संघीयता कार्यान्वयनको डेढ वर्षको अवधि संघीयताको प्रभावकारिता मूल्यांकनका लागि पर्याप्त छैन, यद्यपि हामी उन्मुख भइरहेको दिशाको प्रवृत्तिगत विश्लेषण भने गर्न सकिन्छ।
यस अवधिमा दुवै खाले प्रतिक्रियाहरू देखा परेका छन्। उत्पन्न समस्या, मतभिन्नता या आंशिक विकृतिलाई आधार बनाएर एकखाले व्यक्तिहरू यसलाई संघीयताकै असफलताका रूपमा चित्रण गर्दैछन्। तर राज्यप्रणाली जस्तो गम्भीर विषयलाई बारम्बार परीक्षणको विषय र नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउनु हुँदैन, तसर्थ कमजोरी सच्याएर संघीयतालाई हरहिसाबले सफल बनाउनु पर्छ भन्ने आमधारणा प्रबल छ।
यही सिलसिलामा, नेपालमा संघीयताको अध्ययन र अहिले देखा परेका समस्या समाधानमा संघीयता र स्थानीय विकासका अध्येता-विश्लेषक विनोद न्यौपानेको पुस्तक ‘नेपालमा संघीयता र राजनीतिक-आर्थिक वहाव’ (२०७५) महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छ।
संघीयताको बहस सुरू भएसँगै नेपालमा यस विषयमा सयौं पुस्तक, लेख–रचना र कार्यपत्र प्रकाशित भएका छन्। तर ‘भैरे’ नाममा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय विनोद न्यौपानेको यो पुस्तक अरू पुस्तकभन्दा लेखनशैली, भाषा र विषयवस्तु सबै हिसाबले पृथक छ। लेखन शैली मौलिक प्रकृतिको र विषयवस्तु मूलतः नेपाली सामाजिक धरातलमा केन्द्रित छ।
नेपालमा संघीयताको बहसको उठान, प्रक्रिया र बैठानमा सुरूदेखि नै केही समस्या रहे। नेपालले भोग्नु परिरहेका समस्याको ‘चेक लिस्ट’ बनाउने, समाधानका विभिन्न विकल्पको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने र संघीयता नै उत्तम विकल्प हो भन्ने निर्क्यौलमा पुगियो भयो भने संघीयताको कुन ढाँचामा जाने भन्ने प्राज्ञिक/वौद्धिक/विज्ञ विधि अवलम्वनमा पर्याप्त ध्यान गएन। बरू, पहिले संघीयताको निर्णय गर्ने र त्यसपछि मात्र यसको ढाँचा खोज्ने बाटो अपनाइयो। ज्ञान निर्माणका प्रयोग हुने आगमन-निगमन पद्धति पछ्याइएन।
त्यसैले संघीयताबारे हाम्रा बुझाइहरूमा एकरूपता रहेन, आज पनि छैन। कसैका लागि यो कथित ‘आन्तरिक औपनिवेशीकरण’बाट मुक्तिको हतियार र ‘दुई राष्ट्रियता’ कार्यान्वयनको बाटोको रूपमा आयो त कसैका लागि नेपालको ‘मुख्य समस्या’ को रूपमा रहेको ‘जातीय उत्पीडन’ बाट मुक्तिको उपाय र ‘बहुराष्ट्रियता’ को प्रयोग गर्ने ढोकाका रूपमा।
कसैका लागि यो प्रदेश-प्रदेशमा ‘सिंहदरबार’ पुर्याएर ‘स्वायत्त शासन’ सञ्चालन गर्ने विधि थियो भने कसैका लागि सबै रोग निको पार्ने ‘रामवाण औषधी’।
समस्याको पहिचान ठीक ढंगले नभएपछि समाधानका लागि हाम्रा ‘प्रेस्क्रिप्सन’ मा पनि समस्या रहने नै भए। यस बहसमा को ‘आदिवासी’ हो र को ‘आप्रवासी’ छुट्याउनमा, कुन जाति समग्रमा ‘उत्पीडक’ र कुन समग्रमा ‘उत्पीडित’ भनेर रेखा कोर्नमा र बाह्य वौद्धिक जगतले निर्माण गरेका ‘होल्डिङ टुगेदर’, ‘कमिङ टुगेदर’, ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ र ‘पहिचान’ लगायतका प्रश्नमा जति समय, उर्जा र आक्रोश खर्च भयो, यसको तुलनामा संघीयताको राजनीतिक र मानवीय भूगोलको अध्ययनमा, विश्वव्यापीकरणले निर्माण गरेका अवसर र चुनौती पर्गेल्नमा तथा संघीय तहहरूलाई चलायमान बनाउने तत्वहरूको खोजीमा एक दशांश पनि खर्चिएन।
लेखक विनोद न्यौपानेले संघीयताका सन्दर्भमा हाम्रो प्रक्रियाको आलोचनात्मक विश्लेषण गरेका छन्।
संघीयतामा जानुपूर्व विकेन्द्रिकरणसम्बन्धी विगतको अभ्यास र त्यसमा रहेका त्रुटीहरूको वस्तुपरक विश्लेषण गरिनुपर्थ्यो, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूको सीमांकन गर्दा राजनीतिक र मानवीय भूगोलको गम्भीर अध्ययन हुनु पर्थ्यो, विश्वव्यापीकरण र भूराजनीति एवं भूअर्थनीतिका बहावका सन्दर्भमा संघीय इकाइहरूको आर्थिक सामर्थ्य एवं तिनलाई चलायमान गराउने पक्षमा पर्याप्त ध्यान पुग्नु पर्थ्यो भन्ने उनको टिप्पणी यथार्थपरक छ।
उनले बाह्य शक्तिहरूका स्वार्थ र एनजिओहरूको प्रोजेक्ट, विगतमा रहेका शासकीय कमजोरी, पार्टीहरूको अदूरदर्शिता, पुराना सिद्धान्तहरूको असान्दर्भिकता, सशस्त्र द्वन्द्व अवतरणको आवश्यकता, मधेसकेन्द्रित दलहरूको सत्ता रणनीति र विगतमा अवलम्बन गरिएको प्रणालीले समेट्न नसकेका समूहहरूमा संघीयतामार्फत् आफ्नो न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुन सक्छ भने अपेक्षा आदिलाई संघीयतामा प्रवेशका कारणका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।
अर्थात् यस निर्णयका पछाडि केही स्वाभाविक र केही अस्वाभाविक कारण थिए भन्ने उनको विश्लेषण छ। यसैले गर्दा संघीयताको आधार निर्माणमा पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान, बहस र प्राज्ञिक तयारी नभएको, साधन स्रोतको सही विन्यास हुन नसकेको र सामिप्यता र कनेक्टिभिटी नसेटिएको उनको ठहर छ। यस सन्दर्भमा उनले प्रदेश २ को सीमांकनलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्दा संघीयता विकेन्द्रीकरणको सर्वाधिक प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ। द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सघाउन सक्छ। पहिचान र विविधतालाई समेटेर सामाजिक विखण्डन रोक्न सक्छ। र, स्थानीय तहसम्मै लोकतन्त्रको विस्तार र सहभागितालाई सुदृढ गर्न सक्छ भन्नेमा लेखक स्पष्ट देखिन्छन्।
त्यसैले उनको जोड संघीयताका तीनवटै आयाम (राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक) लाई ठीक ढंगले समेटेर संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने छ।
कसरी विश्वव्यापीकरणले बिनाक्रान्ति नै पुराना संरचना भत्काइदिन्छ, अहिले भइरहेका पहिचानका कतिपय बहसलाई असान्दर्भिक बनाइदिन्छ, कसरी सबैलाई बजारतिर धकेलिदिन्छ र आर्थिक मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा ल्याइदिन्छ भनेर लेखकले विवेचना गरेका छन्।
यसले आफैं संकट सिर्जना गर्ने र यसको व्यवस्थापनको नाममा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेर अन्यौल सिर्जना गर्ने उनको बुझाइ छ। तर हाम्रा संरचनाहरू यस बहावसँग तादात्म्य मिलाउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन- उनी भन्छन्। तर यसमा पर्याप्त ध्यान नदिएको उनको टिप्पणी छ।
संघीयताले हिजो (इतिहास, संस्कृति र भूगोल) तथा आज (सामाजिक चेतना, जानसांख्यिक बनोट, स्रोत र साधन, बसाइसराइँको प्रवृत्ति आदि) लाई समेट्नु पर्छ र यसले भोलि आउने समस्या निराकरणका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। संघीयता वैधानिक बहुलवाद हो, त्यसैले यसले १२५ जातजातिभित्र छिरी मोही पारेर नौनी निकाल्नु पर्छ, भन्ने उनको भनाइ घतलाग्दो छ।
संघीयताबारे देखा पर्ने अतिरञ्जित बुझाइप्रति उनले सजग गराएका छन्। सामिप्यता, विविधताको सम्बोधन, शक्ति विन्यास र सहभागिता वृद्धिजस्ता सकारात्मक पक्षका बाबजुद् यो सबै रोगको अचुक औषधी होइन है, उनी भन्छन्।
यसमा स्थानीय स्वार्थ हावी हुन सक्ने, असमानता वृद्धि हुन सक्ने, भ्रष्टाचारको पनि विकेन्द्रीकरण हुँदै तलैसम्म पुग्न सक्ने र अलगाववादी प्रवृत्ति बढ्न सक्नेजस्ता सीमा र समस्यालाई पनि उनले औंल्याएका छन्।
संघीयता आफैंमा संसजक (Cohesive) या (Repulsive) नहुने, यो विविधतालाई समेट्ने र सहमति, समाधान र व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण विधि भएको कुरामा जोड दिएका छन्।
विकेन्द्रीकरण र आर्थिक वृद्धिको सोझो सम्बन्ध पुष्टि गर्न नसकिने, संघीयता हुँदैमा स्वतः गरिबी निवारण नहुने, बरू गरिबीलाई तीनै तहका सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छन्, आरक्षणका नाममा अहिले हुँदै आएका अभ्यासलाई परिमार्जन गरेर वास्तविक विपन्नसम्म कसरी पुर्याउन सक्छन् र समावेशितालाई आवधिक र वर्गीय बनाउन सक्छन् भन्ने कुराले समानताको आधार तयार गर्ने उनको विश्वास छ।
यी सबै प्रक्रियामा पार्टीहरूको नेतृत्वदायी भूमिका हुने हुनाले पार्टीहरूको पुनर्संरचना, उनीहरूको आन्तरिक जीवनमा अधिकतम लोकतन्त्र र उनीहरूको सैद्धान्तिक पुनर्व्यवस्थापन आवश्यक भएको उनको विश्लेषण छ।
महिलाहरूको राजनीतिक सशक्तीकरणमा नेपाल तुलनात्मक रूपमा अग्रणी स्थानमा भए पनि यो पर्याप्त नभएको र सरकारहरूले महिलालाई शिक्षा र आर्थिक रुपान्तरणमा कसरी अगाडि बढाउन सक्छन् भन्ने कुराले वास्तविक लैंगिक समानता स्थापना हुने उनको निष्कर्ष छ।
संघीयताको महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको प्रशासनिक संघीयताको बारेमा चर्चा गर्दै उनले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा विद्यमान व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, उपलब्धीभन्दा बढी कारणमा र परिणाममा भन्दा बढी प्रक्रियामा जोड दिने यसको चरित्र, यो व्यावसायिक हुन नसकेको र दलीय राजनीतिले यसलाई कमजोर परेको विश्लेषण गरेका छन्, जुन सही छ। गभर्नान्स (शासकीय पद्धति) बारे उनको विस्तृत र गहन विश्लेषण पठनीय छ।
‘पुँजी, कच्चा पदार्थ, अवयव र उत्पादित वस्तु छिटोछिटो र सस्तोमा पृथ्वीमा दौडिरहेका छन्, खालि मानिस र मानवीय सामाजिक संस्था यस गतिशीलतामा बाधा अड्चन हालिरहेका छन्’ भनेर उनले विभिन्न विद्वानहरूलाई उद्धृत गरेका छन्। स्थानीय तह र प्रदेशहरूले आफूलाई गतिशील बनाउन मानवीय पुँजीलाई कसरी बाहिर जानबाट रोक्ने, कसरी प्राकृतिक स्रोत र साधनको व्यवस्थापन, गतिशीलता र मूल्य शृंखला निर्माण गर्ने, उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने, कृषिको रूपान्तरण कसरी गर्ने, शिक्षामा गुणात्मक सुधार कसरी गर्ने र कसरी व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन उनी सुझाउँछन्।
यस सन्दर्भमा उनले लिच्छवी कालदेखि नै नेपालले अभ्यास गर्दै आएको विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वशासनको तथ्यपरक अध्ययन गरेका छन् र तिनका कतिपय सकारात्मक तन्तुहरूलाई आज पनि सदुपयोग गर्न सकिने दृष्टिकोण अगाडि सारेका छन्।
यसले नागरिकलाई अवसर दिन्छ र स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने बानी बसाल्छ, उनी लेख्छन्। उनी बारम्बार बहाव र स्पेशको चर्चा गर्छन् र संघीयतालाई त्यसमा जोड्न आग्रह गर्छन्। संघीयताभित्र आयोजनाको अवधारणा, चक्र र तार्किक ढाँचाको बारेमा उनका सुझाव पनि गहकिला छन्।
विश्वमा आएका विकासका कुनै पनि अवधारणा प्रयोग गर्न पछि नपर्ने अर्थात् प्रयोगशाला हुन तयार हुने नेपाली मनोविज्ञानलाई उनले आलोचना गरेका छन्, जुन सान्दर्भिक छ।
उनका अनुसार समृद्धि भनेको शोषण, भेदभाव,अन्याय र अत्याचार अन्त्य गरेर न्याय र सुव्यवस्थामा आधारित समाज निर्माण गर्नु हो। अन्धविश्वास, कुरीति र रूढीको अन्त्य हो। हेरविचार, दयामाया र उदारता हो।
गरिबीबाट मुक्ति हो, कामको अवसर हो, मानवीय शान्ति र सुरक्षा हो। समृद्धि ‘मलाई र सबैलाई’ हो। उनले गणतन्त्र र विकेन्द्रीकरणको यस प्रणालीमा संस्थाहरूलाई समृद्धिको आधार ठानेका छन् र संस्थागत विकासमा जोड दिएका छन्।
यसका लागि उनको बारम्बार जोड शिक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा छ। भूराजनीति र भूअर्थनीतिले उपलब्ध गराएको अवसरको अधिकतम सदुपयोग गर्न र चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्न पनि उनको विशेष जोड रहेको छ।
यसरी हेर्दा, प्रस्तुत पुस्तक संघीयताका सिद्धान्त र विश्वव्यापी अनुभवको आलोकमा नेपालको अभ्यास र चुनौतीलाई हेर्न निकै उपयोगी रहेको छ। आज जतिबेला हामी संघीयता कार्यान्वयनको ठोस चरणमा प्रवेश गरेका छौं र यसैमार्फत् लोकतन्त्र सुदृढ गर्न र समृद्धि हासिल गर्न प्रतिवद्ध छौं, लेखकका विश्लेषण र सुझाव सान्दर्भिक छन्।
यति हुँदाहुँदै पनि पुस्तक कमजोरीरहित छैन। कतिपय प्रसंगहरू बारम्बार पुनरावृत्त हुनु, तालिका या अनुसूचीमा राख्न उपयुक्त हुने सन्दर्भहरू मूल पाठमै पर्नु, तथ्यहरूको प्रस्तुतिमा केही ठाउँमा त्रुटी रहनु र भाषिक सम्पादनमा पर्याप्त ध्यान नपुग्दा पुस्तक अलि बोझिलो महसुस हुन्छ।
संघीयतालाई सफल पार्न ध्यान दिनु पर्ने विषयमा उनको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ आम रूपमा सही छ। वाह्य शक्तिका आ-आफ्ना चासो, स्वार्थ र रणनीति हुनु स्वाभाविकै हो, तर केन्द्रीकृत र असमावेशी राज्य प्रणालीका कारण उत्पन्न सामाजिक असमानता र द्वन्द्वको व्यवस्थापनको विधिका रूपमा नेपालका राष्ट्रिय शक्तिहरूको निर्णयबाटै नेपालमा संघीय संरचना निर्माण भएको हो।
त्यसैले, संघीयता ल्याउन बाह्य शक्तिहरूको भूमिकालाई दिइएको ‘वेटेज’ अलि अतिरञ्जित लाग्छ। नयाँ विषयमा बिनापर्याप्त अध्ययन र तयारी आकर्षित भइहाल्ने र त्यसलाई सबै समस्याको समाधानको रूपमा देख्ने हाम्रो चिन्तन र शैलीमा पनि समस्या छ भन्ने कुरामा भने दुई मत हुन सक्दैन।
संघीयता कार्यान्वयनको यस प्रारम्भिक चरणमा नीतिनिर्माताहरू, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, विकासका परिकल्पनाकार र अभियन्ताहरूले प्रस्तुत पुस्तकबाट धेरै खुराक प्राप्त गर्ने आशा गर्न सकिन्छ।
