सम्पादकीय नोट: सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत प्रतिजासुसी(काउन्टर इन्टेलिजेन्स)संयन्त्र निर्माण गर्ने गरी राष्ट्रिय सभामा विशेष सेवा विधेयक दर्ता गराएको छ। विधेयकले त्यस्तो विभागलाई टेलिफोन, कम्युटर, इन्टरनेटजस्ता माध्यम इन्टरसेप्ट गर्ने अधिकार दिन प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकका प्रावधानले व्यक्तिको निजी जीवनमा राज्यको हस्तक्षेप हुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको छ। विधेयकको औचित्यबारे सतोपाटीले नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीसँगको कुराकानी सोमबार प्रकाशित गरेको थियो। आज राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले विधेयकको औचित्यबारे गरेको टिप्पणी प्रस्तुत गरेका छौं। -सम्पादक
अहिलेको विश्वमा कुनै पनि मुलुकले आन्तरिक रूपमा सीमित भएर राष्ट्रिय सुरक्षा संरक्षण गर्न सक्दैन किनकी विभिन्न बाह्य 'फ्याक्टर'ले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती सिर्जना गर्छन्।
हाम्रो भूराजनीति जटिल छ। छिमेकमा विकसित र आणविक राष्ट्र छन्। चीनसँग राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भिटो पावर छ। उसले आर्थिक, वैज्ञानिक र सामरिक शक्ति विकास गर्दैछ। अर्को छिमेकी भारत चीनसँग प्रतिष्पर्धामा उत्रिएको छ।
चीन सुपरपावर हुन चाहेको र अमेरिकाले उसलाई रोक्न चाहेको विश्व परिस्थिति छ। चीनसँग भारतसहित सबैको प्रतिष्पर्धा छ। सुपर पावर बन्न चाहनेले अरूलाई शक्तिहीन बनाउन चाहन्छन्। चीन र भारत एकअर्कालाई कमजोर पार्न चाहन्छन्। भारत र चीनबीच सीमा विवाद पनि छ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल सामरिक दृष्टिकोणले संवेदनशील ठाउँमा छ। हामी सैन्य दृष्टिकोणले, जनसंख्याको हिसाबले, आर्थिक रूपले दुई ठूला मुलुकभन्दा कमजोर छौं।
नेपाललाई अमेरिका, चीन वा भारतले 'प्ले ग्राउण्ड' बनाउन सक्ने अवस्था छ। ती राष्ट्रहरूले नेपालमा राजनीतिक चलखेल गरे हाम्रो स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता, स्वनिर्णयको अधिकार कमजोर भएर जान्छ।
नेपाल अहिलेसम्म कुनैपनि शक्तिशाली गठबन्धनमा छैन। यद्यपी नेपाललाई गठबन्धनमा लैजाने प्रयास निरन्तर भइरहेका छन्।
इण्डो-प्यासेफिक स्ट्राटेजी, बिम्स्टेक, बिआरआई यसैअन्तर्गत आएका छन्।
सुरूमा फ्रेण्डली ढंगले आउने तर आएपछि नेपाली भूमि अरूका विरूद्ध प्रयोग हुने अवस्था आउने जोखिम बढेर गएको छ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल सैन्य रणभूमिको मैदान बन्ने खतरा छ। नेपालमा कुनै देशको सेनाको सैन्यभूमि बने नेपालको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। यो रोक्न लागि इन्टेलिजेन्स महत्वपूर्ण शक्ति हो।
राज्यको सुरक्षाका लागि इन्टेलिजेन्सले पूर्वसूचना तयार पार्नुपर्छ। जसबाट अन्य समूहको हस्तक्षेप (सैन्य) , कुभावना निरस्त पार्न सरकारलाई सहयोग मिल्छ। इन्टेलिजेन्स राष्ट्रको 'स्मार्ट पावर' हो, 'सार्प पावर' हो।
अहिले सरकारले इन्टेलिजेन्सको काम गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कामलाई कानूनी हैसियत दिन खोजेको छ। राष्ट्रिय सभामा रहेको विशेष सेवा विधेयकमा राष्ट्र हित जोगाउने, आतंकवादलाई परास्त गर्ने, हामीबीच फाटो ल्याउनेलाई परास्त गर्ने उद्देश्य छ। विधेयकले त्यस्ता कार्यमा संगठित अपराध गराउन चाहने र नेपालीहरू प्रयोग हुने अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ। नेपालमा कर्मचारी, राजनीतिज्ञदेखि कर्पोरेट हाउससम्म यसरी प्रयोग हुन्छन्। जसले नीति निर्माणमा समेत असर पार्दै आफूअनुकूल नीति निर्माण गराउन भूमिका खेल्छन्। त्यसमा प्रयोग हुने मानिसहरू पत्ता लगाउने र मुलुकलाई कमजोर हुने अवस्थाबाट जोगाउन प्रतिजासुसी कार्य विश्वमा जहाँ पनि अपनाइएको छ। नेपालमा पनि अपनाउन जरूरी छ।
साना राष्ट्रहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगउन इन्टेलिजेन्स सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। ठूला देश जसले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ्य र सुरक्षालाई जोगाउन अनेक प्रयत्न गरेका छन् त्यसका बाबजूद घटना भएका छन्। अमेरिकामा ९/११ को घटना भयो। फ्रान्समा आइआइसले आक्रमण गर्यो। केही महिनाअघि श्रीलंकामा आतंकवादी हमला भयो।
अब नेपालको कुरा गरौं।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ- वैदेशिक हस्तक्षेपलाई केही हदसम्म कम गर्न सकिएको छ।
वैदेशिक हस्तक्षेपलाई केही हदसम्म भन्ने प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीले कति हदसम्म वैदेशिक हस्तक्षेप रहेछ भन्ने दृष्टान्त पेश गर्छ। अर्थात् अझै धेरै हदसम्म बाँकी रहेछ भन्ने बुझिन्छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई एक पटक भन्नुभएको थियो- सत्ताको साँचो त अन्यत्रै रहेछ।
यसको सिधा अर्थ विदेशमा रहेछ भन्ने हो। उहाँको धारणा पीडा भोगेर आएको हो। भनिन्छ- द वेइरर नोज होयर द सु पिन्चेज अर्थात् किलाले कहाँ घोचेको छ भन्ने जुत्ता लगाउनेलाई थाहा हुन्छ।
वैदेशिक हस्तक्षेपले कहाँ, के निर्णय गर्न बाधा पारेको छ भन्ने सरकारको नेतृत्वमा बस्नेलाई थाहा हुन्छ।
एउटा उदाहरण छ- भट्टराईकै सरकारको पालामा नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सरकारी कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र सुरक्षाकर्मीले विदेशी भेट्ने विषयमा 'कोड अफ कण्डक्ट' बनाउन सुरू गर्नुभयो। 'विदेशीलाई जहाँ पायो त्यहाँ भेट्न नपाउने' निर्णय गराउनुभयो।
त्यतिबेला लीलामणि पौडेल गृहसचिव हुनुहुन्थ्यो। पौडेलले सुरक्षाकर्मीका लागि ९ बुँदे 'कोड अफ कण्डक्ट' बनाउनु भयो। गृह मन्त्रालयमातहतका सुरक्षा प्रमुखले कुनै पनि विदेशीसँग सोझै नभेट्ने, भेट्नु पर्ने भए परराष्ट्र वा गृह मन्त्रालयमा भन्नु पर्ने, एक्लै नभेट्ने त्यसमा उल्लेख थियो।
भर्खर प्रधानमन्त्री भएका भट्टराईले त्यतिबेला सचिवलाई डाकेर निर्देशन दिने क्रममा भन्नुभएको थियो- तीन महिना कसैलाई सरूवा गर्दिनँ। तपाईंहरू थप स्पिडमा काम गर्नुस्।
गृहसचिव पौडेललाई १९ दिनपछि तानेर प्रधानमन्त्री कार्यालय लगियो। उहाँको अरू कुनै गल्ती थिएन। एउटै कारण थियो- कोड अफ कन्डक्ट बनाउनु।
पौडेललाई धेरै ठाउँ बारबन्देज गर्यो भनेर हटाइयो।
यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने विदेशबाट हस्तक्षेप गर्ने शक्ति को हो त? नेपालमा विदेशीले प्रयोग गर्ने शक्ति के हुन्। उनीहरूको सिधा दबाब के हो?
यी सबैलाई नियन्त्रण गर्न अहिले हामीलाई प्रतिजासुसी कार्य जरूरी छ।
तर त्यसका लागि कानूनी आधार चाहिन्छ। राष्ट्रको काम गर्दा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको इन्टेलिजेन्समा रहेका मानिस जेल जानुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।
नयाँ संविधान बनेपछि बनेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा विदेशीका गतिविधि नियाल्ने काम राष्ट्रिय अनुसन्धान (इन्टेलिजेन्स)लाई दिएको छ। संगठित अपराधमा पनि भूमिका तोकिएको छ। सरकारले अहिले विशेष सेवा विधेयक त्यसमै टेकेर ल्याएको छ।
विधेयकको टेलिफोन, इन्टरनेटलगायतका सञ्चार साधन इन्टरसेप्ट गर्ने विषयमा अहिले प्रश्न उठेको छ।
ऐनमा इन्टरसेप्सनको भाग राखिएको छ। इन्टरसेप्सनमा राज्य विप्लव, विद्रोह संगठित अपराध, बाह्य र आन्तरिक आतङ्कवादका चुनौतीलाई डिफ्युज गर्न र त्यसमा संलग्न व्यक्ति वा समूहभित्र वा बाहिरका संवाद जति पनि सञ्चारका माध्यम इन्टसेप्ट गर्ने र त्यसभित्र के छ भनेर इन्टेलिजेन्स सुसूचित हुने काम इन्टेलिजेन्सको हो। इन्टरसेप्ट गर्ने निर्णय आशंकाका आधारमा मात्र हुने हो। इन्टरसेप्टको ऐन नबनेसम्म हामीले मेकानिज्ममा राख्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस्तो सिस्टम नेपाल टेलिकम, एनसेल वा युटिएलमा वा सबैतिर राख्नुपर्ने हुनसक्छ। विभिन्न दूतावासले स्याटेलाइटबाट सूचना पठाउँछन्। त्यसको पनि इन्टरसेप्ट गर्नुपर्यो। त्यसका लागि इक्युप्मेन्ट र बजेट चाहिन्छ। कानूनले व्यवस्था गरेपछि यी सबै जुटाउन सकिन्छ।
२०४६ सालदेखि नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नियमावलीमा इन्टरेसेप्टको व्यवस्था छ। ऐनमा व्यवस्था नभएकाले हामीसँग इक्युप्मेन्ट छैन।
नियमावलीमा धेरै विषय छन्। कार्यक्षेत्र, काम कर्तव्य अधिकार, बढुवा र दरबन्दीका विषय छन्। तर अनुसन्धानको नियमावली अप्रकाशित हुने व्यवस्था छ। कुनै मुद्दा पर्दा अदालतको बेञ्चमा सार्वजनिक गर्ने मात्र हुँदै आएको छ। नियमावलीमा अहिले भएका विषय कानूनका रूपमा उल्लेख हुँदा फरक पर्दैनन्। अहिले नेपाली समाज खुला भएको छ। नागरिकलाई सूचनाको अधिकार छ। कर तिरेको संस्थाले के काम गरिरहेको छ भन्ने जान्ने हक छ।
इन्टरसेप्सन गर्दा मौलिक हक खोसिने प्रश्न उठेका छन्।
संविधानले मौलिक हकका रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ। संगठित हुन पाउने अधिकार दिएको छ। तर त्यस्तो स्वतन्त्रता राज्यका विरूद्ध हुन सक्दैन। मौलिक हकको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले यो स्पष्ट रूपमा भनेको छ। संविधानले नै राज्य विद्रोह वा विप्लवका लागि कानून बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन भनेको छ।
कतिपयले अहिले नै कानून किन भनेर प्रश्न उठाएका छन्। यस्ता कानून मुलुक कमजोर भएपछि बल्ल ल्याउँछु भनेर हुँदैन। आगो लागेपछि कुवा खन्ने भनेजस्तो अवस्थाले मुलुक जोगिँदैन। अहिले उठेको व्यक्तिको मौलिक हकका रूपमा रहेको गोपनियता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यो कानुनले कुण्ठित पार्छ भन्ने कुरा आशंकामात्र हो।
विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्ता व्यवस्था छन्। भारतमा 'रअ' र 'आइबी' छ। अमेरिकामा 'सिआइए' सहित चौध वटा त्यस्ता इन्टेलिजेन्स एजेन्सी छन्। बेलायतमा 'एमआई फाइभ' र 'एमआई सिक्स' अनि 'एसएस' र 'एसआएस' भन्ने छ। चीनमा 'एमएसएस' र 'पब्लिक सेक्युरिटी डिपार्टमेन्ट' छ। पाकिस्तानमा 'आइएसआई' ले इन्टेलिजेन्सको काम गर्छ।
सबै मुलुकमा आन्तरिक रूपमा जासुसी गर्ने र वैदेशिक जासुसी (प्रतिजासुसी) गर्ने निकाय छन्।
नेपालमा पनि २०४६ मा दुइटा इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेन्टको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो। त्यसयता मुलुक विश्वसँग जोडिएको छ। १ सय ७० बढी मुलुकमा नेपाली पुगेका छन्। उनीहरू त्यहाँ गएर के गरिरहेका छन्? कसैद्वारा प्रयोग पो भइरहेका छन् कि? नेपाल आएका विदेशी के गर्दैछन्? विदेशी लगानी आइरहेको छ, उनीहरू सफा हृदयले आएका छन् कि छैनन्? कतिपय आफ्नो मुलुकको हितका लागि कुत्सित मनसाय लिएर वा आतंक श्रृजना गर्न आएका हुन सक्छन्। त्यस्ता समूहलाई पहिचान गर्ने र कानूनको घेरामा ल्याउने काम प्रतिजासुसी निकायले गर्नुपर्छ।
प्रतिजासुसीमा दुई वटा पक्ष हुन्छन्: आक्रामक र रक्षात्मक।
आक्रामक रणनीति रूस र अमेरिकाबीच भैरहेको छ। उनीहरू एकअर्काका जासुस भनेर प्रवेश रोक्छन्, सिध्याउने काम गर्छन्। इरान र अमेरिकाबीच पनि यही भइराखेको छ। कतिपयले मृत्युदण्ड पाइरहेका छन्। चीनमा गत वर्ष अमेरिकाका १६ जना नागरिक बेपत्ता भए भनियो, तिनीहरू अझै हराइरहेका छन्। उनीहरू प्रतिजासुसीको आशंकामा हराएको भनिन्छ।
नेपालले भने अहिले रक्षात्मक ढंगले प्रतिजासुसी गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई जति पनि चुनौती सिर्जना गर्ने पक्ष छन् त्यसमा संलग्न व्यक्तिको निगरानी गर्ने र सञ्चारमाध्यमबाट हुने संवाद इन्टरसेप्ट गर्ने अहिलेको तयारी हो। यसको अर्थ सबै नागरिकको इन्टरसेप्ट गर्ने भनिएको होइन। इन्टरसेप्टका लागि पहिला व्यक्ति र समूह पहिचान हुन्छ। आशंकितको मात्र इन्टरसेप्ट हुन्छ।
अमेरिका, बेलायतलगायत मुलुकले उनीहरूको देशमा आउने सम्पूर्ण इमेलदेखि टेलिफोन सबै संवाद र सञ्चारका माध्यम अटोमेटिक रिफाइन गर्छन्। त्यस्ता इमेल र टेलिफोनमा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय उल्लेख भए सिधै सम्बन्धित निकायमा पुग्छ। एफबिआई, सेना वा सिआइएकोमा सूचना पुग्छ।
नेपाल द्वन्द्वमा रहेका बेला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सन् २००२ मा हामी अमेरिका पुग्यौं। उनीहरूले १२० वर्षदेखि त्यसरी स्वचालित रूपमा सूचना प्रशोधन गरेको जानकारी गराए। उनीहरूले हामीलाई उल्टै प्रश्न गरे- तपाईंहरू अझै 'ह्युमन इन्टेलिजेन्स'मा हुनुहुन्छ? बेलायतमा पनि इन्टरसेप्ट गर्न 'जिसिएसक्यू डिपार्टमेन्ट' खडा गरिएको छ।
इन्टरसेप्ट गर्न अदालतको अनुमतिको विषय पनि अहिले उठेको छ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अदालतको अनुमतिमा मात्रै टेलिफोनको कल डिटेल लिन पाउने आदेश गर्नुभयो। मुलुकी संहितामा कल डिटेल र म्यासेज हेर्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ।
समस्या के छ भने शनिबार अदालत बन्द हुन्छ। दसैंलगायत राष्ट्रिय पर्व बिदा परेका बेला लामो समय अदालत खुल्दैन।
बिदाका बेला अपराध गरेर हिँड्ने मान्छे फरार हुनसक्छ। त्यसैले इन्टरसेप्टको विषयमा अदातललाई ल्याएर जटिल बनाउनु हुँदैन। तर कल डिटेलको विषय दुरूपयोग हुन नदिन नियन्त्रणात्मक पक्ष बलियो बनाउन आवश्यक छ। दुरूपयोग पनि नहोस् भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ।
दुरूपयोग दुई तरिकाबाट हुन्छ। एउटा राजनीतिक शक्ति अर्थात् सरकार वा ब्युरोक्रेसीबाट। दोश्रो, इन्टेलिजेन्स जसको हातमा इक्युप्मेन्ट हुन्छ, जसले आदेश दिन्छ।
राजनीतिक शक्तिले प्रतिद्वन्दी पार्टी वा कुनै व्यक्ति विशेषलाई व्यक्तिगत रिसइबी साँध्न वा कुनै राजनीतिक उद्देश्यका लागि इन्टरसेप्ट गर्न लगाउन सक्छ। यसलाई रोक्न अहिलेको विधेयकमा 'ओभरसाइट' गर्ने तीन वटा समिति प्रस्ताव गरिएको छ। एउटा प्रधानमान्त्रीको नेतृत्वमा छ। अर्को मुख्यसचिव र अर्को सहसचिवको नेतृत्वमा छ।
यसलाई बेलायतको जस्तै व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ। बेलायतमा सर्वोच्चका न्यायाधीशको नेतृत्वमा कमिटी गठन गरिएको छ। जसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसद हुन्छन्। पाँच जनाको समितिमा इन्टेलिजेन्सका विभागीय प्रमुख पनि हुन्छन्। प्रतिजासुसीसम्बन्धी त्यस्तो निकाय प्रमुखले इन्टरसेप्ट गर्नुपर्ने आशंकित समूह र व्यक्ति फलानो फलानो ठाउँमा संलग्न देखियो भनेर रिपोर्ट तयार पार्छ। उसले त्यस्तो व्यक्ति वा समूहबाट थ्रेट, कारण र गितिविधि उल्लेख गरेर दुई वटा रिपोर्ट बनाउँछ। दुबैमा लाहछाप लगाउँछ। एउटा प्रति आफ्नो सेफमा राख्छ, अर्को न्यायाधीशकै अगाडि उसको सेफमा राख्छ।
कसैले इन्टरसेप्ट भएको उजुरी गर्यो भने त्यस्तो प्रति खोलिन्छ। अनि दुई कपी भिडाएर हेरिन्छ। त्यस्तो कमिटीको अगाडि खोलेपछि कारण र आधार प्रष्ट हुन्छ। सबै पक्षलाई त्यसले विश्वासनीय बनाउँछ। हामीले पनि यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छौं। संसदीय समितिले विधेयकमाथि छलफलमा यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छ।
अर्कोतर्फ इन्टेलिजेन्सका कर्मचारीलाई इन्टरसेप्टको गोपनियता भंग गर्दा १२ वर्ष सजायको व्यवस्था छ। विधेयकमा कसैको व्यक्तिगत संवाद इन्टरसेप्ट गर्ने कर्मचारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने बाटो बनाएको छ।
इन्टेलिजेन्सभित्र पनि नेगेटिभ इन्टेलिजेन्स बलियो हुनुपर्छ। इन्टेलिजेन्स गर्ने व्यक्तिको सम्बन्ध कहाँ छ? विदेशीसँग विवाह गरेको छ कि! कति पटक विदेश गयो? कस्तो कपडा लगाउँछ? कस्ता होटलमा खाना खान्छ? छोराछोरी कहाँ पढाएको छ? आर्थिक हैसियत कस्तो छ? राति नाइट क्लब जान्छ कि जाँदैन भन्ने पनि हेर्दै जानुपर्छ। कसैले विदेशमा पैसा राखिदिएको हुनसक्छ। हाम्रो इक्युप्मेन्ट बिगार्दे भनेर निर्देशन दिएको हुनसक्छ। हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा नेगेटिभ इन्टेलिजेन्स गर्ने विभाग छ, नियमावली छ। एकले गरेको काम अर्काले सोध्न पाइन्न। एकले गरेको काम अर्काले सोधे कारबाही हुन्छ। तर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सडकमा हिँड्ने मान्छेको पनि टेलिफोन, इन्टेरनेटजस्ता साधन इन्टरसेप्ट गर्न पाउने भन्ने अधिकार हुँदैन।
हाम्रोजस्तो मुलुकमा प्रतिशोध साँध्ने काम हुने गरेका छन्। द्वन्द्वकालमा प्रतिशोधका लागि एउटा जिल्लामा बसेर अर्को जिल्लामा मार्ने आदेश दिइएको घटना भएका छन्। इन्टेलिजेन्सलाई दुरूपयोग गरेको, भर्ती केन्द्र बनाएको, प्रहरीलाई पनि त्यसरी राजनीतिकरण गरेको छ। सचिवसम्म पार्टीको झण्डा बोकेर हिँडेका छन्।
त्यसकारण हामीले ओभरसाइट गर्ने संयन्त्र बनाउन जरूरी छ। तर त्यो संयन्त्र जटिल हुनु हुँदैन। साथै त्यस्तो संयन्त्र नागरिकले विश्वास गरेको हुनुपर्छ।
इन्टेलिजेन्स दुरूपयोगबारे नागरिक समाज, मिडिया सचेत हुनैपर्छ किनभने यो विषयमा हामीले त्याग तपस्या गरेर ल्याएको लोकतन्त्र जोगाउने कुरा हो।
बलिदानबाट आएको अधिकार कसैले कुण्ठित बनाउन पाइन्न।
तर राष्ट्रका लागि प्रतिजासुसी संयन्त्र हुनैपर्छ। व्यक्तिको अधिकारभन्दा राज्यको सुरक्षा महत्वपूर्ण हुन्छ। यो प्रतिजासुसीको विधेयकलाई लिएर केही मान्छेले ठूलो स्वर गरिरहेका छन्। ती त्यस्ता मान्छे हुन् जो त्यसभित्र आफू पर्छु भन्ने सोच्छन्। जो कुनै जासुसका रूपमा काम गरिरहेका छन्। चाहे ती राजनीतिज्ञ हुन् वा बाहिरका मान्छे हुन् वा कर्पोरेट हाउसका। जसको इन्ट्रेस्ट यहाँ छ उनीहरू आफूलाई नियन्त्रित गर्ने कानून ल्याउन दिँदैनन्।
अरूका लागि काम गर्ने इन्टेलिजेन्सभित्रकै मान्छे पनि आतंकित हुन्छन्। हामीले सकरात्मक रूपमा हेर्दा आमनागरिकको हक कुण्ठित गर्न होइन राष्ट्रका लागि हो। तर यसको दुरूपयोग नहोस् भन्नका लागि विश्वासनीय मेकानिज्म बनाउनुपर्छ। जसले दुरूपयोग गर्छ ऊ कानुनको दायरामा आउनुपर्छ।
इन्टेलिजेन्सको दुरूपयोग नभएका हैनन्। इराकमा न्युक्लियर पावर छ भन्ने बेलायती वैज्ञानिकले आत्महत्या गरे। उनले आफूलाई गलत रिपोर्टमा हस्ताक्षर गराएको बताए। इराक युद्धमा अमेरिकाले फसाएको अर्थमा उनलाई बुझिन्छ।
बेलायतमै टेलिफोन इन्टरसेप्ट गरेर खबर छाप्ने 'न्यूज अफ द वर्ल्ड' पत्रिका बन्द भयो। स्कटल्याण्ड प्रहरीको मान्छे मिलाएर सूचना लिएर टेप गरेको आरोप पत्रिकामाथि थियो। बेलायतजस्तो ठाउँमा समेत इन्टरसेप्सन दुरूपयोग भएको देखिन्छ। अर्थात् अपराध जहाँ पनि हुन्छ। त्यसलाघ नियन्त्रण गर्ने हो। यसभित्र पनि अपराध हुन सक्छ। त्यसका लागि संयन्त्र र सजाय कठोर बनाउनु पर्छ। आजीवन काराबास राख्नुपर्छ।
नेपालमा प्रतिजासुसी ऐन २०१८ छ। तर इक्युप्मेन्ट छैन। विशेष सेवाको ऐनको नियमावलीमा इन्टरसेप्सनको व्यवस्था छ। मैले थाहा पाएसम्म पञ्चायतकालमा हुलाकमा ३/४ जनाको दरबन्दी हुन्थ्यो। उनीहरूले चिठी खोलेर हेर्थे। त्यतिबेला सञ्चारको माध्यम हुलाक थियो। हुलाकबाट ड्रग्स पठाउने, विदेशी मुद्रा पठाउने काम हुन्थ्यो।
अहिले प्रविधिको विकासले इन्टरसेप्सनको विषय आएको हो। तर हामीले दुरूपयोग नहुने गरी इन्टरसेप्ट अपनाउनुपर्छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र गृहमन्त्री भीम रावल भएका बेला इक्युम्पेन्ट खरिदका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई १८ करोड बजेट दिइयो। मैले त्यतिबेला इजरायलसँग कुरा गरें। उनीहरू बेच्न तयार थिए। तर कानूनमा व्यवस्था नभएका कारण किन्न सकिएन। अमेरिकी हामीले इक्युप्मेन्ट किन्न सक्दैनौँ, महँगो छ। भारतमा इन्टरसेप्ट गर्ने साधन थिएन। अहिले इजरायलले इन्स्टल गरिदिएको छ। अहिले नेपालमा दुबै छिमेकीले बेच्न खोजेका छन्। तर हामीले नेपालमा इन्ट्रेस्ट नभएका देशबाट किन्नुपर्छ। तालिम दिएर मानिस तयार गर्नुपर्छ।
कतिपय देशले पुरै टेलिकमको कल इन्टरसेप्ट गर्छन्। प्राइभेट होस् या सरकारी सबैमा इक्युप्मेन्ट फिट गर्छन्। उनीहरूले सिस्टममै राख्छन्। हामीले चुनौती हेरेर आवश्यकताअनुसार किने पुग्ने अवस्था छ।
हामीले प्रतिजासुसीलाई रक्षात्मक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ। विदेशीलाई कुत्सित मानसिकताका लागि ढोका बन्द गर्ने काम गर्नुपर्छ। ढोकामा छेस्किनी लगाउने काम नै हाम्रा लागि प्रतिजासुसी हो।
(मनोज सत्यालसँगको कुराकानीमा आधारित।)
