नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चर्चामा छन्। रसुवामा सब स्टेशन निर्माणमा अवरोध भएपछि उनी स्थानीयसँग बाझाबाझमै उत्रिए। काठमाडौंमा लेखा समिति बैठकमा सांसदहरूसँग आरोप-प्रत्यारोपमा लागे। के कुलमान जसरी पनि काम फच्चे गर्न लागिपरेका छन् वा उनी कामको दबाबमा छन्? कि उनलाई आफ्नै व्यक्तित्वले थिचिरहेछ? सेतोपाटीका मनोज सत्याल, रवीन्द्र शाही र विवेक राईले कुलमानसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कुलमान घिसिङलाई उर्जावान मान्छे भनेर जनताले चिनिराखेका थिए। तर रसुवामा तपाईं जनतासँगै भिड्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिमा पनि मर्यादा भुलेर रिसाएको देखियो नि?
रिसाउनेभन्दा पनि कार्यान्वयनको तहमा जाँदा त्यो ‘एग्रेसिभनेस’ देखाउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति हुँदो रहेछ। रसुवामा पनि परिस्थिति बुझ्दा दुई जना मान्छेले दुई सय जना मजदुरलाई काम गर्न रोकेका थिए। कुनै खास कारण नै थिएन। आम मानिसहरूको मुद्दा पनि थिएन। मात्र व्यक्तिगत स्वार्थमा त्यस्ता कुरा भएको थियो। कुनै पनि ठाउँमा काम भएन भने दोष विद्युत प्राधिकरण र कुलमान घिसिङलाई आउँछ। त्यसैले मैले हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो। त्यहाँको माहौल बनाउन खोजेको हो। प्रोजेक्ट टिमलाई ढाडस दिन खोजेको हो। आयोजनामा काम गर्नेहरूलाई माथिबाट सहयोग गर्न सकिएन भने कहाँ काम हुन्छ? स्थानीय भन्दैमा एक जनाले प्रोजेक्ट नै बन्द गरिदिने? यो स्थिति हुन हुँदैन भनेर मैले हस्तक्षेप गरेको हो। रसुवामा म जसरी प्रस्तुत भएँ रिसाएजस्तो देखियो। कहिलेकाहिँ अलिकति ‘एग्रेसिभ’ हुनुपर्छ। प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयनमा जाँदा यस्तो हुन्छ।
जहाँसम्म लेखा समितिको कुरा छ, कसैलाई व्यक्तिगत तहमा आरोप लगाउनु राम्रो होइन। लेखा समिति सम्मानित संस्था हो। तर त्यहाँ व्यक्तिगत लाञ्छना लागाउने कुरा भयो, एक जना सांसदबाट। मेरो आवेश त्यसको प्रतिउत्तर हो। तर मैले उहाँलाई अनादर गर्ने गरी केही बोलेको छैन। जुन हिसाबले उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो त्यसको जवाफ दिएको मात्र हो।
तपाईंलाई कतै आफ्नो व्यक्तित्वले थिचेको त छैन? कुलमानसँगको अपेक्षा र कार्यान्वयनको खाडलका कारण रिस उठ्न थालेको हो कि?
त्यस्तो होइन, माया र सम्मानले चुनौती त थपिन्छ नै। तर निरन्तर खट्ने उत्प्ररेणा पनि दिन्छ। समयमै काम गर्न नसके के हुने हो भन्ने पनि कता, कता मनमा आउँछ नै। त्यसमाथि प्रत्येक दिन विवाद आइरहेकै हुन्छन्। अझ हाम्रो टिमविरूद्धमा लाग्ने धेरै छन्। यहाँ काम गरेरमात्र हुँदैन। काम रोक्न खोज्नेसँग पनि भिड्नुपर्छ। सबै समस्यालाई समाधान गर्दै परिणाम दिनुपर्छ। समस्यासँग जुध्न नसकेर आक्रोश आएको भने होइन। तर आक्रामक परिणामका लागि काम गर्दा आक्रोश/आवेश पनि हुन्छ। त्यो परिस्थितिजन्य र स्वभाविक हो। तनाव पनि हुन्छ। यो ठाउँ तनाव र समस्याको हो भन्ने कुरा देखिएकै छ। कहिलेकाहीँ आक्रोश र रिस पनि उठ्छ। तर पनि संयमित भएर लागिपरेका छौं।
लेखा समितिको छलफलको विषय प्रवेश गरौं। नौ अर्ब बक्यौता तपाईं प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुग्नु पहिलाकै भए पनि उठाउने जिम्मेवारी तपाईंकै हो। बक्यौता उठ्न ढिलाइ भएकाले कतै तपाईंले मिलेमतो गरेको हो कि भन्ने सांसदहरूको चासो गलत हो र?
बक्यौताको विषय म विद्युत प्राधिकरणमा आएको पनि ६ महिनापछि निस्किएको हो। लुकेर बसेको विषय थियो। विगतको एमडीले डेढ वर्ष प्राधिकरणको नेतृत्व गरेका थिए। तर यो विषय बाहिरिएन। विषय बाहिर आएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामीले कमिटी गठन गर्यौं। त्यसको रिपोर्ट आयो। त्यो रिपोर्टमा बोर्डले पटकपटक छलफल गर्यो। केही विषय नियमन आयोगमा पठाउने कुरा छ। रिपोर्टका सुझाव कतिपय कार्यान्वयनमा गएका छन्। धेरै उद्योगी अदालत गएका छन्। यी सबै कुरा हामीले उठाएकाले भएको हो।
अहिले नौ अर्बको कुरा बाहिरबाट आएको हो र? नौ अर्ब हामी उठाउन लागेका छौं। त्यो हामीले ल्याएको विषय हो। अनि नौ अर्ब हामीले खान खोजेको भन्ने कसरी प्रमाणित हुन्छ? हामीले रिपोर्टको अध्ययनपछि हामीले भनेका छौं नौ अर्ब नै नहुनपनि सक्छ। उद्योगीहरूले न्याय भएन भनेर निवदेन दिएका छन्। त्यसको छानबिन गर्न हामीले फेरि कमिटी गठन गरका छौं। बीस घन्टा र त्योभन्दा माथि विद्युत प्रयोग गर्नेलाई मात्र डेडिकेटेडको ट्यारिफ लगाउनु पर्ने कुरा छन्। लोडसेडिङ पालना गरेकालाई पनि ट्यारिफ लगायो भन्ने केही उद्योगी पनि छन्। स्वीकृतिसमेत नलिएको उद्योगी परे भन्ने उजुरीमा छानबिन गर्न कमिटी बनेको छ। हामी डिटेल अध्ययन गरिरहेका छौं। त्यो नआएसम्म हामी अहिलेको अहिले नै यति तिरहाल्नुपर्ने भन्न सक्दैनौं। भलै हामीले बिलिङ गरेका छौं। तर त्यसको केही करेक्सन हुनसक्छ। यो विषय हामीले उठान गरेको हो। त्यसलाई हामीले सही निष्कर्षमा पुर्याउँदै छौं। तर यसलाई लुकाएर विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीसँग खेलेर बस्यो, अनियमितता गर्यो भन्ने आरोप सत्य होइन।
पछिल्लो समय प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। तपाईंहरूले कति यस्ता समस्या सामना गरिरहनुभएको छ?
प्रसारण लाइन भनेको हरेक टावर एउटा प्रोजेक्ट हो। हाइड्रोपावर बनाउँदा एउटा निश्चित ठाउँ हुन्छ। जग्गा अधिगृहण गरिन्छ। त्यसपछि काम अगाडि बढ्छ। प्रसारण लाइनमा हरेक टावरमा जग्गाको समस्या हुन्छ। अनि राइट अफ वे लाइनमूनिको सबै जग्गा किन्दैनौं। त्यहाँ समस्या हुन्छ। एउटै प्रसारण लाइन तीनदेखि चार वटा जिल्ला क्रस गरेर बनाउनु पर्छ। हजारौं मान्छेको जग्गा हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। हजारौं मान्छेसँग डिल गर्नुपर्छ। त्यसपछि वनका समस्या छन्। वातावरणीय असरको अध्ययन गर्नुपर्छ। एउटा रूख काट्न यति झन्झन्ट छ, पार गर्नै मुस्किल छ। हरेक ठाउँमा फेरि स्थानीयका कुरा आउँछन्। त्यसैले प्रसारण लाइन निर्माण अफ्ठेरो विषय हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो प्रोजेक्ट टिम र नियमित अनुगमनबाट प्रसारण लाइन बनाइरहेकै छौं। सम्पन्न गर्ने अवस्थामा छौं।
कतिपय आयोजना अप्ठ्यारो अवस्थामा थिए। हामीले धेरै मेहनत गरेर अहिले सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। नदी करिडोरको ट्रान्समिसन लाइन काबेली, कोसी, सोलु, सिङ्गटी लामोसाँघु त्यसैगरी कालिगण्डकीको लाइन चाँडै नै सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। समस्या धेरै छन्। तर यसका लागि लगातार पहल गरिरहनुको विकल्प छैन।
तपाईंले कोसी करिडोरको विवादका बेला ‘के टावर अब आकाशमा बनाउने भन्नुभएको’ थियो। किन भन्नुभएको?
खोलामा पनि काम गर्न नदिने। खोला पनि डाइभर्ट भएर आएको हो। मेरो जग्गा हो भन्ने अनि काम गर्न नदिने। जंगलमा त झन् दिँदै नदिने। मान्छेको जग्गामा पनि नदिने। अनि कहाँ बनाउने त? नाङ्गो डाँडामा जहाँ रूख नै छैन। त्यहाँ पनि सहमति नलिई हुँदैन भनेर वनले भन्ने। नगरपालिकाले हाम्रो क्षेत्र हुँदैन भन्ने। अनि प्रसारण लाइन कहाँबाट जाने? उडेर जाने त भनेको हो। त्यो वास्तविकता हो।
प्रसारण लाइन भनेको बिजुली विकासको महत्वपूर्ण अंश हो। प्रसारण लाइन भएन भने उत्पादित बिजुली ग्राहककहाँ पुर्याउन सकिन्न। बिजुली खेर जान्छ। त्यसैले प्रसारण लाइन हाम्रो लाइफ लाइन हो।
.JPG)
आगामी बर्ष बिजुली थपिदैँछ। लोडसेडिङ हटिसकेको छ। तर झ्याप झ्याप बत्ती जाने समस्या अझै छ। जनताले कुलमानलाई विद्युतको गुणस्तरमा प्रश्न गर्न थालेका छन् ?
हामी तीन विषयमा केन्द्रीत छौं- विश्वासनीयता, गुणस्तर र सुरक्षा। अविच्छिन्न बिजुली, समान भोल्टेज र दुर्घटनाको रोकथाम हाम्रो मुख्य ध्यान हो।
यो विषयलाई हेरेर प्रणाली सुधार गर्नु पर्नेछ। हामी व्यापक विद्युतीकरणमा गएका छौं। साढे दुई वर्षको अवधिमा ६५ बाट ७८ प्रतिशतसम्म ग्रिड कनेक्सन पुर्याएका छौं। यति धेरै विस्तार भएको पहिलो पटक हो। नेपालमा लोडसेडिङमात्र अन्त्य भएको होइन। विद्युत विस्तार पनि भएको छ। करिब १२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ। वर्षको १ लाख मिटर बाँडिरहेको प्राधिकरणले गएको साढे दुई वर्षमा मात्र ११ लाख मिटर बाँडेको छ।
आगामी चार वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य छ। दुर्गम क्षेत्रलाई जोड्ने र सहरी क्षेत्रमा मागेजति बिजुली दिने पूर्वाधार सँगै बनाउँदै छौं।
वितरण प्रणाली सुधारका लागि, ठाउँठाउँमा सवस्टेशन निर्माण गरिरहेका छौं। अहिले नेपालभर सय वटा सवस्टेशन निर्माण भइरहेका छन्। काठमाडौंमा दिनमा हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खपत हुने भयो भने त्यसको वितरण प्रणली हामीसँग छैन। हामी काम गरिरहेका छौं।
उद्योगलाई पनि मागेजति बिजुली दिनु पर्नेछ। आउने वर्षमात्र हामी चार हजार मेगावाट बिजुली वितरणका लागि सवस्टेशन थप गर्दै छौं। बिजुली उत्पादनमात्र नभई खपतका लागि पनि पूर्वाधार बनाउँदै छौं।
बिजुली खपत बढाउन हामीले बिजुलीमा आधारित सामग्रीको प्रयोग बढाउनलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो। त्यसका लागि पूर्वाधार बनाउने कार्यविधि हामी बनाउँदै छौं। जस्तै विद्युतीय गाडी चलाउनका लागि चाहिने चार्जिङ स्टेशन बनाउने केही ठाउँमा र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने। बिजुलीको शुल्कमा हेरफेर गर्नेजस्ता काम हामी गर्दै छौं।
प्रसारण लाइनको समस्या समाधान गर्न तपाईं आफैं दौडिरहनु भएको देखिन्छ। आगामी वर्ष बिजुली थपिदैँछ। त्यसबाट भारत निर्यातसम्मको कुरा तपाईंले गर्दै आउनु भएको छ। त्यसका पूर्वाधार तयार भइसकेको हो?
हामी अहिले एघार सयभन्दा बढी मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेका छौं। अब अर्को वर्ष ९ सयदेखि एक हजार मेगावाट थप्ने हाम्रो लक्ष्य छ। अर्थात् हामीसँग करिब दुई हजार मेगावाटको प्रणाली हुन्छ। हाम्रो सिस्टममा १७ सयदेखि २ हजार मेगावाटमात्र चल्यो भने पनि सुख्खा सिजनमा हामीले राति र दिउँसो निर्यात गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसका लागि पूर्वाधार तयार छ।
ढल्केबर मुजफ्पुर प्रसारण लाइन चार सय केभीमा चार्ज गर्ने गरी सवस्टेशन डिसेम्बरसम्म तयार हुन्छ। नेपालमा पहिलो पटक चार सय केभीको सिस्टम बन्छ। लाइन अहिले नै चार सय केभीको छ। अरू पनि ६ वटा १३२ केभीको प्रसारण लाइन लिंक हामीसँग छ।
मुख्य कुरा भारतीय बजारलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हो। अल्पकालीन, दीर्घकालीन र दैनिक ट्रेडिङ हेर्नु पर्ने हुन्छ। हामीले धेरै गृहकार्य गरिरहेका छौं। इनर्जी बैंकमा करिब सहमति भइसकेको छ। अर्को वर्षको असार-साउनसम्ममा हामीले भारतसँग विद्युत व्यापार सुरू गर्ने हो। चाँडै नै हामी भारतीय बजार ‘पावर एक्सचेन्ज मार्केट’ जहाँ दैनिक व्यापार हुनसक्छ त्यस्ता मार्केटमा छिर्ने गरी अगाडि बढेका छौं। भारतको ट्रेडिङ रेगुलेसनले सबैलाई खुला बनाएको छ। नेपाल बंगलादेश र भारतको लगातारको प्रयासबाट अहिले मार्केट खुला हुने चरणमा छन्।
मार्केटसँगै हाम्रो पूर्वाधार पनि बनेको छ। बुटवल-गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन हामी बनाउन सुरू गर्दैछौं। यो सबै कुराले नेपालमा धेरै भएको भारत जाने र सुख्खा सिजनमा नेपाललाई नपुगे भारतबाट आउँछ। स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने हो। हाम्रो पानी खेर जानु भनेको पैसा खेर जानु हो। हिउँदमा लोडसेडिङ गर्नुपर्यो भने राम्रो भएन। उद्योग र उत्पादनमा असर पर्छ। हाम्रो विद्युत खेर जाने बेला भारततिर पठाउने र सुख्खा याममा त्यही बिजुली यता ल्याउने नै ‘इनर्जी बैंकिङ’ हो। यसले दुबै देशलाई फाइदा गर्दैछ।
विद्युत व्यापार अहिले पनि भैराखेको छ। बिहारमा अहिले पनि राति कहिलेकाहिँ हामीले विद्युत पठाइरहेका छौं। बढी भएको बेला अहिले पनि कहिलेकाहिँ राति ३० देखि ४० मेगावाट विद्युत बिहारमा जान्छ। यहाँ पानी फाल्नुभन्दा पठाउनुपर्यो। केही दिनअघि पानी परेको बेला हामीलाई केही बढी भयो। उता पठायौं। त्यस्तो स्थितिमा व्यापार प्रणाली चलेको छ। बढी भएको बिजुली हामीले वास्तवमा हामीले आफैं खपत गर्नुपर्ने हो।
बिजुली बेचेर हामीलाई फाइदा छैन। किनभने निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ५ देखि ६ रूपैयाँ आउला। तर यहाँ खपत गर्दा त्यही बिजुलीले सय रूपैयाँको उत्पादन हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई माथि ल्याउँछ। खपत बढाउन विद्युतीय सवार देखि ग्यास रिप्लेसमेन्टदेखि उद्योगहरूमा खपत बढाउनु पर्छ। रातिको मुल्य समायोजनको काम हामी गर्दैछौं।
भारतबाट विद्युत आयात यथावत् छ। यसले व्यापार घाटा बढाइरहेको छ। निर्यातको सपना जनतालाई देखाइरहँदा कतिपय आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने समय लम्बिरहेका छन्। उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशी अझै पुरा भएको छैन?
म आउँदा माथिल्लो तामाकोशी लगायतका कतिपय आयोजना ठप्प थिए। हामीले सबै सुरू गर्यौं। प्रसारण लाइन त्यस्तै थियो। संकटग्रस्त आयोजना सुरू गर्ने निर्णय गर्न सजिलो हुँदैन। तर हामीले सुरु गर्यौं। चमेलिया आयो, अरू केही पनि आए। तामाकोशीमा समस्या थियो। बल्ल आयोजना बन्ने अवस्थामा पुग्यो। निरन्तर प्रयास गरेपछि अहिले काम अघि बढेको छ। यद्यपी तामाकोशीमा हामीले अपेक्षाअनुसारको काम भएन। आउने वर्ष तामाकोशी पनि बन्छ। यसले ठूलो परिवर्तन आउँछ। त्योमात्र होइन। निजी क्षेत्रसमेत जोडेर आउने वर्ष हजार मेगावाट बिजुली आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ।
प्राधिकरणले प्रसारण लाइन विस्तारमा समस्या भोगिरहेको छ। तपाईंले धेरै कारण पनि दिनुभयो। तर सँगसँगै सडक विस्तारमा ढिलाइ तपाईंहरूको कारणले भएको छ। विद्युतको पोल नहटाउँदा विकास निर्माण प्रभावित भएका छन् नि!
अहिले नेपालभर धेरै सडक एकसाथ विस्तार भइरहेको छ। देशभरै यही काम छ। ती सडकमा हाम्रा बिजुलीका पोल छन्। एक फिट सडक विस्तार भए पनि सार्नै पर्छ। ती सबै पोल सार्दा हामीलाई अर्बौं रूपैयाँ लाग्छ। सार्नुभन्दा नयाँ पोल राख्नु नै सस्तो पर्छ। हामीलाई पोल सार्न बजेटको सीमितता छ।
सडक विभागलाई हामीले सडक विस्तारको योजनामै पोल सार्ने काम राख्न सुझाएका छौं। हामीले प्राविधिक सहयोग गर्ने थियौं भनेका छौं। तर त्यस्तो भइरहेको छैन। काठमाडौंमात्र पोल सार्न आठ अर्बजति लाग्ने रहेछ। बजेट धेरै लाग्ने देखिन्छ। यसका बाबजूद हामी काम गरिरहेका छौं।
तर सडक पिच हुन तयार भैसक्दासमेत पोल नसारिदिँदा समस्या भएको कैयौं उदाहरण छन्?
अर्को कुरा, पोल सार्ने भनेकै अन्तिममै हो। सडकको पेटीको फर्मेसन बनिसकेपछि मात्र पोल सार्ने हो। सडकमा पिच गर्नमात्र बाँकी हुँदा नै सार्ने हो। त्यसो हुँदा पोल नसारिएकोजस्तो मात्र देखिने हो। त्यसमाथि विद्युत कटौती दिनभर हुन थाल्यो, दिनभर गरेर काम गर्न सम्भव हुन्न। रातको समयमा विद्युत दिनै पर्ने हुन्छ। दिउँसो पनि हरेक दिन विद्युत काट्दा उद्योगमा समस्या पर्छ।
पोल सार्न जनशक्ति पनि अभाव छ?
हामी आफैंले सबै पोल सार्ने काम गर्न सम्भव छैन। जनशक्तीले पनि सम्भव छैन। हामीले पनि टेन्डर नै गर्नपर्छ। टेन्डर प्रक्रियाले पनि समय लिन्छ।
अन्त्यमा, काम गर्ने वातावरण छ कि छैन प्राधिकरणमा?
अहिले जसरी काम गरिरहेका छौं, सर्वसधारणले सम्मान र साथ दिनुभएको छ। त्यो हाम्रो बलियो आधार हो। हामीलाई काम गर्ने वातावरण पनि यहीँबाट बनेको छ। टिम परिचालन गर्न सकेका छौं। हामीले जानेबुझेसम्म सही गरिरहेका छौं। नियमित र अनुशासनमा रहेर काम गरिरहेका छौं। जनता र उपभोक्ताको विश्वासलाई कायम राख्छौं। कुनै पनि नाजयाज काम हामी गर्ने छैनौं। निरन्तर देश हितका लागि नियमभित्र रहेर गरेका हुन्छौं। सबैको विश्वास कायम राख्न पाउँ भन्ने अठोट छ।
.JPG)
