सुरू गरौं, विजय गच्छदारबाट। अख्तियारले उनीमाथि मुद्दा चलाएर अन्याय गर्यो वा गरेन? यसको उत्तर दिनुअघि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उनको भूमिका के थियो भन्ने हेरौं।
त्रिताल आयोगले 'भू-माफिया’ भनेर किटान गरेका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले २०५८ देखि २०६० सालबीच बालुवाटारका धेरै सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पारिसकेका थिए।
तिनै जग्गा मध्येबाट ढकालकी श्रीमती उमा र सुवेदीकी श्रीमती माधवीले २०६१ सालमा विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलका नाममा चार-चार आना गरी आठ आना जग्गा पास गरिदिए। चारखाल मालपोत कार्यालयको ढड्डामा उक्त जग्गा जम्मा चार लाखमा पास गरिदिएको उल्लेख छ।
बालुवाटारको धेरै जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए पनि त्यो उनीहरूले उपभोग गर्न पाएका थिएनन्। उनीहरूसामु तीन मुख्य चुनौती थिए।
पहिलो, आफ्नो नाममा रहेका र आफूले खडा गरेका नक्कली मोहीका नाममा आएका कतिपय जग्गा बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास कम्पाउन्डभित्र थिए। उनीहरूले तिनको भोगचलन गर्नसक्ने कुरै थिएन। सार्वजनिक रूपमा त्यहाँभित्र हाम्रो जग्गा छ भनेर दाबी गर्नसक्ने अवस्था पनि थिएन।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास परिसरको दक्षिण पर्खालसँगै जोडिएको र आफूहरूले हडपेका जग्गासम्म जाने बाटो थिएन। २०६१ सालमा पौडेलले बालुवाटारमा किनेको सभामुख निवासछेउको जग्गा जाने बाटो पनि त्यो बेलासम्म थिएन। उनले बाटोबिनाकै जग्गा ‘किनेका’ थिए। बाटोबिनाको जग्गा न बिक्री हुन्थ्यो, न बैंकले ऋण दिन्थ्यो।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणपट्टि अझै सार्वजनिक, कुलो र गुठी तथा केही नक्कली मोहीका नाममा जग्गा थिए। ती जग्गामा पनि उनीहरूका आँखा थिए। तर, कुनै आधारबिना आफ्नो हातमा पार्न सक्ने स्थिति थिएन।
उनीहरूले आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी मन्त्रिपरिषदबाटै आफ्नो पक्षमा निर्णय गराए। माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०६६ चैत २९ गते उनीहरूको पक्षमा निर्णय गर्यो, जसमा मुख्य पाँच कुरा समेटिएका छन्।
पहिलो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ विस्तार गर्ने।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न परिसर क्षेत्रभित्र परेका व्यक्तिको जग्गाका हकमा सोही क्षेत्रफल बराबर जग्गा बाहिर शोधभर्ना दिने।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रभित्रका मोहीलाई उनीहरूले पाउने आधा क्षेत्रफल बराबर जग्गा विस्तार क्षेत्रबाहिर दिने।
चौथो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर पर्ने सरकारी जग्गाका मोहीलाई पनि उनीहरूले रोजेकोतर्फ आधा जग्गा दिने।
पाँचौं, प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिमतर्फबाट प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ सभामुख निवाससम्म करिब ५७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा बाटो बनाउने।
यी निर्णयले त्रिताल आयोगले ‘भू-माफिया’ भनेर किटान गरेका ढकाल, सुवेदी र उनीहरूबाट जग्गा किनेका विष्णु पौडेललाई प्रत्यक्ष लाभ भयो।
ढकाल र सुवेदीले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्रका जग्गा र उनीहरूले खडा गरेका मोहीका नाममा रहेका जग्गा वैधानिक रूपमा परिसरबाहिर ल्याउन पाए। नक्कली मोहीका नाममा रहेका परिसरबाहिरका जग्गाको आधा हिस्सा पनि वैधानिक रूपमा लिन पाउने भए।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ पर्ने ती जग्गामा जाने बाटो खोल्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट गराए। प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिम मूल सडकबाट सुरू भएको उक्त आठ मिटर चौडा बाटो सभामुख निवास अगाडि रहेको पौडेलको जग्गा छुँदै सुवर्णशमशेर मार्गमा जोडियो। ढकाल, सुवेदी र पौडेल सबैका नाममा रहेका बाटोबिनाका जग्गा एकाएक बालुवाटारका दुईतिरका मूल सडकसँग जोडियो।
भू-माफियाहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको त्यो निर्णयको प्रस्ताव तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजय गच्छदारले मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए। भौतिक योजना सचिवका रूपमा उक्त प्रस्ताव दीप बस्नेतले तयार गरेका थिए। त्यही भएर अख्तियारले गच्छदार र बस्नेतविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो।
प्रधानमन्त्री निवासभित्रको जग्गा मोही र जग्गाधनीलाई सट्टापट्टा दिने प्रस्ताव लैजाने तालुकदार मन्त्रालय भौतिक योजना होइन, भूमिसुधार मन्त्रालय हो। गच्छदारले त्यति सामान्य तथ्य नबुझ्ने कुरै थिएन। बस्नेतले पनि नबुझ्ने कुरै थिएन।
कुरा प्रस्टै छ— भू-माफियाहरूले नेपालको इतिहासमा सबभन्दा भ्रष्टमध्येका मन्त्री र सचिवलाई छानेरै उक्त प्रस्ताव भौतिक योजना मन्त्रालयबाट लगेका थिए। त्यसैले अख्तियारले मुद्दा लगेर गच्छदारलाई अन्याय गरेको छैन।
गच्छदारको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुअघि कांग्रेसले उनैलाई एकपटक सोधेको भए हुन्थ्यो— तिमीले आफ्नो मन्त्रालयसँग सरोकार नभएको त्यो प्रस्ताव किन लग्यौ? सरकारी जग्गामा मोही लाग्दैन भन्ने सामान्य कानुन तिमीलाई कसरी थाहा भएन? तिमीले ढकाल र सुवेदीको मतियार बनेर प्रधानमन्त्री निवासभित्रको सरकारी जग्गा फिर्ता दिने प्रस्ताव किन तयार पार्यौ?
कांग्रेसले गच्छदारलाई भन्नुपर्थ्यो— गुडबाई! तिमी अदालतमा गएर आफैं लड। हामी तिमीसँग सती जाँदैनौं। हामी बालुवाटार प्रधानमन्त्री परिसरको जग्गा भू-माफियाका हातमा पुर्याउने माधव नेपाल नेतृत्वको पूर्व एमाले सरकारविरूद्ध लड्छौं।
तर कांग्रेसमा भ्रष्टाचारविरूद्ध गज्जबको सहनशीलता छ। खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चले दोषी ठहर्यायो भनेर केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने पार्टी हो कांग्रेस। दोषी ठहरिएपछि पनि खड्कालाई अत्यधिक मतले जिताउने पार्टी हो कांग्रेस।
यसपालि गच्छदारको पक्षमा आफूलाई उभ्याएर कांग्रेसले आममानिससामु भ्रष्टाचारप्रति आफ्नो नरम नीति नवीकरण गरेको छ। नेपालको उज्यालो भविष्यका लागि म कसरी असान्दर्भिक छु भन्ने झलक देखाएको छ। पार्टीहरू प्रायः सत्तामा रहँदा भ्रष्टाचारको मुद्दामा बदनाम हुन्छन्। कांग्रेस भने प्रतिपक्षमा हुँदा पनि त्यो खिताब लिन पछि पर्दैन।
अब नेकपासँग कुरा गरौं। त्यो बेलाको एमालेसँग कुरा गरौं।
विजय गच्छदारले आफ्नो मन्त्रालयसँग तालुक नराख्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका कान ठाडा हुनैपर्ने होइन? त्यसमाथि प्रधानमन्त्री निवासभित्रै कसैको कैयन रोपनी निजी जग्गा छ, त्यसको सट्टापट्टा दिनुपर्यो भन्नेजस्तो गम्भीर प्रस्तावले नेपालको ध्यान खिच्नुपर्ने होइन? तिम्रो मन्त्रालयसँग सरोकार र तिमीलाई अधिकार नभएको जग्गा सट्टापट्टा दिने प्रस्ताव किन ल्यायौ भनेर माधव नेपालले गच्छदारको झाँको झार्नुपर्ने होइन?
त्यो बेलाका भौतिक योजना सचिव बस्नेतले अख्तियारसँगको बयानमा र प्रेससँग रेकर्डमै भनेका छन्— प्रधानमन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा भएका पटकपटकका बैठकपछि उक्त प्रस्ताव मैले तयार पारेको हुँ।
कुरा प्रस्ट छ— भू-माफियाले गच्छदारलाई मात्र मिलाएनन्, राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर तत्कालीन एमाले सरकारलाई पनि मिलाए। माधव नेपाल सरकारले यो जग्गासम्बन्धी गरेका अरू दुई निर्णयले यसको पुष्टि गर्छ।
२०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार विभागले आनाकानी गर्यो। प्रचलित कानुनअनुसार नमिल्ने जिकिर गर्यो।
त्यसपछि २०६७ वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषदले '२०६६ चैत २९ को निर्णयअनुसार जग्गा सट्टापट्टा र दाखिल खारेज गर्ने अधिकार सिधै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई दिने' अर्को निर्णय गर्यो। त्यो प्रस्ताव भौतिक योजना मन्त्रालयबाट आएको होइन। भूमिसुधार मन्त्रालयबाट आएको हो। सचिव छविराज पन्तले उक्त प्रस्ताव तयार पारेका हुन् भने मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले अनुमोदन गरेका हुन्।
कानुनले भूमिसुधार विभागलाई दिएको अधिकार मन्त्रिपरिषदले ‘मालअड्डा’ सार्न सक्दैन। त्यो गैरकानुनी हो।
मन्त्रिपरिषदले अधिकार प्रत्यायोजन गरी लेखी पठाएको डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय त्यही हो, जसले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिहरूका नाममा सारिदिएको थियो।
भू-माफियाहरूले आफ्नो योजनामुताबिक नै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गराएका हुन्, ताकि काम फत्ते गर्न सजिलो होस्।
त्यस्तै, २०६६ चैत २९ को निर्णयमा संलग्न केही नक्कली जग्गाधनी र मोहीको नाम मानवीय त्रुटिका कारण फरक पर्न गएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले फेरि अर्को निर्णय गरेर अनुसूची सच्याएर पठायो।
यसरी ‘भू-माफिया’ हरूको स्वार्थपूर्ति हुने गरी मन्त्रिपरिषदले एकपटक होइन, तीनपटक निर्णय गर्यो।
मन्त्रिपरिषदले गरेका यी तीनै निर्णयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हैसियतले लिन माधव नेपालले अस्वीकार गरेका छन्। मन्त्रिपरिषदमा आउने प्रस्तावमा कानुन मिले-नमिलेको हेर्ने जिम्मेवारी कर्मचारी र मन्त्रीहरूको भएको तर्क उनले गरेका छन्।
योभन्दा गैरजिम्मेवार तर्क अरू हुन सक्दैन। नेपालले भनेको तर्क मान्ने हो भने अब मन्त्रिपरिषदले गरेका कुनै पनि निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी नरहने भयो।
आफ्नो अनलाइन वा पत्रिकामा छापिएका सबै सामग्रीको अन्तिम उत्तरदायित्व जसरी सम्पादकको हुन्छ, त्यसरी नै संसदीय पद्दतिमा मन्त्रिपरिषदले गरेका सबै निर्णयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। जसरी आफूले नेतृत्व गरेको पत्रिकामा छापिएका सामग्रीको उत्तरदायित्व वहन गर्न अस्वीकार गर्नेले सम्पादक रहने हक राख्दैन, त्यसरी नै नेपालले भविष्यमा प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्ने हक गुमाएका छन्।
नेपालले आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा यी सबै निर्णय नभएकै भए पनि, आफूलाई त्यो बेला यी निर्णयको प्रभाव थाहा नभएको भए पनि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्थ्यो। त्यसपछि कसले गर्दा यति गम्भीर त्रुटि भयो भन्ने खोज्न अख्तियार र आफ्नो पार्टीलाई सहयोग गर्नुपर्थ्यो। पार्टीले पनि यसको छानबिन गर्न तयार हुनुपर्थ्यो। किनभने यसको राजनीतिक पाटो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, र यसले नेकपालाई धेरै लामो समय पिरोल्नेछ।
माधव नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको प्रत्यक्ष लाभकर्ता पार्टीका दुई नेता— विष्णु पौडेल र शोभाकान्त ढकाल हुन्।
२०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद निर्णयपछि प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा रहेका जग्गाको सट्टाभर्ना लिनेमा ढकाल र सुवेदीका परिवार थिए भन्ने प्रस्टै छ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले २०७२ सालमा बालुवाटारको २७ रोपनी सरकारी जग्गा ढकाल र सुवेदी परिवारका विभिन्न व्यक्तिले आफ्ना नाममा सारेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उजुरी दिएका थिए।
दुवै परिवारका सदस्यले ती जग्गा आफूहरूले बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने मन्त्रिपरिषदको २०६६ चैत २९ को निर्णयअनुसार सट्टापट्टा पाएको जवाफ अदालतमा दिए। त्यस्तै, कतिपय जग्गा सट्टापट्टा पाएका मोहीबाट आफूहरूले किनेको अदालतलाई जानकारी गराए।
बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास परिसरबाट जग्गा सट्टापट्टा लिने दुई मोही रिना गुरुङ र तीर्थमाया महर्जनले पनि आफूहरूले सरकारबाट पाएको सट्टापट्टा जग्गा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई लिखत राजीनामा गरी हक हस्तान्तरण गरेको अदालतसामु बयान दिएका थिए।
संयोग मान्नुपर्छ, दुवै मोहीले ढकाल र सुवेदीका नाममा एकै दिन २०६७ साउन ४ गते हक हस्तान्तरण गरिदिएको अदालतमा लिखित जानकारी गराएका छन्।
यसरी माधव नेपाल मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको सबभन्दा ठूलो लाभ ढकाल, सुवेदी र पौडेललाई पुग्यो।
हिजोको एमाले र आजको नेकपासामु सबभन्दा ठूलो नैतिक प्रश्न यही हो।
आफ्नै पार्टीका नेता पौडेल र ढकाललाई आर्थिक लाभ पुग्ने र सरकारी जग्गा मासिने यस्तो निर्णय कसरी भयो? यो निर्णय गराउन क-कसको हात छ?
औंला सबभन्दा पहिले ढकाल र पौडेलतिरै सोझिन्छ।
यी दुईबीच २५ वर्ष लामो दोस्तियारी छ। मूल थलो स्याङ्जा भएका ढकाल र पौडेलबीच राजनीतिक र आर्थिक रूपमै लामो सम्बन्ध देखिन्छ।
‘उहाँहरूले लामो समयदेखि एकअर्कालाई भरथेग गर्दै आउनुभएको हो,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘ढकालको आर्थिक हैसियत र पौडेलको राजनीतिक पहुँच एकअर्काको हितमा प्रयोग हुँदै आएको छ।’
२०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पौडेलले ढकाललाई समानुपातिकतर्फ संविधानसभा सदस्यमा सिफारिस गराएका थिए। उनको नाम निर्वाचन आयोगमा पनि गएको थियो। पार्टीभित्रै तीव्र विरोध भएपछि अन्तिम सूचीबाट निकालियो।
२०७४ को संसदीय निर्वाचनमा पनि ढकाल पश्चिम नवलपरासीबाट एमाले उम्मेदवारमा सिफारिसमा परेका थिए। पछि माओवादीसँगको चुनावी गठबन्धनमा उक्त सिट माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि उनी चुनाव लड्न पाएनन्।
बालुवाटारको जग्गा किनबेचमा पनि ढकाल र पौडेलबीच आपसी लेनदेन देखिन्छ।
यो विवाद आएपछि पौडेलले दुईपटक विज्ञप्ति निकालेका थिए।
पौडेलले बालुवाटारको जग्गा ढकाल र उनका 'जग्गा-पार्टनर’ सुवेदीबाट किनेको कुरा सेतोपाटीले पहिलोपटक सार्वजनिक नगरुन्जेल पौडेलले उक्त जग्गा कोबाट कतिमा किनेको उल्लेख गरेका थिएनन्।
दोस्रो विज्ञप्तिमा उनले बर्दघाटको जग्गा बेचेर आफूले बालुवाटारको किनेको उल्लेख गरेका छन्। तर बर्दघाटको जग्गा कसलाई बेचेको उल्लेख छैन।
'नेपाल' पत्रिकाले शोभाकान्त ढकालकी श्रीमती उमा ढकालसँग नवलपरासीको गाउँको जग्गासँग सट्टापट्टा गरेर पौडेलले बालुवाटारको जग्गा प्राप्त गरेको दाबी गरेको छ।
पत्रकार माधव बस्नेतले लेखेको स्टोरीअनुसार पौडेलकी श्रीमतीका नाममा रहेको साविक भुताह गाविसको आठ कठ्ठा जग्गा २०६१ पुस ७ गते उमा ढकाललाई पास गरिदिएको मालपोतको रेकर्डले देखाउँछ। त्यो जग्गा अहिले बर्दघाट नगरपालिकामा पर्छ। त्यसको ठीक २२ दिनपछि पुस २९ गते ढकाल र सुवेदीको संयुक्त नाममा रहेको बालुवाटारको जग्गा पौडेलका छोराको नाममा नामसारी गरिदिएको डिल्लीबजार मालपोतको रेकर्डले देखाउँछ।
यसले ढकाल र पौडेल परिवारबीच सहमतिमा जग्गा सट्टापट्टा भएको देखिन्छ। 'नेपाल' पत्रिकासँगको कुराकानीमा पौडेलले उक्त कुरा स्वीकारेका पनि छन्।
पत्रकार बस्नेतले जग्गा सट्टापट्टाको प्रसंग झिकेपछि पौडेलले भनेका छन्, ‘हो, हो तपाईंले भनेजस्तै हो। तपाईंले सबै बुझ्नुभएकै रहेछ नि।’
ढकालसँग यति घनिष्ठ सम्बन्ध भएका पौडेललाई सरकारी जग्गा हडप्ने ढकाल र सुवेदीको योजना थाहा थिएन? वा, त्यो योजनाको अंग बनेरै उनले उनीहरूबाट बालुवाटारको ८ आना जग्गा प्राप्त गरे र पछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला उनीहरूलाई सहयोग गरे?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेजस्तै भ्रष्टाचारप्रति उनको शून्य सहनशीलता भएको भए बालुवाटार प्रकरणमा पौडेलको नाम बाहिर आएपछि उनले सोध्नुपर्थ्यो— प्रधानमन्त्री परिसरसँगै जोडिएको जग्गा २५ वर्षदेखि तपाईंले चिनेका शोभाकान्त ढकालको हुन सक्छ भन्ने तपाईंले कसरी ठान्नुभयो?कुनै बाटोले नछोएको उक्त जग्गा सरकारी जग्गाकै अंग होला भन्ने ठान्नुभएन? बिनाबाटोको जग्गा पैसा तिरेर तपाईंले किन्नुभयो भनेर म कसरी पत्याऊँ? तपाईंकै जग्गा भएर जाने आठ मिटर चौडा बाटो खोल्ने माधव नेपाल सरकारको निर्णयमा तपाईंको पनि स्वार्थी हात थिएन भनेर म कसरी मानौं?
तर प्रधानमन्त्री त पौडेलको बचाउ गर्दैछन्। एक साताअघि सम्पादकहरूसँग बालुवाटारमा कुरा गर्दै उनले भने, ‘धन्न मैले पनि बालुवाटारमा जग्गा किनिनछु। (पौडेलले) जस्तै मैले पनि किनेको हुनसक्थेँ।’
प्रधानमन्त्रीको अभिनयको कुरा छाडौं।
पाठकहरू, यो लेख पढेपछि तपाईंहरू के ठान्नुहुन्छ? लोकतन्त्रमा नेताले के ठान्छन् होइन, आमनागरिकले के ठान्छन् महत्वपूर्ण हुन्छ। किनभने, लोकतन्त्रमा त्यो दिन पनि आउँछ, जब नेताहरूको भाग्यको निर्णय जनताले गर्नेछन्।
हामी ख्याल राखौं, राजनीतिज्ञ सबै, सधैं चोखा अनि देश सधैं भ्रष्ट हुन सम्भव छैन। आजसम्म नेपाली कांग्रेस र नेकपाले (वा पहिलेको एमाले र माओवादी) कुनै एक नेता-कार्यकर्तालाई भ्रष्ट आचरणमा कारबाही गरेका छैनन्। अनि देश भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकाल्ने भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा पुछारमा छ।
राजनीतिज्ञहरू ठान्छन्, आफू र आफ्नो पार्टीविरूद्ध उठेका प्रश्न पानीको फोकाजस्ता हुन्, फुटेर जान्छन्। वा, तातो सेल हुन्, जति नै तातो भए पनि अन्तत: सेलाउँछन्।
तर केही प्रश्न सेलाउँदैनन्। ती मानिसको स्मरणमा खात लागेर ताजै बस्छन्। अनि तिनले कालान्तरमा पार्टीलाई थिच्नेछन्, जसरी धमिजा काण्ड र लाउडा प्रकरणमा उठेका प्रश्नले एक कालखण्ड कांग्रेसलाई थिचे।
नेकपालाई बालुवाटारमा उठेका प्रश्नको भारी कम हुने छैन।
प्रधानमन्त्रीले 'मैले छानबिन गरेँ, मैले जग्गा फिर्ता ल्याएँ, उल्टै मलाई दोष' भनेर छुट्कारा पाउँदैनन्। नेकपा नेतामाथि उठेका प्रश्नको उत्तर पार्टीले दिनैपर्छ। २०६६ र ०६७ सालमा एमाले सरकारले माफियाका पक्षमा गरेका निर्णयको जवाफदेहिता पार्टीले वहन गर्नैपर्छ।
अख्तियारले उन्मुक्ति दिँदैमा आममानिसका नजरमा नेकपा नेताले उन्मुक्ति पाउँदैनन्। आमनागरिकको विवेक अख्तियारको जस्तो सत्ताको नियुक्तिले अनुग्रहित भएर थिचिएको हुन्न।
***
के मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयमा अख्तियारले प्रश्न उठाउन पाउँदैन? प्रधानमन्त्रीले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि वा जानाजानी भ्रष्टाचार गरे पनि त्यसमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्दैन? मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कस्तो निर्णय नीतिगत हो, कस्तो होइन? सुन्नुस् संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यलाई:
याे पनि पढ्नुस्
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा रुक्मशमसेरदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म
