प्रतिनिधिसभाको मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा पत्रकारहरुसँगको छलफलमा पोखरेलले कानून निर्माणका बेला सरोकारवालासँग छलफल गर्ने उल्लेख गरे।
'सांसदको कर्तव्य भएपनि पछिल्लो समय सरोकारवालाहरूलाई साथमा राखेर कानून निर्माण सुरु गरेका छौँ,' पोखरेलले भने,'बोनस ऐनदेखि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालालाई साथमा राख्यौं। जसका लागि बनाउने हो त्यो वर्ग र समुदायलाई बाहिर राखेर कानून बनाउनु हुदैँन। मिडियाका साथीहरु जो लोकतन्त्र र संविधानका लागि लड्नुभयो, हामी यो कानून बनाउँदा पनि हामी छलफल गर्छौँ।’
पोखरेलले संविधानमा पूर्ण प्रेसस्वतन्त्रता लेखिएकाले त्यसलाई सुनिश्चितता गर्नेगरी कानून बन्ने बताए।
'नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले यो विधेयकलाई समृद्ध गर्छौँ भन्नु भएको छ,' पोखरेलले भने, 'कानून निर्माणमा सामान्यतया ह्विप जारी हुन्न। हाम्रो विवेक, अन्तराष्ट्रिय व्यवस्था, संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्चको नजिरको जगमा कानून बनाउँछौं।’
उनले मिडिया काउन्सिलको गठन र जरिवानाका विषयमा ध्यान दिने बताए।
'दश लाख जरिवाना राख्ने/नराख्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ,' उनले भने, 'एक रूपैयाँ देखि सय रुपैयाँ जरिवाना गरेर गएपनि त्यो जरिवाना नै हो।’
उनले मिडिया क्षेत्रमा नियमन गर्ने सरकारको उद्देश्य ठिक रहेको बताए।
'तर नियमनको नाममा मिडिया उठ्नै नसक्ने गरी जानुहुन्न,' पोखरेलले भने, 'मिस्टेकले कुनै पत्रकारले केही लेखेकै भरमा दशलाख जरिवाना गर्ननसके जेल बस्नुपर्ने सोच होइन।’
उनले भारतमा सररकाले काउन्सिलमा नियुक्ति गर्ने गरेको तर अभ्यासमा अवकाश प्राप्त न्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा रहेको उल्लेख गरे।
'हाम्रो त अहिलको कानूनमै त्यस्तो व्यवस्था छ,' पोखरेलले भने, 'हामीले अभ्यास गरेका छौँ, लेखेका छौँ। त्यस विषयमा हामी गम्भीरता पूर्वक छलफल गर्छौँ।’
उनले मानव अधिकार आयोगको विधेयक पनि संशोधन गर्ने बताए। मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी ऐनको संशोधन सभापति पोखरेलकै समितिबाट हुदैँछ।
उनले विधेयकका केही शब्द हटाउनुपर्ने र आर्थिक स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए।
'हाम्रो मानव अधिकार आयोग विश्वमा ए क्याटेगोरीमा छ। कमजोर हुने गरी विधेयक आउँछ कि भन्ने धेरैको चासो छ,' पोखरेलले भने,'पेरिस सम्झौताले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्ताको कुरा गर्छ। आर्थिक पारदर्शिताको कुरा गर्छ। संविधान अनुसार नै सांगठनिक र आर्थिक स्वायत्तता दिन सकिन्छ।’
उनले मानव अधिकार आयोगको सिफारिस महान्यायाधीवक्ताले फिर्ता गर्न सक्ने विषय हटाइने बताए।
'अभियोजनको अन्तिम अधिकार महान्यायाधीवक्ताको हो, संविधानले त्यही भन्छ', उनले भने, 'मुद्दाको अभियोजनको अन्तिम अधिकार उनकै हो। मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यसमा थप केही भनिरहनु परेन।’
उनले मानव अधिकार आयोगका अधिकाशं सिफारिस कार्यान्वयन हुने गरेको बताए।
'संविधानको भाषा अनुसार आयोगले सिफारिस गर्ने भन्ने राखेर जानु उपयुक्त हुन्छ’, पोखरेलले भने, 'अन्तराष्ट्रिय कानून सम्मत बनाउनुपर्छ।’
उनले महान्यायाधीवक्ता थप अनुसन्धानका लागि मानव अधिकार आयोगमा लेखेर पठाउने विषय नराखिने बताए।
'विधेयकको मस्यौदाले कन्फ्युजन बनाएको छ', पोखरेलले भने, 'मिलाउनुपर्छ।’