किताब चर्चा
सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि धर्म निरपेक्ष र बहुलवादी पहिचान बोक्दै भएको भारतले पहिलोपटक नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा हिन्दुवादलाई बढावा दिइरहेको छ भनेर मैले अघिल्लो स्तम्भमा चर्चा गरेको थिएँ।
त्यहाँका अल्पसंख्यक समुदाय, खासगरी मुसलमानहरूले आफूलाई उपेक्षित, बहिस्कृत र असुरक्षित महशुस गर्न थालेका छन् भनेर पनि लेखेको थिएँ।
आजको स्तम्भ त्यसैको निरन्तरता हो।
मंसिर ८ गते मेरो स्तम्भ प्रकाशित भएयता भारतमा ठूलै उथलपुथल भयो। दुवै सदनबाट नागरिकता संशोधन कानुन पारित भएपछि सुरू विरोध प्रदर्शनले देशव्यापी रूप लियो। नयाँदिल्लीदेखि उत्तरप्रदेश, आसामदेखि गुजरात र महाराष्ट्रदेखि कर्नाटकसम्म हरेक दिन दसौं हजार जनता सडकमा ओर्लेर नागरिकता कानुनविरुद्ध नारा लगाइरहेका छन्।
विरोध प्रदर्शन क्रममा २० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसके। राजधानीसहित विभिन्न राज्यमा इन्टरनेट बन्द छ। कतिपय राज्यमा चार–पाँच जनाभन्दा बढीलाई सार्वजनिक स्थलमा भेला हुन निषेध छ। यसका बाबजुद सडकमा जनसागर थामिएको छैन।
सन् २०१४ मा सत्तारोहण भएयता मोदी सरकारले पहिलोपटक यति ठूलो विरोध सामना गर्नुको कारण के?
आजको स्तम्भ यही प्रश्न वरिपरि घुम्नेछ, जसमा मैले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक निरजा गोपाल जयालको सन् २०१३ मा प्रकाशित ‘सिटिजनसिप एन्ड इट्स डिसकन्टेन्ट्स’ किताबलाई आधार लिएको छु।
सबभन्दा पहिला केही सैद्धान्तिक कुरा गरौं — हामीलाई नागरिकता किन चाहिन्छ? के हो यसको उपयोगिता?
यसका तीन कारण छन्ः
पहिलो, नागरिकताले राज्य र व्यक्ति, व्यक्ति र व्यक्ति तथा व्यक्ति र समुदायबीच कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्छ।
दोस्रो, नागरिकता भनेको अधिकारको संगालो हो। कुनै पनि देशको नागरिक हुनुले हामी त्यहाँको संविधान र कानुनले दिने सबै अधिकारका हकदार हुन्छौं। त्यो अधिकारमाथि हकदाबी गर्न पाउँछौं।
तेस्रो, नागरिकता भनेको पहिचान पनि हो। म पुरुष हुँ कि महिला, कि तेस्रो लिंगी? म कुन वर्गको हुँ– जनजाति कि दलित?
यी तीनैवटा कारणले राज्यमा सधैं रस्साकस्सी चलिरहेको हुन्छ। हामी राज्यसँग नागरिक हुनुको अधिकार दाबी गरिरहेका हुन्छौं। सँगसँगै, नागरिक हुनुको हैसियतले केही कर्मकाण्डमा पनि भाग लिन्छौं।
जस्तो– हामी मौलिक हकको कुरा गर्छौं, वाक् स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौं, स्वास्थ्य र शिक्षामा हकदाबी गर्छौं, यी सबै हामीले नागरिक हुनुको अधिकार मागेका हौं।
काठमाडौंमा दुई महिनादेखि जारी ‘अकुपाई टुँडिखेल’ अभियान नागरिक हुनुको हकदाबी नै हो। काठमाडौंका सचेत नागरिकले मध्य–सहरको टुँडिखेललाई सार्वजनिक स्थलमा परिणत गरेर खुला हावामा सास फेर्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति खोजेका हुन्।
अर्कातिर, निर्वाचनमा भोट हाल्नु नागरिक हुनुको कर्मकाण्ड हो। सरकारी सेवा उपभोग गर्नु वा जाति–विशेषका आधारमा आरक्षण लिनु कर्मकाण्ड नै हो।
नागरिकताले दिने विभिन्न अधिकारमध्ये सबभन्दा महत्वपूर्ण हो, समानताको अधिकार।
हरेक नागरिकको कानुनी हैसियत समानतामा आधारित हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो व्यवहारमा देखिन्न। समाजमा कोही धनी हुन्छ, कोही गरिब। कोही माथिल्लो जातका, कोही दलित। यी सबै वर्गको आर्थिक र सामाजिक अवस्था फरक हुन्छ। समानताका नाममा सबैलाई उस्तै व्यवहार गर्ने हो भने माथिल्लो वर्ग माथि चढेको चढ्यै गर्छ, तल्लो वर्ग तलको तलै रहन्छ।
समतामूलक समाज निर्माण गर्न नागरिकलाई विभिन्न वर्गमा बाँड्नुपर्छ। कुनै खास वर्गलाई संवैधानिक रूपमा फरक अधिकार दिनुपर्छ। एउटा वर्गले पाउने अधिकार अर्को वर्गले नपाउन सक्छ। महिला भएकै कारण पुरुषभन्दा फरक अधिकार पाइरहेको हुनसक्छ। जनजाति भएकै कारण बाहुन–क्षत्रीभन्दा उसको फरक अधिकार हुनसक्छ।
नागरिकताको अर्को पक्ष समानताको आकांक्षा हो।
उदाहरणका लागि, एउटा दलित खेतमा काम गरिरहेको छ। ऊ छुवाछुतले आक्रान्त छ। पसिना नबगाई उसको चुह्लो जल्दैन। तर, उसको मनमा सधैं एउटा धिपधिपे बत्ती बलिरहेको हुन्छ। त्यो आकांक्षाको बत्ती हो। कुनै दिन समानताको हक स्थापित होला भन्ने आकांक्षा। म पनि अरूजस्तै मन्दिर छिर्न पाउँला भन्ने आकांक्षा। मेरा केटाकेटी पनि राम्रो स्कुलमा पढ्न पाउलान् भन्ने आकांक्षा। मैले पनि बैंकबाट सस्तो व्याजको ऋण पाउँला र त्यो ऋणले कुखुरा पालेर आर्थिक स्थिति उकासुँला भन्ने आकांक्षा।
यी आकांक्षाको स्रोत नागरिकता हो। मेरो कानुनी हैसियत अरू सरछ छ भन्ने अनुभूति हो, निरजा गोपाल जयाल भन्छिन्, ‘नागरिकताले अधिकारको संगालो मात्र होइन, अधिकारको आकांक्षा पनि लिएर आउँछ। त्यही भएर कोही पनि नागरिकताबाट विमुख रहन चाहँदैन।’
अर्को उदाहरण लिउँ —
गाउँकी एक वृद्ध आमाले जिन्दगीभरि सरकारी कार्यालय टेकिनन्। उनीसँग राज्यले दिने कानुनी दस्तावेजहरू केही छैन। न जन्मदर्ता, न नागरिकता, न मतदाता परिचयपत्र। उनले जिन्दगीमा भोट पनि कहिल्यै हालिनन्। भोट हाले के हुन्छ र नागरिकता बनाए के पाइन्छ भन्ने उनलाई कहिल्यै अनुभूति नै भएन।
जब सरकारले वृद्धभत्ता दिन थाल्यो, उनलाई सरकारी दस्तावेजको दरकार पर्यो। वृद्धभत्ताको कानुनी हक उपभोग गर्न नागरिकता नबनाई भएन।
ती वृद्ध आमाले गाउँपालिकाको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पाइन्। त्यही ‘कागजको खोस्टो’ देखाएर वृद्धभत्ता लिइन्। उनी नेपाली नागरिक हुनुको कानुनी हैसियत स्थापित भयो। वृद्धावस्थामा म एक्ली रहिनछु, राज्यले थोरै भए पनि मेरो भरथेग गर्दो रहेछ भन्ने भावनाले उनमा बाँच्ने आस जाग्यो।
ती आमैको आशाको स्रोत पनि अरू केही होइन, त्यही नागरिकता हो।
हामीकहाँ ‘तेस्रोलिंगी’ भनेर नागरिकतामै उल्लेख हुनुपर्ने बहस छ। बाबुको पहिचान नभए पनि आमाको नामबाट नागरिकता जारी गरिनुपर्छ भन्ने बहस छ। किन चाहियो त आमाको नामबाट नागरिकता? किन नागरिकतामै ‘तेस्रोलिंगी’ भनेर किटान हुनुपर्यो?
यो संविधानप्रदत्त समानताको हक र पहिचानको लडाइँ हो। संविधानले सबै नागरिकको कानुनी हैसियत बराबर हुन्छ भनेपछि नागरिकतामा विभेद किन? बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता जारी हुन्छ भने त्यही अधिकारबाट आमा वञ्चित किन? महिला वा पुरूषका रूपमा नागरिकता दिनेले ‘तेस्रोलिंगी’ लाई स्वीकार्न गाह्रो किन?
जब राज्यले आमाको नामबाट नागरिकता दिन थाल्छ, तब मात्र सदियौंदेखि उपेक्षित र सीमान्तकृत आमाको पहिचान स्थापित हुन्छ। समाजमा महिला र पुरुषको कानुनी हक बराबर छ भन्ने संविधानको धारा कार्यान्वयनमा आउँछ। ‘तेस्रोलिंगी’ का हकमा पनि नागरिकताले उनीहरूको कानुनी पहिचान स्थापित गर्नेछ।
नागरिकतासँग जोडिएका यिनै सैद्धान्तिक आधारमा अब हामी भारतीय सन्दर्भको कुरा गरौं।
भारतमा नागरिकता कानुनविरुद्ध यति ठूलो आगो किन दन्किँदैछ? के यो कानुन साँच्चिकै खराब छ, या खराब हुनसक्छ भन्ने आशंकाले काम गरेको हो?
कुनै पनि देशले समतामूलक समाज निर्माण गर्न आर्थिक र सामाजिक स्थितिका आधारमा नागरिकको वर्गीकरण गर्न सक्छ भनेर हामीले माथि भन्यौं। त्यही आधारमा विभिन्न तह, वर्ग र क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यबाट दिइने स्रोतसाधनमा प्राथमिकताको व्यवहार गरिन्छ।
भारतले पनि विभिन्न आदिवासी, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायलाई आरक्षण दिँदै आएको छ। तर, कुनै धर्म–विशेषका आधारमा नागरिक चुन्ने प्रावधान स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा अहिलेसम्म थिएन।
नागरिकता संशोधन कानुनले पहिलोपल्ट धर्मलाई नागरिकताको आधार बनाएको छ। कानुन भन्छ– बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट आएका अल्पसंख्यक हिन्दु, बौद्ध, जैन, इसाई, पारसी र शिख समुदायका शरणार्थीलाई भारतको नागरिकता दिइनेछ।
यो सूचीमा मुस्लिम धर्म भने छैन।
धर्मनिरपेक्ष भारतले धर्म-विशेषलाई नागरिकताको आधार मान्नु नै आन्दोलनको कारण हो। यसलाई विपक्षी नेता, सामाजिक अभियन्ता तथा राजनीतिक विद्वानहरूले ‘मुसलमानविरोधी’ कानुनको संज्ञा दिएका छन्।
यसै सम्बन्धमा निरजा गोपाल जयालसँग ‘न्यूयोर्कर’ ले अन्तर्वार्ता गरेको थियो। उनले यसलाई ‘भारतको धर्मनिरपेक्ष, बहुलवाद, बहुसांस्कृतिक र लोकतान्त्रिक पहिचानमा अहिलेसम्मकै ठूलो खतरा’ बताएकी छन्।
निरजा गोपाल जयालयसको सबभन्दा खराब पक्ष के हो भन्ने प्रश्नमा जयालको जवाफ छ, ‘यो कानुनले पहिलोपटक नागरिकतामा धार्मिक वर्गीकरण भित्र्याएको छ। समर्थकहरू बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट आएका शरणार्थीका हकमा मात्र कानुन लागू हुने र भारतमै बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई असर नपर्ने जिकिर गर्छन्। तर, प्रश्न कसलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने होइन। प्रश्न भारतीय नागरिकताको अवधारणा नै कसरी खतरामा पर्यो भन्ने हो।’
उनी अगाडि भन्छिन्, ‘भारतको संविधानले कुनै पनि धर्म, जाति, लिंग वा भाषाका आधारमा भेदभाव नगरी सबैको निम्ति बराबर कानुनी हकको कुरा गर्छ। हाम्रो धर्मनिरपेक्ष संविधान हो। यहाँको जनसंख्यामा कुनै एउटा धर्मको बहुमत वा अल्पमत हुनसक्छ, तर भारतको आफ्नो कुनै धर्म छैन। शरणार्थी नै किन नहोस्, उसलाई कुनै खास धर्म मान्ने आधारमा नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु संविधानको मर्ममाथि प्रहार हो। यसले भारतका नागरिकलाई धर्मका आधारमा दुई तहमा विभाजन गर्नेछ।’
यो कानुनलाई हामीले विभिन्न पक्षबाट हेर्नुपर्छ।
भारतले नागरिकता कानुन पारित हुनुअघि नै आसाम राज्यमा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनसिआर) लागू गरेको थियो। करिब २० लाख व्यक्तिले आफू भारतीय नागरिक भएको पुष्टि गर्न सकेनन्।
आसाममा पञ्जीकरणको मुद्दा उठेको धेरैअघि हो। बंगलादेशबाट छिरेका ‘घुसपैठिया’हरूले आदिवासीहरूको रोजगार र पहिचान खतरामा परेको भन्दै त्यहाँ लामो समयदेखि असन्तुष्टि थियो। राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा नै पञ्जीकरण गरेर ‘घुसपैठिया’ पहिचान गर्ने सम्झौता भयो। तर, यतिका वर्ष कार्यान्वयन भएन। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा थन्किरह्यो।
निर्वतमान प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गगोई, जो आसामकै हुन्, उनले मुद्दा किनारा लगाउँदै आसाममा नागरिक पञ्जीकरण सुरू गर्न आदेश दिए।
अब भारत सरकार यही पञ्जीकरण देशव्यापी लागू गर्न खोज्दैछ। गृहमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमीत शाहले पछिल्लो चुनावी भाषणमा भनेका थिए, ‘सबभन्दा पहिला हामी नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गर्नेछौं, त्यसपछि एनआरसी लागू हुनेछ। यसबाट हामी हाम्रो मातृभूमिमा घुसेका घुसपैठियाहरूलाई छानी–छानी देशनिकाला गर्ने छौं।’
उनले हालै लोकसभामा यही कुरा दोहोर्याए, ‘पहिला नागरिकता संशोधन कानुन आउँछ, त्यसपछि एनआरसी। तपाईंहरू यो क्रम राम्ररी बुझ्नुस्।'
उनले यो पनि भने, ‘आसाममा मात्र एनआरसी लागू हुँदैन, देशभरि लागू हुन्छ।’
अब प्रश्न उठ्छ आसाममा ‘एनआरसी’ लागू भएपछि के भयो? यही ‘एनआरसी’ देशभरि लागू हुँदा के हुनसक्छ?
आसाममा भारतीय नागरिक प्रमाणित हुन नसकेका २० लाखमध्ये धेरैजसो हिन्दु थिए। उनीहरूलाई बंगलादेशबाट छिरेका ‘घुसपैठिया’ भनिन्थ्यो। नयाँ कानुनअनुसार यी हिन्दु शरणार्थीले अब सजिलै भारतीय नागरिकता पाउनेछन्। तीमध्ये केही लाख मुसलमान पनि छन्, जसलाई यही कानुनले ‘अवैध’ घोषणा गरी देशनिकाला गर्नेछ।
‘धर्मनिरपेक्ष’ भारतले धर्मकै आधारमा मुसलमान शरणार्थीहरूलाई आफ्नो नागरिक स्वीकार्ने छैन।
अब सोच्नुस्, जब देशभरि ‘एनसिआर’ लागू हुन्छ, तब के होला?
धेरैको डर छ, देशव्यापी पञ्जीकरण गर्दा जो–जो गैरमुस्लिमले कानुनी कागजपत्र देखाउन सक्ने छैनन्, उनीहरूले राज्यबाट सजिलै नागरिकता पाउनेछन्। उनीहरूजस्तै मुसलमानलाई भने भारतको कानुनले धार्मिक रूपमा विभेद गर्नेछ।
पञ्जीकरणकै नाममा जनताले दुःख सामना गर्नुपर्ने कुरा पनि उठेको छ।
नयाँ ठाउँमा शरणार्थी भएर आउनेले सबभन्दा पहिला कागजपत्र जुटाउने प्रयास गर्छ। त्यसैले, जुन ‘घुसपैठिया’ पहिचान गर्न पञ्जीकरण गरिँदैछ, तीमध्ये धेरैले भारत छिर्नेबित्तिकै विभिन्न उपायबाट कागजपत्र बनाइसकेका हुन सक्छन्।
जो सदियौंदेखि यहीँ बसे, जसलाई कागजपत्रको कहिल्यै दरकारै परेन, उनीहरू पीडित हुनुपर्नेछ। चाहे ती हिन्दु हुन् या मुसलमान।
यसले गरिब जनतामा अफरातफरी मच्चिनेछ। उनीहरूले नोटबन्दी बेलाजस्तो कागजपत्र बनाउन सरकारी कार्यालयको चक्कर काट्नुपर्नेछ। आफू जन्मे–हुर्केको भूमिमा आफूलाई नागरिक साबित गर्न कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्नेछ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले अधिकांश गरिब वर्गसँग भारतको नागरिक पुष्टि गर्ने कागजपत्र नभएको दाबी गर्दै भनेका छन्, ‘जसरी नोटबन्दी बेला गरिब जनताले दुःख पाए, यसपालि पनि गरिबहरू नै मारमा पर्नेछन्।
जयालको भनाइ पनि उस्तै छ।
‘गैरनागरिकको हातमा कागजपत्र भेटिन सक्छ, तर यही देशका नागरिक कागजपत्र देखाउन नसकेर गैरनागरिक हुन सक्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘कहिलेकाहीँ अनपढ गरिबहरू गलत कागजपत्र संगालेर बसेका हुन्छन्, जसले भारतीय भएको पुष्टि गर्दैन। बंगालमा त कागजपत्र नभएको तनावले आत्महत्याको रिपोर्टसमेत सुनिन्छ।’
नागरिकता कानुन र नागरिक पञ्जीकरणलाई राष्ट्रिय चासोका मूल मुद्दाहरूबाट ध्यान मोड्ने ‘हथकन्डा’ का रूपमा पनि हेरिएको छ।
भारतको आर्थिक वृद्धिदर घट्दो छ। बेरोजगारी र मूल्यवृद्धि बढ्दो छ। उद्योगधन्दाहरू बन्द हुँदै छन्। यस्तो बेला सुरू हुने पञ्जीकरण योजना सन् २०२४ सम्म चल्छ भनिएको छ। त्यो अर्को लोकसभा निर्वाचन हुने बेला हो।
खस्कँदो आर्थिक स्थितिबाट ध्यान हटाएर राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काउनु र त्यसैलाई चुनावी एजेन्डा बनाउनु सत्तापक्षको अभीष्ट हो भन्ने धेरैको भनाइ छ।
भारतमा सल्केको आगोलाई हामीले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट पनि हेर्नुपर्छ। वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको वैचारिक आधार, सांगठिनक इतिहास र त्यसले जन्माएको आमधारणाले यसमा ठूलो भूमिका खेलेको छ।
मैले अघिल्लो स्तम्भमा लेखेको थिएँ, भारतमा उर्लिएको हिन्दुवादी लहरको उद्गम कट्टरवादी हिन्दु संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) हो।
सन् १९२५ मा स्थापना भएको आरएसएसले आफूलाई भारतीय संस्कृति रक्षा गर्ने छाता संस्थाका रूपमा हेर्छ। स्वतन्त्रतापछि जब मुस्लिमहरूको माग सुनुवाइ गर्दै पाकिस्तान बन्यो, आरएसएसले देश विभाजनको विरोध गर्यो। त्यसका संस्थापक नेताहरू ‘हिन्दुस्तान हिन्दुहरूको राष्ट्र भएकाले मुस्लिमहरूको सर्तमा देश विभाजन हुन सक्दैन’ भन्थे। उनीहरू मुसलमानलाई बाहिरबाट आएका ‘अतिक्रमणकारी’ को संज्ञा दिन्थे।
आरएसएसको यो धारणा बदलिएको छैन। वर्तमान सर्वोच्च नेता मोहन भागवतले यही अक्टोबरमा भनेका थिए, ‘हिन्दुस्तान भनेको हिन्दुराष्ट्र हो, यसमा सम्झौता हुन सक्दैन।’
संस्कृति र सभ्यताका नाममा मुसलमानहरूलाई बहिष्कार गर्ने आरएसएस मातहत ३४ वटा विभिन्न स्वयंसेवक संगठन सक्रिय छन्। सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) त्यसैमध्ये एक हो। यो आरएसएसको राजनीतिक शाखाका रूपमा कार्यरत छ। प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री शाह आरएसएसबाटै प्रशिक्षित नेता हुन्।
सन् १९४७ देखि नै आरएसएस र भाजपाको एउटै सिद्धान्त छ– जसरी मुसलमानहरूले पाकिस्तान पाए, हिन्दुस्तान हिन्दुहरूको देश बन्नुपर्छ। यहाँ हिन्दुहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्छ। हिन्दु नै सर्वेसर्वा हुनुपर्छ।
त्यति बेला महात्मा गन्धी, जवाहरलाल नेहरू, बीआर अम्बेडकरजस्ता धर्म निरपेक्षताका पक्षपाती नेताहरू राजनीतिको मूलधारमा थिए, आरएसएसको आवाज सुनिएन। सन् २०१४ पछि जब नरेन्द्र मोदी बहुमतका साथ सत्तामा पुगे, राष्ट्रिय राजनीतिमा आरएसएसको प्रत्यक्ष भूमिका देखिन थाल्यो।
यहाँ हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने, हिन्दु र मुस्लिम भनेका ‘दुई राष्ट्र’ हुन् भन्ने अवधारणा सबभन्दा पहिला हिन्दु राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सवरकरले ल्याएका हुन्। उनले सन् १९३० दशकमै यो मुद्दा उठाएका थिए। पछि मुस्लिम लिग नेता मोहम्मद अलि जिन्नाले यसैलाई पछ्याउँदै अल्पसंख्यक मुसलमानहरूको निम्ति पाकिस्तान माग गरे।
आरएसएस र भाजपा सरकार सवरकरको त्यही अवधारणालाई पूर्णता दिन चाहन्छन्।
सन् १९४७ मा पूरा हुन नसकेको हिन्दु–मुस्लिम विभाजनलाई नागरिकता कानुन र पञ्जीकरणका माध्यमबाट पूरा गर्न चाहन्छन् भन्ने धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यो उद्देश्य पूरा भयो भने भारत हिन्दुहरूको राष्ट्र हुनेछ, अरू धर्मावलम्बी दोस्रो दर्जाका नागरिक हुनेछन्।
मोदी पछिल्लोचोटि सरकारमा आएयता जे–जस्ता निर्णय र गतिविधि भइरहेका छन्, त्यसले यो आशंका अझ बढाएको छ।
सबभन्दा पहिला अगष्ट ५ मा मुस्लिम–बहुल कश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर केन्द्रले कब्जा जमायो।
भारतले हालसम्म कश्मिरलाई सेनाको बलमा नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ। त्यहाँका राजनीतिक नेताहरू नजरबन्द छन्। सयौं युवा पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूलाई परिवारका सदस्यसँग भेट्न दिइएको छैन। इन्टरनेट सेवासमेत बन्द छ।
कश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यताबाट अलग गर्ने निर्णयको उद्गम ‘आरएसएस’ नै हो, जसले जम्मु–कश्मिरलाई विशेष मान्यता दिने सम्झौताको सुरूदेखि विरोध गर्दै आएको थियो। धारा ३७० खारेजीसँगै आरएसएस आफ्नो लक्ष्यमा सफल भएको छ।
लगत्तै भारतको सर्वोच्च अदालतले नोभेम्बर ९ मा लामो समयदेखि विचाराधीन राम जन्मभूमि विवादमा आफ्नो फैसला सुनायो।
सन् १९९२ डिसेम्बर ६ मा विश्व हिन्दु परिषद र भाजपा नेताहरूको अगुवाईमा कट्टरवादी हिन्दुहरूले मस्जिद भत्काइदिएका थिए। मस्जिद ध्वंसपछि साम्प्रदायिक डढेलोले दुई हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो। तीमध्ये धेरैजसो मुसलमान थिए।
मुस्लिमहरूले विवादित भूमिमा कानुनी हक प्रमाणित गर्न सकेनन्। अदालतले त्यहाँ राम मन्दिर बनाउन ट्रस्टलाई जिम्मा दियो, जसको गठन अब भाजपा सरकारले गर्नेछ।
अदालत बाबरी मस्जिद ढाल्ने घटनालाई ‘गैरकानुनी’ भन्छ, तर त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको कुरा गर्दैन। विवादित भूमिमा मन्दिर बनाउन बाटो खोलेर मस्जिद ढाल्नु सही थियो भन्ने सन्देश पनि दिन्छ।
बाबरी मस्जिद ढाल्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको विश्व हिन्दु परिषदले मथुरा, काशी लगायत ठाउँका मस्जिदमा पनि दाबी गर्दै आएको छ।
कश्मिर र अयोध्या दुई ठूला घटना हुन्, यसबाहेक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायले उपेक्षित, बहिस्कृत र असुरक्षित महशुस गर्ने अरू थुप्रै घटना दिनहुँ भइरहेका छन्।
हिन्दु धर्ममा वर्जित गाईको मासु खाएको भन्दै धेरै ठाउँमा मुसलमानहरू मरणासन्न कुटिएका छन्। स्कुलका पाठ्यपुस्तकदेखि सिनेमा र साहित्यका माध्यमबाट हिन्दु राजा–रजौटाहरूको बहादुरीको कथा बढाइचढाइँ प्रस्तुत गरिन्छ। मुस्लिम राजाहरूलाई क्रूर शासकका रूपमा देखाइन्छ। मुगल शासनकालमा बनेका मस्जिद, स्मारकहरू भत्काउने र उर्दु भाषा बहिष्कारको नारा चर्को सुनिन्छ।
यति मात्र होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री मोदी ‘जुलुसमा भाग लिनेहरू को हुन् भन्ने पहिरनबाटै छुट्टिन्छ’ भनेर सिधै मुसलमानमाथि आक्रमण गर्छन्।
यिनै सिलसिलेवार घटनाले मोदी सरकार भारतलाई ‘हिन्दुस्तान’ बनाउन चाहन्छ भन्ने धारणा प्रबल छ। वर्तमान सरकारप्रति अल्पसंख्यक मुसलमानहरूको विश्वास धर्मराएको छ।
राजनीति भनेको सधैं धारणामा टिकेको हुन्छ। सत्य के हो भन्दा पनि कसरी ग्रहण गरिन्छ भन्नेले ठूलो प्रभाव पार्छ।
अहिले सत्तापक्ष ‘मुसलमानविरोधी’ छ र उसले ल्याउने कानुनहरूले मुसलमानको अहित गर्न सक्छ भन्ने धारणा बलियो छ। यो कानुनलाई अहिलेकै अवस्थामा राखेर देशव्यापी पञ्जीकरण गरियो भने भारतीय बहुलवाद खण्डीकरण हुने र अल्पसंख्यक मुसलमानहरूले राज्यको प्रताडना सहनुपर्ने जोखिम धेरैले देखेका छन्। यसले आन्दोलनको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ।
जयाल आफ्नो किताब ‘सिटिजनसिप एन्ड इट्स डिसकन्टेन्ट्स’ मा लेख्छिन्, ‘नागरिकताले हरेक व्यक्तिलाई समानताको हक दिन्छ, राजनीतिक अधिकार पनि दिन्छ, तर समाज झन् झन् विभाजित हुँदै जानेछ। अधिकार पाइरहेको मान्छे अधिकार गुम्ला भनेर आक्रोशित हुन्छ, नपाउनेहरू त सधैं आक्रोशित नै रहन्छन्।’
भारतको पछिल्लो नागरिकता विवादबाट जयालको यो भनाइ छर्लंग हुन्छ।
(यो स्तम्भ पाक्षिक रूपमा प्रकाशन हुनेछ।)
.JPG)
