नेपालमा राजविराजपछि योजनाबद्ध विकासको सुरूआत पोखराबाट भएको थियो भन्ने कुरा पछिल्लो पुस्ताका धरैलाई थाहा नहोला।
पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिमार्फत २०३१ सालमा इन्जिनियर प्लानर पदम बहादुर क्षेत्रीले पोखराको सिटी प्लान तयार गरेको थिए।
पोखराको हिमाली दृश्य नछेक्ने गरी घरहरू बनाउन मापदण्ड तर्जुमा गर्नुका साथै लेकसाइड, ड्यामसाइड क्षेत्रको मूल बाटोदेखि तालसम्म घरहरू बन्न नदिने र उद्यान बनाई सडकका यात्रुले सजिलै ताल अवलोकन गर्न सकोस् र बाटोको अर्को भागका प्रत्येक घरका छतबाट फेवाताल हेर्न सकोस् भन्ने ध्येय समेत उक्त योजनामा थियो। त्यसबेला जग्गा विकासको माध्यमबाट पोखराको 'न्युरोड' खोलिएको थियो, जुन नेपालको पहिलो जग्गा एकीकरण योजना (Land Pooling)को रूपमा चिरपरिचित छ।
पछि बाग्लुङ बसपार्क निर्माण गर्दा पनि जग्गा विकास उपाय अपनाइएकोमा त्यस उप्रान्त व्यवस्थित सहरीकरणका लागि पोखराले उपयुक्त जग्गा विकासका साधनहरू प्रयोग गर्न चुकेको छ र अहिले पोखराको भू-उपयोग योजना नितान्त व्यक्तिगत र जग्गा दलालहरूको दुष्चक्रमा रुमलिएको छ।
देश संघीय संरचनामा गई स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएको करिब साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सहरी योजनाको सन्दर्भमा पोखरा अलमलमै रहेको हो कि भन्ने स्थिति देखिन्छ।
पोखरालाई उपयुक्त सहरी योजना, निर्माण, विस्तार, संरक्षण र व्यवस्थापनका माध्यमबाट व्यवस्थित र एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो पर्यटकीय सहरको रूपमा विकास गर्न यसरी सकिन्छ
बस्ती विकास, सहरी पूर्वाधार तथा भवन निर्माणसम्बन्धी संघीय सरकारले जारी गरेको मापदण्ड लत्याउँदै शक्ति र प्रभावी समूहको भरमा मापदण्ड बनाएको विषय सेती नदी जस्तो जोखिमयुक्त नदीको मापदण्ड ५ मिटर र फिर्के खोलाकोचाहिँ १० मिटर हुनुले प्रष्ट्याउँछ। पर्यटकीय नगरी फेवा लगायत सात तालको सहर पोखराको लेकसाइडको कुनै घरमा बसेर फेवाताल कता पर्छ भन्नुपर्नेजस्तो गरी मापदण्ड मिचि तालको सौर्न्दय छेक्ने गरी ९/ १० तल्ले घरहरू बन्न दिनु पोखरा नगर विकास समितिले लागू गर्दै आएको मापदण्डलाई पूर्णत: नजर अन्दाज गरिनुको फल हो। जुन दीर्घकालको लागि पोखराको हितमा छैन।
१) हेम्जाको फाँट जुन संभाव्य बाढी जोखिम क्षेत्र हो र करिब २/३ वर्ष अगाडिसम्म खालीनै भएकोमा हाल अव्यवस्थित तरिकाले जग्गा प्लटिङ र घरहरू निर्माण भई रहेकोमा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्न सकेको देखिँदैन। पोखरा बाग्लुङ राजमार्गदेखि उत्तरतर्फ व्यवस्थित प्लानिङ गरी बस्ती विस्तार गर्नुपर्ने र दक्षिणतर्फ भवन निर्माण अनुमति दिनु हुन्थेन।
२) लेखनाथलाई पोखारामा गाँभेपछि स्वभाविक रूपमा लेखनाथले आफ्नो विकासको फड्को मार्न पोखराको साँघुरो भू-भागमा केन्द्रित सेवा सुविधाहरूको विकेन्द्रिकरण गरी नयाँ सहरी केन्द्र (CBD) स्थापना आदिको चाहना राख्नु स्वभाविक भएको तर त्यतापट्टि ध्यान नदिई अति साँघुरो पोखरा खासगरी भूगर्भीय हिसाबले असुरक्षित सेती पश्चिमकै भागमा सारा सेवा सुविधा केन्द्रित भैरहेको छ। क्षेत्रीय बसपार्क निर्माण, दुई वटा हाइवेको वाइपास निर्माण आदिलाई सिटी प्लानिङमा समेटी नेतृत्वदारी भूमिका खेल्न नसकेको देखिन्छ।
३) सडक विभाग लगायतका संघीय र प्रदेश मन्त्रालय मातहतका निकायबाट भए गरेका हुने आयोजनाहरूमा एकीकृत सहरी पूर्वाधारको रूपमा काम गर्न गराउन नेतृत्वदारी र समन्वयकारी भूमिका निवार्ह गर्न सक्नुपर्नेमा तत् तत् निकायबाट आ-आफ्नै सूरले काम गरेको देखिन्छ।
उदाहरणको लागि जिरो किमीदेखि विन्दबासिनीसम्म सडक स्तरोन्नति गर्दा सहरी सडकको भावना अनुरूप सुरक्षित र समावेशी सडक बन्नुपर्नेमा सो हुन नसक्दा कैयौंको ज्यान गइसकेको र ठूलो धनजनको क्षति दुघर्टनाहरूबाट भैरहेको छ। अब पोखरादेखि हेम्जा फेदीसम्मको सडक विस्तारमा पनि त्यस्तै डिजाइनको हो भने नगरपालिकाले समयमै सच्याउन लगाउनु पर्दछ।
४) निकट भविष्यमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट संचालनमा आएपछि सहरको यातायात प्रणाली लगायत अन्य सेवा पूर्वाधारहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा हालसम्म कुनै योजना पस्किएको पाइँदैन। नयाँ एयरपोर्ट संचालानमा आउन अहिलेको ल्याण्डफिल साइट बन्द गर्नुपर्ने भएकोले विकल्प तयारी भएको पाइँदैन।
५) Image result for pokhara cityग्रामीण क्षेत्रको बाहुल्य भएको, फेवाताल, वेगनास तालको जलाधार क्षेत्र करिब समेटिएको पोखराको विकासको लागि लगानीलार्इ कसरी निर्देशन गर्ने? सहरी–ग्रामीण अन्तर सम्बन्धलाई आर्थिक सामाजिक विकासका लागि कसरी प्रर्वद्धन गर्ने? र सहरलाई सहर र गाउँलाई अर्वान भिलेजमा कसरी रूपान्तरण गर्ने? भन्नेमा योजनाहरू प्रष्ट देखिँदैनन्।
६) पोखराको भूर्गभ हेरी, सेती नदी, विजयपुर, काली खोला, फिर्के, फुर्केलगायत अन्य नदीनाला र खोलाहरूको जलाधारीय व्यवस्थापन संभावित प्रकोपबाट बच्ने उपायहरू समेत अवलम्वन गरी नदी कोरिडोरहरूलाई सहरको फोक्सोको रूपमा विकास गर्न दायाँबायाँ हरित वेल्ट र पैदल मार्गको रूपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा सुस्पष्ट दृष्टिकोण र योजना बनाउन बाँकी देखिएको छ।
कहिले १ मिटर, कहिले ५ मिटर, कहिले १०,३०,५० मिटर भन्दै मापदण्डमा चलखेल गर्नुभन्दा ती खोला नदी किनार विकासको योजना पस्किन सक्नुपर्ने र सो क्षेत्रमा बसोबास जग्गा भएका जग्गाधनीहरूको योगदान समेत लिर्इ दीर्घकालीन सुरक्षित बस्ती र हरित पूर्वाधार बनाउनेतर्फ सोच्नु पर्ने देखिन्छ।
७) पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा छिरियो भने प्राविधिक फाँटहरू व्यस्त देखिन्छन् नक्शा पास (डिजाइन होइन) को विजनेसमा बढी नै व्यस्तता पाइन्छ। नक्शापास किन र के का लागि भन्दा पनि नक्शा पास गरी नगरपालिकाले राजस्व लिनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको महशुस हुन्छ।
प्रत्येक प्राविधिकलाई सहर व्यवस्थित बनाउने भन्दा पनि आफ्नो सर्कलबाट आएका नक्शा पास गर्ने मै बढी ध्यान गएको देखिन्छ। जब कि निजी क्षेत्र र फ्रिलेन्सर आर्किटेक्ट/ योजनाकारहरूले काम गर्ने वातावरण पोखरामा देखिँदैन। महानगरपालिकामा सहरी योजनाकार र आर्किटेक्ट नहुनुले त्यो सहर सिटी प्लानिङ र अर्वन डिजाइनमा कति महत्त्व दिन्छ भन्ने छर्लङ्गै हुन्छ ।
अन्त्यमा, सहर बनाउने उपयुक्त सहरी योजनाले हो, मापदण्डले दिशा निर्देश गर्ने हो। पोखरा उपत्यकाको सर्वांगीण विकासका लागि बेला बेलामा भएको अध्ययनहरू योजना र आयोजनाको समीक्षा गरी रणनीतिक योजना बनाई अगाडि बढ्नु ढिला भैसकेको छ।
तत्कालीन आवास तथा सहरी विकास विभागको पहलमा तर्जुमा भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत २०३१ को पोखराको गुरूयोजना, सन् १९६५ मा भारत सरकारको सहयोगमा बनेको पोखरा विकास योजना, सन् १९८९ को स्ट्रक्चर प्लान, सन् १९९३ को ताल संरक्षण योजना, सन् १९९८ को भौगर्भिक अध्ययन, २०५५ को एकीकृत कार्यमूलक योजना (IAP), २०६३ को लेखनाथको आवधिक योजना,२०७० को पर्यटन गुरूयोजना, २०७१ को पोखरा उपत्यकाको एकीकृत विकास योजना, मापदण्ड २०७२ लगायतका अध्ययन प्रतिवेदन र योजनाहरूको घनिभूत समीक्षा गरी कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याहरू केलाई समय सापेक्ष दीर्घकालीन महत्वको रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ।
सिटी प्लानलाई चटक्कै बिर्सेर, २/४ वटा बाटो पिच गर्दैमा अर्थात् प्लानिङलाई बिर्सेरै आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरेको छौं भन्दैमा सहरलाई स्वरूप दिन सकिँदैन। तसर्थ, प्रत्येक आयोजनामा बृहत्तर सहरको योजनाको एक भागको रूपमा हुने गरी कार्यान्वयन हुनु पर्दछ।
आय आर्जनका नाममा पसल कबल चलाउने, सार्वजनिक सरकारी जग्गामा व्यापार, अवस्थित बस्ती प्रसय गर्ने क्रियाक्लाप बन्द हुनु पर्छ।
नेपाल सरकारबाट पछिल्लो पटक नगर विकास ऐनमा भएको परिमार्जनले नगरपालिकाको नेतृत्वलाई नगर विकास समितिको अध्यक्षको भूमिका दिएको सन्दर्भमा उक्त समितिलाई सिटी प्लानिङ विज्ञ समूहको रूपमा परिचालन गरी व्यवस्थित, प्रकृति जस्तै सुन्दर, पर्यटकीय सहरमा रूपान्तरण गर्न बाटो खुलेकोले सो अवसरको सदुपयोग गरिनु पर्ने देखिन्छ।
