संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका र विवादित गैरसरकारी बालगृहहरूलाई तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै नयाँ अनाथालय वा बालगृह दर्ता नगर्न/नगराउन पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई समितिको निर्देशन छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले एकिकृत मापदण्ड नबनेसम्म गैरसरकारी संस्थाको रुपमा नयाँ अनाथालय वा बालगृह नखोल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको हो।
संञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी बालगृह/अनाथालयहरुको नामावली र मापदण्ड पुरा गरे/नगरेको यथार्थ विवरण ३० दिनभित्र उपलब्ध गराउन समाज कल्याण परिषद्लाई समितिले आदेश दिएको छ।
सबै बालगृह सञ्चालकहरुको आर्थिक परिक्षण गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन, अनियमितता गर्नेलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि समितिले भनेको छ।
बैठकमा सांसदहरूले अधिकांश आवासिय गैरसरकारी बालगृहहरू मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएको भन्दै समितिले मन्त्री थममाया थापा र समाजकल्याण परिषदका अधिकारीसँग असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए।
बालबालिकाको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाटै क्रमिक रुपमा गराउन पनि समितिले मन्त्रालय र परिषदलाई भनेको छ।
गैरसरकारी बालगृह संचालनको नाममा आउने अनुदान वा सहयोग बालबालिकाको हितमा प्रयोग नभई संञ्चालकले प्रयोग गर्ने गरेको समितिले आरोप लगाएको छ।
त्यसैगरी समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनअनुसार बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को लागि बन्नुपर्ने नियमावली हालसम्म नबनेकोले शीघ्र नियमावली बनाउन मन्त्रालयलाई समितिको निर्देशन छ।
