सेतोपाटी ब्रिफिङ
नेकपाका दुई अध्यक्षबीच लिखित सहमति भएर काम 'बाँडफाट' भएको एक साता भयो। यो एक हप्तामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकै खुसी देखिएका छन्। अनुहारमा मुस्कान र बोलीमा तेज बढेको छ।
उप-निर्वाचनका कारण पनि होला उनको व्यस्तता बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरामी परेपछि चुनाव प्रचार-प्रसारको कमाण्ड प्रचण्डले नै सम्हालेका छन्। प्रतिपक्षी दलसँग जुहारीमा उत्रिएका छन्। सार्वजनिक भाषणमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवादेखि गगन थापासम्मलाई उनैले जवाफ फर्काएका छन्।
पछिल्लो हप्ता प्रचण्डको व्यस्तता, बोली, हाउभाउ र हाँसोमा कार्यकारी अध्यक्षको 'फिलिङ' प्रचूर देखिएको छ।
उनले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्- बल्ल कार्यकारी अध्यक्ष भएको 'फिल' भएको छ।
यो 'फिलिङ' प्रचण्डका लागि त राम्रो छँदैछ, प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा र मुलुकका लागि पनि हितकर छ। प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीबीच सुलह नहुँदा नेकपालाई अन्यौलग्रस्त बनाउँथ्यो। त्यसले सरकार र राजनीतिमै अस्थिरताको 'फिलिङ' दिन्थ्यो। दुई-तिहाइको सरकार बनेपछि विकास र सुशासनमा चाहिने सत्तासीन नेताहरूको एकाग्रहता बिथोलिरहन्थ्यो।
त्यसैले जे भएको छ, बेश छ।
दुई नेताबीचको सहमति र त्यसको अन्तर्य बुझ्ने र बुझाउनेमा भने ठूलो 'ग्याप' देखिएको छ। सहमति एउटा छ, त्यसको व्याख्या अर्कै। जसले बुझेको छ, ऊ सार्वजनिक रूपमा धेरै बोलिरहेको छैन। जसले बुझेको छैन, सार्वजनिक रूपमा उसले धेरै व्याख्या गरिरहेको छ।
सहमतिको अन्तर्य बुझ्ने र बुझाउनेमा मिडियाको पनि कमजोरी देखिएको छ। शीतल निवासबाट फर्किएर दुई नेताबीच भएको सहमति मिडियामा पहिलोपटक चुहिँदा 'अब प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार चलाउने र प्रचण्डले पार्टी चलाउने' भनेर बाहिर आयो।
सेतोपाटीमै पनि त्यो समाचारको पहिलो हेडलाइन थियो— सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको जिम्मा, पार्टी प्रचण्डको।
जब दुई नेताको लिखित सहमति हाम्रो हात पर्यो, सहमतिको सार त्यो थिएन। हामीले सेतोपाटीमा सहमति प्रतिविम्बित हुने गरी समचार सच्यायौं। धेरै मिडियामा भोलिपल्ट पनि त्यही 'टाइटल'मा समाचार आए।
आखिर दुई नेताबीच भएको सहमति के हो? त्यसको अन्तर्य के हो?
पहिले यो छोटो सहमतिको पूर्णपाठ सारांश हेरौं।
अध्यक्षद्वय कमरेड केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को वरीयताक्रम यथावत रहने।
अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने। बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने। आमरूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन प्रचण्डले गर्ने।
प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने। पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयबीचको आपसी सल्लाहमा गर्ने। पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।
यो सहमतिले के भन्छ त?
पहिलो, अबको बाँकी अवधि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै निष्कन्टक सरकारको नेतृत्व गर्ने।
दोस्रो, पार्टीमा ओली पहिलो वरीयताको अध्यक्ष नै रहने र चाहेका बेला उनैले बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने। अरू बेला प्रचण्डले गर्ने।
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड दुवैले पछिल्ला केही दिनमा यो विषयमा सार्वजनिक रूपमै प्रष्ट भनेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले 'फायरसाइड' कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै आफू अहिले पनि पार्टीको वरिष्ठ अध्यक्ष रहेको र चाहेका बेला पार्टी बैठकको अध्यक्षता आफैंले गर्ने बताएका हुन्।
उनले भनेका थिए, 'मैले अध्यक्षता नगर्ने भन्ने होइन, कार्यकारी अध्यक्ष होइन भन्ने हैन। म पनि कार्यकारी अध्यक्ष नै हो। र म सिनियर अध्यक्ष हो। म सिनिरियटीमा प्रथम अध्यक्ष हो, उहाँ अर्को।...कहिलेकाँही म पनि पार्टी अध्यक्षता गर्छु।'
प्रचण्डले पनि कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा दुवै जना पार्टी अध्यक्ष रहेकाले ओलीले चाहेमा बैठक सञ्चालन गर्नसक्ने बताएका छन्।
बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन गर्ने भनेको एजेन्डा तय गर्ने र छलफलको निष्कर्ष निकाल्ने भनेको हो। जुन बेला प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो गर्नु आवश्यक ठान्छन्, त्यो उनले गर्न सक्नेछन्।
त्यसैले यो सहमतिले ओलीलाई पार्टीको कार्यकारी हैसियतबाट हटाएको छैन। पार्टीको वरिष्ठ अध्यक्ष हैसियतमा कार्यकारीका रूपमा पनि उनी नै पहिलो नम्बरमा छन्।
त्यसो भए, प्रचण्डको कार्यकारी हैसियत के हो?
त्यो एउटा 'फिलिङ' हो, यो फिलिङका साथ उनी पछिल्लो सातादेखि काम गरिरहेका छन्।
त्यो 'फिलिङ' मात्र हो भन्ने ओली-प्रचण्डबीच पार्टी एकीकरण हुँदा भएको पाँच बुँदे सहमति हेरे प्रष्ट हुन्छ। कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले भनेका कुराले पनि उनको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत प्रष्ट पार्छ।
पहिले पार्टी एकीकरणका सम्झौता हेरौं।
२०७५ साल जेठ २ गते भएको सहमतिको बुँदा नम्बर चारमा लेखिएको छ— समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने।
प्रचण्डले पछिल्ला दस महिनादेखि उठाउँदै आएको सहमति यही हो। सरकार आलोपालो नगर्ने भए पार्टीको जिम्मा आफूलाई दिनुपर्ने उनको माग थियो। निर्वाचनमा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन भोट मागिएको थियो। प्रचण्डले पनि चुनाव अघिनै पार्टीले जिते ओली प्रधानमन्त्री हुने बताएका थिए।
त्यसैले पुरानो सहमतिअनुसार सरकार आधा-आधा समय चलाउनुपर्छ भन्ने अड्डी लिन प्रचण्डले सकेनन्। नागरिकले दिएका म्यान्डेटका हिसाबले त्यसो गर्नु सर्वथा अनुचित पनि हुन्थ्यो। त्यसकारण पनि सरकारको माग छाडेर पार्टी सम्पूर्ण रूपले आफूले चलाउन पाउनुपर्ने माग प्रचण्डले राखे।
सिद्धान्तत: पछिल्लो डेढ वर्षदेखि पार्टीमा दुवै अध्यक्ष थिए। तर नेतृत्व ओलीको स्थापित थियो। त्यो बेलाको परिस्थिति विश्लेषण गर्दै कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले एक ठाउँ भनेका छन्, 'पार्टी सचिवालय बैठकको संयुक्त अध्यक्षता गर्ने र सर्कुलरहरूमा पनि दुवै अध्यक्षले गर्ने भन्नेमा पुगियो। त्यसलाई जहाजका दुई पाइलट पनि भनियो। डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र वरीयतामा पनि एक नम्बर हुँदा अर्को अध्यक्षको व्यवहारिक भूमिका नहुने अनुभव भयो।'
यथार्थ- ओली र प्रचण्डको पछिल्लो सहमतिपछि पनि ओली प्रधानमन्त्री नै छन्। पार्टी अध्यक्षता वरीयतामा पनि उनै एक नम्बरमा।
यति कुरा प्रचण्डले नबुझ्ने, हामीले मात्र बुझ्ने भने होइन। उनले जानी-जानी यो सम्झौता गरेका हुन्। धेरै लामो खटपटपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर जाने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
उनी किन यो निष्कर्षमा पुगे, आगामी राजनीतिका लागि त्यो महत्वपूर्ण छ।
माधव नेपाल, वामदेव गौतम र झलनाथ खनालसँग मिलेर ओलीविरूद्ध मोर्चावन्दी गर्ने एउटा चुनौतीपूर्ण बाटो उनीसामु थियो। धेरैले उनलाई त्यो बाटो हिँड्न सुझाएका थिए। त्यसमा सम्भावना र खतरा दुवै थियो।
सबै मुख्य नेता एकै ठाउँ उभिँदा ओलीविरूद्ध पार्टी कमिटी र संसदीय दलमा बहुमत पुग्न सक्थ्यो। त्यसले उनलाई सरकार र पार्टी दुवैबाट विस्थापित गर्न सक्थ्यो।
बहुमत नपुग्न पनि सक्थ्यो। त्यो अवस्थामा ओलीले प्रचण्डदेखि माधव नेपालसम्म सबैलाई सधैंका लागि किनारा लगाउन सक्थे।
प्रचण्डले जोखिम मोल्न चाहेनन्। बरू ओलीसँगै सम्झौता गरेर भविष्यको आफ्नो बाटो सुरक्षित गर्न चाहे। यसका लागि उनले यसपालि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई गुहारेर ओलीसँग भएको लिखित र अलिखित सहमतिको 'साक्षी' राखे। आउने महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वमा आफू पुग्ने बाटो सुनिश्चित गर्न उनले राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर ओलीसँग सम्झौता गरेका हुन्।
के महाधिवेशनमा ओलीले प्रचण्डलाई अध्यक्षमा छोड्लान्?
नेकपा अहिले मुग्लिनदेखि धेरै तलसम्म बग्दै गर्दाको नारायणी जस्तै छ। नारायणीभित्र फरक रङका सेतीमादी र त्रिशुली धेरै तलसम्म सँगसँगै बगेको देखिन्छ।
नेकपाभित्र पनि पूर्व एमाले र माओवादीको छुट्टाछुट्टै 'न्यारेटिभ' जबरजस्त उपस्थित छ।
पूर्व एमालेलाई लाग्छ— हामीले यति दुःख गरेर, यति लामो र मूलतः शान्तिपूर्ण संघर्ष गरेर बनाएको पार्टी हो एमाले। यसको लोकतान्त्रिक प्रतिवद्धता स्थापित भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले एमालेलाई सहजै स्वीकार्छ। आजका दिनमा, मुलुकभित्र अरू पार्टीभन्दा ठूलो जनमत छ। आफूहरूसँग चुनावमा नमिलेर एक्लै लडेको भए माओवादी ढिलो-चाँडो संसदीय राजनीतिबाट 'पत्तासाफ' हुने थियो। त्यसैले एमालेको मूल भंगालोमा माओवादी मिसिएर नेकपा बनेपछि एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्ने हक स्वतः पूर्व एमाले नेताहरूको छ। यति ठूलो पार्टी पूर्व माओवादीको नेतृत्वलाई सुम्पिन सकिन्न।
अर्कातिर पूर्व माओवादीलाई पनि लाग्छ— हामीले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन नगरेको भए एमालेको बहुमत कहाँ आउथ्यो! उसको जनमत बढेको हाम्रा कारण पनि हो। चुनाव सकिएपछि पनि हामीलाई कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने विकल्प थियो। कांग्रेसले प्रचण्डलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकार चलाउन 'ब्लयांक चेक' दिएको थियो। पाएको प्रधानमन्त्री लत्याएर, ठूलो त्याग गरेर प्रचण्डले पार्टी एकीकरण गरेका हुन्। अहिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पनि नदिने, पार्टी अध्यक्ष पनि नदिने? प्रचण्डलाई नेता मान्न नसक्ने भए पार्टी एकता किन गरेको?
यी दुवै न्यारेटिभ गलत छैनन्। को, कहाँ उभिएको छ, त्यसले कुनै चिज कस्तो देखिन्छ भन्ने धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ। त्यसैले एकीकृत पार्टी नेतृत्वबारे पूर्व एमाले र माओवादीका फरक दृष्टिकोण निर्माण भएका छन्।
चुनौती यी प्रतिस्पर्धी 'न्यारेटिभ'लाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने हो।
नेकपामा पछिल्लो डेढ वर्ष टन्किएको घाउ पनि यही असफल समायोजन हो। प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीबीच अहिलेको सुलहले यो घाउ आउने महाधिवेशनसम्म कम दुख्नेछ। महाधिवेशनले यो घाउको स्थायी उपचार गर्छ वा थप बल्झाउँछ, त्यसको छनक अहिले नै पाउन मुश्किल छ।
अहिलेलाई, 'लेट्स फिल पोजेटिभ!'
