संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुले नियम बिपरीत प्रोत्साहन भत्ता लिएको खुलेको छ।
कर्मचारीहरुका लागि प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउदा अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ। तर सचिवालयले अर्थको सहमति नलिई ३ करोड ६९ लाख १७ हजार रुपैँया कर्माचारीलाई बाँडेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७५मा उल्लेख छ।
नियम विपरीत उपलब्ध गराएको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धितबाट असुल गर्न समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सचिवालयका कर्मचारीलाई २०७४ माघ ७ सम्मको प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्न सहमति दिएको थियो। तर सचिवालयले भने अर्थलाई जानकारी नदिई २०७४ माघ ८ गतेपछिको प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको छ।
सचिवालयले २ करोड ९७ लाखको मालसमान तथा विभिन्न कार्य बोलपत्र आह्वान नगरी सिधै खरिद गरेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।