प्रधानमन्त्री केपी ओली नेकपाभित्र अंक गणितका हिसाबले र नैतिक रूपले पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका बेला उनीविरूद्ध 'कू' को प्रयत्न अघि बढेको छ।
बालुवाटारमा शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने गरी संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न माधव नेपालको संयोजकत्वमा सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको चाहनाविपरीत अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को प्रस्तावमा यो समिति गठन भएको हो। समिति गठन हुँदा प्रधानमन्त्री मौन बसेका थिए।
वामदेव गौतमलाई अघि सारेर प्रधानमन्त्री हटाउने खेल यस्तो बेला सुरू भएको छ, जति बेला ओली पार्टीमा पकड, स्वास्थ्य र नैतिक हिसाबले कमजोर देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली अहिले नेकपाको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी तीनै ठाउँ अल्पमतमा छन्। अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र सचिवालय सदस्य माधव नेपाल एकै ठाउँ उभिएपछि ओली अल्पमतमा परेका हुन्।
पार्टी एकीकरण गर्दा प्रचण्डले पूर्वमाओवादी तर्फबाट केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिमा करिब ४० प्रतिशत भागबन्डा पाएका थिए। बाँकी ६० प्रतिशतमा ओली पक्षका झन्डै ३५ र नेपाल पक्षका २५ प्रतिशत सदस्य छन्।
सचिवालय सदस्यमा पूर्वमाओवादी पक्षका तीन र पूर्वएमालेका छ जना भए पनि अहिले तीन जना मात्र ओली पक्षमा छन्। बाँकी प्रचण्ड-नेपालसँग छन्। ओली पक्षमा उनी आफूसहित ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल मात्र छन्।
पार्टी र सरकारमा ओलीका सबभन्दा निकटमध्ये निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले करोडौंको कमिसन प्रकरणमा भर्खरै राजीनामा दिए। सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा बाँस्कोटाले गरिरहेको कमिसनको मोलतोल प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुन सम्भव थिएन भनेर उनीमाथि चौतर्फी नैतिक दबाब परेको छ।
प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यका हिसाबले पनि कमजोर अवस्थामा छन्। उनले मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी सुरू गरिसकेका छन्। सबै कुरा मिले अर्को दुई-तीन सातामा प्रत्यारोपण गर्ने तयारी थियो। त्यसपछि दुई-तीन महिना आराम गर्नुपर्ने हुन्छ।
बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा उनले प्रत्यारोपणको निर्णय थाती राख्छन् वा अघि बढाउँछन्, यकिन छैन।
सचिवालयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव आउँदा उनी किन मौन बसे भन्नेमा दुइटा कारण हुन सक्छ।
पहिलो, उनले विरोध गरेको भए पनि सचिवालयको बहुमतले उक्त प्रस्ताव पारित गर्ने सम्भावना थियो। अंक गणितका हिसाबले उक्त प्रस्ताव स्थायी समिति वा केन्द्रीय कमिटीमै लगेर पनि प्रचण्ड-नेपालले पास गराउन सक्छन्। त्यसैले विरोध गरेर आफू अल्पमतमा परेको औपचारिक रूपमा देखाउन ओलीले नचाहेका हुन सक्छन्।
दोस्रो, संविधान संशोधन गरेर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय वर्तमान नेपालमा लोकप्रिय कुरा होइन। त्यसैले पारित हुन नसक्ने यो प्रस्तावले प्रचण्ड-नेपाललाई नै हानी गर्छ भन्ने पनि प्रधानमन्त्रीको आकलन देखिन्छ।
'यो कसरी पारित गर्दा रै'छन् हेरौं न भनेरै प्रधानमन्त्री चुप लाग्नुभएको हो,' उनीनिकट एक नेताले भने।
सचिवालयका एक सदस्यले 'हल्काफुल्का ढंगले प्रस्ताव ल्याएर घारघुरमै पारित गरिएको' प्रतिक्रिया दिए।
ओली खेमाबाट यो प्रस्तावको विरोध सुरू भइसकेको छ। सचिवालयले समिति बनाउँदा आफूलाई नसोधी नाम राखेकोमा नेम्वाङले विरोध जनाइसकेका छन्।
'मलाई एक शब्द पनि नसोधी नाम राखियो,' नेम्वाङले सेतोपाटीसँग भने, 'मलाई अहिलेसम्म कार्यदलमा छस् भनेर कसैले भनेका छैनन्।'
प्रधानमन्त्री ओलीको समूह यो निर्णयविरूद्ध कसरी बढ्ने र संविधान संशोधनको विषय पारित हुनबाट कसरी रोक्ने भन्ने रणनीति बनाउने गृहकार्यमा जुटेको छ। प्रचण्ड-नेपाल भने संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कसरतमा छन्।
नेकपासँग एक्लै संसदमा दुईतिहाइ मत छैन। दुईतिहाइ नै नभएको अवस्थामा तपाईंहरू संविधान संशोधन प्रस्ताव कसरी पास गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रचण्ड-नेपाल समूहका एक नेताले 'मधेसी दलको सहयोगमा संशोधन गर्न सकिने' बताए।
प्रचण्ड-नेपाल समूहको रणनीति मधेसी दलका केही माग समेटेर संविधान संशोधन गर्ने र राष्ट्रिय सभाको विषयमा पनि उनीहरूलाई सहमति गराउने छ।
'संविधान संशोधनको माग मधेसी दलकै हो। हामी उनीहरूको माग पनि समेटेर अघि बढ्ने पक्षमा छौं,' ती नेताले भने।
मधेसी दललाई पनि 'दिल्लीको निर्देशन' मा मिलाइसकेको आरोप ओली खेमाको छ। सरकारमा आउन लगभग सहमत भइसकेको राजपा दिल्लीकै निर्देशनमा पछि हटेको दाबी ओलीनिकट एक नेताले गरे।
'राजेन्द्र महतो नै सरकारमा आउन सबभन्दा उत्साही थिए,' उनले भने, 'दिल्ली गएर आएपछि एकाएक उनी संविधान संशोधन र समाजवादी पार्टीसँग एकता गर्ने कुरामा जोड दिन थाले।'
ओलीले जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि भारत उनको सरकारसँग खुसी छैन भन्ने जगजाहेर छ। भारतको समर्थनमा आफूलाई हटाउन लागेको कुरा पार्टीभित्र र बाहिर पनि ओली खेमाले आउने दिनमा व्यापक रूपले उठाउनेछ। यो मुद्दाले पूर्वएमालेभित्र नेपाल खेमाका नेताहरूलाई पनि विभाजित गर्ने सम्भावना छ।
'सैद्धान्तिक रूपमा यो प्रस्ताव आफैं समस्याग्रस्त छ। कुनै अमुक नेताको स्वार्थका लागि संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई आममानिसले कसरी हेर्छन्?' नेपालनिकट एक नेताले भने, 'त्यसमाथि यसमा भारतको विषय पनि जोडिएपछि नेकपाभित्र यसले नयाँ ध्रुवीकरण ल्याउने सम्भावना म देख्छु।'
माधव नेपाललाई साथ दिँदै आएका सबै नेता-कार्यकर्ताले नै यसमा साथ दिन नसक्ने उनले दाबी गरे।
प्रचण्ड र नेपाल पक्षसँग पार्टीभित्र अंकगणितीय सुविधा भए पनि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्ने विषय आफैंमा अलोकप्रिय हो।
वामदेव नेपाली राजनीतिका विवादस्पद पात्र मात्र होइनन्, आर्थिक पारदर्शिताका हिसाबले पनि उनको विगत समस्याग्रस्त छ। गृहमन्त्री हुँदा आयातीत गाडीमा एयरपोर्टबाटै सुन छिराएको आरोप उनीमाथि छ। त्यो बेलाको संसदीय छानबिन समितिले एयरपोर्टमा बदमासी भएको प्रतिवेदन दिएको थियो। पार्टी विभाजनपछि तत्कालीन एमालेले नै उनलाई टुँडिखेलबाट देशको सबभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी घोषणा गरेको थियो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने र राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या थप्ने प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न पनि प्रचण्ड-नेपाललाई कठिन हुनेछ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको आ-आफ्नै महत्व र गरिमा छ। अझ राष्ट्रिय सभालाई त 'जेष्ठ संसद' पनि भनिन्छ। सिद्धान्तत: र संविधानको मर्मअनुसार राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएका र पार्टी राजनीतिभन्दा अलग रहेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित गर्ने भनिएको हो। ताकि, भोलि आवश्यक पर्दा उनीहरूले पार्टीको अंकगणितभन्दा माथि उठेर सोच्न सकून्। हाम्रो राष्ट्रिय सभामा कार्यकर्ता भर्ती गरेर पार्टीहरूले संविधानको त्यो मर्म मारेका छन्।
त्यसमाथि अब चुनाव हारेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न मिल्ने गरी संशोधन गर्ने तयारी प्रचण्ड-नेपाल खेमाको छ। आफ्ना सांसदको संख्या बढाउन राष्ट्रिय सभा सदस्य संख्या पनि बढाउने उनीहरूको दाउपेच छ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको यो संवैधानिक सन्तुलन संविधान जारी भएको पाँच वर्ष नै नपुगी किन फेरबदल गर्नुपर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन प्रचण्ड-नेपाललाई कठिन हुनेछ।
प्रतिनिधि सभाले छानेको प्रधानमन्त्री ठिक भएन, अब नेताहरूले राष्ट्रिय सभामार्फत् थोपरेको प्रधानमन्त्री चाहियो भन्ने तर्क आफैंमा कमजोर र नागरिकले प्रधानमन्त्री छान्ने शासन पद्धतिविरूद्ध हुनेछ। आमनागरिकलाई यसमा सन्तुष्ट पार्न कठिन त छँदैछ, संसदीय व्यवस्थाको यति लामो समयदेखि पृष्ठपोषण गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि यो संशोधन स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन।
त्यसमाथि सत्ता परिवर्तनमा भारतको चाहना देखिँदा प्रचण्ड-नेपालले आउने दिनमा ठूलो विरोध खेप्नुपर्नेछ, त्यसमा ओली समूहले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन।
यी सारा चुनौतीका बावजुद वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा पुर्याउन र प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्ने प्रयत्न प्रचण्डले किन गरिरहेका छन् भन्नेमा अर्को 'थ्योरी' पनि छ।
यो प्रस्ताव अघि बढ्छ र संविधान संशोधन हुन्छ भन्नेमा उनलाई पनि धेरै विश्वास छैन। तर, यसका लागि प्रयत्न अघि बढेपछि ओली एकातिर र आफूसहित नेपाल, वामदेव र झलनाथ अर्कोतिर भएर स्पष्ट कित्ताकाट हुन्छ भन्ने उनको पूरा विश्वास छ। त्यसपछि माधव, झलनाथ वा वामदेवमध्ये कोही पनि फेरि ओलीसँग नजिक हुन सक्ने छैनन्।
ओलीसँग संविधान संशोधनको विषयमा यति धेरै झगडा गरिसकेपछि उनलाई सत्ता र पार्टीबाट हटाउनु पनि अपरिहार्य हुन्छ। त्यो बेला प्रधानमन्त्री पद आफूमै आउन सक्छ। वा, माधव नेपाललाई अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री दिएर आफू पार्टीको एक्लौटी अध्यक्ष र महाधिवेशनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीति पनि उनको हुन सक्छ। झलनाथलाई विद्या भण्डारीपछि राष्ट्रपति पदको बाचा छँदैछ।
यी सबै राजनीतिक सम्भावनाको आकलन गरेरै प्रचण्डले ओली तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएकै बेला उनीविरूद्ध राजनीतिक 'कू' को गोटी अघि सारेका छन्।
ओलीका कार्ड भने हेर्न बाँकी नै छ।
'उनी अंकगणितमा कमजोर होलान्, त्यो त एकीकरण गर्दा नै थाहा थियो,' ओलीनिकट एक नेताले भने, 'तर उनी एक्लै पनि ठूला शक्ति हुन्, त्यसमाथि उनका कार्ड रित्तिसकेका छैनन्।'
