सम्पादकीय नोट: सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत प्रतिजासुसी (काउन्टर इन्टेलिजेन्स) संयन्त्र निर्माण गर्ने गरी राष्ट्रिय सभामा विशेष सेवा विधेयक दर्ता गराएको छ। विधेयकले त्यस्तो विभागलाई टेलिफोन, कम्युटर, इन्टरनेटजस्ता माध्यम इन्टरसेप्ट गर्ने अधिकार दिन प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकका प्रावधानले व्यक्तिको निजी जीवनमा राज्यको हस्तक्षेप हुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको छ। विधेयक औचित्यबारे सतोपाटीले नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मासँग कुराकानी गरेका छ। पहिलो श्रंखलामा आज राधेश्याम अधिकारको टिप्पणी प्रस्तुत गरेका छौं। भोलि (मंगलबार) शर्मासँगको कुराकानी प्रस्तुत गरिनेछ। -सम्पादक
सरकारले विशेष सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ। तर महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने ‘यो विधेयक ल्याउनु कति जरूरी थियो’ भन्ने विषयमा सरकार मौन छ। यस्ता विधेयक ल्याउनुअघि उद्देश्य र कारण स्पष्ट हुनुपर्छ।
नागरिकको निजी जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने र टेलिफोन इन्टरसेप्ट गर्ने प्रावधान भएको विधेयकका सन्दर्भमा पनि हामीले उद्देश्य र कारण हेर्नुपर्छ। अहिले मुलुकमा सामान्य अवस्था छ कि असमान्य अवस्था छ, हेर्नुपर्छ।
मलाई लाग्छ, अहिले मुलुक स्थिरतातर्फ उन्मुख छ र सामान्य अवस्थामा छ। वर्तमानमा कानून(विशेष सेवा ऐन २०४२) मातहतमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चलिरहेको छ। यस्तोमा अहिले संस्थागत संरचनामा फेरबदल गर्नुपर्ने किन आवश्यकता ठानियो? त्यसको औचित्य बुझाइएको छैन।
पक्कै पनि सरकारले सुरक्षाको सम्बन्धमा संवदेनशील भएर आजका चुनौती पार गर्न आवश्यक छ भन्ने ठान्दछ भने उसले विधेयक ल्याउन सक्छ। तर प्रश्न के हो भने विधेयकको जनताको सुरक्षाका लागि ल्याइएको हो वा जर्ज ओरेलले लेखेजस्तो- राज्यको (बिग ब्रदर) सबै ठाउँमा आँखा पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले ल्याइएको हो। यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो।
अहिले विशेष सेवा विधेयक राखिएका प्रावधान अत्यन्तै आपत्तिजनक छन्। हाम्रो संविधानले मौलिक हकमा स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, प्रेससम्बन्धी हक र गोपनियतासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ। तर ती सबैलाई एउटै अस्त्रबाट निशस्त्र बनाउने गरी विशेष सेवा विधेयक आएको छ।
विधेयकमा राज्यले अथाह पावर ‘इमर्जेन्सी पावर’ एकीकृत गर्न खोजेको देखिन्छ। यो हाम्रो निम्ति आपत्तिजनक अवस्था छ।
व्यक्तिको निजी जीवनमा कमजोरी हुन सक्छन्। तर त्यस्तो अवस्थामा राज्यले ब्याल्कमेल गर्न सक्छ। सरकारले वायर र टेलिफोन टेपिङ गर्न खोजेको छ। त्यसको दुरूपयोग हुने ठूलो सम्भावना छ।
पत्रकारले प्रश्न सोध्यो, मैले जवाफ दिएँ तर त्यो छापिनु वा प्रशारण हुनुअघि नै राज्यको पहुँचमा हुनेछ। कुनै गोप्य विषयमा खबर दिने क्रममा राज्यको यस्तो जासुसी संयन्त्रले सूचना दिने र सार्वजनिक गर्न खोज्ने पत्रकारलाई थ्रेट गर्न सक्छन्। विधेयकले सञ्चारका साधनमा इन्टरसेप्ट गर्ने अधिकार दिएको छ।
सुरक्षाकर्मीका हिसाबले प्रश्न उठ्छ सक्छ। अन्य मुलुकका सुरक्षाकर्मीले अधिकार पाएका छन्। हाम्रो मुलुकले पनि पाउनुपर्छ। अमेरिका, बेलायत र भारतजस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रतिजासुसी र इन्टरसेप्टको अधिकार छ भने हामी कहाँ पनि हुनुपर्छ भन्ने तर्क आउला। तर प्रश्न के हो भने ती देशमा त्यस्ता संस्थालाई स्वतन्त्रतापूर्वक नियमन गर्ने निकाय छन्। अमेरिकामा सिआइए र एफबिआईका त्यस्ता काम त्यहाँको सिनेटको समितिले निगरानी गर्छन्। संसदमा इन्टेलिजेन्स कमिटी हुन्छन्। जसमा प्रेसलाई अनुमति दिइन्न तर पार्टीका खास-खास मान्छे बसेका हुन्छन्। तिनले जानकारी राख्छन् र लिन चाहेको जानकारी राज्यले दिनुपर्छ।
अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकमा यस किसिमको व्यवस्था छैन। सरकारले नै आफूमातहतको निकायको राम्रो/नराम्रो हेर्ने(नेकीबदी) गर्ने व्यवस्था छ। यहाँ सरकार भनेको को? प्रधानमन्त्री, कार्यपालिका, गृहमन्त्री। समग्रमा के हो भने राज्यले सबै ठाउँमा पहुँच पुर्याउन खोज्दा हाम्रा निजी जीवनमा हस्तक्षेप गर्छ। कसैलाई टेलिफोन गर्दा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ। फोनमा कुरा नगरौं है भन्नुपर्छ। जुन आजसम्म जरूरी छैन।
नेपालमा मौजुदा कानूनमध्ये सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी ऐनमा टेलिफोन टेप गर्न पाइन्छ। प्रथम श्रेणीको अधिकारीलाई मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति तोकिएको छ। त्यो मान्छेले टेलिफोन टेप गर्न पाउँछ। दुरूपयोग भए त्यो मान्छे दोषी हुन्छ।
जबकी अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकमा अनुसन्धान गर्ने निकायको अधिकार क्षेत्र व्यापक फराकिलो छ। अधिकार दुरूपयोग गरिए को मान्छे बच्छ र को जोगन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
मुलुकी संहितामा अदालतको अनुमति लिएरमात्र टेलिफोनको डिटेल लिन पाइने व्यवस्था छ।
हाम्रो भनाइ के हो भने म राधेश्याम अधिकारीको सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्ने भयो भने राज्यले अदालतसँग अनुमति लिएर टेपिङ गरोस्। मेरो क्रियाकलाप सरकारलाई आपत्तिजनक छ भने टेपिङ होस् । तर त्यसका निम्ति निश्चित स्वीकृत लिने विश्वासनीय ठाउँ/निकाय हुनुपर्छ।
हामीले राज्यलाई सञ्चालन गर्न नसक्ने गरी बाँध्नु हुँदैन। तर बीचको सर्वसम्मत निकायलाई हामीले साक्षी राखेर मात्र काम गर्नुपर्छ।
‘यो मान्छेको गतिविधि शंकास्पद देखियो’ त्यसकारण टेप गर्न जरूरी भयो भनेर अनुमति लिए ठिकै हुन्छ।
तर विधेयकमा यस्तो निकाय तोकिएको छैन।
अहिलेको सरकारले सरकारले यो काम किन गर्दैछ भने उसले आफू पारदर्शी हुन चाहेको छैन। सरकारले लिने बल भनेको जनताको बल हुनुपर्छ। तर नागरिकबाट तागत लिन खोजेको छैन। अन्धकारमा बस्ने एजेन्सीबाट पावर लिन खोजेको छ। नागरिकको तागत घटाउँदै छ। त्यो हामीलाई सह्य छैन।
अहिले सरकारमा बस्ने साथीहरूलाई निरंकुशतावादी चरित्र बढ्यो भन्दा चित्त दुख्छ। तर सरकार निरंकुश हुनेतर्फ उन्मुख छ। सरकार पारदर्शी हुन चाहँदैन। एजेन्सीको आडमा सरकार चलाउन चाहन्छ।
कुनै पनि काम चाहे त्यो जासुसी नै किन नहोस् कानूनको मातहतमा रहनुपर्छ। अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गर्नुपर्छ। जासुसी हरेक मान्छे गलत हुन्छ भनेर सुरू गर्ने वा केही मान्छे गलत हुन्छन् भनेर सुरू गर्ने? प्रश्न यो हो।
केही मान्छे गलत भए शंकास्पद घेरामा रहेका व्यक्तिको नेकीबेदी गर्ने स्थिति एउटा हो। तर हरेक मान्छे गलत छन् भन्ने अवधारणाबाट कानून बनाउन सकिदैँन। यो विशेष सेवा ऐन सिधै नागरिक अधिकार हनन र अपहरण गर्ने किसिमको आएको छ।
हामीले प्रति जासुसी निकाय नखोल्नुस् भनेका छैनौं। तर प्रश्न के हो भने - प्रतिजासुसी युनिट खडा गर्दा हाम्रो अधिकार किन खोस्नुहुन्छ? किन जथाभाबी इन्टरसेप्ट गर्नुहुन्छ? प्रतिजासुसी युनिट देशका शत्रुका लागि हो। हामी मित्र नागरिक हौं। तर हाम्रो हकमा किन प्रयोग गर्नुहुन्छ।
यदि मैले यो देशविरूद्धमा कुनै काम गरें भन्ने सरकारलाई लाग्छ भने अदालतको अमुतिमा इन्टरसेप्ट गर्नुस्। तर अहिलेको विधेयकले सरकारलाई राजनीतिक दुरूपयोगको बाटो खोलिदिएको छ। सत्ताका हिसाबबाट हेर्दा जो मान्छे प्रतिपक्षमा छ उसलाई समाप्त पार्न उपयोगी छ।
संविधानमा गोपनियताको हक अनतिक्रम्य भनेर लेखिएको छ। मैले बोल्न पाउने हक छ। अहिलेको विधेयकले सेल्फ सेन्सरको अवस्थामा पुर्याउँछ। हामीले खुलापनको जुन उपभोग गरेका छौँ त्यसको घाँटी कस्छ।
सरकारले र्याप्पर भिटेनलाई पक्राउ गर्यो। मुक्तक भन्ने व्यक्तिलाई दु:ख दियो। हाम्रो सरकारको सहनशीलता र संयमता सकिदैँछ। उद्दण्डतातर्फ उन्मुख छ। उद्दण्डतालाई मलजल गर्न यस्ता विधेयक ल्याइन्छ।
नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा कुरा उठ्यो- सरकारले दुई वर्षमा आश्वासनमात्र बाँड्यो, सडकका खाल्डाखुल्डी पनि पुर्न सकेन।
नेकपाका जिम्मेवार सदस्यले नै यस्ता प्रश्न उठाएका छन्। सरकारले पाँच वर्षको कार्यकालको दुई वर्ष बिताइसक्यो। स्थानीय सरकारदेखि प्रदेशमा उहाँहरूकै वर्चश्व छ। तर परिणाम देखिने काम भएका छैनन्। नीतिगत भ्रष्टाचार भैरहेका छन्। त्यो स्थितिमा यस्तै हत्कण्डा नअपनाए अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन।
सरकार निरंकुशतातर्फ अग्रसर भएको भन्ने आरोपलाई यस्ता विधेयकले पुष्टि गर्दैछन्।
संविधानले मुलुक संघीयतातर्फ लग्यो। तर सरकार सबैतिर कस्दै कस्दै केन्द्रीकृत दृष्टिकोण बढाइएको छ। शक्ति एक ठाउँमा ल्याउँदैछ, प्रधानमन्त्रीको स्थानमा। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीले सबै अधिकार प्रयोग गर्दैनन्। काम गर्न मन्त्रिपरिषद् छ, सल्लाहकार छन्। अहिले मन्त्रीभन्दा सल्लाहकारको अधिकार बढी भएको सुनिन्छ। जनताले भोट नदिएका व्यक्तिको शासन व्यवस्थामा हामी पर्न थालेका छौं। जसले इन्टेलिजेन्सको साहारा लिनेछन्। जनताको मतबाट आउनेहरु उपेक्षित हुदैँछन्।
अहिलेको विशेष सेवा विधेयक जस्ताकोतस्तै पास भए खाने पिउने सबै काम सरकारको निगरानीमा हुन्छन्। सामाजिक जीवन कमजोर पर्न जान्छन्। प्रेसले सेल्फ सेन्सरिसप गर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकले भित्तासँग पनि डराउनु पर्ने हुन्छ। भित्ताका कान हुन्छ भन्ने दिन फर्कन्छन्।
सरकारले संकटकाल घोषणा नगरी मुलुकलाई संकटकालतर्फ उन्मुख गराउँदैछ। संसारलाई संकटकाल भनिराख्नु परेन तर यस्ता काम थप दुई/चार वटा गरे संकटकालको अवस्थामा पुग्दैछ। मैले सुनेसम्म सरकारका तीन संस्थाले इन्टसेप्ट गर्ने सामान अर्डर गरेका छन्। यस किसिमका काम गरे हामी प्रजातान्त्रिक सरकारको मूल्य घटाउँछौं। सरकार डेमोक्रेटिक रहन्न। मौलिक हकलाई खेलाँची मान्न पाइन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
बलात्कारीलाई अत्याधिक सजाय देऊ भन्ने जनताको आवाज छ। हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कानून बनाएको छैनौं। तर जनताले आम नागरिकमाथि जासुसी गर भनेका छैनन्। आम नागरिकको टेप सुन भनेका छैनन्। सरकार कुन बाटो हिँडेको छ?
सरकारले विशेष सेवा विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ। राज्यको तर्फबाट व्यक्तिको निजी जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा आपत्तिजनक छ। सरकारले यो विधेयक ल्याउँदा नागरिक अधिकार संकुचन गर्नेतर्फ उद्दत छ भन्ने देखिएको छ। यो विधेयक ल्याउन आवश्यक छैन भन्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण छ।
हामीले सकेको विरोध गर्छौं। कुनै पनि हालतमा पास नहोस् भन्नेमा लागेका छौं।
(मनोज सत्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
