सांसदहरुले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउन र समग्र शिक्षा प्रणाली नै फेर्ने विषयमा बहस गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सदस्यहरूले शिक्षाको अधिकार सबैमाझ पुर्याउनका लागि बजेट बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। तर शिक्षा प्रणाली नफेरेसम्म शिक्षाको गुणस्तरियता नबढ्ने पनि संसदहरूको भनाइ छ।
समितिका कतिपय सदस्यले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भर्तिकेन्द्र नबनाउन बैठकमा उपस्थित शिक्षामन्त्री गिरिराज पोखरेललाई सुझाव दिएका छन्।
सांसद भीम रावलले उच्च शिक्षालाई गुणात्मक बनाउनका लागि कानुन, नीति, नियम र पदाधिकारी नियुक्तिको शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
'शिक्षाका सम्पूर्ण प्रणाली र पद्धति सुधार नल्याए गुणस्तरीय शिक्षा कागजमा मात्रै सिमिति हुन्छ,' उनले भने। सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीले ११ महिना सम्म तलब नपाएको भन्दै रावलले शिक्षामन्त्री पोखरेलको ध्यानआकर्षण गराए।
समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मन्त्री पोखरेलसमक्ष माग गरेका छन्। 'प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी बनाईने शिक्षा नीति तथा विधेयक स्वीकार्य हुन्न,' उनले भने।
उनले मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनेपनि नियमावली नबनेका कारण मौलिक हक प्राप्त हुन नसकेको उनको जिकिर छ। सांसद अधिकारीले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न पनि मन्त्री पोखरेललाई भनेका छन्।
समिति सदस्य देवप्रसाद तिमिल्सिनाले मन्त्रीहरुको सेवा सुविधामा भन्दा आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभुति गर्न जोड दिनुपर्ने बताए। 'शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउन र मन्त्रीको आवास, सवारी सुविधा लगायतलाई भन्दा आधुनिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखौं,' उनले भने।
शुन्य दरबन्दीका सामुदायिक विद्यालयलाई देखाएर सरकारले निशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेको भन्दै सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए ।
हिमाली, पहाडी र विकट जिल्लाका कतिपय स्थानमा अझै पनि आधारभूत शिक्षा पुग्न नसकेको तथा त्यस क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय दरबन्दी विहिन भएको उनले गुनासो गरेका थिए।