बालुवाटार जग्गा अपचलन प्रकरणका धेरै पाटा खुलेका छन्, केही खुल्न बाँकी छन्। अहिलेसम्म हामीलाई थाहा भएका र थाहा हुन बाँकी पाटाहरू समेटेर यो विस्तृत ब्रिफिङ तयार पारेका छौं।
यो ब्रिफिङ कर्ताप्रधान छ। अर्थात्, यस प्रकरणमा सुरूदेखि अहिलेसम्म क-कसले के गरे वा के गरेनन् वा कसले के भूमिका खेले भनेर हामीले लेखेका छौं।
पछिल्लोपटक मिडियामा आफ्नो दाबी पेस गरेका रुक्मशमसेर राणादेखि कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, विष्णु पौडेल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, शारदाप्रसाद त्रिताल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्मको भूमिकाबारे विस्तृतमा लेखेका छौं।
कर्ताप्रधान ब्रिफिङबाट पाठकहरूलाई कसले के सकारात्मक वा नकारात्मक भूमिका खेले वा खेलिरहेका छन् भन्ने बुझ्न सजिलो हुनेछ।
सुरू गरौं, रुक्मशमसेर राणाबाट।
बालुवाटार जग्गा अपचलन प्रकरण धेरै चर्चामा आएपछि र मिडियाले लगातार लेखेपछि पछिल्लोपटक रुक्मशमसेर राणाले आफू र आफ्नो परिवारको बचाउ गरेका छन्।
रुक्मशमसेर सुवर्णशमसेरका छोरा हुन्। नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमसेर राणा र उनको परिवारका नाममा रहेको २९९ रोपनी ९ आना जग्गालाई 'ललिता निवास' परिसर भन्ने गरिन्थ्यो। त्यही ललिता निवास परिसरको जग्गामा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवास र राष्ट्र बैंक कार्यालय छ भने केही जग्गा खाली छ।
केपी ओली सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिका अनुसार सुवर्णशमसेरका नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा पञ्चायतले २०१८ सालमा जफत गरेको थियो। बाँकी २८५ रोपनी १४ आना जग्गा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि २०२१ सालमा अधिग्रहण गरियो।
पञ्चायतले सरकारी प्रयोगका लागि निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न २०१८ सालमै जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याएको थियो।
रुक्मशमसेरले अहिले सार्वजनिक रूपमा मुख्यत: तीनवटा दाबी गरेका छन्।
एक, सुवर्णशमसेरको परिवारको जग्गा पञ्चायतले अधिग्रहण गरेको हैन, सबै जफत गरेको हो। उनको परिवारले अधिग्रहणबापत कुनै क्षतिपूर्ति पाएको छैन। पाएको भए सरकारले प्रमाण देखाओस्।
दुई, सरकारले २०४७ सालमा जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेपछि सोही निर्णयअनुसार राणा परिवारले जग्गा प्राप्त गरेर बेचेको हो। जग्गा अपचलन गर्ने कुनै बदमासी आफूहरूले नगरेको उनीहरूको दाबी छ।
तीन, आफ्नो परिवारले फिर्ता पाएको जग्गाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतसमेतमा मुद्दा परी आफ्नै पक्षमा फैसला भइसकेको हो। अहिले फेरि छानबिन समिति बनाएर अन्यायपूर्ण रूपमा जग्गा हड्पेको उनको आरोप छ।
त्रिताल समितिले लामो अनुसन्धान गरेर बालुवाटारको जग्गासम्बन्धी आजभन्दा पहिले बाहिर नआएका तथ्य स्थापित गरेको छ।
सुवर्णशमसेर राणाको १४ रोपनीबाहेक उनको परिवारको नाममा रहेको २८५ रोपनी जग्गा सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर अधिग्रहण गरेको हो। क्षतिपूर्ति लिन आउनू भनेर गोरखापत्रमा पटक-पटक सूचना प्रकाशित भएको प्रमाण त्रिताल आयोगले फेला पारेको छ। एउटै सूचनामार्फत् अधिग्रहण गरिएका राणाका अरू दरबारबापत् सम्बन्धित परिवारले क्षतिपूर्ति लिएको प्रमाण पनि जुटाएको छ।
सुवर्णशमसेरका सबै परिवारले क्षतिपूर्ति लिएको प्रमाण भने त्रिताल आयोगले जुटाउन सकेको छैन। तर, पञ्चायत सरकारले पटक-पटक सूचना प्रकाशित गरेर क्षतिपूर्ति लिन आउनू भनेको तथ्य उसले स्थापित गरेको छ।
क्षतिपूर्ति लिन नआए त्यो बराबर रकम मालपोत कार्यालयमा धरौटी राखेर जग्गा सरकारका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय त्यतिखेर भएको देखिन्छ।
सुवर्णशमसेर परिवारका धेरै जना त्यसबेला निर्वासनमा थिए। त्यसैले, उनीहरू सबै क्षतिपूर्ति लिन नआएको हुनसक्छ। सूचना थाहा पाएर पनि डरले नआएको हुन सक्छ। वा, त्यो बेला बालुवाटारको जग्गाको मोल यति कम थियो, उनीहरूलाई त्यसको खासै महत्व नभएकाले पनि लिन नआएको हुन सक्छ।
जे कारण भए पनि उनीहरू क्षतिपूर्ति लिन नआएपछि जग्गा अधिग्रहण भयो।
सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर अधिग्रहण गरेपछि 'हामीले क्षतिपूर्ति पाएका छैनौं, त्यसैले त्यो जग्गा हाम्रै हो' भन्ने रुक्मशमसेरको तर्कले कानुनको नजरमा अर्थ राख्दैन।
पञ्चायतले क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो भन्ने कनकशमसेर राणाले पछि पैसा तिरेर २०२२ सालमा आफ्नो जग्गा फिर्ता लिएको घटनाबाट पनि पुष्टि हुन्छ।
त्यो बेला कनकशमसेर नेपाली सेनामा कार्यरत थिए। उनले निवेदन दिएपछि राजा महेन्द्रले जग्गा फिर्ता दिनू भन्ने हुकुम गरे। उनले सरकारले अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिएको ४५ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेर आठ रोपनी जग्गा पुन: प्राप्त गरेको त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २२ सालमै निवेदन दिएर हुकुम प्रमाङ्गी पाएपनि उक्त जग्गा ३६ सालमा मात्र उनले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
पछि २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले अन्यायमा परेका भए आफ्ना कार्यकर्तालाई क्षतिपूर्ति वा जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गर्यो। त्यसैअनुसार आफूहरूले जग्गा फिर्ता लिएको रूक्मशमसेरको दलिल छ।
तर, भट्टराई सरकारले गरेको उक्त निर्णयअनुसार राणा परिवारले प्रक्रिया पुर्याएर कानुनसम्मत तरिकाले जग्गा प्राप्त गरेको देखिन्न। उनीहरूले कति जग्गा फिर्ता लिए, कसरी लिए त्यसको लेखाजोखा बाँकी नै छ। सरकारले अब गर्नुपर्ने छानबिनमा त्यो पनि एउटा मुख्य पाटो हो।
रुक्मशमसेरले आफूले सरकारबाट जग्गा फिर्ता लिएको विषय अख्तियार र अदालतले पनि सही ठहर्याएको दाबी गरेका छन्।
अदालत र अख्तियारको त्यो निर्णय एउटा खास पृष्ठभूमिमा भएको थियो। त्यो बेला त्रिताल आयोगले उक्त जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको तथ्य स्थापित गरिसकेको थिएन।
यो तथ्य त्यतिखेर स्थापित भएको भए अख्तियार र अदालतको निर्णय अर्कै हुनसक्थ्यो। यो तथ्य स्थापित भएको भए कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले सायद जग्गा फिर्ता दिने निर्णय नै गर्दैन थियो।
कृष्णप्रसाद भट्टराई
सुवर्णशमसेर परिवारको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय पहिलोपटक कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा भएको हो।
२०४७ जेठ १४ गते भएको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषदले थप व्याख्या गर्दै २०४७ साउन ८ गते र २०४७ भदौ ५ गते थप दुई निर्णय गरेको छ।
यी निर्णय गर्नुअघि भट्टराई सरकारले राणा परिवारलाई अन्याय भएको हो वा होइन, जग्गा जफत गरेको हो वा क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको हो भन्ने यकिन गर्नुपर्थ्यो। त्यसका लागि मात्र छानबिन समिति बनाएको भए यो सरकारी जग्गा अपचलन सुरूमै रोकिने थियो।
भट्टराई सरकारको निर्णयअनुसार कर्मचारीहरूले प्रक्रिया पुर्याएका भए पनि यो सरकारी जग्गा निजी स्वामित्वमा जान सक्ने थिएन। मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा कानुनी प्रक्रिया र विधि पुर्याउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख थियो।
त्रिताल समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका मिति २०४७/०२/१४, २०४७/०४/०८ र २०४७/०५/०३ गतेका निर्णय कार्यान्वयन गर्दा जफत गरिएको जग्गा र अधिग्रहण गरिएको जग्गा कति हो यकिन गर्नुपर्ने थियो। क्षेत्रफल र कित्ता स्पस्ट गर्नुपर्ने थियो। तत्पश्चात अधिग्रहणमा परेको जग्गाको मुआब्जा एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त गरे-नगरेको बुझ्नुपर्ने थियो।'
प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, 'हदबन्दीभित्र पर्ने-नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्था देखिए पुनः विभाग, मन्त्रालयमार्फत् निर्णय गर्ने निकायसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो। त्यसपछि प्रतिवेदनउपर भएको निर्णय वा निकासाबमोजिम मात्र कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने थियो।'
तर, यी कुनै पनि प्रक्रिया नपुर्याएको त्रिताल समितिले औंल्याएको छ।
'तसर्थ हदबन्दी किटान नभई र सो जानकारी सम्बन्धित साधिकार निकाय भूमिसुधार कार्यालयबाट प्राप्त नगरी मालपोत कार्यालय आफैंले जग्गा दर्ता गर्न गरेको निर्णय कानूनसम्मत देखिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शेरबहादुर देउवा
भट्टराई मन्त्रिपरिषदले गरेको उक्त निर्णयपछि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया र विधि मिचेर एक्लै कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषदले भनेको कानुनी प्रक्रिया र विधि पुर्याउन धेरै सरकारी निकाय संलग्न हुनुपर्थ्यो। यो प्रकरणमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय आफैं सक्रिय भएर कसरी त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्यो भन्ने ठूलो प्रश्न छ।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले एकपटक होइन, पटक-पटक बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दिने काम गरेको छ।
'नयाँ पत्रिका' दैनिकले केही समयअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री हुँदा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई भट्टराई मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न चिठी लेखेको जनाएको छ। गृहमन्त्री भएको एक वर्षपछि देउवाले उक्त चिठी लेखेको उक्त पत्रिकाको दाबी छ।
चिठी वा त्यसमा उल्लिखित बेहोरा पत्रिकाले छापेको छैन। सेतोपाटीले पनि गृह मन्त्रालयसँग उक्त चिठीबारे सोधखोज गर्दा अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन।
यदि देउवाले चिठी लेखेका हुन् भने त्यो यस कारण महत्वपूर्ण हुनेछ, त्यसले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय किन एक्कासि सक्रिय भएर बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न अग्रसर भयो भन्ने खुलाउनेछ।
देउवाले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई जे चिठी पठाएका भए पनि त्यो गलत हुनेछ। किनभने, मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृहले पत्र पठाउने निकाय डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय होइन। त्यस्तो पत्र भूमिसुधार मन्त्रालय हुँदै जानुपर्छ।
त्यसमाथि मन्त्रिपरिषदले निर्धारण गरेको कानुनी प्रक्रिया र विधि उल्लेख नगरी डिल्लीबजार मालपोत कार्यालायलाई जग्गा फिर्ता गर्न ठाडो आदेश दिएको भए त्यो देउवाको गम्भीर गल्ती हुनेछ? यो प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय यो पनि हो।
शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुख्य खेलाडी ढकाल र सुवेदी हुन्।
त्रिताल आयोगले बालुवाटारको जग्गा क-कसले अपचलन गरे, कसको नाममा कति जग्गा कसरी गयो भन्नेबारे केही बोल्दैन। त्यो खोज्ने उसको जिम्मेवारी थिएन। तर, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई त्रिताल आयोगले 'भू-माफिया’ भनेको छ।
हामीले त्रिताल आयोगका सदस्यहरूलाई भेटेर सोधेका छौं— किन ढकाल र सुवेदीलाई तपाईंहरूले 'भू-माफिया' लेख्नुभयो?
उनीहरूको जवाफ छ, 'यो जग्गा हडप्ने प्रकरणमा ढकाल र सुवेदी सुरूदेखि संलग्न देखिन्छन्। सुवेदी त २०४८ सालदेखि नै राणाहरूका वारेस देखिन्छन्। वारेस बनेका सुवेदीले कानुनविपरीत पछि आफ्नो नाममा जग्गा पास गरेका छन्। बालुवाटारको धेरै जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने र बेच्ने ढकाल र सुवेदी नै हुन्।'
ढकाल र सुवेदीले राणाहरूसँग मिलेर वारेसनामामार्फत् बालुवाटारको जग्गा किनबेच गरेको त्रिताल समितिको आशंका छ।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको रेकर्डअनुसार बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा सुरूमा राणा परिवारकै नाममा गएको देखिन्छ। त्यसपछि कहिले, कति जग्गा ढकाल र सुवेदीका नाममा गयो भन्ने यकिन छैन। एउटा छानबिन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय यो पनि हो।
यसले जग्गा अपचलनमा ढकाल र सुवेदी सुरूदेखि संलग्न थिए वा उनीहरूले राणाहरूबाट बाटोसँग नजोडिएको उक्त जग्गा पछि सस्तोमा किनेका हुन् भन्ने यकिन हुनेछ।
तर, ११३ रोपनीमध्ये धेरै जग्गा पछि उनीहरूका नाममा आएको र उनीहरूले अरूलाई बेचेको देखिन्छ। यसले उनीहरू यो 'गेम-प्लान’ मा सुरूदेखि संलग्न थिए भन्ने अनुमानलाई बल पुग्छ।
आजका दिनमा पनि बालुवाटारको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ मूल्य पर्ने १५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा यी दुई जना र उनीहरूकै परिवारका नाममा छ। अर्को झन्डै ३० रोपनी जग्गा उनीहरूले नै बेचेको देखिन्छ।
यो पनि,
बालुवाटारको दुई अर्ब पर्ने १४ रोपनी जग्गा अझै ढकाल र सुवेदीका नाममा
दुवैको आर्थिक हैसियत बालुवाटारमा यति धेरै जग्गा किन्न सक्ने खालको होइन। तै दुवैका परिवारका नाममा लगभग बराबरी जग्गा छ। कतिपय जग्गा ढकाल र सुवेदीका नाममा संयुक्त रूपमा छन्। यसले उनीहरूले वैधानिक प्रक्रियाबाट पैसा हालेर जग्गा किनेका हुन् भन्नेमा प्रशस्त शंका जन्माउँछ।
ढकाल र सुवेदीले जग्गा अपचलन क्रममा यति धेरै राजनीतिक पहुँच कसरी प्रयोग गरे भन्ने पनि छानबिनको विषय हो।
पहिलो चरणमा उनीहरूले राणाहरूसँगको मिलेमतोमा वा राणाहरूबाट सस्तोमा किनेर बालुवाटारको जग्गा आफ्नो हातमा पारे। दोस्रो चरणमा माधव नेपाल मन्त्रिपरिषदबाट बकाइदा निर्णय गराएर बालुवाटारको झन्डै २७ रोपनी जग्गा आफ्नो र आफ्ना परिवारको नाममा सारे।
यहाँसम्म कि, प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्र हाम्रो जग्गा छ भन्ने उनीहरूको दलील सरकारले बिनाछानबिन स्वीकार्यो।
तिमीहरूको स्वामित्वमा प्रधानमन्त्री निवासभित्रको जग्गा कसरी आयो? के आधारमा तिमीहरूले प्रधानमन्त्री निवास परिसरको जग्गा किन्यौ? यस्ता प्रश्न मन्त्रिपरिषदले सोधेन।
एकपटक होइन, माधव नेपाल सरकारको पालामा उनीहरूले मन्त्रिपरिषदबाट आफ्ना पक्षमा तीनपटक निर्णय गराए।
प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्रको जग्गा हाम्रो हो भन्न सक्ने उनीहरूको दुस्साहस र त्यो दुस्साहसलाई राजनीतिक पहुँचमार्फत् परिणाममा पुर्याउन सक्ने उनीहरूको सामर्थ्यले हाम्रो राजनीति र राज्यको चरित्रबारे धेरै कुरा भन्छ।
त्यो राजनीतिक पहुँच उनीहरूले कसरी बनाए? उनीहरूलाई कसले सघायो? सत्तारुढ नेकपाका लागि यी अत्यन्त पेचिला प्रश्न हुन्। पार्टीभित्र र सरकारका लागि यी छानबिनका बिषय हुन्।
बालुवाटार प्रकरण बाहिर आएदेखि ढकाल र सुवेदी गुमनाम छन्। उनीहरूका मोबाइल स्वीच-अफ छन्। उनीहरू देशबाहिर रहेको प्रहरी अनुमान छ।
यो प्रकरणमा उनीहरू के भन्छन्? यति धेरै जग्गा उनीहरूले कसरी प्राप्त गरे भन्नेमा उनीहरूको दलील के छ? राजनीतिक पहुँचबारे के भन्छन्? विष्णु पौडेललाई दिएको जग्गाबारे के भन्छन्?
कुनै दिन उनीहरूले बोले भने यी प्रश्नमा उनीहरूको जवाफ सुन्न रोचक हुनेछ। तर, आजका दिनमा उनीहरू जसरी गुमनाम छन्, भागेका छन्, त्यसले उनीहरूले गडबडी गरेका हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन।
विष्णु पौडेल
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सबैभन्दा नराम्रोसँग मुछिएका राजनीतिज्ञ हुन्, विष्णु पौडेल।
अरू धेरै राजनीतिज्ञ र पार्टीको पनि बालुवाटार प्रकरणमा भूमिका होला। उनीहरूले पनि आर्थिक लाभ लिए होलान्। बालुवाटारको विवादित जग्गा नै आफ्नो परिवारको नाममा नामसारी गर्नेमा अहिलेसम्म थाहा भएका राजनीतिज्ञ भने विष्णु पौडेल मात्र हुन्। त्यसैले, स्वाभाविक रूपमा विवादको भुङ्ग्रोमा पनि उनी नै छन्।
सँगसँगै, यो प्रकरणबाट उनलाई जोगाउन पनि ठूलै प्रयत्न सुरू भएको छ। राजनीतिक नेतादेखि कार्यकर्तासम्म परिचालित भएका छन्। उनलाई जोगाउन धेरै तर्क बजारमा उत्पादन हुन थालेका छन्।
स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली नै आफ्ना महासचिवको बचाउमा सार्वजनिक रूपले ओर्लिएका छन्। केही समयअघि उनले भने, 'विष्णु कमरेडले आफ्नो पार्टी सत्तामा भएका बेला होइन, राजाको शासनकालमा बालुवाटारको जग्गा किनेका हुन्। धेरैपटक बिक्री हुँदै आएको जग्गा उनले किनेका हुन्।'
प्रधानमन्त्रीले जुन आसयका साथ उक्त कुरा भने त्यो महत्वपूर्ण छ।
आफ्नै सरकारको पालामा किनेका भए मात्र चलखेलको गुञ्जायस रहन्थ्यो भन्ने उनको भनाइ बुझिन्छ। पौडेललाई जग्गा बेच्नेले पनि राजनीतिक सहयोगको अपेक्षा राखेर बेचेको हुन सक्थ्यो। राजाको शासनकालमा जग्गा किनिएकाले ती कुराको गुञ्जायस रहेन!
प्रधानमन्त्रीले यो विषय नउठाउन्जेल महासचिव पौडेलले बालुवाटारको जग्गा कुन समयमा किनेका हुन् भन्नेमा खासै चासो थिएन। प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि हामीले समय हेर्यौं।
वास्तवमा पौडेलले राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा जग्गा किनेका हैन रहेछन्। उनी आफैंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त जग्गा २०६१ पुस २९ गते किनेको उल्लेख छ। त्यो बेला राजाको शासन थिएन। शेरबहादुर देउवा 'गोर्खाली राजाका सन्तानबाट न्याय पाएँ' भन्दै तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समय थियो।
राजा ज्ञानेन्द्रको असोज १८ को कदमविरूद्ध आन्दोलनरत पाँच दलको गठबन्धन छाडेर एमाले 'प्रतिगमन आधा सच्चियो' भन्दै देउवा सरकारमा संलग्न भएको समय थियो।
त्यो बेला माधव नेपाल पार्टीका शक्तिशाली महासचिव थिए भने पौडेल र केपी ओली पार्टीभित्र नेपाल समूहमै थिए।
२०६१ माघ १९ गते मात्रै राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई पदच्यूत गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। अर्थात्, पौडेलले ढकाल र सुवेदीबाट जग्गा किनेको १९ दिनपछि मात्र राजाको शासन सुरू भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो धेरै जनाबाट किनबेच हुँदै बालुवाटारको आठ आना जग्गा पौडेलको नाममा आएको पनि साँचो हैन। झन् भूमिसुधारमन्त्रीले त पाँच-छ जनाले किनबेच गरेपछि उक्त जग्गा पौडेलका नाममा आएको दाबी गरेकी छन्। मोहीले बेचेको जग्गा पौडेलका नाममा आइपुगेकाले उक्त जग्गा बालुवाटारको सरकारी जग्गा नभएको तर्क पनि उनले गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री, भूमिसुधारमन्त्री र नेकपाका धेरै नेता, कार्यकर्ताले नभनेको र स्वयं विष्णु पौडेलले पनि लुकाउन खोजेको एउटा तथ्य के हो भने, उक्त जग्गा ढकाल र सुवेदीका श्रीमतीहरूका नामबाट सिधै पौडेलका छोराका नाममा नामसारी भएको हो। त्योभन्दा अघि उक्त जग्गा माया प्रजापतिका नामबाट ढकाल र सुवेदीका नाममा आएको थियो।
त्यसैले, उक्त जग्गा धेरैपटक किनबेच हुँदै पौडेलका नाममा आएको भन्ने प्रधानमन्त्री र भूमिसुधारमन्त्रीको दाबी सत्य होइन।
को हुन् माया प्रजापति?
माया प्रजापति सुवर्णशमसेरकै पालादेखिका मोही भएको दाबी गरिएको छ। त्रिताल आयोगका सदस्य भने प्रजापतिलाई मोही नै मान्न तयार छैनन्।
उनीहरूका तर्क बलिया छन्—
पहिलो, २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू नभई मोही नै हुँदैनथ्यो। मोहियानी हक भूमिसुधार ऐनले व्यवस्था गरेको हो। त्यसैले, माया प्रजापति सुवर्णशमसेरका मोही हुनै सक्दिनन्।
दोस्रो, भूमिसुधार ऐन २०२१ मंसिर ५ गते लागू भयो। जबकि, सरकारले रोक्का गरिराखेको सुवर्णशमसेर राणा परिवारको जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना २०२१ मंसिर १७ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ। त्यो १२ दिनभित्र माया प्रजापतिलाई सरकार आफैंले रोक्का गरिराखेको जग्गामा मोही कायम गरिदिएको हुन सक्ने सम्भावना धेरै कम छ।
तेस्रो, कदाचित् सरकारले मोही कायम गरिदिएको भए भूमिसुधार कार्यालयको रेकर्डमा देखिन्थ्यो। त्रिताल आयोगका सदस्य भन्छन्, 'कुनै पनि व्यक्ति मोही हुन भूमिसुधार ऐनले तोकेअनुसारको अनुसूची भर्नुपर्छ। त्यसपछि भूमिसुधार कार्यालयले उक्त अनुसूची स्वीकार गरेर मोहियानी हक दर्ता गरेपछि मात्र उक्त व्यक्ति मोही ठहरिन्छ। माया प्रजापतिको नाम भूमिसुधार कार्यालयको त्यतिखेरको रेकर्डमा छैन।
फेरि सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने व्यवस्था भूमिसुधार ऐनमै छ। त्यसैले, उक्त जग्गामा माया प्रजापति सुरूदेखि नै मोही रहेको भन्ने दाबी कतैबाट पुष्टि नहुने त्रिताल समितिका सदस्य बताउँछन्।
उनलाई पछि नक्कली मोही खडा गरिएको र उनीबाट ढकाल र सुवेदी परिवारले जग्गा लिएको त्रिताल समितिका सदस्यको अनुमान छ।
अब छानबिन गर्नुपर्ने एउटा विषय यो पनि हो— प्रजापति कसरी र कहिले मोही बनिन्? उनी मोही बनेको कति दिनमा ढकाल र सुवेदीका नाममा जग्गा नामसारी भयो? त्यसपछि कति दिनमा महासचिव पौडेलका छोरा नवीनका नाममा नामसारी भयो?
पौडेलले बर्दघाटको जग्गा बेचेर आफूले बालुवाटारको जग्गा किनेको दोस्रो प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
'नेपाल' पत्रिकाले भने शोभाकान्त ढकालकी श्रीमती उमा ढकालसँग नवलपरासीको गाउँको जग्गासँग सट्टापट्टा गरेर पौडेलले बालुवाटारको जग्गा प्राप्त गरेको दाबी गरेको छ।
पत्रकार माधव बस्नेतका अनुसार महासचिव पौडेलकी श्रीमतीका नाममा रहेको भुताह गाविसको आठ कठ्ठा जग्गा २०६१ पुस ७ गते उमा ढकाललाई पास गरिदिएको मालपोतको रेकर्डले देखाउँछ। त्यो जग्गा अहिले बर्दघाट नगरपालिकामा पर्छ। त्यसको ठिक २२ दिनपछि पुस २९ गते ढकाल र सुवेदीको संयुक्त नाममा रहेको बालुवाटारको जग्गा पौडेलका छोराको नाममा नामसारी गरिदिएको डिल्लीबजार मालपोतको रेकर्डले देखाउँछ।
यसले ढकाल र पौडेल परिवारबीच सहमतिमा जग्गा सट्टापट्टा भएको देखिन्छ। 'नेपाल' पत्रिकासँगको कुराकानीमा पौडेलले उक्त कुरा स्वीकारेका पनि छन्।
'नेपाल' का पत्रकार बस्नेतले जग्गा सट्टापट्टाको प्रसंग झिकेपछि महासचिव पौडेल भन्छन्, ‘हो, हो तपाईंले भनेजस्तै हो। तपाईंले सबै बुझ्नुभएकै रहेछ नि।’
दुई परिवारबीचको यो जग्गा सट्टापट्टाले शोभाकान्त ढकाल र महासचिव पौडेलबीच राजनीतिक रूपमा मात्र घनिष्ठ सम्बन्ध होइन, आर्थिक सहयोग र लेनदेन नै चल्ने गरेको देखाउँछ।
राजनीतिक रूपमा त ढकाललाई पौडेलले सधैं सहयोग गर्दै आएका हुन्। २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पौडेलले ढकाललाई समानुपातिकतर्फ संविधानसभा सदस्यमा सिफारिस गराएका थिए। उनको नाम निर्वाचन आयोगमा पनि गएको थियो। पार्टीभित्रै तीव्र विरोध भएपछि अन्तिम सूचीबाट निकालियो।
२०७४ को संसदीय निर्वाचनमा पनि ढकाल पश्चिम नवलपरासीबाट एमाले उम्मेदवारमा सिफारिसमा परेका थिए। पछि माओवादीसँगको चुनावी गठबन्धनमा उक्त सिट माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि उनी चुनाव लड्न भने पाएनन्।
यति घनिष्ठ राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध भएका पौडेललाई ढकाल र सुवेदीको बालुवाटार जग्गा अपचलनको तानाबाना थाहा थिएन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ?
उनीहरूले माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट जुन निर्णय गराएर कैयन रोपनी सरकारी जग्गा सट्टापट्टा लिए, त्यसबारे पौडेललाई थाहा थिएन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ?
माधव नेपाल मन्त्रिपरिषदबाट त्यति गैरजिम्मेवार निर्णय गराउन उनले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेनन् भनेर कसरी भन्न सकिन्छ?
बालुवाटारमा ढकाल र सुवेदीसँग पौडेलले किनेको आठ आना जग्गामा त्यो बेला कतैबाट पनि बाटोले छुँदैन थियो। बाटोले नछोएको जग्गा पौडेलले किन किने होलान्? भोलि त्यहाँ बाटो पुर्याउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास भएर किने कि?
माधव नेपाल मन्त्रिपरिषदले २०६६ चैत २९ गते गरेको निर्णयले ढकाल र सुवेदीका परिवारलाई बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्र उनीहरूले आफ्नो भनेर दाबी गरेको जग्गाबापत बाहिर सट्टापट्टा दियो।
प्रधानन्यायाधीश निवास पछाडिबाट सभामुख निवास हुँदै दुवैतिरका मूल सडकमा जोडिने आठ मिटर चौडा बाटो खोल्ने निर्णय पनि त्यही मन्त्रिपरिषदले गर्यो। उक्त बाटोले पौडेलको जग्गालाई बालुवाटारका दुईतिरका मूल सडकसँग जोड्यो।
मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर यो बाटो खोल्ने कामबारे पौडेललाई थाहा थिएन वा उनले यसमा कुनै भूमिका खेलेनन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने?
पौडेलमाथि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा कुनै कानुनी प्रश्न देखिन्न। नैतिक प्रश्न भने भीमकाय रूपमा खडा छ। लोकतन्त्रमा एक राजनीतिज्ञमाथि उठ्ने नैतिक प्रश्न नै उसको टाउकोमा झुन्डिएको सबैभन्दा ठूलो तरबार हो।
माधव नेपाल
माधव नेपाल मन्त्रिपरिषदले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र २०६७ असार २८ गते तीनवटा निर्णय गरेको छ। ती निर्णय कानुनी दृष्टिबाट त्रुटिपूर्ण त छन् नै, त्रिताल समितिले कतिपय निर्णयलाई 'बदनियतपूर्ण' पनि भनेको छ।
सेतोपाटीले यी निर्णयबारे बारम्बार लेखिसकेको छ। पाठकहरूलाई चासो लाग्यो भने तलका लिंक पढ्नुहोला।
बालुवाटार जग्गा प्रकरण : माधव नेपाल मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा मन्त्रीहरूकै शंका
नेकपासामु प्रश्न: विष्णु पौडेल निर्दोष भए बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा दोषी को?
ढकाल र सुवेदी परिवारलाई बालुवाटार निवास परिसरभित्र जग्गा रहेको दाबीका भरमा परिसरबाहिरको जग्गा सट्टापट्टा दिने निर्णय उक्त मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
परिसरभित्र खडा गरिएका नक्कली मोहीलाई पनि मन्त्रिपरिषदले परिसरबाहिर जग्गा सट्टापट्टा दिने निर्णय गरेको छ।
के त्यो बेला ती मोहीहरूको नाम भूमिसुधार कार्यालयको पुरानो रेकर्डमा छ कि छैन भनेर छानबिन गरियो? कि कुनै अमुक व्यक्तिले दाबी गरेकै भरमा उसलाई बिनाछानबिन प्रधानमन्त्री निवासको जग्गाको मोही मानेर सरकारी जग्गा सट्टापट्टा दिने निर्णय गरियो?
नेपाल सरकारका धेरै मन्त्रीले २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषदले गरेको भनेको निर्णय आफूहरूको स्मरणमा नरहेको बताएका छन्। मन्त्रिपरिषदले हुलमुलमा निर्णय गरेको भए पनि यति महत्वपूर्ण विषयमा त्यहाँ छलफल भएको थिएन भन्ने मन्त्रीहरूको दाबीले नै प्रस्ट पार्छ।
२०६६ चैत २९ गते गरिएको जग्गा सट्टापट्टा दिने निर्णयको प्रस्ताव भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालयबाट गएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णय भौतिक योजना मन्त्रालयबाट जानु ठिकै हो। तर, निवास परिसरभित्रका जग्गा सट्टापट्टा दिने र मोहीलाई सरकारी जग्गा दिने निर्णयको प्रस्ताव पनि त्यही मन्त्रालयबाट जानु अस्वाभाविक छ।
जग्गा सट्टापट्टा दिने र मोहीलाई जग्गा दिने वा सरकारी जग्गा दाखिल खारेज गर्ने प्रस्ताव भौतिक योजना मन्त्रालयबाट नभई भूमिसुधारबाट आउनुपर्ने हो।
त्यो बेला भौतिक योजनामन्त्री अहिलेका कांग्रेस उपसभापति विजय गच्छदार थिए। प्रस्ताव उनैले लगेको देखिन्छ। मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव नलगी क्याबिनेटको पूर्वाधार समितिबाटै उक्त निर्णय गरिएको त्यो बेलाका कतिपय मन्त्रीको आशंका छ।
त्यसैले, यो निर्णयमा गच्छदारको पनि संलग्नता देखिन्छ।
माधव नेपाल आफैंले जानाजान यति त्रुटिपूर्ण र बदनियतपूर्ण निर्णय गराए वा कसैको प्रभावमा परेर गराए? यो प्रश्न महत्वपूर्ण छ।
नेता नेपाल अरू धेरै नेपाली राजनीतिज्ञभन्दा आर्थिक मामलामा अनुशासित मानिन्छन्। उनको आर्थिक जीवन पनि अरू धेरै नेताको भन्दा स्वच्छ र सरल देखिन्छ। सरकारी जग्गाको मामलामा त नेपाल झनै सचेत हुन्। उनको 'ट्रयाक रेकर्ड’ राम्रो हुँदा हुँदै यो प्रकरणमा उनी नराम्ररी चुकेका छन्।
नेता नेपालले बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय आफ्नै भएकाले उक्त निर्णयको 'जिम्मेवारी लिन्छु' भनेका छन्।
तर, उनले प्रधानमन्त्री निवासभित्रको जग्गा ढकाल र सुवेदीका परिवारलाई सट्टापट्टा दिने निर्णय जानाजान गरेको हो र त्यो निर्णय सही थियो भनेर सार्वजनिक रूपमा बचाउ गर्न सक्छन्?
उक्त जग्गा सट्टापट्टा र दाखिल खारेजको विषय भूमिसुधार कार्यालयको क्षेत्राधिकार हुँदा हुँदै उक्त अधिकार डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्नु कानुनसम्मत थियो भनेर भन्न सक्छन्?
बाबुराम भट्टराई
भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते भूमिसुधार मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयले नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीका नाममा भएको ३ रोपनी १२ आना जग्गा 'पशुपति टिकिन्छा गुठी' का नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको छ।
त्रिताल आयोगले 'पशुपति टिकिन्छा गुठी' को नाम कुनै पनि पुराना सरकारी रेकर्डमा नरहेकाले उक्त गुठी नक्कली रूपमा खडा गरिएको अनुमान गरेको छ।
अचम्मको कुरा, उक्त गुठीका नाममा नामसारी भएको जग्गा कहाँको हो भन्ने प्रस्ट छैन। त्रिताल आयोगका सदस्य भन्छन्, ‘हामीले त्यसको भूगोल कहाँ हो भन्नेसम्म पत्ता लगाउन सकेनौं।’
मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने भूमिसुधार मन्त्रालय वा गुठी संस्थानले पनि यकिनका साथ त्यो जग्गाबारे बताउन नसकेको ती सदस्यले बताए। पशुपति टिकिन्छा गुठीबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस त्रिताल समितिले गरेको छ।
यसरी सरकारको नामबाट गुठीका नाममा गएको जग्गा बालुवाटारको हो वा हैन भन्ने यकिन नभएकाले अर्को छानबिन भएर तथ्य बाहिर नआउन्जेल बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भट्टराईको संलग्नता भने पुष्टि हुन्न। तर, बिना स्पष्ट आधार मन्त्रिपरिषदले सरकारी जग्गा कसरी ‘नक्कली’ गुठीका नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्यो भन्ने प्रश्न भट्टराईको मन्त्रिपरिषदसामु पनि छ।
शारदाप्रसाद त्रिताल र प्रेमकुमार राई
बालुवाटार जग्गा अपचलन प्रकरण छानबिनको पहल गर्ने र छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने कामको मूल जस गृहसचिव प्रेमकुमार राई र पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताललाई जान्छ।
यो छानबिनमार्फत् उनीहरूले 'राष्ट्रसेवक’ को मान राखेका छन्।
सरकारी जग्गा अपचलनको छानबिन प्रक्रिया गृहसचिव प्रेमकुमार राईले सुरू गरेका हुन्। बालुवाटारको सरकारी जग्गा मालपोत कर्मचारीहरूसँग मिलेर 'भू-माफिया' ले अपचलन गरेका उजुरी गृह मन्त्रालयमा केही वर्षदेखि नै थिए। कसैले चासो देखाएको थिएन। गृहसचिव भएर मन्त्रालय प्रवेश गरेपछि उनका आँखा तिनै उजुरमाथि परे।
अपचलनको गहिराइ बुझेपछि सचिव राईले छानबिन निम्ति समिति बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘कन्भिन्स’ गरे। छानबिन समितिको नेतृत्व गर्न सक्षम, निडर र इमानी मानिस चाहिन्थ्यो। उनको दिमागमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नाम आयो।
त्रिताल सरकारी जीवनबाट अवकाश लिएर बसिरहेका थिए। उनको इमान र क्षमताबारे राई जानकार थिए।
उनले त्रिताललाई सोधे, ‘तपाईंले मात्र गर्न सक्ने एउटा काम छ। सहयोग गर्नुपर्यो।’
त्रिताल जिस्किए, ‘मैले मात्र गर्न सक्ने काम भएपछि कसरी नाइँ भन्नु।’
प्रधानमन्त्रीलाई पनि राईले त्रितालको नाम सुझाए। उनी तुरुन्तै राजी भए।
त्रितालले समितिमा आफूले रोजेका मानिस राख्न पाउनुपर्ने सर्त राखे। राई त्यसमा मञ्जुर नहुने कुरै थिएन।
त्रितालले समितिका अर्का सदस्य चुने, निजामति सेवामा आफ्नै ब्याचका पूर्व सहसचिव महेन्द्रकुमार थापा। समितिका सदस्य-सचिव नियुक्त भए, उपसचिव गणेश आचार्य। समितिलाई सहयोग गर्न दुई जना अधिकृत पनि थपिए।
काम सजिलो थिएन। सरकारी कार्यालयमा कागजात भद्रगोल थिए। कतिपय महत्वपूर्ण कागजात नै थिएनन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न थियो— सुवर्णशमसेरका परिवारको जग्गा पञ्चायतले क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको हो वा जफत गरेको हो?
अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशित भएको २०२१ सालको राजपत्र हेर्न समिति मुद्रण विभाग पुग्यो। अचम्म, २०२१ सालको त्यही राजपत्र गायब थियो।
त्यतिखेर क्षतिपूर्ति अञ्चलाधीश कार्यालयले दिने गर्थ्यो। समितिले बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको रेकर्ड खोज्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनमा रानीपोखरीस्थित अञ्चलाधीश कार्यालयमा आगो लाग्दा सबै कागजपत्र जलेका थिए।
क्षतिपूर्तिको रेकर्ड खोज्न समितिका सदस्य गृह मन्त्रालय पुगे। कागजात धुल्याउँदा ती महत्वपूर्ण दस्तावेज पनि नष्ट भएको जानकारी गृहले दियो।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको हालत उस्तै थियो। अपचलन भएको ११३ रोपनी सरकारी जग्गाका १०२४ र १०२५ नम्बरका मूल मिसिल नै गायब थिए।
‘कतिपय यी कागजात नियतवश गायब पारिएका हुन् भन्नेमा शंका छैन,’ समितिका एक सदस्यले भने।
तै समितिले हार मानेन।
पुराना राजपत्रहरू मदन पुरस्कार पुस्तकालयले 'माइक्रो फिल्म’ बनाएर राखेको छ भन्ने समितिलाई थाहा थियो। पुस्तकालयमा अधिग्रहणको सूचना निस्केको राजपत्र उनीहरूले भेटे।
त्यसपछि पुराना गोरखापत्रमा खोज्दा 'क्षतिपूर्ति लिन आउनू' भन्ने सूचना प्रकाशित भएको उनीहरूले फेला पारे।
यसरी २०२१ सालमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर सुवर्णशमसेरका परिवारको सम्पत्ति जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ अनुसार अधिग्रहण गरेको पुष्टि भयो।
सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा कुनै पनि बहानामा फेरि व्यक्तिका नाममा पुग्नुपर्ने कुनै कानुनी बाटो थिएन। तर, धेरैजसो जग्गा व्यक्तिकै नाममा सरिसकेका थिए।
समितिले महिनौं लगाएर डिल्लीबजार मालपोतले गरेका एक-एक बदमासी खोतल्यो।
जग्गा अपचलन गर्नेहरूले समितिलाई प्रभावित पार्न कोशिस गरे। भेटका लागि सन्देश पठाए। त्रिताल समितिले भने कसैसँग भेट्नै मानेन।
पाँच महिनाको अनुसन्धानपछि गत पुस २६ गते त्रितालले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रतिवेदन पेस गरे।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, यस्ता धेरै प्रतिवेदन थन्किएका छन्। तपाईं त सुशासनमा जोड दिने नेता। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ।’
'ढुक्क हुनुस्, म गर्छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
समितिले विभिन्न समयमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा हडप्न सहयोग गर्ने मालपोत कार्यालयका खरिदारदेखि भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवसम्म २२ जना कर्मचारीलाई अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
ती २२ कर्मचारीको छुट्टै सूची बनाएर समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको छ। तीमध्ये १२ जनाको नाम समितिको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ।
यसमा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, विभिन्न समयका डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृतहरू कलाधर देउजा, हरिकृष्ण तिमसिना र टिकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नापी अधिकृत मोहमद साविर हुसेन, नासु श्रीहरि पुडासैनी र खरिदार श्यामकुमार क्षत्री, समरजंग कम्पनी कार्यालयका प्रमुखहरू अर्जुनप्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे र रमेशकुमार पोखरेल छन्।
उनीहरूमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने समितिको सिफारिस छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली
प्रधानमन्त्री केपी ओली व्यक्तिका नाममा गएको बालुवाटारको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने काममा अघि बढेका छन्। मन्त्रिपरिषदले त्यसका लागि निर्णय पनि गरिसकेको छ। मुलुकका अन्य भागमा भएका सरकारी जग्गा अपचलनबारे अध्ययन गर्न र ती जग्गा फिर्ता ल्याउन पनि सोमबारको मन्त्रिपरिषदले शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन गरेको छ।
यी काम स्वागतयोग्य छन्।
बालुवाटार जग्गा अपचलन गर्न भूमिका खेल्ने पार्टीभित्र र बाहिरका व्यक्तिमाथि थप छानबिन र कारबाही गर्ने सवालमा भने प्रधानमन्त्री उदासीन देखिन्छन्। बरू उनी खुलेरै कतिपय मानिसको बचाउमा ओर्लिएका छन्।
कर्मचारीका हकमा छानबिन गर्न सरकारले अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाएको छ। अन्य व्यक्तिका हकमा केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोलाई निर्देशन दिएको छ। कर्मचारीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्ला, तर 'हाई-प्रोफाइल’ राजनीतिज्ञका हकमा प्रहरीले छानबिन गर्छ भन्ने पत्याउने आधार छैन।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र सत्तासीन पार्टीकै महासचिवविरूद्ध प्रहरीले छानबिन गर्छ भन्ने विश्वास आममानिसलाई दिलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सकेका छैनन्। त्यसबारे उनको चासो पनि देखिन्न।
जबकि, थप छानबिन गर्नुपर्ने प्रशस्त विषय छन्। धेरैजसो यी विषय हामीले माथि नै उल्लेख गरेका छौं। तीमध्ये प्रमुख हुन्— पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुवर्णशमसेरका परिवारलाई जग्गा फिर्ता दिनू भनेर डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा पत्र लेखेका हुन् वा होइनन्?
माधव नेपाल मन्त्रिपरिषदले बालुवाटारको जग्गासम्बन्धी जे-जस्ता गैरकानुनी निर्णय गर्यो, तिनको पृष्ठभूमि के हो?
पहुँचका आधारमा र पार्टीलाई चन्दा दिएर 'भू-माफिया’ हरूले मन्त्रिपरिषदबाट ती निर्णय गराएको आरोप छ। यसको छानबिन पार्टी वा सरकार कसले गर्छ?
अहिलेसम्म बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जति समाचार बाहिर आएका छन्, तिनका आधारमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको गहिरो संलग्नता देखिन्छ। कानुनी रूपमा उनी दोषी ठहरिने कमै ठाउँ छ, तर नैतिक रूपमा उनीमाथि जति ठूलो प्रश्न अरू राजनीतिज्ञबारे उठेको छैन।
महासचिवमाथि उठेको नैतिक प्रश्न पार्टीमाथिको प्रश्न पनि हो। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको संवेदनशीलता ग्रहण गरेको देखिन्न। उनलाई बचाउन प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक ठाउँदेखि संसदसम्म आफ्नो ऊर्जा खपत गरेका छन्।
राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि छानबिन भएन र उनीहरूले उन्मुक्ति पाए भने ओली सरकारले गरेको यो राम्रो काम छायामा पर्नेछ।
राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि उठेको प्रश्न विस्तारै सेलाउँदै जान्छन् भन्ने मनस्थिति ओलीको देखिन्छ। केही प्रश्न सेलाउँदैनन्। हराउँदैनन्। ती आममानिसको स्मरणमा खात लागेर ताजै बस्छन्। र, कालान्तरमा तिनले पार्टीलाई नै थिच्छन्।
जसरी धमिजा काण्ड, लाउडा काण्डमा उठेका प्रश्नले एउटा कालखण्डमा कांग्रेसलाई थिचे।
र, यो पनि
कसरी पुग्यो बालुवाटारको सरकारी जग्गा विष्णु पौडेलको हातमा?
