प्रिय सांसदज्यूहरू, संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरू भएको छ। विकास समितिबाट पास भएको र संसदमा टेबल हुन लागेको सूचना प्रविधि विधेयकबारे धेरै प्रश्न उठेका छन्।
त्यही विधेयकको पृष्ठभूमिमा तपाईंहरूलाई केन्द्रमा राखेर यो 'ब्रिफिङ पेपर' लेखेको छु, पढ्नुहुनेछ भन्ने आशा छ।
१. तपाईंहरू कानुन बनाउन जनताले चुनेका सर्वोच्च प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यसैले समाजलाई आवश्यक कानुन बनाउने तपाईंहरूको अधिकार र जिम्मेवारी दुवै हो भन्नेमा दुई मत छैन। तपाईंहरूले बनाउन लाग्नुभएको कानुन ठीक छ वा छैन भन्नेबारे आमनागरिकले चासो लिन र प्रश्न गर्न सक्छन्। कानुन बनाउने जत्तिकै तपाईंहरूको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो, नागरिक चासो र प्रश्न सुन्नु, जायज चासो कानुनमा समेट्नु।
त्यसपछि पो तपाईंहरू साँच्चिकै जनताका प्रतिनिधि!
२. सूचना प्रविधि विधेयकमा धेरै समस्या छन्। सुधार्नुपर्ने विषय धेरै छन्। यो 'ब्रिफिङ पेपर' भने विधेयकले आमनागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार कुन्ठित गर्ने विषयमा मात्र केन्द्रित छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा फराकिलो छ। आमनागरिकले आफूलाई लागेका कुरा अभिव्यक्त गर्ने तरिकामा विविधता हुन्छ। कतिले चित्त नबुझेको र आफू असहमत भएको विषयमा तर्क पुर्याएर लेख्ने र बोल्ने क्षमता राख्छन्। कतिले ठूलो स्वरमा बोल्छन्, तर्कपूर्ण कुरा कम गर्छन्।
कतिले गाली गर्लान्, कतिले खिसिटिउरी। कतिले सामाजिक मर्यादा ख्यालसम्म नगरी मनपरी भन्छन्, लेख्छन्। अभिव्यक्त गर्ने मानिसका आ-आफ्नै ल्याकत र तौरतरिका छन्।
यसरी अभिव्यक्त कतिपय कुरा कतिपय ठाउँ र सन्दर्भमा अमर्यादित र अपाच्य लाग्छन्। अर्को ठाउँ र सन्दर्भमा ठीकै लाग्छन्।
कति हदसम्मलाई ठीक मान्ने, कतिसम्म पचाउने?
सामाजिक अन्तरक्रियाबाट समाजले आफैं निर्धारण र निरन्तर परिवर्तन गर्दै जान्छ। मान्छेका कुनै पनि आचरण वा मर्यादाका सीमा सर्वकालीक छैनन्। त्यसैले खुला समाजमा कानुनको सनासोले आममानिसका सानाभन्दा साना आचरण निर्धारण गर्न सकिन्न। त्यसो गर्न खोज्नु पनि हुन्न। लोकतान्त्रिक सरकारले त्यस्तो गर्ने प्रयत्न गर्दैन पनि।
३. के त्यसो भए आममानिसलाई जे पनि बोल्न, भन्न, लेख्न छुट छ?
छैन। अहिलेको हाम्रो संविधानले नै जे पनि बोल्न वा लेख्न छुट दिएको छैन। हामीले २०७४ सालमा ६४ वर्षपछि मुलुकी ऐन समयानुकूल परिस्कृत गर्यौं। त्यो कानुनले पनि छुट दिएको छैन। यी दुवैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा तोकेका छन्।
संविधानले भन्छ— नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुत दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अपहेलना गर्ने, गाली-बेइज्जती, अदालतको अपहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
त्यस्तै, मुलुकी संहितामा कसैले कसैको बेइज्जती गरे दुई वर्ष कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। संहिताले विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चार माध्यमबाट गरिने बेइज्जतीलाई थप सजाय व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तोमा थप एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने छ।
४. यसरी संविधान र मुलुकी संहिताले हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा प्रस्ट तोकेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उक्त सीमा नाघे थप सजायको कानुन छ। तर, सामाजिक सञ्जालमा लेखेकोलाई अहिलेको कानुनले समात्दैन भन्ने सफेद झूटमा टेक्दै सूचना प्रविधि विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप कुन्ठित पार्ने प्रावधान राखिएको छ।
यो विधेयकमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेखे पाँच वर्ष कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
सांसदज्यूहरू, कसैले कसैलाई वा आमनागरिकले राजनीतिज्ञलाई जिस्क्याए वा होच्याएबापत् नेपालीले १५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने र पाँच वर्ष जेल बस्नुपर्ने? यो त्यति ठूलो अपराध हो? जिस्क्याएबापत् नै १५ लाख तिर्ने नेपालीको आर्थिक हैसियत भइसक्यो?
यो विधेयकका सूत्रधार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा भन्दैछन्, ‘एकपटक होइन, निरन्तर जिस्क्यायो, होच्यायो भने सजाय भोग्ने हो।’
सञ्चार मन्त्रालयले बनाएको विधेयकको मस्यौदामा ‘निरन्तर’ भन्ने शब्द थिएन। धेरै आलोचनापछि संसदीय समितिले त्यो थप्यो। अहिले मन्त्री बाँस्कोटा त्यही ‘निरन्तर’ शब्द समातेर आफ्नो र विधेयकको बचाउ गर्दैछन्।
यो मुलुकमा दशकौंदेखि जसको सरकार आए पनि बेथिति निरन्तर छ, कुशासन निरन्तर छ, नातावाद निरन्तर छ, आसेपासेलाई राष्ट्रिय श्रोत दोहन गर्न दिने प्रवृत्ति निरन्तर छ, भ्रष्टाचार निरन्तर छ र भ्रष्टाचार गर्ने नेता-कार्यकर्तालाई पार्टीहरूले दिने उन्मुक्ति निरन्तर छ।
अनि आमनागरिकले भने त्यही बेथिति समातेर राजनीतिज्ञलाई निरन्तर जिस्क्याए जेल जानुपर्ने?
प्रधानमन्त्रीले पुसमा भारतबाट पानीजहाज आइहाल्छ, माघमा चीनबाट रेल आइपुग्छ भन्नेजस्ता भाषण निरन्तर गर्न मिल्ने, आममानिसले भने कागजको पानीजहाज बनाएर एकपटकभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा राख्न नमिल्ने?
तपाईं बहुसंख्यक सांसदहरू नेकपाकै हुनुहुन्छ, सरकार तपाईंहरूकै पार्टीको छ। तपाईंहरूले पनि एकपटक गम्नुहोला— सरकारको ध्यान दशकौंदेखि जारी बेथितिको निरन्तरता तोड्नमा केन्द्रित हुने कि आमनागरिकबाट निरन्तर हुने आलोचनाको मुख थुन्न?
तपाईंहरूले विचार गर्नुहोला, अहिलेको मूल समस्या के हो? सरकारको प्राथमिकता के हो? आमनागरिकसँग झगडामा अल्झेर पार्टीको हित हुन्छ कि आममानिसले दैनिक भोगेका बेथितिसँग जुधेर?
५. जघन्य फौजदारी अपराधमा मुलुकी संहिताले गरेको सजाय व्यवस्था र यो विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत् गरेको सजाय व्यवस्था दाँजेर हेर्यो भने यसको अभीष्ट प्रस्ट हुन्छ।
मुलुकी संहितामा राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपति) माथि कुनै किसिमले आक्रमण गर्न वा गराउन लगाए पाँचदेखि दस वर्षसम्म कैद व्यवस्था छ।
त्यस्तै, कसैले कसैलाई कुटपिट गरेर अंगभंग पारेको अवस्थामा संहिताले एक वर्ष कैद र दस हजार रूपैयाँ जरिवाना व्यवस्था गरेको छ। कसैले आँखै फुटाइदियो भने पनि सजाय यही हो।
करणी उद्योगजस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई सजाय व्यवस्था हेरौं— कुनै वयस्क महिलालाई बलात्कार प्रयास गर्नेलाई साढे तीनदेखि पाँच वर्षसम्म जेल हुने व्यवस्था फौजदारी संहितामा छ। तर, सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याए र लेखेमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना व्यवस्था छ।
सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउने 'अपराध' कसैलाई अंगभंग हुने गरी पिट्ने वा करणी उद्योगभन्दा पनि ठूलो हो?
६. सांसदज्यूहरू, तपाईंहरू यसलाई सजायको मात्रा धेरै वा थोरै भन्ने कोणबाट मात्र नहेर्नु होला। मूल कुरा, सूचना प्रविधि विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय मिसाउन पाइन्न। भारतमा यस्तै एउटा कानुन सर्वोच्च अदालतले भर्खरै खारेज गरिदिएको छ।
भारतको सूचना प्रविधि कानुनको धारा ६६ को ‘ए’ मा ‘कम्प्युटरको माध्यमबाट कसैले पनि आक्रामक र धम्कीपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न नहुने’ प्रावधान थियो। उक्त प्रावधान सरकारले आफूअनुकूल प्रयोग गर्दै आएको थियो।
भारतमा कानुन पढ्ने श्रेया सिंघलले सूचना प्रविधि विधेयकको धारा ६६ को ‘ए’ खारेज माग गर्दै मुद्दा दायर गरिन्। भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जे चेलामेश्वर र रोहिन्टन एफ नरमिनले उक्त धारामा अस्पष्टता भएको र संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् भएको भन्दै खारेज गरिदिए।
अदालतले स्पष्ट शब्दमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माध्यम (टेलिभिजन र पत्रपत्रिका) मा आधारित नहुने र अनलाइन स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन नमिल्ने तर्क गर्यो।
अदालतले दिएको फैसला मननयोग्य छ— अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन माध्यमबाट व्यक्त भयो भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। सार्वजनिक स्थलमा बोल्दा एउटा, रेडियो, टिभीमा बोल्दा अर्को र इन्टरनेटमा बोल्दा वा लेख्दा यसको सीमा अर्कै हुन सक्दैन।
सांसदज्यूहरू, त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेलाई कारबाही गर्न छुट्टै कानुन ल्याउन पाइन्न। कसैले कसैको गाली-बेइज्जती गर्यो भने अहिलेकै फौजदारी संहितामा स्पस्ट सजायको व्यवस्था छँदैछ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर कसैले गाली-बेइज्जती गर्यो भने थप कडा सजाय व्यवस्था त्यही संहिताले गरेको छ।
७. सूचना प्रविधि विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय राख्नु पछाडिको नियत प्रस्ट छ— सरकारका काम र तौरतरिकालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा हुने विरोध हतोत्साही गर्ने। मानिसहरूलाई त्रसित बनाउने। सत्तामा बसेकाहरूलाई जिस्क्याउन, होच्याउन दुरुत्साहित गर्ने।
यसका लागि छुट्टै कानुन मात्र बनाउन लागिएको छैन। छुट्टै अदालत पनि बन्नेछ— सूचना प्रविधि अदालत।
त्यहाँ सरकारले चुनेका व्यक्ति न्यायाधीश हुनेछन्। अरू अदालतमा न्याय परिषद वा संवैधानिक परिषदले चुन्नेछ, सूचना प्रविधि अदालतमा भने सरकारले नै चुन्नेछ, सरकारले नै हटाउन सक्नेछ। एक हिसाबले त्यसले सरकारकै इकाईका रूपमा काम गर्नेछ। संरचनागत हिसाबले त्यो न्यायालयजस्तो हुने छैन।
त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्तो आमनागरिकको मैलिक अधिकारसँग जोडिएको विषयमा छानबिन गर्नेछ, सजाय दिनेछ।
८. सांसदज्यूहरू, एकछिनका लागि मानौं— यो विधेयक कुनै पूर्वाग्रह राखेर आएको होइन। यसले सत्ताले मन नपराएका मान्छेलाई, सत्ताको निरन्तर आलोचना गर्नेलाई आफ्नो तारो बनाउने छैन।
आमनेपालीले सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कालाई नजिस्क्याऊन्, नहोच्याऊन्, राम्रो व्यवहार गरून् भन्ने मनसायले नै यो कानुन ल्याइएको हो।
के त्यसो गर्न सम्भव छ? त्यो व्यवहारिक छ?
सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा ९० लाखले फेसबुक, ६० लाखले ट्विटर, ४३ लाखले युट्युब चलाउँछन्। के यी सबै प्रयोगकर्तालाई ‘मनिटर' गर्न सम्भव छ? प्रहरीले कसले कसलाई जिस्क्यायो, होच्यायो भनेर अनुसन्धान गरेर मुद्दा लैजान आवश्यक छ? सम्भव छ?
मुलुकमा भएका जघन्य बलात्कार घटनाको अनुसन्धान गर्न नसकेर, शान्ति-सुरक्षा कायम गर्न धौधौ परेर प्रहरी हैरान छ। हामीलाई प्रहरी संख्या पुगेन भनेर प्रत्येक प्रहरी नेतृत्वको गुनासो छ।
अब त्यही प्रहरी तानेर सामाजिक सञ्जालमा कसले कसलाई जिस्क्यायो, कसले कसलाई होच्यायो भन्ने अनुसन्धानमा लगाउने?
अनि अदालत?
सूचना प्रविधि अदालतले दिएको फैसला चित्त नबुझेपछि नागरिकले उच्च अदालतमा जान पाउने व्यवस्था छ। उच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत। हाम्रा अदालतहरूमा मुद्दाको चाप अहिले नै यति धेरै छ, मान्छेले दसौं वर्षसम्म न्याय पाएका छैनन्।
अब सामाजिक सञ्जालमा कसैले लेखेको विषयमा पनि सरकारले आफैं मुद्दा लडेर अदालतको समय बर्बाद पारिदिने?
९. सांसदज्यूहरू, अहिले पनि समय छ। 'फूल हाउस' मा आएपछि संसदले यो विधेयक फेरि पनि समितिमा पठाउन सक्छ। व्यापक परामर्श, व्यापक छलफल र यसको औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरेर फेरि हाउसमा फर्काउन सक्छ।
त्यसो गर्नुभयो भने जनप्रतिनिधिका रूपमा तपाईंहरूले आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक वहन गरेको मानिनेछ। सदनको मान रहनेछ। भोलि आउने अप्ठ्यारोबाट सरकार पनि जोगिनेछ।
