बारा जिल्लास्थित निजगढ क्षेत्रको प्राकृतिक घना जंगल कटान गरी निर्माण प्रस्ताव गरिएको दोस्रो भनिने चौथो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थान छनोट भएदेखि नै सरोकारवालाहरूको चासो र बहसको विषय बनेको छ।
बहसको विषय विमानस्थल नबनाउने बारेमा होइन कि वन जंगल मासेर विमानस्थल बनाउँदा वातावरण र आर्थिक पक्षको विश्लेषणको आंकलन नगरी बनाउन हुँदैन भन्ने हो।
वन जंगल फडानी गरी ठूला योजना बनाउँदा वातावरणको अपुरणीय क्षति हुन्छ भन्ने कुरामा कसैको दुई मत हुन सक्दैन जुन विषय, सरकारबाट स्वीकृत इआइए प्रतिवेदन २०७५ ले नै पुष्टाइँ गरिसकेको छ।
प्रस्तावित आयोजनालाई कानुनी दृष्टिकोण र आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्तो आयोजनाले देशलाई समृद्ध बनाउँछ कि जनतालाई गरिबी उन्मुख बनाउँछ भन्ने पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस लेखबाट कानुनी पक्ष र आर्थिक पक्षलाई सँगै व्याख्या गर्ने जमर्को गरेका छौं, किनकी कतिपय कानुनी प्रावधानले आर्थिक दायित्व सृजना गरेको हुन्छ, त्यसैले यी दुई पक्षको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई साथै लानु उपयुक्त देखिन्छ।
जनमानसमा धेरै कुरामा अन्यौल र धेरै जनाले कुरै नबुझी पत्रपत्रिका समेत रङ्गाउने गरेको देखी दफावार तथा यथार्थमा आधारित केही तथ्य उजागर गर्दा यसले सबैलाई सहज होला भन्ने ध्येयले यो प्रस्तुत गरेका हौं।
हाम्रो ध्येय विमानस्थल बनाउन नदिने नभइ, विकास र पर्यावरणको उचित तालमेल होस् भन्नेमा लक्षित छ।
१.वन ऐन २०४९ को दफा ६८ अनुसार तथा हालको प्रचलित वन ऐन २०७६ को दफा ४२ (१) अनुसार पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाले राष्ट्रिय वन उपयोग गर्न ‘वातावरणमा अपुरणीय क्षति नपुग्ने भए मात्र’ पाउँछ।
नेपाल सरकारले २०७२ सालमा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई वन हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) २०७५ साल जेठमा मात्र नेपाल सरकारले सदर गरेको देखिन्छ।
यसरी ईआइए नै नगरी अन्य प्रयोजनको लागि वन जंगल हस्तान्तरण गर्दा वन ऐनले व्याख्या गरेको अपुरणीय क्षति नपुग्ने भन्ने कुरा कुन आधारमा नेपाल सरकारले निर्क्यौल गर्न पुग्यो? कानुनी रूपले सो वातावरणलाई अपुरणीय क्षति नपुग्ने भन्ने प्रमाणित नै नभै हस्तान्तरित वन क्षेत्रको हैसियत के हुने? अनुत्तरित प्रश्न !
२.ईआइएको प्रतिवेदनमा यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशको हवाई यातायातको क्षेत्र एवं आर्थिक विकासको लागि आवश्यक मेरुदण्ड भएको हुनाले ‘डु नथिंङ’ को विकल्प मान्न सकिन्न भन्ने उल्लेख गरेको छ तर यो आयोजनाको वैकल्पिक अध्ययन र आर्थिक विश्लेषण कतै गरेको पाइँदैन।
ठूला वा साना आयोजना तथा परियोजनाको तर्जुमा गर्दा आर्थिक विश्लेषण गरी के कस्ता र कति फाइदा, बेफाइदाहरू हुन्छन्, ती सबै केलाएर बेफाइदाभन्दा फाइदा बढी भयो भने मात्र त्यस्तो परियोजना अगाडि बढाउने निर्णयमा पुग्न सकिन्छ।
आयोजना नबनाउँदाको अवस्था र बनाउँदाको अवस्था दुई भिन्न अवस्थाको विश्लेषण गरिन्छ र अन्य विकल्प, लागत तथा लाभहानीको समेत विश्लेषण गरिन्छ तर प्रस्ताव गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएपछि के कति फाइदा बेफाइदा हुन्छन् भनेर आर्थिक विश्लेषण नै गरिएको पाइँदैन।
३.हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा इच्छा र आकांक्षा असीमित हुन्छन्, त्यसैले हामीले हाम्रो अनिवार्यता वा आवश्यकतालाई छुट्याउनु पर्छ।
कुन परियोजना लागू गर्ने, नगर्ने भन्ने निर्क्यौल गर्न विभिन्न मापदण्डलाई आधार मानी परियोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्नु नितान्त आवश्यक छ।
यस्तै मापदण्डमध्ये नाफामूलक तथा व्यवसायिक परियोजनाका लागि नाफा नोक्सान विश्लेषण नगरी यो एक्काइसौं शताब्दीमा कुनै पनि देशमा, सानो होस् या ठूलो होस् कुनै पनि परियोजना लागू गरिँदैन।
यस उपकरणले समयका विभिन्न अन्तरालमा श्रृजित नाफा तथा नोक्सानलाई एउटै समयको विन्दुमा ल्याएर गणना गरिन्छ।
यसरी गणना पश्चात् सबै प्राप्त हुने नाफा र सबै गरिने खर्च वा व्यहोरिने नोक्सानी जोडेर ‘इन्टरनल रेट अफ रिटर्न (आइआरआर) वा, ‘नेट प्रिजेन्ट भ्यालू(एनपिभी)’ वा,‘बेनिफिट कस्ट रेसियो बि/सी रेसियो) निर्क्यौल गरी नोक्सानी भन्दा नाफा बढी भएमा मात्र त्यो परियोजना लागू हुन सक्छ।
त्यसमा पनि अरु त्यस परियोजनाभन्दा बढी नाफा दिने भएमा स्रोतको बाँडफाँटमा खर्चभन्दा नाफा बढी भएकै आधारमा मात्रै कुनै परियोजना गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन, सोभन्दा बढी नाफा दिने परियोजना छनोट हुन सक्दछ।
प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलमा त यो विश्लेषण भएकै छैन, ठूलो नाफा हुने देशको मुहार फेर्ने परियोजना भनी सरकारी तवरबाट भनिन्छ, तर कति नाफा हुन्छ? आइआरआर वा , एनपिभी वा बि/सी रेसियो कति छ, थाहै छैन।
धेरै नाफा हुन्छ, भन्दा कति भन्यो भने ‘अंगालो भरी’ भनी हातले पार लगाउने बाहेक अन्य उपाय छैन।
४.आइआरआर वा एनपिभी वा बि/सि रेसियो निकाल्दा पनि सबै नोक्सानी खर्च वा नाफा जोडेको छ कि छैन भनी हेरिन्छ। नेपाल सरकारले ईआइए सदर गर्यो भन्नुको मतलब त्यसमा भएका सबै तथ्य, तथ्यांकको समेत अपनत्व ग्रहण गरेको हो।
ईआइएको टेबल न. ६-१३ ‘ए’ ले सो निजगढ क्षेत्रको रुख काटेमा प्रति वर्ष २ खर्ब ३१ अर्ब पर्यावरणीय नोक्सानी हुन्छ भन्ने देखाएको छ, स्मरण रहोस् यो नोक्सानी तबसम्म प्रतिवर्ष भै रहन्छ जबसम्म अर्को ठाउँमा रुख रोपेर हुर्काएर हालको जस्तै वन बराबर फाइदा दिन सक्ने हुँदैन।
अर्को तथ्यांकसँग यसलाई जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ, गत आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको वार्षिक नेट आम्दानी केबल ५ अर्ब छ भने निजगढको रुख काटेपश्चात् प्रतिवर्ष पर्यावरणीय नोक्सानी मात्रै सरकारले सदर गरेको दस्तावेज अनुसार २ खर्ब ३१ अर्ब हुन्छ।
अनुमानित विमानस्थल निर्माण खर्च ७ खर्ब त जोडेकै छैन। कसरी यो आयोजना देशको गेम चेञ्जर परियोजना हुन सक्छ र समृद्धि बढाउन सक्छ?
नोक्सानी मात्र पनि व्यहोर्न सक्ने स्थिति छैन।
वन क्षेत्र र वन भनेको सित्तैमा आउने स्रोत हो, यसलाई मासे पनि, बिगारे पनि कहीँ कतैबाट नियन्त्रण र नियमन हुनेवाला छैन भन्दै बलमिच्याईं गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ, तर संविधानको धारा ३०(१) मा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिइएको छ।
वन, वातावरण, जैविक विविधता संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै भौतिक, सामाजिक एवम् आर्थिक विकासका प्रतिकूल प्रभावहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र वातावरणमैत्री विकासको मार्गलाई अघि बढाउने र दीगो विकास गर्ने नीति राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त लिइएको छ।
त्यसैगरी वन ऐन २०७६ दफा ४२ (१) ले र यस अन्तरगत बनेका कानुनले जबसम्म प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्माण गर्दा वन बाहिर विकल्प रहन्छ तबसम्म राष्ट्रिय वनको जग्गा उपयोग गर्न वा गर्न दिन बन्देज गरेको छ।
यसको मतलब यो हो कि वन बाहिर जग्गा महँगो छ, वन सित्तैमा पाइन्छ, त्यही उपयोग गरी हालौं भन्ने विकृत मानसिकता भएका संघ, संगठन, संस्था, व्यक्ति वा परियोजनालाई यसले गतिलो चड्कन दिन्छ।
यदि वन उपयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै उपाय नभएमा पनि वातावरणलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने भएमा वन क्षेत्र उपयोग गर्न पाइँदैन र वातावरणलाई अपुरणीय क्षति नपुग्ने भन्ने प्रमाणित गर्ने अविभारा सम्बन्धित पक्षको हुन्छ।
यदि कदमकदाचित वनबाहेक अन्यत्र कतै विकल्प भेटिएन, वातावरणलाई अपूरणीय क्षति नपुग्ने पनि प्रमाणित भयो भने पनि, वन ऐन २०७६ दफा ४२(२) अनुसार या त वन प्रयोग गरे जति क्षेत्र, वन बाहिर, वन क्षेत्रसँग जोडिएको सोही ‘इकोजोन’मा किनेर दिनुपर्छ वा सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा ५ बमोजिम जग्गाको बन्दोवस्त गर्न (जग्गा किन्न) रकम उपलब्ध गराउनु पर्दछ। साथै, सो ठाउँमा वृक्षरोपण गरेर ५ वर्षसम्म हुर्काउनु वा हुर्काउन पुग्ने रकम उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
यस भन्दा बढी, प्रत्येक ‘रुखविरुवा’ काटे वापत १० वटा रुख हुर्काउनु पर्दछ (राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाको लागि राष्ट्रिय वन उपलव्ध गराउने कार्यविधि २०७६), ईआइएले वृक्षरोपण गर्ने भनिएको छ तर यसको वृक्षरोपण व्यवस्थापन (स्थान पहिचान) योजना र कार्यान्वयनबारे केही बोलेको छैन।
यहाँ रुखविरुवा भन्नाले रुख हुने विरुवा भएकाले साना बिरुवादेखि ठूला रुखसम्म पर्दछन्।
हाल स्वीकृत ईआइएले त रुख साइज र पोल साइज मात्र जोडेर हानी नोक्सानी भनेको छ तर त्यही प्रतिवेदनमा उक्त क्षेत्रमा ३९०० प्रति हेक्टर साना बिरुवा छन् तर यी बिरुवाहरूको क्षतिबारे ईआइएले केही कतै बोलेको छैन।
वन जंगल केवल रुख विरुवा मात्रै होइनन्, जैविक विविधतायुक्त एउटा जटिल पारिस्थितिकीय प्रणाली हो, त्यसैले कसैले वन बाहिर जग्गा महँगो भयो, वन सित्तैमा पाइन्छ, उपयोग गरौं भन्छ भने वन ऐनले त्यसलाई दिवास्वप्न बनाएको छ।
केही स्वनामधन्य विकासे व्यक्तिहरूको निजगढको वन प्रयोग गर्नु भनेको ‘आँप त खाने नै, आँपको कोया बेचेर नाफा कमाउने” प्रवृत्ति हो भने त्यस प्रवृत्तिलाई पनि देशको कानुनले निषेध गरेको छ।
नेपाल एक कानुनी राज्य र विधिको शासन भएकाले कानुनको परिपालन हुने नै छ, भन्नेमा हामी सबै विश्वस्त छौं।
(काफ्ले रिसोर्स इकोनोमिस्ट तथा पर्यावरणविद् हुन् भने भण्डारी वन तथा वातावरणविद् हुन्)
