किताब चर्चा
‘ओ खैके पान बनारसवाला,
खुल जाय बन्द अकलका ताला,
फिर तो ऐसा करे धमाल,
सिधी करदे सबकी चाल,
ओ छोरा गंगा किनारे वाला’
इलाहाबादको गंगा किनारमा परैबाट सुनिने माइकको चर्को आवाजले नै त्यो हुजूम अमिताभ बच्चनका प्रशंसकको हो भन्ने बुझिन्थ्यो।
भिडमा अमिताभ पनि थिए होलान्, तर देखिए पो!
उनलाई नजिकबाट हेर्न र झन् नजिकबाट छुन कत्रो घम्साघम्सी होला!
नेता र अभिनेतामा सायद यही फरक छ — ‘सुपर-स्टार’ अभिनेता पनि नेता भएपछि पानीमा नुनझैं घुलिनुपर्छ। अंगरक्षकको आडमा तेलजस्तो अलगथलग बस्न त कालो चश्मा लगाएका अभिनेतालाई पो शोभा दिन्छ। नेताको त्यस्तो नसिब कहाँ!
यिनी परे यस्ता अभिनेता, जो नेता हुन खोज्दैछन्। त्यो पनि चुनावको मुखमा।
चुनाव उठेका नेता, यानिकी सोह्रश्राद्धका बाहुन!
त्यो सन् १९८४ को लोकसभा निर्वाचन थियो। भारतीय निर्वाचनसँगको मेरो पहिलो साक्षात्कार।
निर्वाचन भन्नेबित्तिकै म रोमाञ्चित हुन्छु। लोकतन्त्रमा जनताको भावना उराल्न र नयाँ नेतृत्व फक्राउन निर्वाचनले नीब हाल्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यही भएर भारतीय लोकसभाको त्यो निर्वाचन स्थलगत रूपमै हेर्न म इलाहाबाद पुगेको थिएँ। जहाँ अमिताभ बच्चन कंग्रेसका उम्मेदवार थिए, कंग्रेसकै पूर्वनेता हेमवती नन्दन बहुगुणा उनका प्रतिस्पर्धी।
सन् १९८४ को लोकसभा निर्वाचनमा अमिताभ बच्चन।मेरो यो यात्राको सुरुआत न्यूरोडको बैंगलोर कफी हाउसबाट हुन्छ।
तत्कालीन अमेरिकी पुस्तकालय पछाडिको त्यो कफी हाउस हाम्रो नियमित जमघट हुने अड्डा थियो। त्यस दिन पनि हामी कफीको स्वादमा गफिँदै थियौं।
३१ अक्टोबर, १९८४
दिउँसो साढे २ बजेको समाचारमा इन्दिरा गान्धी मारिएको खबर आयो।
कफीको लत नपरेको जिब्रोमा एक्कासि तातो तीतो झोल पर्दा अनुहार जसरी बाउँडिन्छ, हाम्रो हालत त्यस्तै भयो।
कफीको बाफ त्यति बाक्लो त होइन, तै किन हो, कसरी हो, कोठा पूरै धुम्मिएझैं भयो।
हामी खुइय्य सुस्केरामा भारतको राजनीतिक भविष्यमाथि विमर्श गर्न थाल्यौं।
प्रश्न उठ्यो– इन्दिरापछि कसको पालो?
साथीहरूले सजिलै जवाफ दिए– छोरा राजीव।
आमा वा बाबुको शेष वा संन्यासपछि छोरी वा छोरामा राजनीतिक विरासत हस्तान्तरण हुनलाई के यो महाजनको तिजोरीको तालाचाबी हो र!
राजाका छोरा नै गद्दीका उत्तराधिकारी भएजस्तै नेताकै छोराले पार्टी सम्हाल्ने भए राजतन्त्र र लोकतन्त्रमा फरक के रह्यो? यसरी त पार्टीका अन्य नेताहरूमा नेतृत्व विकास कसरी होला?
मेरो दिमागमा यस्तायस्तै प्रश्नले उधूम मच्चाउन थाले।
त्यसै पनि राजनीतिक सल्बलाहटको याम थियो। ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत संग्रहको नतिजा ताजै थियो। हामी लोकतन्त्रको सन्निकट पुगेर एक कदम पछि हट्न बाध्य भएका थियौं।
क्षितिजमा उज्यालो किरण देखिन देखिन आँट्दा कालो बादलले आकाश ढाकेझैं।
अब हाम्रा चोटिला, धारिला, तेजिला प्रश्नहरूले नै आकाश उघार्ने बर्कत राख्थ्यो।
प्रश्न सोध्ने र जवाफ खोज्ने त्यो प्रहरमा ‘लोकतन्त्र भर्सेस कुलतन्त्र’ को जिज्ञासाले मलाई भारतको राजनीतितिर तान्यो।
त्यस दिन न्यूरोडबाट डेरा फर्कंदासम्म मैले ठानिसकेको थिएँ– अब हुने भारतीय लोकसभा निर्वाचन हेर्न म उतै जान्छु।
करिब दुई सातामै निर्वाचन घोषणा भयो।
डिसेम्बर अन्तिम साता हुने चुनावको प्रत्यक्षदर्शी बन्न म खल्तीमा चार हजार रुपैयाँ बोकेर एक महिनाअघि नै भारत गएँ।
त्यतिबेला म २२ वर्षको थिएँ।
गोरखपुरबाट युपी रोडवेजको बस चढेर इलाहाबाद पुगेँ, जहाँ ‘अमिताभ भर्सेस हेमवती नन्दन’ को चुनावी प्रतिस्पर्धालाई भारतीय मिडियाले ‘नेता भर्सेस अभिनेता’ को संज्ञाले सिँगारेका थिए।
अमिताभ भारतीय सिनेमाका स्थापित अभिनेता त थिए नै, नेहरू–गान्धी परिवारसँग निकट पनि मानिन्थे। इलाहाबादको उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा राजीव गान्धीले नै उनको नाम प्रस्ताव गरेका थिए।
अर्कातिर, हेमवती नन्दन गढवालका पुराना कंग्रेस नेता थिए। उत्तर प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका उनी चतुर नेतामा गनिन्थे।
हेमवती नन्दन बहुगुणासन् १९७५ मा इन्दिरा गान्धीले ‘इमरजेन्सी’ लगाएपछि कंग्रेसबाट अलग भएर उनले जनता पार्टीका मोरारजी देसाइसँग सहकार्य गरे। मोरारजी प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री पनि भए।
उनकी छोरी रिता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश कंग्रेस प्रमुख भइन्। पछि उनी पनि कंग्रेस छाडेर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मा गइन्। यसपालि लोकसभा निर्वाचनमा भाजपाले उनलाई इलाहाबादको त्यही क्षेत्रबाट चुनाव उठाउँदैछ।
हेमवती नन्दनको दाँजोमा ‘लम्बू’ अमिताभको राजनीतिक कद साह्रै होचो थियो।
तै उनलाई पार्टीले यस्ता नेताविरुद्ध उभ्भिने हैसियत दियो, जो स्वतन्त्रता संग्रामदेखि नै कंग्रेस राजनीतिसँग जोडिएका थिए।
ठूलो नेताको आशीर्वाद शिरमा छ भने पाउको हड्डी खियाउनै पर्दैन, राजनीतिको ढोका यसै ‘खुल जा सिमसिम’।
म इलाहाबाद पाँच दिन बसेँ।
बिहान–बिहान चिया पसल चहार्थें। कुरा बुझ्थेँ। जुलुस, आमसभाहरूमा गएर जनताको जोश र उमंग नियाल्थेँ। नेताहरूका जोशिला र रोमाञ्चक भाषण सुन्थेँ।
र, कल्पन्थेँ, लोकतन्त्रको यस्तै अभ्यास हाम्रो देशमा कहिले हुने हो?
इलाहाबादबाट म बम्बे गएँ, जहाँ महाराष्ट्रको राजापुर क्षेत्रबाट मधु दण्डवते र ‘पानीवाली बाई’ भनिने मृणाल गोरे चुनाव उठेका थिए।
मलाई यी दुवै नेताको चुनावी अभियान हेर्ने इच्छा थियो।
म महाराष्ट्रका समाजवादी नेता जीजी पारेखलाई भेट्न गएँ। बिपी कोइरालासँग उनको राम्रो सम्बन्ध थियो। जहाज अपहरणपछिको धरपकड बेला बिपीले केही कार्यकर्तालाई पारेखकै घरमा लुकाएका थिए। नेपालबाट आएको भनेपछि खुब माया गर्थे। उनी अहिले ९२ वर्षका छन्।
उनले मलाई मधु दण्डवतेसँग भेटाइदिए। यही सम्बन्धको डोर समातेर म उनका चुनावी कार्यक्रम पछ्याउन थालेँ।
म दण्डवतेबाट प्रभावित थिएँ। उनको पनि बिपीसँग निकट सम्बन्ध। बिपीको निधनपछि काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित तेह्रौं दिनको शोकसभामा उनले भनेका थिए, ‘बिपी कोइराला रक्तबीज हो। एउटा बिपी मरेर केही हुँदैन, हजारौं बिपी जन्मन्छन्।’
उनको भाषणले शोकको घडीमा पनि हामीलाई रोमाञ्चित बनाएको थियो।
उनी ट्रेड युनियन शैलीमा काम गर्थे। सानो सानो समूह बनाएर छलफल गर्थे। उनले खासगरी बन्दरगाहमा काम गर्ने मजदुरका मुद्दा उठाएका थिए।
‘पानीवाली बाई’ उर्फ मृणाल गोरे भने पानीकै मुद्दा घन्काइरहेकी हुन्थिन्।
उत्तरी बम्बेको गोरेगाँवमा खानेपानी अभियान चलाएर आफ्नो नामभन्दा ‘पानीवाली बाई’ को उपनामले बढी चिनिन्थिन्।
उनी सन् १९७७ को लोकसभा निर्वाचनमा महाराष्ट्रबाटै विजयी भएकी थिइन्। त्यसै वर्ष इन्दिरा गान्धी चुनाव हारेकीले भारतमा एउटा नारा खुब चर्चित थियो– ‘पानीवाली बाई दिल्लीमेँ, दिल्लीवाली बाई पानीमेँ।’
मधु दण्डवते
मृणाल गोरे उर्फ 'पानीवाली बाई'यी दुईको चुनावी सभा र सम्बोधन हेरे, सुनेपछि मैले थाहा पाएँ, नेताहरूले अरू बेला जतिसुकै ठूल्ठूला राष्ट्रिय मुद्दा चर्काए पनि चुनावको समय गल्ली, चोकका चासोमै बढी चनाखो हुनुपर्दो रहेछ।
मतदाताको मन नै मत जित्ने बाटो।
दुई महिना यसैगरी विभिन्न ठाउँका चुनावी रौनक हेर्दै म जनवरीमा दिल्ली फर्कें।
दिल्लीमा प्राध्यापक भवानीसेन गुप्ताको घरमा बसेको थिएँ। मेरो निर्वाचन यात्रा वृत्तान्त सुनेर उनी खुब हौसिए। मलाई सार्वजनिक रूपले आफ्नो अनुभव बाँड्ने अवसर पनि जुराइदिए।
मैले जीवनमा पहिलोपल्ट पारिश्रमिक लिएर सार्वजनिक रूपले बोलेको त्यही बेला हो।
त्यो निर्वाचनमा अमिताभ बच्चन लगभग ७० प्रतिशत मत ल्याएर विजयी भए। यसले वरिष्ठ नेता हेमवती नन्दनको राजनीतिक करिअर नै समाप्त पारिदियो। त्यसको केही वर्षपछि उनको निधन भयो।
यसले निर्वाचनको दुइटा पक्ष उजागर गर्छ।
नेता जतिसुकै ठूलो होस्, एउटै निर्वाचनले पासा पल्टाइदिन सक्छ।
अँध्यारो पक्ष भनेको, राजनीतिमा अदना व्यक्ति पनि निर्वाचनबाट उदाउन सक्छ, भलै मुलुक बदल्नमा उसको योगदान केही नहोस्।
उता, महाराष्ट्रको राजापुर क्षेत्रबाट डेढ लाखभन्दा बढी मत ल्याएर मधु दण्डवते विजयी भए। ‘पानीवाली बाई’ दोस्रो स्थानमा पनि परिनन्।
सन् १९८४ को लोकसभा निर्वाचनमा इलाहाबादबाट जितेपछि अमिताभ बच्चन।१९८४ को आठौं लोकसभामा ५४३ मध्ये कंग्रेसले ४१४ सिट ल्यायो। हिन्दु कट्टरवादी भाजपा पहिलोपटक २ सिट जितेर लोकसभामा उपस्थिति जनाउन सफल रह्यो।
निर्वाचनको चमत्कार हेर्नुस्, लोकतन्त्रमा पार्टीहरूको उतारचढाव हेर्नस्, तीस वर्षपछि त्यही भाजपाले २०१४ को सोह्रौं लोकसभामा २८२ सिट जितेर बहुमत ल्यायो, कंग्रेस ४४ सिटमा खुम्चियो।
सत्रौं लोकसभा निर्वाचन बिहीबारबाट सुरु भएको छ। सात चरणमा हुने यो निर्वाचन एक महिना एक साता चल्नेछ।
यही सन्दर्भमा आज हामी लोकतन्त्रमा निर्वाचन प्रणालीको महत्वबारे चर्चा गर्दैछौं।
निर्वाचन पढ्ने कि बुझ्ने? किताब पढेर निर्वाचन बुझिन्छ? कि यसको निम्ति निर्वाचनमै होमिनुपर्छ?
यी प्रश्नले मलाई सधै दुबिधा गराउँछन्।
निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रशस्त किताब लेखिएका छन्। चाहे त्यो भारत होस्, अमेरिका वा नेपाल।
आजभोलि निस्कने निर्वाचनसम्बन्धी किताबहरू तथ्यांक विश्लेषणमा बढ्ता आधारित हुन्छन्। विगतको पृष्ठभूमिमा टेकेर आसन्न चुनाव कसले जित्न सक्ला भन्ने भविष्यवाणी, जसले बौद्धिक बहसभन्दा क्षणिक बजार तताउने काम मात्र गर्छ।
त्यस्ता ‘ज्योतिषी’ किताबको तुलनामा निर्वाचनको प्रत्यक्ष अनुभव कता हो कता रमाइलो, उत्साहजक र ज्ञानवर्द्धक लाग्छ मलाई।
यति भन्दाभन्दै केही यस्ता किताब पनि छन्, जसले निर्वाचन प्रणाली बुझाउँछन्।
भारतीय लेखक रुचिर शर्माको हालै प्रकाशित ‘डेमोक्रेसी अन द रोड’ त्यसैमध्ये एक हो।
उत्तर प्रदेशको इलाहाबाद र कानपुर नजिक पर्ने बिजनौर सहरमा जन्मे–हुर्केका रुचिरले लामो समय अमेरिकाको सेयर बजार ‘वाल स्ट्रिट’ मा काम गरे।
उनले २५ वर्षको भारतीय राजनीतिलाई नजिकबाट हेरेर, केलाएर लेखेको यो किताब निर्वाचनको तथ्यांकभन्दा वृत्तान्तमा आधारित छ।
‘ग्रेट मार्च अफ डेमोक्रेसी’ पनि यसै वर्ष प्रकाशित किताब हो, जसलाई पूर्व निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरेसीले सम्पादन गरेका छन्।
भारतीय लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रणालीको इतिहास बुझ्न यी दुई किताबले मद्दत गर्छ। यहाँ निर्वाचनलाई अंक गणितका रूपमा हेरिएको छैन, बरू त्यसका ज्यामितीय कोणहरू केलाउने कोशिस गरिएको छ।
निर्वाचनबाट जनताले अपेक्षाअनुरुप उपलब्धि विरलै पाउँछन्। समृद्धिको सपना देख्दै भोट हाल्ने गरिब जनता त प्रत्येक चुनावपछि सपनाबाट ब्युँझेजस्ता हुन्छन्। औंलाको मसी सुक्न नपाउँदै सपनाको रङ खुइलिसक्छ।
तै निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक भाग लिने भनेका गरिब र मध्यमवर्ग नै हुन्।
किन हुन्छ यस्तो? निर्वाचनमा त्यस्तो के चुम्बकीय आकर्षण छ, जसले गरिब र मध्यमवर्गलाई आफूतिर खिँच्छ?
समृद्धिको स्वाद चाख्नै नपाए पनि प्रत्येकचोटि चुनाव आउँदा उनीहरू किन मुख मिठ्याउँदै मतदान केन्द्रतिर लम्कन्छन्?
हरि शर्मा‘ग्रेट मार्च अफ डेमोक्रेसी’ मा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक भिखु पारेखको एउटा अध्याय छ, जसमा उनी लोकतन्त्रका तीन आयामबारे चर्चा गर्छन् — निर्वाचन, सार्वजनिक छलफल र विरोध।
उनका अनुसार लोकतन्त्रमा निर्वाचन नै यस्तो संस्थागत प्रक्रिया हो, जसले जनतालाई लोकतान्त्रिक संस्थाहरूसँग जोड्छ।
लोकतन्त्रमा जनतामाथि शासन गर्ने विधि संसदले तय गर्छ। सरकार नै संसदले बनाउँछ। जनतालाई संसदसँग जोड्ने माध्यम, निर्वाचन।
सार्वजनिक छलफल भनेको यस्तो मञ्च हो, जहाँ शासनसत्ताका काम–कारबाहीबारे चर्चा हुन्छ, परिचर्चा हुन्छ, छलफल र बहस चल्छ।
संसद त्यस्तै एउटा थलो हो।
लोकतन्त्रले भने निर्वाचित संसद मात्र होइन, त्यसबाहिर पनि सार्वजनिक छलफल माग गर्छ। जहाँ जनताले प्रत्यक्ष उभिएर आफ्ना कुरा राख्न पाउँछन्। सरकार, संसददेखि राज्यका सबै अंगमाथि प्रश्न उठाउँछन्।
तेस्रो आयाम, विरोध। जनतालाई चित्त नबुझेका कुरामा विरोध गर्ने अधिकार नभए लोकतन्त्र पंगू हुन्छ।
‘लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम निर्वाचनले गर्छ, तर निर्वाचन भएर मात्र लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन,’ भिखु पारेख भन्छन्, ‘निर्वाचित संसदबाहिर जनताले आफ्नो कुरा राख्ने र छलफल गर्ने संस्थाहरू हुनुपर्छ। जनतालाई अनुकूल नलागेको विषयमा विरोध गर्न पाउनुपर्छ।’
निर्वाचन, सार्वजनिक छलफल र विरोध गर्ने अधिकारको संगमले नै लोकतन्त्रलाई बलियो र सुदृढ तुल्याउने उनी बताउँछन्।
अमेरिका, युरोप लगायत विकसित लोकतन्त्रहरूमा आवधिक निर्वाचनसँगै सार्वजनिक छलफल कतिसम्म बलियो छ भने, कुनै ठाउँमा सरकारी भवन बनाउन पनि सरोकारवालाहरूलाई राखेर सुनुवाइ गर्नुपर्छ।
त्यस्तो सुनुवाइमा जनताको आवाजले अर्थ राख्छ। उनीहरूले सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरे त्यसको निम्ति के–के मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हो, तयारी गरेर आउनुपर्छ।
हाम्रो लोकतन्त्रमा यी तीनै आयाम मजबुत छन् त?
डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि प्रश्न उठाउँदा सांसदहरूले भनेका थिए, ‘जनताले निर्वाचित गरेर पठाएपछि विधि बनाउने काम हाम्रो हो, सडकमा कराएर हुन्छ? हामी अनसनको पछाडि दौडिनुपर्ने हो भने चुनाव जितेर आएको के सार?’
सांसदहरूको उक्त बोलीमा निर्वाचित भएर आएको दम्भ झल्किन्थ्यो। निर्वाचनको अंकगणित हाबी थियो।
यसरी एकांकी रूपमा मुलुकको राजनीतिक आयाम र बहुलता बेवास्ता गर्ने र निर्वाचनलाई नै सर्वोपरी ठान्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाउँछ।
निर्वाचित प्रतिनिधिले सडकको स्वर सुन्दै नसुन्ने हो भने लोकतन्त्रमा अल्पमतको सुनुवाइ कसरी होला?
हामीले विभिन्न देशमा निर्वाचनको खास्टो ओढेर अधिनायकवाद उदाएको देखेका छौं। यसको कारण लोकतन्त्रका बाँकी दुई आयाम कमजोर हुनुले हो।
खासगरी सार्वजनिक छलफलको माध्यम हुँदै नभएर वा शिथिल भएर।
हिजो हामीले अधिनायकवादी शासन उखेलेर फाल्न आवधिक निर्वाचनमा जोड दिएकै हौं।
लोकतन्त्रका सबै आयाम कमजोर भएका बेला निर्वाचन नै एक मात्र बाटो थियो, जसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू ब्युँताएर जनताको गुमेको अधिकार फर्काउन मार्गप्रशस्त गर्न सक्थ्यो।
अब जब हामी लोकतन्त्रको बाटोमा हिँड्न थालिसक्यौं, यसलाई थप बलियो र गहिरो बनाउँदै लैजानु हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ।
यस निम्ति निर्वाचनमा बहुमत मात्र पर्याप्त हुँदैन, सार्वजनिक छलफल र विरोध पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने स्वीकार गर्नैपर्छ।
लोकतन्त्रमा बहुमतले नेता चुन्छ, तर चुनिएको नेताले अल्पमतको स्वर सुन्नैपर्छ।
हाम्रा नेताहरू भने चुनाव जितेपछि यस्तो व्यवहार गर्छन्, मानौं सार्वजनिक जवाफदेहीताको परिधि नै पार गरे।
यसले अल्पमतको आवाज ओझेल पर्छ। निर्वाचित व्यक्तिले सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने सिद्धान्तमा प्रश्न उठ्छ। लोकतन्त्रमा सानोभन्दा सानो समूहको आवाजले बराबर स्थान पाउँछ भन्ने अवधारणा आदर्शमा सीमित हुन्छ।
चुनाव जितेका नेताहरू नै लोकलाई जोड्न सक्दैनन् भने लोकतन्त्र कसरी बलियो होला?
नेपाल र भारतको सन्दर्भमा भन्दा, निर्वाचनले लोकतन्त्रको गति बढाउन र जनतालाई सबल तुल्याउन जति योगदान गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकेको छैन।
यसमा यी लेखक तथा अन्य राजनीतिशास्त्रीहरू दुइटा कारण औंल्याउँछन्।
पहिलो, हाम्रो सामाजिक यथार्थ र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूबीचको तनाव।
हाम्रो समाज अनेक भाषाभाषी, जातजाति, उँचनिच, धनीगरिबजस्ता विविधताले भरिएको छ। जसले समाजमा हरपल तनाव सिर्जना गरिरहेको हुन्छ।
यस्तो तनावपूर्ण समाजमा शासन गर्न वा विधिमा बाँध्न हामीले जुन लोकतान्त्रिक संस्था परिकल्पना गरेका छौं, त्यो आयातीत हो।
भन्नुको मतलब, हामीसँग एकातिर परम्परागत रूपले चलिआएको बहुलवादी समाज छ। अर्कातिर, हामी यस्तो संस्थाको प्रतिरूप खडा गर्न खोज्दैछौं, जुन विदेशी समाजमा हुर्कियो। जसको अवधारणाले हाम्रो सामाजिक यथार्थसँग अभ्यस्त हुन पाएकै छैन।
यही विरोधाभाषबीच सामञ्जस्य ल्याउने काम निर्वाचनले गर्छ। जुन परिस्कृत र परिपक्व हुन बाँकी छ।
हाम्रोजस्तो बहुलवादी समाजमा सामाजिक आकांक्षा र कामनाहरू नै यति बहुल छन्, निर्वाचनबाट स्थापना हुने ‘आयातीत’ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई ती सबै आकांक्षा वा कामनासँग अभ्यस्त हुन लामो समय लाग्छ।
दोस्रो, निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन कसले गर्छ? के यो प्रक्रिया निष्पक्ष र विभेदरहित छ?
हामीले संवैधानिक रूपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौं। यो भनेको विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र विभिन्न वर्गका मान्छेलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गराउने कोटा प्रणाली हो।
राजनीतिक दलहरूले भने कोटा निर्धारणमा पनि बेइमानी गर्दै आएको हाम्रो अनुभव छ।
हाम्रा दलहरू समानुपातिक सूची त बनाउँछन्, तर त्यो सूचीमा कस्ता व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने भन्ने नेताहरूको तजबिजमा भर पर्छ।
समानुपातिक सूचीमा धेरैजसो त्यस्ता व्यक्ति पर्दै आएका छन्, जोसँग खर्च गर्ने क्षमता छ। जसले नेतृत्वलाई राजीखुसी राख्नसक्छ। परिआउँदा नेतृत्वले गर्ने फुरमासको आर्थिक भार बोक्न सक्छ।
हामीले समानुपातिक व्यवस्था त गर्यौं, तर त्यसमा शक्ति र स्रोतमा पहुँच भएकाहरूले नै अवसर पाए।
लोकतान्त्रिक संस्थाहरू त बनायौं, तर त्यो संस्थालाई हाम्रो परम्परागत सामन्ती सोचले नै निर्देशित गर्यो।
समाजको बहुलवादी चरित्र संसदमा झल्कियोस् भनेर विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीलाई प्रतिनिधित्व गराउने त भन्यौं, तर अवसर पाउने बेला शक्तिसँग निकटस्थले नै लाभ उठाए।
दलितको कोटामा कुनै खास वर्ग वा थरले मात्र सधैं अवसर पायो।
जनजातिका नाममा त्यो वर्गको सबभन्दा माथिल्लो तप्काले मात्र अवसर कुम्ल्यायो। अरू पिछडिएका वर्ग पछाडि नै रहे।
भारतकै उदाहरण लिउँ।
रामविलास पासवान सबभन्दा लामो समयदेखि निर्वाचित हुँदै आएका दलित नेता हुन्। उनको व्यक्तिगत सम्पत्ति नै अर्बौं छ। उनका छोरा पनि यसपालि दलित कोटाबाट चुनाव लड्दैछन्।
यसै सम्बन्धमा देवेश कपुर र मिलन वैष्णवले सम्पादन गरेको ‘कस्ट अफ डेमोक्रेसीः पोलिटिकल फाइनान्स इन इन्डिया’ नामक किताबले रोचक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
सन् २०१८ मा प्रकाशित यो किताबमा भारतका ४० हजार उम्मेदवारको तथ्यांक विश्लेषण गरिएको छ। जसले भन्छ, ‘चुनावमा तिनै व्यक्तिले बढी टिकट पाउँछन्, जो आफैं धनी छ वा धनी व्यापारीहरूसँग उठबस गर्छ।’
‘कुनै नेता काबिल छ, तर व्यक्तिगत आर्थिक स्रोत छैन र बाहिरबाट पैसा उठाउने क्षमता पनि राख्दैन भने उसले टिकट नपाउने सम्भावना बढी हुन्छ,’ किताबको एउटा अध्यायमा भनिएको छ।
भारतीय निर्वाचनको इतिहास हेर्ने हो भने धेरैजसो राजारजौटा, धनाढ्य र सम्भ्रान्त वर्गकै मान्छेले चुनाव लडेका देखिन्छन्।
कार्यकर्तालाई महिनौं पाल्ने, पार्टी नेतृत्वका आर्थिक आकांक्षा पूरा गर्ने र सँगसँगै मतदातालाई पनि खुसी राख्ने हैसियत सबैसँग कहाँ पाएर हुनु!
यो भनेको त्यस्तै व्यक्तिको बूताभित्र पर्छ, जो आफू धनी छ वा धनीहरूसँग हिमचिम राखेर ढुक्कैसँग ढुकुटी चलाउन सक्छ।
निर्वाचनमा आफ्नो पैसा खर्च गर्नु वा बजारबाट उठाउनु भनेको जितेर पदमा पुगेपछि कयौं गुना बढी कमाउँछु भन्ने मनसाय राख्नु नै हो।
यसमा पार्टीलाई पनि फाइदा छ। उम्मेदवार धनी भए पार्टीले चुनाव खर्च दिइरहनुपर्दैन। टिकट पाउनेले नै चन्दा दिएर पार्टीलाई भरथेग गर्छ।
त्यही भएर त, पैसाको खुलेआम खेलोफड्को हुँदा पनि नेताहरूलाई लोकलाज हुन्न।
यसरी स्रोतसाधन सम्पन्न व्यक्तिहरूले नै निर्वाचनको लाभ उठाइरहेका छन् भने गरिब र मध्यम वर्गमा निर्वाचनप्रति यति उत्साह किन?
सन् १९५६ देखि भारतीय निर्वाचन सर्वेक्षण गर्दै आएको सेन्टर फर डेभलपमेन्ट सोसाइटिजको अध्ययनले ‘गरिब वर्ग नै निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक भाग लिन्छन्’ भन्ने देखाएको छ। नेपालको अवस्था पनि त्यही हो।
निर्वाचनसँग तीनवटा यस्ता बलिया पक्ष जोडिएका हुन्छन्, जसले जनतालाई आफूतिर आकर्षित गराउँछ।
पहिलो, निर्वाचनले नागरिकको आत्मसम्मान बढाउँछ।
यो एक मात्र यस्तो माध्यम हो, जहाँ गरिबहरूले आफ्नो आवाज सुनुवाइ हुने आश गर्छन्। पाँच वर्षमा एकचोटि भए पनि आफ्नो महत्व साकार भएको देख्छन्।
मेरो एउटै भोटले ठूल्ठूला नेताको भविष्य डाँवाडोल पार्न सक्छ भन्ने भावनाले हरेक नागरिकलाई समानताको अनुभूति दिन्छ। समानताको अनुभूतिले शक्तिको आभाष गराउँछ।
दोस्रो, निर्वाचनले नेतालाई विनयी बनाउँछ।
सत्तासम्म पुग्ने लिस्नोकै निम्ति भए पनि चुनाव बेला नेताहरू हात जोड्दै मतदाताको घरघर धाउन बाध्य हुन्छन्। पुरानो बाचा पूरा गर्न नसकेकोमा पछुतो देखाउँछन् र नयाँ बाचाको पुल बनाउँछन्।
तेस्रो, सत्ताले मदमस्त नेतालाई गर्ल्यामगुर्लुम धरातलमा झार्ने निर्वाचनले नै हो।
चुनावी अग्निपरीक्षामा कहिलेकाहीँ जनताले ठूला भनिएका नेतालाई हराइदिन सक्छन्। आफ्नो कुरा नसुन्नेलाई ‘चुनाव त आओस्, देखाइदिन्छु’ भन्दै मौका पर्खेर बस्छन्। केही गर्न नसके पनि मुखामुख लागेर वा धारे हात लगाएर अपमानित गर्दै सन्तोष मान्छन्।
यसले अभिमानी नेताहरूको थोरै भए पनि तेजोवध हुन्छ नै।
निर्वाचनको महत्व यस कारण पनि छ, किनकि लोकतन्त्रका तीन आयाममध्ये संवैधानिक रूपमा स्वीकारिएको निर्वाचन नै हो।
भलै यसले जनताको अपेक्षाअनुरुप परिणाम दिन लामो समय लगाओस्, तर निर्वाचन प्रक्रिया खण्डित भएन भने केही न केही उज्यालो अवश्य लिएर आउँछ।
सबभन्दा ठूलो कुरा त, यसले सामाजिक चेतना स्तर उकास्ने काम गर्छ।
हामीले स्थानीय तहमा महिलाहरूलाई कोटामै भए पनि भोट हालेर निर्वाचित गरेका छौं। प्रत्येक स्थानीय सरकारमा उपमेयर वा उपाध्यक्ष महिला छन्। कम्तीमा पाँच वर्ष महिलालाई नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने अवसर छ। अर्को चुनावसम्म उनीहरू आफैं मेयर वा अध्यक्ष दाबी गर्ने हैसियतमा पुग्नेछन्।
यो तब मात्र सम्भव छ, जब निर्वाचन प्रक्रिया खण्डित हुँदैन।
कुनै कारणले निर्वाचन रोकियो भने महिलाको नेतृत्व विकासक्रम पनि खण्डित हुन पुग्नेछ।
त्यतिखेर महिला प्रतिनिधिहरू मनोनीत त गर्न सकिएला, तर त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने छैन। उनीहरू फेरि पुरुष नेतृत्वको अनुग्रहमा बस्नुपर्नेछ।
निर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, यसले लोकतन्त्रको जरालाई समाजमा गहिरोसँग फैलाउँदै लैजान्छ।
भारतको सन्दर्भमा भन्दा, कंग्रेस कुनै बेला सबभन्दा ठूलो पार्टी थियो। विस्तारै क्षेत्रीय पार्टीहरू उदाउन थाले। यो लोकतन्त्र क्षेत्रीय र स्थानीय स्तरसम्म फैलिएको संकेत हो।
सन् १९८४ मा कंग्रेसले ४१४ सिट ल्याउँदा आन्ध्र प्रदेशको तेलुगु देशम पार्टी ३० सिट जितेर दोस्रो ठूलो दल बनेको थियो।
अहिले क्षेत्रीय दलहरू अझ बलियो भएर आएका छन्। बिहारमा लालु यादव र नितिशकुमारको उदय क्षेत्रीय पार्टीबाटै भयो। गुजरातमा जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेलजस्ता युवा नेता क्षेत्रीय पार्टीबाटै उदाए।
क्षेत्रीय नेता जति बढी, राष्ट्रिय राजनीतिमा क्षेत्रीय सरोकारका मुद्दा उति बढी।
भारतमा लोकतन्त्रिक अभ्यास कसरी फराकिलो हुँदैछ भन्ने मतदान केन्द्रको तथ्यांकले पनि देखाउँछ।
यसपालि १० लाख मतदान केन्द्र छन्। यसअघि २०१४ को निर्वाचनमा ९ लाख थिए। एउटै आवधिक निर्वाचनमा एक लाख केन्द्र थपिनु लोकतन्त्रको आधार फैलिनु हो।
यसलाई अझ फराकिलो पार्दै लैजान भारतको संघीय प्रणालीमा परिवर्तनको माग उठ्न थालेको छ। राज्यहरू साना भए जनताले अझ बढी प्रतिनिधित्वको अवसर पाउँछन् र लोकतन्त्र झन् तल्लो तहसम्म गहिरिन्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ।
यो सही पनि हो।
नेपाल संघीय प्रणालीमा गएपछि प्रतिनिधित्वका कति धेरै ढोका खुले हाम्रो अगाडि छर्लंग छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको छुट्टाछुट्टै चुनाव हुन्छ। लोकतन्त्रको अभ्यास केन्द्रबाट गाउँसम्म पुगेको छ।
‘लोभीपापी’ नेताहरूले आफू बलियो हुन यो प्रणाली खण्डित पारेनन् भने आगामी दिन लोकतन्त्रको दायरा फराकिलो र थप मजबुत हुने आश गर्न सकिन्छ। जसको सकारात्मक परिणाम ढिलोचाँडो देखिने नै छ।
भारतीय लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष नै निरन्तरता हो।
सन् १९७५ मा इन्दिरा गान्धीले निर्वाचनकै कारण ‘इमरजेन्सी’ लगाउनुपरेको थियो, तै उनले निर्वाचन सार्न सकिनन्।
पाँच वर्षअघि प्रचण्ड बहुमत ल्याएका नरेन्द्र मोदी पनि निर्वाचन टार्न सक्दैनन्। प्रतिपक्ष जतिसुकै कमजोर होस्, उनले निर्वाचनमा जानैपर्छ, आफ्नो लोकप्रियता सावित गर्नैपर्छ।
यस मानेमा नेता र मतदाता दुवैको स्वार्थ निर्वाचनमा एकाकार हुन्छ।
मतदाताका निम्ति आत्मसम्मान बलियो भएको अनुभूति, नेताका लागि सत्ता कब्जा गर्ने वैधानिक माध्यम।
निर्वाचनपछि चुनिने सरकारले संवैधानिक वैधानिकता पाउँछ। अर्थात्, जनतामाथि शासन गर्ने वैधानिक अधिकार।
यो अधिकारसँगै सुरु हुन्छ, लोकतन्त्रको परीक्षा।
ऊ निर्वाचन परिणामलाई नै सर्वोपरी ठान्छ कि, लोकतन्त्रका बाँकी दुइटा आयाम सार्वजनिक छलफल र विरोधलाई पनि उत्तिकै सम्मान गर्छ?
लोकतन्त्रका सबै संस्था चुस्त, दुरुस्त र बलियो पार्न खोज्छ कि, अल्पमतको आवाज किनारा लगाउँदै बहुमतको बलमा अघि बढ्छ?
आफूलाई भोट हालेका वा नहालेका सबै जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ कि, चुनावी नतिजाको अंकगणितमै खुम्चिएर बस्छ?
यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसले निर्वाचित सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तय गर्छ।
नभए, पाँच वर्षपछि अर्को निर्वाचन त छँदैछ।
जनताको हातमा अधिकार रहेसम्म पासा पल्टिन के बेर!
(यो स्तम्भ पाक्षिक रूपमा प्रकाशन हुनेछ।)
यी पनि हेर्नुहोस्:
.JPG)
