माडी नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष कृष्ण पौडेलले गत फाल्गुन ७ गते साँझबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३० शंसोधन लगायत राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सिर्जित माडीवासीका समस्याहरू समाधानका लागि सात बुँदे मागसहित आमरण अनसन सुरू गरेका छन्।
माडी नगरपालिका प्रमुख ठाकुर ढकालले सोही विषयमा उक्त दिनबाट अनसन सुरू गर्ने भन्ने व्यापक प्रचारप्रसार गरे पनि उनले बेखबर अनसनमा नबसेकोले माडीवासीको समस्या समाधानका खातिर कृष्ण पौडेलले आमरण अनसन बस्ने निर्णय गरेका थिए।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र माडी क्षेत्र लगायत प्रभावित क्षेत्रका जनतामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सिर्जित समस्याका विविध पक्षको अध्ययन गरेर यो लेख तयार गरिएकोले सत्य तथ्य सबैमा जानकारी गराउन सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा गरिएको छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको इतिहास
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३० पारित गरियो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली पारित भएकै वर्ष गैंडा आरक्ष क्षेत्रलाई चितवन, पर्सा, नवलपरासी र मकवानपुर गरी चार जिल्लामा विस्तार गरी ९३२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको भूभागलाई शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरियो, यो निकुञ्ज नै नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज थियो।
यस राष्ट्रिय निकुञ्जले लोप हुने अवस्थामा पुगेको एक सिंगे गैँडाको संरक्षणका साथै पाटे बाघको पनि संरक्षणमा ठूलो योगदान पुर्याएकोले उच्च मूल्याङ्कन गरी शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विसं २०४१ सालमा युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गरियो। विसं २०५३ मा निकुञ्ज वरिपरिका वन क्षेत्र र व्यक्तिगत जमिन समेत समेटेर करिब ७५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको भूभागलाई बफरजोन क्षेत्र धोषणा गरियो।
जनावर मानव द्वन्द्व
चितवनका माडी नगरपालिका, भरतपुर नगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका र राप्ती नगरपालिका यस निकुञ्जको प्रभाव क्षेत्रहरु हुन्। यसैगरी नवलपरासीमा विनायीत्रिवेनी गाउँपालिका, मध्यबिन्दु नगरपालिका, कावासोती नगरपालिका, देवचुली नगरपालिका र गैँडाकोट नगरपालिका रहेका छन् भने पर्सामा ठोरी गाउँपालिका प्रभावित क्षेत्र मानिएको छ। माडी नगरपालिकाको धेरै भाग जनावरको घनत्व बढि भएको निकुञ्ज क्षेत्रसँग जोडिएको हुँदा यस क्षेत्र झनै प्रभावित हुन पुगेको देखिन्छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनहरु अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि २०७४/०७५ सम्म जम्मा ८ वर्षको अवधिमा ७२ जना मानिसको हिंश्रक जंगली जनावरको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ भने सोही अवधिमा माडी नगरपालिकामा मात्रै २२ जनाले मृत्युवरण गरेका छन्। त्यसैगरी हिंश्रक जनावरहरुको आक्रमणबाट घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका मनिसहरुको संख्या निकै धेरै पाईएको छ।
आव २०७३/०७४ को विवरण भने उपलब्ध हुन सकेन। बाँकी सात वर्षको अवधिमा जम्मा १५५ जना घाइते भएको देखिन्छ भने माडीमा मात्रै ४२ (२७%) जना घाइते भएका थिए। भौतिक सम्पति र खेतिबाली नोक्सानीको अवस्था पनि निकै दुखदायी छ। मानिसहरुलाई जनावरले नोक्सानी पुर्याउने मात्र नभई कहिलेकाँहि बस्तीमा आएका जनावरलाई मानिसहरुले समेत चोटपटक पुर्याउने र मार्ने पनि गर्दछन्। यस हिसाबले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जनावर मानव द्वन्द रहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ।
बस्तीमा संरक्षित जनावर पस्ने कारण
कुनै जंगलमा कति जनावर रहन आवश्यक हुन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरुले जंगलको सम्भाव्य बहन क्षमता (पोटेन्सियल क्यारिङ क्यापासिटी) निकालेका हुन्छन्। यसमा उपलब्ध खानाको श्रोतहरु र जनावरलाई आवश्यक पर्ने घुमफिर गर्ने क्षेत्र लगायतका विषयहरु विश्लेषण गरिएको हुन्छ। आइयुसियन भन्ने संस्थाले १९९९ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जम्मा ५०० वटा गैँडा बहन क्षमता रहेको उल्लेख छ। सन् २०१५ मा गरिएको गणनाअनुसार यस निकुञ्जमा ६०५ वटा गैंडा रहेको अनुमान गरिएको छ। यसका आधारमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १०५ वटा गैँडालाई श्रोतको अभाव हुने देखिन्छ। हालका वर्षहरुमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट गैँडाहरु बस्तीमा जाने क्रम बढ्नुको मुख्य कारण बहन क्षमता भन्दा धेरै संख्यामा गैँडा हुनु नै रहेको अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी बाघको हकमा पनि सरकारी नीतिहरु धेरै हदसम्म परिपक्व देखिएका छैनन्। नेपाल सरकारले सन् २०२२ सम्म बाघको संख्या दोब्बर बनाई २३५ पुर्याउने वचनवद्धता जनाएको छ। लायन्स् (लायन्सः द एनिमल अफ दि जंगल, www.lions.org) का अनुसार एक पोथी बाघको लागि २० र भालेको लागि ६० देखि १०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र आवश्यक हुन्छ। यस हिसाबले हेर्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज (९९३२ वर्ग किमि) ले जम्मा ४७ बाघ बहन क्षमता राख्दछ।
नेपालले सन् २०२२ सम्म बाघको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्यअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले मात्र करिब १२५ वटा बाघ थेग्नु पर्ने हुन्छ। यसरी निकुञ्जले थेग्नै नसक्ने लक्ष्य राखेर बाघको संख्या बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मानव बस्तीमा पर्दछ। गैँडा र बाघका अलावा यस निकुञ्जमा अन्य हिंश्रक जनावरहरुमा जंगली हात्तीको संख्या ४०/५० र काठे भालुको संख्या २७१ रहेको भनिएको छ। यी हिंश्रक जनावरहरु पनि खानाको खोजिमा बस्तीमा जाने क्रम बढेको छ।
माडी क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा अवरोध
दुःखका साथ भन्नु पर्दछ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभाग र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले कहिल्यै पनि जनताका न्यूनतम विकासका आवश्यकतामैत्री व्यवहार गर्न सकेनन्। विसं २०५०/०६० ताका माडीवासीको ठुलो दुःखका रुपमा रहेको राप्ती नदीमा पुल बनाउनुपूर्व र बनिसकेको पुलको उद्घाटनमा बाधा अड्चन पुर्याएको विषयमा उनीहरुको दुखेको मन अझै भरिन सकेको छैन। त्यसैगरी माडीवासीले विद्युतीकरणमा समेत धरै दुःख भोग्नु परेको छ। निकुञ्ज भित्र अग्लो ट्रान्मिसन लाइन बनाउन स्वीकृति प्राप्त नभएपछि भूमिगत ट्रान्मिसन लाइन बनाइयो जसमा मर्मतसम्बन्धि प्रविधि देश भित्र नभएकोले पटक पटक समस्या आईरहेको छ।
भरतपुर, माडी ठोरी हुलाकी राजमार्गको स्तरोन्नतिअन्तर्गत माडी क्षेत्रमा बनाउन लागिएका सात वटा पक्कि पुल निर्माण र बाटो चाक्लो बनाउने विषयमा पनि व्यवधान उत्पन्न गर्न खोजिएको छ। राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने विषयमा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन सम्पन्न भई वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट केही सर्त सहित स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। सर्तहरुमा निकुञ्ज भित्रको खण्डमा सडकपक्कि र चाक्लो बनाउने बिषयमा घुमाउरो पाराले स्वीकृति प्रदान गरिएको छैन। साथै युनेस्कोबाट समेत राय सुझाव र स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने भनिएकोमा युनेस्कोले निकुञ्ज भित्रको खण्डमा सडक पक्कि र चाक्लो बनाउने विषयमा स्वीकृति प्रदान गर्न नसकिने भनि वेबसाइटमा उल्लेख गरी सकेको देखिन्छ।
केरुङ्ग ठोरी राजमार्ग देश विकासकै लागि एक कोसेढुंगा हुने मानिएको छ। चिनको तिब्बत र भारत जोड्ने यस राजमार्गले भारतको नाकाबाट राजधानी काठमान्डौँसम्मको दूरी निकै छोट्याउने हुनाले राष्ट्रिय खर्च किफायती हुने देखिन्छ। यस राजमार्ग भरतपुर, माडी, ठोरी हुँदै जाने कि भण्डारा हुँदै जाने भन्ने विषयमा बहस जारी छ। अतः जुनबाटो गए पनि निकुञ्जको बाटो भएर जानु पर्ने भएकोले यस बाटोको सम्बन्धमा समेत युनेस्कोले आफ्नो चासो व्यक्त गरिसकेको छ।
नेपालको हकमा युनेस्कोले साना साना विषयमा समेत चासो व्यक्त गर्ने र स्वीकृति प्रदान नगर्ने र व्यवधान खडा गर्ने गरेको पाईन्छ। यस संस्थाले अन्य देशहरुमा पनि समान व्यवहार गर्दछ कि फरक व्यवहार गर्दछ भन्ने विषयमा जानकारी लिन आवश्यक देखिएको छ।
युनेस्को र विश्व सम्पादाहरु
युनांइटेड नेसन एजुकेशन, साइन्टिफिक एण्ड कल्चरल अर्गनाइजेसनको छोटो रुप युनेस्को हो। संयुक्त राष्ट्र संघको अंगको रुपमा सन् १९४५ ताका स्थापना भएको यो निकायले मुलतः शिक्षा, संस्कृति र विज्ञानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा बढाउने काम गर्दछ। विभिन्न देशमा रहेका महत्वपुर्ण सम्पदाहरुको सूचि तयार गरी दर्ता गर्ने एवं संरक्षणमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने गर्दछ। युनेस्कोमा हालसम्म १६७ राष्ट्रका ११२१ सम्पदाहरु सूचिकृत छन् भने नेपालका काठमाण्डौँ उपत्यका, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी गरी जम्मा चार स्थल विश्व सम्पदामा सूचिकृत छन्। विभिन्न सम्पदाहरुमध्ये ४५ राष्ट्रका जम्मा १०० वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरु सम्पदाको रुपमा यस संस्थामा सूचिकृत भएको देखिन्छ।
विश्व सम्पदा निकुञ्जमा पक्कि बाटो बनेका अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण
विश्व सम्पदामा सूचिकृत १०० वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा कालोपत्रे बाटो लगायतका ठुला भौतिक संरचना निर्माण भए/नभएको विषयमा नमूना अध्ययन गर्दा केहीमा कालोपत्रे बाटो रहेको पाइएको छ। उदाहरणको रुपमा अष्ट्रेलियामा ३ वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरु विश्व सम्पदामा सूचिकृत रहेका छन, जसमध्ये एउटा हो काकाडा नेशनल पार्क। त्यस्तै अर्को राष्ट्रिय निकुञ्ज उलुरु-काटा टिजुता नेशनल पार्कमा ल्यासेटर हाइवे पार भएको पाइएको छ भने तेस्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज पुर्नुलुलु नेशनल पार्कमा डनकान रोडको धेरै भाग पार गरेको देखिन्छ।
दक्षिण अमरिकी राष्ट्र ब्राजिलमा रहेको विश्व सम्पदा सुचिकृत इगुवासु नेशनल पार्कमा पिआर ४९५ राजमार्गले वारपार गरेको पाइएको छ भने उत्तर अमेरिकी राष्ट्र क्यानडामा रहेको डाइनोशर प्रोभिन्सियल पार्कमा टाउनशिप रोड २१०ए निकुञ्जको बीच भाग हुँदै पार गरेको भेटिएको छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सम्पन्न राष्ट्रहरुमा विश्व सम्पदामा सूचिकृत राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बाटो बनाउने कार्यमा युनेस्कोबाट कुनै अवरोध खडा गरिएको देखिँदैन। त्यसो हो भने नेपालमा मात्र अवरोध किन? भन्ने प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ युनेस्को बाटै आउन जरुरी छ।
उपसंहार
वन्यजन्तुबाट सिर्जित मानव प्रतिको जोखिम, मानव बस्तीका कष्ट र पछौटेपनको समुचित व्यवस्थापन के हो त भन्ने प्रश्नमा महत्व पुर्ण छ। माडीका जनताले एकातर्फ पलपलमा जनधनको जोखिम व्यहोर्नु परेको छ भने अर्कोतर्फ सुविधायुक्त बाटोघाटो, बिजुली जस्ता न्यूनतम आवश्यकता र आर्थिक उपार्जनका लागि साना तथा मध्यम उद्योगधन्दा खोल्नबाट वञ्चित नै रहनु परेको छ। यसो त बढी जोखिम व्योहोर्नेले बढी आय वा सुविधा भोग गर्नुपर्ने प्रकृतिक नियम नै हो तर दुःखको कुरो यहाँका जनताले झन दुःखी जीवन गुजार्नु परिरहेको छ।
संरक्षण र विकास सँगसँगै हिँडाउन सकिएन र एक पाटो कमजोर अर्को पाटो बलियो भयो भने भए गरेका विकासहरु दिगो हुन सक्दैनन्। हालमा देखिएको विकासमा व्यवधान र पीडितका समस्याहरु समाधानका लागि करिव पाँच दशक पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ संशोधन गरी विकासमैत्री संरक्षणमा जोड दिने खालको ऐन बनाउनु पर्दछ र दिर्घकालिन रुपमा जनावर मानव द्वन्द समस्या समाधानमा लाग्नु पर्दछ। यसो गर्न सकेको खण्डमा माडी लगायत राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रका जनताको धारणामा राष्ट्रिय निकुञ्ज हाम्रो लागि व्यवधान हैन बरु वरदान हो भन्ने पार्न सफल हुने देखिन्छ।
.jpg)
