सरकारले हठात् सातै प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्यो। प्रतिपक्षी भनिएको कांग्रेसले कर्मकाण्डी विरोध गर्यो। प्रदेश प्रमुख चुपचाप बिदा भए।
अब भयंकरै मान्छे नियुक्त होलान् भन्ने लागिरहेको थियो। सबै नेकपा कार्यकर्ता मात्र ल्याइए। एक महिला बेपत्ता परिवारबाट परिन्। घरपायक प्रदेश नभइदिनु चाहिँ नवनियुक्त प्रमुखहरूलाई परेको अप्ठ्यारो हुन सक्ला।
कम्युनिस्ट सत्तासँग सदाशयता राख्ने बुद्धिजिवी, विद्वान, कलाकार, सामाजिक प्रतिष्ठाप्राप्त व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखका रूपमा हेर्ने आमचाहना पूरा भएन। आफ्ना पुराना कार्यकर्ता थन्क्याउने गज्जबको ठाउँ पायो सरकारले प्रदेश प्रमुख। योसँगै नेतृत्वसँगको गुनासो पनि हालका प्रदेश प्रमुखसँग नरहला।
सरकारले मन्त्रीमण्डल पनि हेरफेर गर्यो। कार्य क्षमतामा उत्तिर्णांक प्राप्त मन्त्री पनि हटाइए भने न्यूनतम् अंक ल्याउन नसक्ने पनि समेटिए। अदालतमा तारिख खेपिरहेका आरोपीलाई मन्त्री पदले पुरस्कृत गरिएको छ। पच्चीस सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा दुई महिला। दुई-तिहाइ सरकारले मात्र आठ प्रतिशतमा महिला प्रतिनिधित्व खुम्च्याइदिएको छ। र, दिवंगत पतिको विरासतका नाममा पत्नीलाई अगाडि सार्न भने छोडेको छैन।
रवीन्द्र अधिकारीकै बाँकी सपना पूरा गर्न तथा उनकै विरासतको निरन्तरतास्वरूप विद्या भट्टराईलाई नेकपाले चुनावी प्रतिस्पर्धामा उठाएको छ। वाइडबडी काण्डमा मुछिएका स्वर्गीय अधिकारीले आफू निर्दोष रहेको प्रधानमन्त्री केपी ओली र पत्नी विद्यालाई मात्र थाहा भएको कुरा बोलेर गएका छन्।
अघिल्ला सरकारको कामको निरन्तरता भनेर मात्र अधिकारी चोखिँदैनन्। उनको सफाइमा त्यति बोलेर मात्र प्रमाणको भार पुग्दैन विद्याजी। स्वर्गीय अधिकारीलाई बेदाग देख्ने रहर हामीलाई पनि छ। उनका सपनाको निरन्तरता होइन, तपाईंले देख्ने अलग सपनाको प्रतीक्षा गरिरहेछ समय !
देखिने/सुनिने रहर सबैलाई हुन्छ। राजनीतिमा यो सूत्र बढी प्रयोग हुन्छ। तर सत्ता देखिन/सुनिन मात्र चाहँदैन, प्रत्येक राजनीतिले आफ्नो उपस्थिति देखाएर, आवाज सुनाएर आफूलाई स्थापित गर्न खोज्छ। यसका लागि सबभन्दा असरदार उपाय हिंसात्मक राजनीति रहेको इतिहासले बताउँछ।
हाल सत्तामा, सदनमा रहेका अधिकांश दलको पृष्ठभूमिमा कहीँ न कहीँ हिंसा जोडिएको छ। हिंसात्मक राजनीतिको मियो समातेर सत्ताको भर्याङ उक्लिएपछि भने उसले आफूलाई बुद्ध सम्झन्छ। अझ स्वयम् नै साक्षात् बुद्ध बनिदिन्छ र भन्छ- हिंसा गर्ने नागरिक हुँदैन, होइन।
राजनीति 'स्टन्ट' गर्दाे छ !
'स्टन्ट' नगरी नायक कसरी बनिन्छ? चलचित्रमा नायकलाई नायक बनाउन कति कति 'स्टन्टम्यान' मुखुण्डो र हेल्मेटभित्र छोपिएका छन्। अरूकै साहसलाई टेकेर नायक बनेकाहरू मायानगरीमा कम छैनन्। यस्ता नायकका सबभन्दा धेरै अनुहार राजनीतिमा स्थापित छन्। राजनीतिमा जति स्टन्ट सायदै कहीँ हुँदो हो !
परिवर्तन आफैंबाट सुरू गर्ने हो भन्ने सिर्जनशील नारा लिएर राजनीतिमा उदाएका वैकल्पिक शक्ति पनि स्टन्ट खुब मन पराउँछन्। मूलधारका राजनीतिक दलसँग उनीहरूलाई छुट्याउने एउटा रेखा भनेकै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको पृष्ठभूमि हिंसात्मक नहुनु हो। उनीहरू प्रतिबद्ध राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा वा कारणले कोही नागरिकको जीवन संकटमा नपर्नु/नपारिनु नै मूलधारबाट वैकल्पिक धार छुट्टिने अच्छाखासा वैशिष्ट्य हो। त्योभन्दा पर स्टन्टको मामलामा उनीहरू कम छैनन्।
देशभर उपनिर्वाचनको लहर छ। संघीय संसद, प्रदेश सभा, नगर प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यलगायत ५० पदमा निर्वाचन हुँदैछ।
कास्की क्षेत्र नं. २ को निर्वाचनमा निकै अघिदेखि साझा पार्टीले चुनावी तयारी गर्यो। स्थानीय मतदातालाई प्रभावित पार्न कांग्रेसी राजनीतिमा भिजेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइयो। चुनावी प्रचारका सुरूवाती दिनमा मकै र भटमास खाएर प्रचार गरेको देखाए पनि अहिले मकैभटमासको चर्चा बन्द छ।
रजनी केसीमार्फत काठमाडौं क्षेत्र नं. १ को निर्वाचनमा पूरा गर्न नसकेको राजनीतिक अभीष्ट कास्की-२ बाट गर्ने दाउमा छ साझा। भक्तपुर १(क)बाट प्रदेश सभाका लागि साझाका उम्मेदवार सुरज प्रधानले चुनाव जिते प्रदेश सभा सदस्य भएवापत प्राप्त तलब-सुविधा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र कल्याणकारी गतिविधिमा खर्च गर्ने बताएका छन्। प्रधानको यो घोषणाको जोडतोडले चर्चा तथा प्रचार गर्यो साझाले।
तर यहाँ साझा बिर्सिरहेको छ, उसकै ब्यानरमा सांसद बनेका व्यक्तिको तलबभत्ता केमा खर्च हुन्छ? सांसदबाट के-कस्ता जनमूखी काम भए? उनीहरूको तलब-भत्ता कुन-कुन शीर्षकमा समाजका लागि खर्च भएका छन्?
सांसद भएलगत्तै छोरालाई स्वकीय सचिव बनाएकी सांसद शोभा शाक्यमाथि पार्टीले के-कस्तो कारबाही गर्यो? शाक्यले सांसद भएलगत्तै निजी प्रयोजनका लागि रातो पासपोर्ट लिइहाल्ने तदारुकता अन्य के-कस्ता कार्यमा देखाएकी छिन्? राज्य तथा जनताप्रति उनको जवाफदेहिता कस्तो छ? सार्वजनिक मञ्चमा सुनिने र सम्झिइने गरी उनको आवाज सुनिएको छ कि छैन?
यसतर्फ सोच्दै नसोची एउटा निर्दोष उम्मेदवारको घोषणालाई भने नारा नै बनाइयो।
नेता चढेका पठाओको स्कुटीमा, मन्त्रीबाट बिदा भएर घर फर्किँदै गरेका ट्याक्सी, मन्त्री तथा सांसदले चढ्ने मोटरसाइकल/साइकल समाचार बन्छन्। सानै कुरा ठूलो 'सेलिब्रेसन' बनिदिन्छ। तर आफ्ना कमजोरी सार्वजनिक गर्न नेतृत्व डराइरहन्छ। राजनीतिमा आत्मालोचना गर्न सक्ने छाती कसैसँग देखिएको छैन। आलोचना पचाउने शक्ति सत्ता त राख्दैन नै, सत्ताइतर दलसँग पनि त्यो क्षमता देखिँदैन।
साधारण मानिसको असाधारण राजनीति नारा लिएर उपनिर्वाचनमा होमिएको विवेकशील नेपाली दल चुनाव चिह्न गुलाफको फूल पाएसँगै गुलाफ बोकेरै घरघर पुगिरहेछ। उसले पनि थाहा पाउनुपर्छ, गुलाफ बोक्दैमा परिवर्तन सम्भव छैन।
विवेकशीलको जनकपुर सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्यो। त्योभन्दा अघि रोल्पाको नीति सम्मेलनले पार्टीको सांगठनिक संरचनामा क्रान्तिकारी रूपान्तरणको उद्घोष गर्यो। मुख्य ६ पदमा महिलालाई ५० प्रतिशत भनियो। तर देखिने/सुनिने पदमा उसले पनि महिलालाई ठाउँ दिन हिच्किचाएको देखियो। विधानतः सही। संविधानतः सही। नेतृत्वमा महिलालाई 'उप'मै थान्को लगाउने परिपाटी कहाँ छैन? कहिले रोकिन्छ?
यी दुवै वैकल्पिक पार्टी काठमाडौं केन्द्रित राजनीतिबाट केही अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्। राजधानीबाहिर जनतामा वैकल्पिक शक्तिप्रतिको भरोसा कति रहेछ भन्ने हेर्न त नतिजा नै पर्खिनुपर्छ। मिलेर जान नसक्दा उम्किएको काठमाडौं महानगरको नेतृत्व यी दुई दलले सम्झिएका भए यो निर्वाचन पनि फरक हुन्थ्यो कि !
नारा लगाइन्जेल र सिद्धान्त पढिन्जेल मीठा सुनिन्छन्। व्यवहारमा ढाल्न सजिलो छैन। अबको पुस्ता राजनीतिलाई व्यवहारमै महशुस गर्न खोजिरहेछ, नारामा होइन। अरूका कमजोरी देखाएर राजनीति गर्ने दिन अब छैनन्। समाधानमूखी राजनीति तथा व्यवहारतः आफैंले प्रयोग गरेर नदेखाए अब कुनै राजनीतिक पार्टीले सिद्धान्त नपढाए हुन्छ।
हामी कहाँ उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिमा एकरूपता छैन। एकैखाले शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रमको प्रभाव छ। सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी क्याम्पससँग आम जनमानसले भरोसा गर्दैन। महँगिएको शिक्षा आम नेपालीको क्षमताभित्र पर्दैन।
के वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति शिक्षाको गुणस्तर सपार्ने काममा लाग्न सक्छ? के साझा र विवेकशीलका नेता तथा कार्यकर्ता आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा पढाउने हिम्मत गर्न सक्छन्? परिवर्तन आफैंबाट सुरू गर्ने आँट कत्तिको छ?
होइन भने 'अरूभन्दा हामी फरक छौं' भनेर भ्रम नछरेको राम्रो।
राजनीतिका नाममा कति स्टन्ट मात्रै गरिरहने? साँच्चै राजनीति गर्ने आँट गर्नुस् महाशय !
हेक्का रहोस्, राजनीतिमा अब स्टन्ट बिक्दैन!
