कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत उपकरण खरिद गर्ने तयारी गरेको छ।
सचिवालयका लागि आवश्यक श्रब्य दृष्यका उपकरणका लागि प्रक्रिया पुर्याएर बोलपत्र प्रकाशित गरे पनि उक्त प्रक्रिया नै कानुन विपरित देखिएको छ।
कर्णाली प्रदेश प्रदेशसभा सचिवालयले गत माघ २७ गते सचिवालयका लागि आवश्यक उपकरण खरिदका लागि प्रकाशित सूचनामा नियम विपरीत निश्चित कम्पनीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धालाई खुल्ला गराउनुपर्ने र संकुचित गर्न नपाईने ब्यवस्था गरेको भए पनि सचिवालयले सो विपरित पानासोनिक कम्पनीका क्यामरा र रोज कम्पनीको भिडीयो स्वीचर नै तोकेर सूचना प्रकाशित गरेको हो।
सचिवालयले प्रकाशित गरेको सूचनाको चौथो नम्बरमा उल्लेखित १ ईन्च एमओएस क्यामकोडर २०x जुम एच डि मोडलको क्यामरा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सूचनामा उल्लेखित २०X जुम एच डि मोडलको क्यामरा पानासोनिक कम्पनीले मात्र उत्पादन गर्दै आएको छ।
यसका साथै सोही विज्ञापनको ७ नम्बरमा ८ ईनपुट १ एम ई एचडि भिडियो स्वीचर सोलो भनेर उल्लेख गरिएको छ। सोलो मोडल रोज भिडियो नामक कम्पनीको मोडल हो।
यसरी अन्यलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नमिल्ने गरी सूचना प्रकाशित गरिनु नै अनियमितताको योजना भनेर प्रष्ट बुझ्न सकिने प्राविधिकहरू बताउँछन्।
प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिए अनुसार यी उपकरणका लागि पानासोनिक क्यामराको उत्पादक र रोज भिडियो कम्पनीको भिडियो स्वीचर बिक्रेताबाहेक अन्यले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्दैन।
प्रदेशसभा सचिवालयले माग गरेका उपकरणमध्ये क्यामेरा र भिडीयो स्वीचर नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको र अन्य उपकरण त्यसैका आधारमा जडान हुने यसका प्रयोगकर्ता बताउँछन्।
अन्य कम्पनीका बिक्रेता भने सचिवालयले षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर पक्रिया पुर्याए जस्तो गर्ने तर निश्चित कम्पनीलाई मात्र सहभागी हुन मिल्ने व्यवस्था मिलाएको दाबी गर्छन्।
प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव बिनोद अमात्यले आफू उक्त कार्यालयमा आउनुभन्दा अघि नै सूचना प्रकाशित भएकोले सो विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको सेतोपाटीलाई बताए।
‘म यो कार्यालयको जिम्मेवारीमा आउँदा सूचना प्रकाशित भईसकेको थियो, ‘तत्कालिन सचिव जी र प्राविधिकहरूले बनाएका हुन् खोई के भएको हो हेरौंला,’ उनले भने।
सचिवालयका लागि आवश्यक सामग्रीहरुको लिष्ट र उक्त सूचना कार्यालयका अधिकृत रामबहादुर चन्द र संघीय संसदका इन्जिनियर रविन्द्र रिजालले तयार गरेको सचिवालयले जनाएको छ।
इन्जिनीयर रिजालले काठमाडौंमा रोज कम्पनीको उपकरण बिक्रेतासँगको साँठगाँठमा सूचना तयार गरेको अन्य बिक्रेताहरुको दाबी छ।
यस विषयमा कुरा गर्न सम्पर्कमा आएका रिजालले प्रसंग कोट्याउने वित्तिकै ‘पछि कुरा गरौला’ भन्दै मोवाईल काटेपछि पटक पटक सम्पर्क गर्न खोजे पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
बजार मूल्यभन्दा एक करोड बढीमा खरिद गर्ने योजना
यता प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गर्न लागेका उपकरणको मुल्य करिब १ करोड २५ लाख हाराहारी हुन आउँछ।
उक्त उपकरण सेटअप तथा तालिम व्यवस्थापनमा १० लाख रूपैया लागे पनि एक करोड ३५ लाख भित्र तयार हुन आउँछ। तर, सचिवालयले त्यो रकमभन्दा एक करोड बढीमा खरिद गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ।
सचिवालयले प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको बिड सेक्युरिटीको अंकले उक्त सचिवालयका लागि २ करोड २५ लाख रूपैयाँ हाराहारीको उपकरण खरिद गर्न लागेको देखिन्छ।
कर्णाली प्रदेशमा २४ प्रत्यक्ष निर्वाचित र १६ जना समानुपातिक गरी जम्मा ४० जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। उनीहरूको प्रदेशसभा बैठकका लागि उक्त उपकरणहरु खरिद गर्न लागिएको हो।
कर्णाली प्रदेशमा भन्दा १९ जना सांसद सदस्य बढी रहेको राष्ट्रिय सभा सचिवालयले समेत केही समय अघि बैठक कक्षका लागि एक करोड ७५ लाख हाराहारीका उपकरण खरिद गरी जडान गरेको थियो। राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य रहने कानूनी ब्यवस्था छ।
जतिसुकै मुल्य थप गरे पनि प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गर्न लागेका उपकरणहरु एक करोड ३५ लाख रूपैयाँमा ब्यवस्थापन गर्न सकिने बिक्रेताहरुको दाबी छ।
तर, सचिवालयले निश्चित कम्पनीका बितरकसँग मिलेर महंगोमा उपकरण गर्न खोजेको देखिन्छ।
प्रविधिमैत्री बनाउने र आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने नाममा प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीहरू राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने अभियानमा सक्रिय रहेको देखिन्छ।
यस्तो छ सूचना
