् १८५९ मा जापानमा समुद्री बन्दरगाहहरू खुले। पश्चिमाहरूको प्रविधि भित्रिने बाटो खुल्यो। प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने सर्तमा विदेशी प्राविधिकलाई ठेक्का करारमा जापान ल्याइयो। जापानी प्राविधिक तथा इञ्जिनियरले सँगै काम गर्ने मौका पाए। धेरै विद्यार्थीलाई इञ्जिनियरिङको उच्च शिक्षा लिन संसारका नामी विश्वविद्यालय पठाइयो। फर्केपछि विशेषज्ञका रूपमा काम गर्न रातो कार्पेट ओछ्याइयो।
सन् १८७५ सम्म आइपुग्दा जापान सरकार स्वदेशी इञ्जिनियरबाट काम गर्ने हैसियतमा पुग्यो।
यसकै उदाहरण हो, क्योटो सहरको जलपरियोजना।
सन् १८६७ मा जापानको राजधानी क्योटोबाट टोकियो सर्यो। क्योटोको चमकमा कमी आयो। खानेपानी समस्या हुँदै गयो। डाँडापारीको बिवा तालबाट पानी ल्याउने परियोजना थाती थियो। टोकियो विश्वविद्यालयबाट सिभिल इञ्जिनियर उत्पादन सुरू भएपछि यो योजनाले साकार रूप लियो।
सरकारले सन् १८८४ मा बिवा तालबाट पानी ल्याउने योजना स्वीकृत गर्यो। अर्को वर्षबाट काम सुरू भयो। टोकियो विश्वविद्यालयबाट सिभिल इञ्जिनियरिङमा स्नातक तानावे साकुरोले ठूलो योगदान गरे। त्यति बेलाका प्राविधिक औजार र सुरूङ निर्माणदेखि इञ्जिनियरिङका दस्तावेज सुरक्षित छन्।
यसरी दोस्रो विश्वयुद्धअगावै जापानले आधुनिक विकासमा फड्को मारेको देखिन्छ। विश्वयुद्धमा अणुबमले ध्वस्त पारिएपछि भने जापानको अर्थतन्त्र तहसनहस भयो। गरिबी र अभाव सिर्जना भयो। जापान पनि साम्यवादतिर लाग्ला र तत्कालीन सोभियत संघको कब्जामा पर्ला भनेर अमेरिका डरायो। ठूलो आर्थिक सहयोग गर्न थाल्यो। जलस्रोत क्षेत्रमा ठूल्ठूला बाँध यही समय निर्माण भए। सडक, रेल, उद्योग र अन्य क्षेत्रमा पनि निरन्तर प्रगति गर्यो।
सत्तरी दशकमै जापान विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो।
जापानबाटै पाठ सिकेर दक्षिण कोरियाले सन् १९६० पछि प्रविधिमा जोड दिएको हो। भारतले औपनिवेशकाल अन्त्यपछि प्रविधिलाई महत्व दियो। आइआइटीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका इञ्जिनियरिङ कलेज स्थापना गरिए। गुणस्तरिय इञ्जिनियर उत्पादन सुरू भयो।
यो परिवेशमा नेपालको अवस्था कस्तो छ?
इतिहास, सँस्कृति र सम्पदा हाम्रा गौरव हुन्। हामीलाई अब नयाँ प्रविधिको खाँचो छ।
सन् ८० दशकबाट पुल्चोकमा सिभिल इञ्जिनियरिङको स्नातक सुरू भयो। देशभित्रै इञ्जिनियर उत्पादन हुन थाले। त्यसअिघ मेधावी नेपाली विद्यार्थी भारत र तत्कालीन सोभियत संघमा इञ्जिनियरिङ उच्च शिक्षा लिन जान्थे।
असीकै दशकमा कर्णाली जलपरियोजना सुरू गर्न २ सय र पञ्चेश्वरलाई ५० जना नेपाली विद्यार्थी भारतको रूड्की इञ्जिनियरिङ कलेजमा (हाल आइआइटी) सिभिल इञ्जिनियरिङ पढ्न गएका थिए। कर्णाली जलपरियोजनाले साकार रूप लिन सकेन। पञ्चेश्वर पनि सुरु हुन सकेन। यी जनशक्तिमध्ये केही लोकसेवा पास गरेर सरकारी जागिरमा आए। आधाभन्दा बढी पलायन भए।
किन पलायन भए? यो प्रश्न आफैंमा महत्वपूर्ण छ।
एउटा मेधावी विद्यार्थीले इञ्जिनियर भएपछि देश सेवा गर्ने र स्तरअनुसार घरपरिवार चलाउन पुग्ने आर्थिक आय कल्पना गरेको हुन्छ। सरकारी जागिरबाट यो सम्भव ठान्दैन। उसले त्यो अवसर विकसित मुलुकहरुमा देख्छ। त्यतै जाने बाटो पहिल्याउन थाल्छ।
सरकारी सेवा प्रवेश गर्नेहरु पनि त्यति उत्प्रेरित भेटिँदैनन्। निजामती सेवामा इञ्जिनियरको वृत्ति विकासको दायरा साँघुरो बनाइएको छ। प्राय: डिजाइनका काम ‘आउटसोर्सिङ’ गरेर परामर्शदातालाई दिइन्छ। यो चलन हरेक प्राविधिक कार्यालयमा व्यापक भइसक्यो। दातृ सहयोगका आयोजनामा त विदेशी प्राविधिक नै राख्नुपर्ने बाध्यता छ। यो आर्थिक हिसाबले बोझिलो छ।
नेपालमा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी नीति-नियम छैनन्। यसले विदेशीबाट नेपाली प्राविधिकले लाभ लिन सक्ने परिस्थिति देखिँदैन।
आज कुलेखानीजस्ता जलाशययुक्त बाँध, कर्णालीको ‘केबल स्टे ब्रिज’ वा रेल्वे डिजाइन गर्न सक्ने विशेषज्ञ इञ्जिनियरको अभाव छ। विगतमा यी पूर्वाधार के कसरी तयार भए भन्ने डिजाइन, ड्रइङ वा अन्य प्राविधिक तथ्यांक संरक्षण भएको छैन। नयाँ पुस्ताका इञ्जिनियरलाई यसबारे जानकारी दिन कुनै संग्रहालय वा प्राविधिक पुस्तकालय हामीसँग छैन।
सडक सञ्जालमा चीनले बनाइदिएको कलंकी ‘अण्डरपास’ देख्दा रमाउनुपर्ने बाध्यता सडक विभागका प्राविधिकमा छ। सपना त उनीहरूको पनि पहाडी ‘हाइवे’ मा सुरूङ बनाउने, काठमाडौंका चोकहरुमा ‘फ्लाइओभर’ बनाउने थियो होला। आन्तरिक पद्धतिकै कमजोरीले परनिर्भरता बढ्दै गयो। विदेशी दाता र प्राविधिकमा बढी आश्रित हुन पुग्यौं। हाम्रा इञ्जिनियरिङ कलेजका स्नातक पालिकाहरूमा प्रशासनिक हाकिमअन्तर्गत काम गर्न मात्र उत्पादन भएका हुन् कि भन्ने अवस्था सिर्जना भयो।
इञ्जिनियरिङ डिजाइनबाट ठूल्ठूला पूर्वाधार विकास गर्दा जोखिम सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ इञ्जिनियर असफल भएका उदाहरण छन्।
अमेरिकाको नासाजस्ता संस्थाले रकेट प्रक्षेपण गर्दा च्यालेन्जर विष्फोट भयो। कोलम्बिया सटल पृथ्वीमा फर्किने बेला विष्फोट भयो। यसले प्राविधिक काम जटिल र चुनौतीपूर्ण छ भन्ने प्रमाणित गर्छ। यहाँ भने केही कारणले त्रुटी पाइए इञ्जिनियरलाई अपराधी जसरी प्रस्तुत गर्ने चलन विकास हुँदैछ। यसले इञ्जिनियरहरूले जोखिम मोल्ने अवस्था आउँदैन। हामी यथास्थितिबाट अघि बढ्न सक्दैनौं।
यसो भन्दैमा जानाजान त्रुटी गर्ने र इञ्जिनियरिङ सिद्धान्तविपरित काम गर्नेलाई छुट दिनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन। हाम्रोजस्तो अतिकम विकसित राष्ट्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा धेरै अन्तरसम्बन्धित विकास नीति जेलिएका हुन्छन्। कामभन्दा यी अन्तरसम्बन्धित समस्या समाधान गर्नमै आयोजना प्रमुख व्यस्त हुन्छन्। दातृ सहयोगका आयोजनामा यी विषयका यति धेरै विज्ञ हुन्छन्, हरेक प्राविधिक कामको प्रगतिका बाधक यिनै विज्ञ त होइनन् भन्ने भान पर्छ।
अमेरिकाको हुभर बाँध आजको मितिमा निर्माण गर्नुपरेको भए यस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयले त्यो बाँध बनाउन दिने थिएन होला। वा, चीनले यस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेको भए थ्री गोर्जेज बाँध कहिले पनि निर्माण हुने थिएन होला।
यसरी देशभित्र प्रविधि र प्राविधिकको सही मूल्यांकन हुन नसक्दा ‘ब्रेन ड्रेन’ को समस्या बढ्दो छ। नेपाल इञ्जिनियरिङ एसोसियसनले केही समयअघि पेसागत इञ्जिनियरको धारणा ल्याएको थियो। प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन।
विज्ञ र पेसागत इञ्जिनियरहरूको ज्ञानबाट देशले लाभ लिन छुट्टै विशेष कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले हामीले परिकल्पना गरेका रेलका ठूला योजना, बूढीगण्डकी जलाशय, नारायणी नदीमा बन्न लागेको नयाँ पुल, फास्टट्रयाक वा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, यी सबै पूर्वाधार निर्माण गर्न देशले आफ्नो प्राविधिक क्षमता विकास गर्नुपर्छ। त्यो क्षमता डिजाइनमा मात्र नभएर निर्माण व्यवस्थापनमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ।
यसका लागि हामीले इञ्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ। कम्तिमा भारतको आइआइटीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने इञ्जिनियरिङ संस्थाहरू विकास हुनुपर्छ। इञ्जिनियरिङ अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ।
उच्चस्तरीय प्राविधिक शिक्षाविना हामीले जतिसुकै क्रान्ति गरेर ल्याएको शासन व्यवस्थाले आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसैले, द्रुत आर्थिक विकास गरिरहेका देशको प्रगतिबाट पाठ सिक्दै विकास र समृद्धिको सपनालाई विपनामा बदल्नै पर्छ। यसका लागि ठोस कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्छ।
यो पनि हेर्नुहोस् :
गलत डिजाइनमा बनेको आठ लेनको रिङरोड
